थपिए २२ स्थानीय तह, वीरगञ्ज र विराटनगर महानगरपालिका

<p>काठमाडौं,जेठ ९ । सरकारले विराटनगर र वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउने र तराईका १२ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बेलुका ८ बजेदेखि दुई घन्टासम्म बसेको बैठकले साबिकका २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको हो । &nbsp;स्थानीय तहको संख्या ७४४ कायम रहेकामा थपिएका २२ सहित अब स्थानीय तहको संख्या ७६६ पुग्ने भएको छ। सुनसरीमा २, सप्तरीमा १, रौतहटमा २, पर्सामा १, धनुषामा १, सर्लाहीमा ३, बारामा १, नवलपरासीमा ३, रूपन्देहीमा ३, कपिलवस्तुमा ३, कैलालीमा १ र बाँकेमा १ गरी २२ वटा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको छ। बैठकले झापामा २, सिराहामा १, रौतहटमा ११, धनुषामा १, बारामा १, रूपन्देहीमा २, बाँकेमा २, कैलालीमा १ र महोत्तरीमा ३ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।<br></p><p>संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तीन सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले यो निर्णय गरेको जानकारी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको छ। सरकारले यसअघि नै चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, दुई सय ४६ नगरपालिका, ४८१ गाउँपालिका गरी ७४४ स्थानीय निकाय निर्धारण गरेको थियो। अब महानगरपालिकाको संख्या ६ पुगेको छ भने १३ उपमहानगरपालिका, २७० नगरपालिका र ५०३ गाउँपालिका निर्धारण भएका छन्।&nbsp;</p><p><br></p><p>नयाँ स्थानीय तहको नाम निर्धारण गर्न गच्छदार नेतृत्वमा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाणसहितको बैठक सोमबार राति बसेको थियो। अब स्थानीय तह ७६६, विराटनगर र वीरगन्ज पनि महानगरपालिका, २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय आइतबार र सोमबार बसेको गच्छदार नेतृत्वको कार्यदल बैठकले यस्तो सिफारिस गरेको हो।&nbsp;</p><p><br></p><p>सरकारले मन्त्री गच्छदारको नेतृत्वमा रक्षामन्त्री खाण र कानुनमन्त्री नायक रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी स्थानीय तहको संख्या सिफारिस गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो। मधेसका जिल्लामा स्थानीय तह थपिए दोस्रो चरण निर्वाचनमा सहभागी हुने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले यसअघि नै बताइसकेको छ। कार्यदलको बैठकअघि मन्त्री गच्छदारले तराई मधेसबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग पनि छलफल गरेका थिए। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।&nbsp;</p>