सत्ता छाडेको प्रचण्ड सरकारलाई सर्वोच्चको अर्को झापड, स्थानीय तह नबढाउन निर्देशन

<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।</p><p><br></p><p>स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णयविरुद्ध धनबहादुर श्रेष्ठसहितका तीन जनाले दायर गरेको रिटविरुद्ध न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।</p><p><br></p><p>आज सर्वोच्च अदालतमा रिटमाथिको सुनुवाईमा निवेदकहरुका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई र रमेश बडाललगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।&nbsp;</p><p><br></p><p>यसैगरी विपक्षी सरकारका तर्फबाट नायव महान्यायधिवक्ता किरण पौडेलले बहस गर्नुभएको थियो ।&nbsp;</p><p><br></p><p>सरकारले हालै २२ स्थानीय तह थप गर्नुका साथै विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो ।&nbsp;</p>