काठमाडौँ । आजदेखि मौसममा क्रमिक सुधार भएको छ । यतिबेला गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा हल्का पानी परेको छ । दिउँसो काठमाण्डौ उपत्यकासहित पहाडी भेगका थोरै ठाउँमा र तराईका एक, दुई ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका मौसमविद चिरञ्जीवि भेटवालकाअनुसार हिजोजस्तो ठूलो पानी पर्ने सम्भावना भने छैन । हिजो कोशी, बाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक–दुई ठाउँमा मुसलधारे वर्षा भएको थियो । अघिल्लो हप्ता आइतवारदेखि लगातारजसो पानी परिरहेको छ ।

हिजोको तुलनामा आज कम र आजको तुलनामा भोलि कम पानी पर्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाकाअनुसार पर्सि बुधवार धेरै ठाउँको मौसम सफा रहनेछ ।

काठमाडौँ । वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने बाटो खुलेको छ ।

यस सम्बन्धमा सर्वोच्चमा वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले दायर गरेका विभिन्न आठ वटा रिट खारेज भएका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुबेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको माग दाबी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको हो । यो फैसलासँगै सरकारलाई रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असरउपर गर्ने बाटो असुलीको बाटो खुलेको छ ।

महालेखापरीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को वार्षिक प्रतिवेदन देखि हरेक वर्ष निरन्तर रुपमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने रोयल्टी राजश्व नेपाल सरकारलाई प्राप्त नभएकाले कानुन बमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु भनी औँल्याउँदै आएको थियो । सोही विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको अनुसन्धानबाट वर्ल्डलिङ्क लगायत सेवा प्रदायकले कर छली गरेको खुलासा भएको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले कर छली गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नुभएको थियो । समितिले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि आव २०७८/७९ सम्मको अवधिमा कूल एघार वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बुझाएको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । प्रतिवेदनमा वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन लगायत नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले करिब दुई अर्ब ४६ करोड रकम नेपाल सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा रहेको थप २७ करोड ३३ लाख रकमसमेत असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख थियो ।

यो प्रतिवेदनका आधारमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क असुल गर्न मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएको थियो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले समेत केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको भनी रकमसमेत खुलाई प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क बापत कूल तीन अर्ब ६४ करोड रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ । जसअनुसार वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले १ अर्ब ९६ करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ । त्यसैगरी भायानेट कम्युनिकेसनबाट ४१ करोड भन्दा बढी, सुविसुबाट ३३ करोडभन्दा बढी, क्लासिक टेकबाट ३१ करोडभन्दा बढी, टेकमाइण्डबाट ३० करोड भन्दा बढी, वेफसर्फरबाट १२ करोडभन्दा बढी, मर्कन्टायलबाट १० करोडभन्दा बढी, पोखरा इन्टरनेटबाट ४ करोडभन्दा बढी र नेटम्याक्सबाट २ करोडभन्दा बढी रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी राजश्व बापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० बमोजिम वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा ‘वार्षिक कूल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकण विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे बापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ भनी स्पष्ट गरिएको छ । सोही बमोजिम महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा रोयल्टी राजश्व असुलउपर गर्न बेरुजु औँल्याइएको थियो ।

अदालतको फैसलासँगै राज्यकोषको अर्बौँ रकम सुरक्षित भएको छ । यसबाट तत्काल पौने चार अर्ब रोयल्टी राजश्व र दूरसञ्चार विकास शुल्क प्राप्त हुने भए पनि दीर्घकालीन रुपमा राज्यको बिसौँ अर्ब रकम सुरक्षित भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार यदि अदालतको फैसला सेवा प्रदायकको पक्षमा भएको भए अन्य सेवा प्रदायकले भुक्तान गरिसकेको अर्बौँ रकम पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका वायु प्रदूषणको हिसाबले आज विश्वकै ५० औँ स्थानमा सूचीकृत भएको छ । यही वैशाख २० गते विश्वको पहिलो प्रदूषित सहरको रुपमा सूचीकृत भएकोमा वर्षाले वायु प्रदूषण न्यूनीकरण भएर आइतबार भने ५० औँ नम्बरमा पुगेको हो ।

‘एयर क्वालिटी इन्डेक्स’ को आजको तथ्याङ्क अनुसार समग्र वायुगुणस्तर सूचकाङ्क (एक्यूआई) ५६ रहेको छ । गत वैशाख २० गते भने एक सय ६२ पुगेको थियो । केही दिनयता परेको वर्षासँगै वन डढेलो पनि नियन्त्रण भएको तथा वायुमण्डलमा रहेको धुलोको कण नियन्त्रण भएकाले वायु प्रदूषण पनि कम भएको हो ।

डढेलोविद् सुन्दर शर्माले डढेलो नियन्त्रण भएमा वायु प्रदूषण पनि कम हुने बताए । ‘अहिले वर्षासँगै वन डढेलो पनि नियन्त्रण भएकाले वायु प्रदूषण न्यूनीकरण भएको छ’,उनले भने । विपत् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीका अनुसार ० देखि एक्युआई ५० राम्रो अर्थात हरियो सङ्केतले चिनिन्छ ।

