राष्ट्रसंघद्धारा प्रधानन्यायाधिश माथिको प्रतिशोधको महाभियोग फिर्ता लिन पत्र

<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीमाथि प्रतिशाधपूर्ण तरिकाले लगाइएको महाअभियोग तत्काल फिर्ता लिन पत्राचार गरेको छ ।</p><p><br></p><p>काँग्रेस सभापती शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफु अनुकुल सर्वोच्चले फैसला नगरेकै कारण महाअभियोग लगाएको भन्दै नेपालमा यसको बिरोध जारी रहंदा राष्ट्रसंघीय निकायले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको हो ।</p><p><br></p><p>राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालयले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको दिन बैशाख १९ गते नै कडा बक्तब्य निकालेर उक्त प्रस्तावको बिरोध गरेको थियो ।&nbsp;</p><p><br></p><p>प्राप्त नयाँ जानकारी अनुसार सोही दिन नै जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय ‘बिशेष प्रक्रिया कार्यालय’ ९अफिस अफ स्पेशल प्रोसिजर०का तर्फबाट स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि डिएगो गार्सिया सायनले जेनेभामा रहेका नेपाली राजदूत दिपक धिताललाई नेपालका परराष्ट्र मन्त्री, प्रधानमन्त्री र संसदलाई चेतावनी दिंदै लेखिएको पत्र बुझाएका हुन् ।</p><p><br></p><p>नेपाली दूतावासले सो पत्र तत्काल परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको तर मन्त्री प्रकाशशरण महतले सो पत्र बुझेर प्रधानमन्त्री र संसदलाई &nbsp;हालसम्म नबुझाएको बताइएको छ ।</p><p><br></p><p>पत्रमा नेपालमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको सम्बोधन नभएको, राज्यका हरेक अंगले गर्ने काममा सत्तारुढ दलको &nbsp;चरम भ्रष्टाचार देखिएको र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई समेत सत्तारुढ पार्टीहरुको अधीनमा राख्न खोजेको भन्दै कडा भत्र्सना गरिएको छ ।&nbsp;</p><p><br></p><p>उनले पत्रमा विभिन्न प्रश्न उठाउँदै नेपाल सरकारको तर्फबाट तुरुन्त जवाफ माग गरेका छन् । अन्त्यमा विशेष प्रतिनिधिले महाभियोग प्रस्ताब तत्काल फिर्ता नलिए राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद मार्फत कडा कदम चालिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।&nbsp;</p><p><br></p><p>बिशेष प्रतिनिधिले लेखेको उक्त पत्रमा ‘निकट भविष्यमा नै सार्वजनिक हुने गरी कडा कदम चालिने’ जनाइएको छ, जसको कुटनीतिक अर्थ अत्यन्त गम्भीर हुने बताइएको छ । विशेष प्रतिनिधि मानब अधिकार परिषद र राष्ट्रसंघका महासचिबप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था रहेको हुन्छ । उक्त व्यवस्थाको नेपालले सन् १९९१ मा &nbsp;अनुमोदन गरेको हो ।&nbsp;</p>