हेपाहा भारत । नेपाल आफैँले गर्ने निर्माण भारतलाई अस्वीकार्य

<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,जेठ १७ । &nbsp;नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक समिति (जेएसटीसी) को गत शुक्रबार नयाँदिल्लीमा सम्पन्न पाँचौं बैठकमा सुनकोसी-कमला डाइभर्सनलाई सप्तकोसी उच्च बाँधको संयुक्त अध्ययनबाट अलग गर्न भारतले अस्वीकार गरेको छ।&nbsp;</span><span style="line-height: 1.42857143;">नेपालले सप्तकोसी उच्च बाँधको प्याकेजबाट सुनकोसी कमलालाई हटाई आफैले अध्ययन गरी निर्माण सुरु गर्न भारतलाई प्रस्ताव गरेको थियो। भारतीय पक्षले दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको समझदारीअनुसार सुनकोसी कमलाको अध्ययन भइरहेको विषय जेएसटीसीको कार्यादेश (म्यान्डेट) भित्र नपर्ने भएकाले अस्वीकार गरेको बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव माधव बेलबासेले बताएको आजको अन्नपूर्णमा समाचार छ ।&nbsp;</span><span style="line-height: 1.42857143;">उनले नेपाल भारत सप्तकोसी उच्च बाँध अध्ययनसम्बन्धी गठित संयुक्त आयोजना कार्यालय (जेपीओ) को म्याद आगामी फेब्रुअरीसम्म रहेको र त्यस अवधिभित्र भारतीय पक्षबाट सुनकोसी कमलाको प्रतिवेदन आउनसक्ने सम्भावना रहेकाले पनि जेएसटीसीको बैठकमा घनीभूत छलफल भए पनि निर्णय नभएको बताए।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">बेलबासेका अनुसार आगामी फेब्रुअरीसम्म सुनकोसी कमलाको भारतीय पक्षबाट अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भए नेपाललाई अध्ययन गर्न लाग्ने समय र लागत बचत हुने बताए। ‘प्रतिवेदन आउने सम्भावना छ, नआए हामी आफैं गर्न सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत बन्दोबस्ती गरिसकेको छ,’ बेलबासेले आइतबार अन्नपूर्णसँग भने।&nbsp;</span><span style="line-height: 1.42857143;">भारतको उच्च प्राथमिकतामा रहेको सप्तकोसी उच्च बाँधको अध्ययन गर्दा सुनकोसी-कमला डाइभर्सनको पनि अध्ययन हुनुपर्ने नेपाली पक्षले नै आग्रह गरेपछि यो विषय भारतीय पोल्टामा परेको सिँचाइका अधिकारी बताउँछन्। त्यतिबेला नेपालले नदी डाइभर्सन (एक नदीको पानी अर्को नदीमा लगेर मिसाउने) सम्बन्धी कुनै अध्ययन गरेको अनुभव नभएका कारण भारतलाई जिम्मा दिएको थियो।</span></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">हाल नेपालले भेरी-बबई डाइभर्सन अध्ययन पूरा गरी निर्माणका क्रममा पुर्‍याएको छ भने कालीगण्डकी-तिनाउ, सुनकोसी-मरिन र राप्ती-कपिलवस्तुजस्ता नदी बेसिन स्थानान्तरणसम्बन्धी आयोजना अध्ययनलाई तीव्रता दिएको छ।</span><span style="line-height: 1.42857143;">सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत सुनकोसी-कमला डाइभर्सनलाई नेपाल सरकार आफैंले अध्ययन गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गर्ने र निर्माण कार्य सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ। सुनकोसीको ७२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानीलाई कमलामा मिसाउँदा एक लाख ३८ हजार क्षेत्रमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने अध्ययनले देखाएको छ।&nbsp;</span><span style="line-height: 1.42857143;">यसबाट पूर्वको सप्तरीदेखि पश्चिमको सर्लाही र महोत्तरीसम्म सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएमा कृषि उत्पादनमा व्यापक वृद्धि हुने भएकाले नेपाल सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको हो । सिन्धुलीको खुर्कोटमा ब्यारेज बनाई १६.९ किलोमिटर सुरुङ खनेर ६१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेसमेत योजना छ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा सन् १९९७ देखि कोसी उच्च बाँधको अध्ययनसँगै सुनकोसी कमला डाइभर्सनलाई पनि एउटै प्याकेजमा राखिएको हो । तीन सय मिटर लामो र एक सय ९५ वर्गकिलोमिटरको जलाशय निर्माण हुने गरी भारतले उच्चबाँध अध्ययन सुरु गरेपछि स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको विरोधका कारण ठप्प छ । यही घानमा सुनकोसी कमला डाइभर्सन परेपछि नेपाल आफैंले बनाउन चाहेको हो।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">यसबाहेक जेएसटीसीको बैठकमा कोसी-गण्डकका समस्या समाधान गर्न संयुक्त प्राविधिक संयन्त्र बनाउने सहमति भएको छ । टोली नेता बेलबासेका अनुसार नेपालले कोशी र गण्डक संरचना निर्माण गर्दा अझैसम्म क्षतिपूर्ति (बालीको समेत) नपाएको, भारतले एकपक्षीय रूपमा संरचनाका मर्मत गर्दा गुणस्तर नियन्त्रण नभएको, नेपालले सम्झौताअनुसार पानी नपाएको विषय बैठकमा राखेको थियो।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">नेपाली पक्षको आग्रह स्वीकार गर्दै भारतले कोसी-गण्डकका सबालमा संयुक्त संयन्त्र (नेपाली प्राविधिकको समेत संलग्नता) बनाउन सहमत भएको हो । यसअघि कोसी-गण्डकका मामिलामा भारत आफैले मात्र काम गर्दै आएको थियो।</span><br></p>