‘५१ देखि १०० सम्मको एक्युआइलाई होसियार रहौँ अथवा पहेँलो सङ्केतले चिनिन्छ । यसैगरी १०१ देखि १५० सम्मलाई अस्वस्थ जसमा स्वाशप्रस्वास र मुटु रोगीका बिरामीलाई असर गर्छ भन्न्ने बुझिन्छ’, उनले भने, ‘१५१ देखि २०० सम्मको एक्युआइलाई पनि अस्वस्थ तर सबैलाई असर गर्छ भन्ने बुझिन्छ । २०१ देखि ३०० सयलाई धेरै अस्वस्थको रुपमा लिइन्छ र ३०१ देखि चार सयसम्मलाई खतरनाक र ४०१ देखि ४५० लाई धरै खतरा मानिएको छ ।’

काठमाडौँ उपत्यकाको लागि वायुगुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ ले पनि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको एक्युआई को मान ३०० भन्दा बढी भएको अवस्थालाई विपद्को रुपमा लिइन्छ ।

यो विपद् रोक्नका लागि कार्ययोजनामा फोहर बाल्न रोक्ने, सडक सफा गर्न ब्रमुर तथा भ्याकुमको प्रयोग व्यापक गर्ने, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामीलाई विशेष सावधानी अपनाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत उत्पादनमूलक क्षेत्रको दोस्रो चरणको सीप परीक्षणको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको ईपीएस कार्यालयले वैशाख ९ गतेदेखि १५ गतेसम्म सञ्चालित दोस्रो चरणको सीप परीक्षण अर्थात स्किल टेष्टको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो ।

कार्यालयकाअनुसार दोस्रो चरणको लागि छनोट भएका छ हजार ३ सय २१ जनामध्ये पाँच हजार ७ सय ५३ जना पास भएका छन् । ४ सय ९८ जना फेल भएका र ७० जना परीक्षामै सहभागी नभएको ईपीएस कार्यालयले जनाएको छ । सीप परीक्षणमा पास भएकाहरुको दक्षिण कोरियामा ईपीएस अन्तर्गतको रोष्टरमा सूचीकृत प्रकृयाको लागि स्वास्थ्य परीक्षण र रोजगार आवेदन फाराम दर्ता गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।

पास भएकाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण पर्सि ३१ गतेदेखि जेठ २ गतेसम्म विभिन्न चार वटा अस्पतालमा हुनेछ । त्यसका लागि पाटन अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल, नेपाल कोरिया मैत्री अस्पाल र निजामती अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ । यस्तै जेठ ५ गतेदेखि ८ गतेसम्म अनलाइनमार्फत रोजगार आवेदन फाराम दर्ता गरिने पनि शाखाले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । सुनसरीको चतराधाममा एक महिनासम्म लागेको बाह्र बर्से पिण्डेश्वर पूर्ण महाकुम्भ मेला विधिवत रुपमा पूजार्चना एवम् स्नान गरी हिजाे समापन भएको छ । मेला गत चैत २७ गते शुरु भएको थियो । मेलाका क्रममा ४० लाखभन्दा बढी भक्तजनले कुम्भस्नान तथा वराह भगवानको दर्शन गरेका मेला आयोजक समितिका उपाध्यक्ष किसन थापाले बताउनुभयो ।

मेला आयोजना गर्न सङ्घीय सरकारले ७० लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारले ५५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो । मेलाको समुद्घाटन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्नुभएको थियो । कुम्भस्नान गर्न जगत्गुरु बालसन्त मोहनशरण देवाचार्य, कोशी प्रदेशसभा सदस्य इस्रायल मन्सुरी, मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल, बाग्मती प्रदेशका सचिव हुमकला पाण्डे, सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव अर्जुन पोखरेल, वराहक्षेत्र नगरपालिकाका प्रमुख रमेश कार्कीलगायत सप्तकोशी नदीमा पुग्नुभएको थियो ।

प्राचीन हरिद्वारका नामले समेत प्रसिद्ध चतराधाममा २०५९ सालेखि पूर्णमहाकुम्भ मेला आयोजना हुँदै आएको छ । चतराधाममा प्रत्येक छ वर्षमा अर्धकुम्भ र बाह्र वर्षमा पूर्णकुम्भ मेला लाग्नेगरेको छ ।

नवलपरासी, २९ वैशाख । पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाले पालिकाबाट सेवासुविधा लिने कर्मचारी तथा शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने अभियान सञ्चालन गरेको छ । नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि यस्तो अभियान सञ्चालन गरेको हो ।

नगरप्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षलाई शैक्षिक सुधार वर्षको रूपमा कार्यान्वयन गर्न बजेटको प्राथमिकीकरण गरिने तयारी भएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि बजेटमार्फत नै प्राथमिकतामा समेटिन लागेको हो । विद्यालयको भौतिक संरचनालाई मात्र होइन शैक्षिकस्तर सुधार अपरिहार्य भएकाले सम्भव भएसम्म अधिकतम बजेट छुट्याउने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

“वडाहरूलाई अब स्वायत्त बनाइने गरी थप १० करोड रकम विनियोजन गरिनेछ । वडाको जनसङ्ख्या, भूगोल, उत्पादन, कर सङ्कलनको अवस्थालगायत मापदण्डका आधारमा बजेट दिइने छ,” नगरप्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो । राज्यकोषबाट सुविधा लिनेले अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना सन्तान पढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । हाल नगरपालिका क्षेत्रका ३७ वटा सामुदायिक विद्यालयमा ११ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।