सरकारद्धारा टीकापुर मुद्दा फिर्ता, जिउँदै आगो लगाउने र भालाले रोपेर मार्नेलाई माफि

<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलन नामाकरण गर्दै त्यसको आवरणमा टीकापुर नरसंहारका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने र मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । जेठ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ– ‘मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनलाई सामाजिक आन्दोलन मान्ने र त्यसमा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने । तत् सम्बन्धी कानुन बनाउन कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।’</p><p><br></p><p>नेपालको संविधान अनुसार सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन । फैसला भइसकेका मुद्दामा दोषी करार भइ सजाय भोगिरहेको हकमा भने कैदीको आचरण, आवश्यकता र गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाह गराउन सकिने प्रावधान छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि यही हो । अपराधीले सजाय पाउनु पर्छ तर, सजाय पाउनु अघि नै अपराधलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनु नेपालमा कानुनी राज्य समाप्त हुँदै गएको प्रमाण हो ।&nbsp;</p><p><br></p><p><b>के हो टीकापुर घटना ?</b></p><p><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/415c956c85a6f475c059761cedff8b941495122153.png" style="width: 507px; height: 289.148px;"><br></p><p><br></p><p>संविधान जारी हुँदै गर्दा त्यसलाई रोक्न मधेसी मोर्चाको आवरणमा बाह्य शक्तिद्वारा परिचालित तत्वहरुले घटाएको आततयी घटना हो टीकापुर काण्ड । ०७२ साल भदौ ७ गते सोमबार आन्दोलनकारीका नाममा आएका हतियारधारी जमातले नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित ७ प्रहरी र दुई वर्षीय एक बालकको निर्ममता पूर्वक हत्या गर्यो ।&nbsp;</p><p><br></p><p>मारिनेहरुमा नेपाल प्रहरीका २ जना इन्सपेक्टरहरु बलराम बिष्ट र केशव बोहोरा थिए । त्यस्तै नेपाल प्रहरीकै २ जना जवानहरु लक्ष्मण खड्का र लोकेन्द्र चन्द पनि मारिए । त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका हवल्दारहरु रामबिहारी चौधरी र ललित साउदको पनि हत्या गरियो ।&nbsp;</p><p><br></p><p>ललित साउदका २ वर्षीय छोरा टेकबहादुर साउदलाई आन्दोलन गर्न भनी आएको हतियारधारी जत्थाले निर्ममता पूर्वक मार्यो । यसरी उक्त घटनामा ८ जनाको ज्यान गयो भने ४२ भन्दा बढी प्रहरी घाइते भएको तथ्य त्यसबेला कैलालीमा सीडीओ रहेका राजकुमार श्रेष्ठले घटनास्थलमै वताएका थिए । उनीहरु सबैलाई धारिलो हतियार प्रयोग गरी क्रूरता पूर्वक हत्या गरिएको थियो ।&nbsp;</p><p><br></p><p>उक्त घटनाबारे संसदलाई जानकारी गराउँदै तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले भनेका थिए– सशस्त्र प्रहरीका हवल्दार रामबिहारी चौधरीलाई जिउँदै जलाइएको थियो, एसएसपी न्यौपानेलाई अंगभंग गरी मारिएको थियो भने २ इन्सपेक्टरहरुको घाँटी रेटिएको थियो । तत्कालै नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दा अदालतमा पेश गरिएको थियो, जुन अहिलेसम्म विचाराधीन नै छ ।&nbsp;</p><p><br></p><p>आइजीपी उपेन्द्रकान्तले रोकेका थिए फिर्ता प्रयास</p><p><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/22013e71bfdac60f0f8b5121a0628a121495122172.jpg" style="width: 370px;"><br></p><p><br></p><p>वर्तमान गठबन्धन सरकार निर्माण हुँदा नै उक्त घटनामा लागेका मुद्दा फिर्ता लिने सर्तनामा गराइएको थियो । त्यसैले दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन हुने वितिक्कै गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले मुद्दा फिर्ताको प्रयास गरे । तर, त्यसबेला प्रहरी प्रमुख रहेका र कुनै बेलाका बिमलेन्द्र निधिकै सहपाठी उपेन्द्रकान्त अर्यालले निधिको चाहना सफल हुन दिएनन् ।