<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>सरकारले विदेशबाट नेपालीले बैंकीगं प्रणालीबाट स्वदेशमा पठाउँदा लाग्ने रेमिट्यान्स खर्च व्यहोर्ने भएको छ ।</p><p><br></p><p>अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिने भएको छ ।</p><p><br></p><p>जोखिमपूर्ण रुपमा गैरकानुनी रुपमा हुण्डीबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा कामदारको लागत बढ्न गएको भन्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्ने भएको छ ।</p><p><br></p><p>राष्ट्र बैंकको गत असोजमा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार लागतकै कारण कतिपयले हुण्डीबाट पैसा पठाउन सहज मान्ने गरेका छन् ।</p><p><br></p><p>कुल ३ सय २० घरपरिवारमा गरिएको नमूना सर्वेक्षणमा ३.८ प्रतिशतले रकम पठाउँदा लाग्ने खर्चकै कारण औपचारिक प्रणाली प्रयोग नगरेको पाइएको थियो ।</p><p><br></p><p>‘स्वदेश पैसा पठाउन महंगो हुने भएकाले कोरिया लगायतका मुलुकबाट आधाभन्दा बढी कामदारले हुन्डीमार्फत रकम पठाउने गरेको पाइएको छ ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।</p><p><br></p><p>राष्ट्र बैंकको सो प्रतिवेदनले विदेशबाट नेपालमा रकम पठाउँदा मुलुक हेरेर एक पटकमा ५ सयदेखि ५ हजारसम्म लाग्ने देखाएको छ ।</p><p><br></p><p>सोही तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले वार्षिक औसत ६ पटक रेमिट्यान्स घर पठाउने गर्छन् ।</p><p><br></p><p>विगत १५ वर्षको अवधिमा रेमिट्यान्स भित्रने दरमा १३ गुणाले वृद्धि देखिए पनि बार्षिक वृद्धिदर घट्दो क्रममा रहेपछि सरकारले नयाँ नियम ल्याउन लागेको हो ।</p>
16.49¡ÆC