सरकारको निर्णय होला त कार्यान्वयन ?

<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>तराई मधेसमा २२ स्थानीय तह थप्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता प्रदान गरेपछि सो निर्णय कार्यान्वयन होला भन्ने चासो बढ्दै गएको छ ।</p><p><br></p><p>सरकराले जेठ ८ गते मधेसका १२ जिल्लामा स्थानीय तह संख्या थप्ने निर्णय गरेको खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।</p><p><br></p><p>त्यस क्रममा विराटनगर र वीरगञ्ज महानगरमा स्तरोन्नति गर्दै महानगर बनाउने घोषणा गरेको थियो ।&nbsp;</p><p><br></p><p>यस विषयमा संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले, अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ नआएको अवस्थामा निर्णय यसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताए ।</p><p><br></p><p>उनले भने, 'अदालतमा पूर्ण पाठ लिन पठाएको थिएँ । पूर्ण पाठ आएको रहेनछ । यसले गर्दा यसै भन्न सकिन्न ।'</p>