&nbsp;</p><p><br></p><p>टीकापुर नरसंहार आपराधिक घटना भएको र &nbsp;प्रहरीका निहत्था कर्मचारीलाई हत्या गरिएको घटना राजनीति हुन नसक्ने वताउँदै अर्यालले गृहमन्त्रीको कदमलाई सफल हुन दिएनन् । उनको भनाई थियो यस्तो घटनाको मुद्दा फिर्ता लिए नेपाल प्रहरीको मनोवल उच्च राख्न सकिन्न, भोलि कोही पनि मैदानमा गएर दंगा नियन्त्रण गर्न वा खट्न तयार हुने छैन । अर्यालको यस्तो तर्क आएपछि निधि र उनीबीच भनाभन भएका खवरहरु बाहिर आएका थिए ।&nbsp;</p><p><br></p><p><b>दाहाल र रेशम चौधरीबीचको दिल्ली भेट</b></p><p><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/249d6f3ac6a425450c82d548eb407ab11495122187.jpg" style="width: 500px; height: 385.507px;"><b><br></b></p><p><b><br></b></p><p>मुद्दा फिर्ता लिएर रिझाउन दिल्ली जाने दाहालको योजना प्रहरीप्रमुख अर्यालका कारण सफल हुन सकेन । यद्यपि त्यही महिना भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको औपचारिक भारत भ्रमणमा टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपी रेशम चौधरीसँग अनौठो भेट भयो । भारतले आतिथ्य प्रदान गरी प्रधानमन्त्रीलाई राखेको होटलमा नै कुनै ठूलै विदेशी नेता भेटे जसरी दाहाल र रेशम चौधरीबीच भेटघाट भएका तस्बिरहरु बाहिर आए ।&nbsp;</p><p><br></p><p>नेपाल सरकार नै वादी भएर अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला त्यसका संदिग्ध अभियुक्तसँग विदेशी भूमिमा भेट्नु एउटा प्रधानमन्त्रीका लागि शोभनीय कुरा थिएन । तर, दाहालले नैतिकता र सार्वजनिक शोभनीयताका सम्पूर्ण सीमा पार गरेका थिए ।&nbsp;</p><p><br></p><p><b>मुद्दा फिर्तीको ‘टाइमिङ’</b></p><p><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/f3a090780404645cfc1ff9bff51f28491495122324.jpg" style="width: 502.251px; height: 343.812px;"><b><br></b></p><p>गतवर्ष मुद्दा फिर्ता लिन प्रयास गरेको बेला देशभरिबाट ब्यापक विरोध भयो भने प्रहरीकै नेतृत्वले विरोध गरेको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । अहिले पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सकिएर देशको सम्पूर्ण ध्यान त्यसको परिणामतिर खिचिएको बेला ‘मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलन’ नाम दिएर मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरिएको छ ।</p><p>त्यसमाथि दाहालले आगामी जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरिसकेका छन् । हट्ने निर्णय गसिकेको प्रधानमन्त्रीले यस्तो गम्भीर निर्णय गर्नु आपराधिक मनोबृत्तिको संकेत हो ।&nbsp;</p><p><br></p><p>नागरिकलाई गुमराहमा राख्न जेसुकै नाम दिइए पनि सरकारको यो कदम दोस्रो चरणको निर्वाचनमा हिंसा मच्चाउन गुण्डा परिचालन गर्ने तर्फ अघि बढेको देखिन्छ । मुद्दा फिर्ता भएपछि अपराधीहरु छाती फुलाएर प्रहरीकै अगाडिबाट हिंड्ने परिस्थिति यसले निम्त्याएको छ ।&nbsp;</p><p><br></p><p><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/18fc336a31dd39ae8d963861a18e26d01495122346.jpg" style="width: 508.725px; height: 337.812px;"><br></p><p><br></p><p>कानुनी राज्यमा अपराधीले सजाय पाउनु अनिवार्य हुन्छ । अपराधपछि केही समय भागेर राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्दै मुद्दा फिर्ता लिइनुले कानुनको मात्र होइन स्वतन्त्र न्यायपालिकाको समेत धज्जी उडाएको छ, किनभने मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नै छ ।&nbsp;</p><p><br></p><p><i>Source: chakrapath.com</i></p>