<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>संघीय संरचनाअनुसार मुलुकमा १५ वटा मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । </p><p><br></p><p>हाल विद्यामान ३१ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १५ वटा मात्र मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिएको हो । </p><p><br></p><p>सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा रहेको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय रहने गरी खाका तयार पारेको हो ।</p><p><br></p><p>सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि न्यौपानेले समितिले अस्थायी प्रदेशको राजधानी पनि तोकेको बताउनुभएको छ ।</p><p><br></p><p>समितिको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश नं १ को विराटनगर, धनकुटा वा इटहरी, प्रदेश नं २ को जनकपुर, प्रदेश नं ३ को बनेपा, धुलिखेल, काठमाडौँ वा हेटौँडा, प्रदेश नं ४ को पोखरा, प्रदेश ना. ५ को दाङ वा बुटवल, प्रदेश नं ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं ७ को दिपालय वा धनगढीलाई अस्थायी राजधानी प्रस्ताव गरिएको छ । </p><p><br></p><p>तोकिएका प्रदेश राजधानी अस्थायी हुने र प्रदेश सभापछि स्थायी बनाइने छ । </p>
20.12¡ÆC