<p style="margin-bottom: 20px; font-family: "Open Sans", sans-serif; font-size: 20px;"></p><div style="text-align: justify;"><p style="text-align: justify; margin-bottom: 20px; font-family: "Open Sans", sans-serif; font-size: 20px;">काठमाण्डौ । भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रोपटक नेपाल भ्रमणका लागि कोसिस भइरहेको बताएका छन् । भारतीय लगानीमा निर्माण हुन लागेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना शिलान्यासका अवसरमा धार्मिक क्षेत्रको भ्रमणका लागि मोदीको भ्रमण गराउने पहल भएको उनको भनाइ छ ।</p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 20px; font-family: "Open Sans", sans-serif; font-size: 20px;">अरुण तेस्रो परियोजनाको संयुक्त शिलान्यास (नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबाट) गर्ने गरी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका लागि प्रयास गरेका छौँ, उहाँ आउनुभयो भने लुम्बिनी, जनकपुर, मुक्तिनाथ, पाथिभरा जानुहुनेछ, यो नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण सावित हुनेछ,’ उपाध्यायले शनिबार रिपोर्टर्स क्लबद्वारा आयोजित कार्यक्रममा भने ।</p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 20px; font-family: "Open Sans", sans-serif; font-size: 20px;">नेपालका तीर्थस्थल भ्रमणका लागि मोदीले इच्छा देखाएको उपाध्यायको भनाइ थियो । मोदीले नेपाल आएर दिने अभिव्यक्तिपछि नेपाल र भारतको सम्बन्ध थप सुदृढ हुने उनको विश्वास छ ।</p><p style="margin-bottom: 20px; font-family: "Open Sans", sans-serif; font-size: 20px; text-align: start;"><div style="text-align: justify;">‘पञ्चेश्वर, अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली प्राथमिकतामा’</div><div style="text-align: justify;">राजदूत उपाध्यायले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणमा विगतका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन हुने गरी ठोस सहमति हुने बताए । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा नमिलेका विषय मिलाउने, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउने र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबाट संयुक्त शिलान्यासको टुंगो लाग्ने उनले खुलासा गरे ।</div></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 20px; font-family: "Open Sans", sans-serif; font-size: 20px;">‘प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा विगतका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयनबारे गम्भीर छलफल गरी टुंगोमा पु¥याउने मुख्य एजेन्डा बनेको छ,’ राजदूत उपाध्यायले भने, ‘यो भ्रमणले भारतसँग विगतमा पूर्वाधार विकासमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनलाई मूर्तरूप दिने गरी कुराकानी हुन्छ ।’ नयाँ सम्झौता गर्नेभन्दा पनि विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर गम्भीर छलफलको एजेन्डा तय भएको उनले बताए ।</p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 20px; font-family: "Open Sans", sans-serif; font-size: 20px;">प्रधानमन्त्रीको भ्रममणमा पञ्चेश्वरको डिपिआर तयार गरी काम अगाडि बढाउने मामिलामा परेको गाँठो फुकाउने विषय प्राथमिकतामा रहेको उपाध्यायले बताए । दुई देशबीच सहमति नबन्दा महाकाली सन्धिको २२ वर्ष बित्दा पनि यसअन्तर्गतको पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर बन्न नसक्नुले दुवै देशलाई घाटा परेको उनको भनाइ थियो ।</p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 20px; font-family: "Open Sans", sans-serif; font-size: 20px;">६ हजार सात सय २० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजना बन्न जति ढिलो हुन्छ उति नोक्सान हुने उल्लेख गर्दै राजदूत उपाध्यायले अब टुंग्याउने गरी सहमति गरिने स्पष्ट पारे । पञ्चेश्वर परियोजना ढिलो गर्न नहुनेमा भारतसमेत सचेत रहेको राजदूत उपाध्यायको भनाइ थियो ।</p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 20px; font-family: "Open Sans", sans-serif; font-size: 20px;">पञ्चेश्वरमा नमिलेको नदीको सीमासम्बन्धी समस्या टुंग्याउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार मानिने बताए । ‘भारत र बंगलादेशबीच सीमानदीका विषयमा माथिल्लो र तल्लो तटीय सहकार्यको मोडालिटीअनुसार नेपाल र भारतबीच पनि सहमति बनाउनेबारे छलफल बढेको छ ।’</p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 20px; font-family: "Open Sans", sans-serif; font-size: 20px;">माथिल्लो कर्णालीको निर्माणमा लगानी सुनिश्चित गर्नेबारे पनि काम अगाडि बढिरहेको उपाध्यायले बताए । भारत सरकारल त्यसका लागि पनि गम्भीरता देखाइरहेकाले छिटोभन्दा छिटो लगानी सुनिश्चित हुने बताए ।</p><p style="margin-bottom: 20px; font-family: "Open Sans", sans-serif; font-size: 20px; text-align: start;"><div style="text-align: justify;">‘लोडसेडिङ हुँदैन’</div><div style="text-align: justify;">हिउँदमा लोडसेडिङ नहुने गरी भारत बिजुली दिन तयार भएको उनले बताए । नेपालमा लोडसेडिङ लगभग अन्त भइसकेको र त्यसमा भारतको विशेष सहयोग रहेको बताए । ‘आउँदो हिउँदमा लोडसेडिङ नहुने गरी जति बिजुली चाहिन्छ भारत दिन तयार भइसकेको छ । हामीले त्यसबारे प्रस्ताव राख्नेछौँ,’ उनले भने ।</div></p></div><p></p>
20.12¡ÆC