<p>२९ साउन, काठमाडौं ।<br>नेपाली राजनीतिमा उपप्रधानमन्त्री भनेको विजय कुमार गच्छदार र विजय कुमार गच्छदार भनेको सदाबहार उपप्रधानमन्त्री भन्ने व्यंग्य सामाजिक सञ्जालहरुमा चलिरहँदा गच्छदारको पार्टीले भने सरकारमा जाने निर्णय लिन उनैलाई जिम्मा दिएको छ ।<br><br>मधेश जनअधिकार फारम लोकतान्त्रिकले सरकारमा सहभागिताका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई दिने निणय गरेको हो भने गच्छदारले प्रचण्ड सरकारमा सहभागीता जनाउनकै लागि अल्पमतमा परेपछि ओली सरकार छाडेको निर्णय गरेका थिए ।<br><br>हिजो राजधानीमा सम्पन्न दुईदिने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलको बैठकदले उचित सम्मान प्राप्त भएमा मात्र सरकारमा जाने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष रामजनम चौधरीले जानकारी दिए ।<br><br>बैठकले तराई मधेसमा तीन सहित ८ प्रदेशले मात्र समस्या समाधान गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । <br><br>स्मरणीय छ तराईका जिल्लामा कथित मधेश केन्द्रित दलहरुले बन्द हडताल गरिरहँदा र भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा ओली सरकारमा उपप्रधानमन्त्री रहेका गच्छदार आधा दर्जन पटक उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।<br><br><br></p>

<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,साउन २९ । एमालेका चार उपाध्यक्षसहित दर्जन केन्द्रीय नेता जिम्मेवारी नपाएर ‘बेरोजगार’ बनेका छन् । अघिल्ला दुई सरकारमा सहभागी पूर्वमन्त्रीहरूलाई एमालेले अझै काम नदिादा उनीहरू ‘बेरोजगार’ बनेका हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार र पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी मन्त्रीमध्ये धेरैलाई एमालेले पार्टी कामको कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन । उपाध्यक्षहरू भने पुरानो संरचनाको विकास क्षेत्र र अञ्चल कमिटी खारेज भएपछि दुई महिनायता जिम्मेवारीविहीन छन् । उनीहरूलाई भूगोल या केन्द्रीय विभाग कतैको पनि जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।</span><br></p><p><br></p><p>केहीले महाधिवेशन सकिएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि परिभाषित जिम्मेवारी पाएका छैनन् । एमाले सचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जिम्मेवारीविहीन नेताहरूलाई स्थायी समितिले नयाा जिम्मेवारी दिने बताए । ‘केही नेता सरकारको कामको सिलसिलामा हुनुभएकाले तत्कालै काम नपाउनुभाको हो, तर स्थायी समितिले उहााहरूबारे छिट्टै निर्णय गर्नेछ,’ गुरुङले भने । १३ चैत ०७१ मा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एक सय ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजन गर्दै कामको जिम्मेवारी बााडफााड गरेको थियो । तर, पनि अझै एक दर्जनभन्दा बढी नेता ‘बेरोजगार’ देखिएका हुन् ।</p><p><br></p><p>तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएका पोलिटब्युरो सदस्यहरू लालबाबु पण्डित, महेन्द्रबहादुर पाण्डे, राधा ज्ञवाली र दलबहादुर रानाले अझै जिम्मेवारी पाएका छैनन् । त्यस्तै, तत्कालीन कृषिमन्त्री हरि पराजुली पनि अझै बेरोजगार छन् । ०७१ असारमा नवौा महाधिवेशन हुादा उनीहरू सबै कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी थिए । १३ चैत ०७१ मा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले कार्यविभाजन गर्दा पनि उनीहरू मन्त्री नै थिए । तर, गत असोजबाट सरकारको कामबाट फर्किएको १० महिना बितिसके पनि एमालेले उनीहरूलाई कुनै कामको जिम्मेवारी दिइएको छैन ।</p><p><br></p><p>त्यस्तै, पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा कानुनमन्त्री रहेका अग्नि खरेल पनि जिम्मेवारीविहीन बनेका छन् । मन्त्री हुनुअघि उनले सम्हाल्दै आएको संसदीय व्यवस्था विभागको जिम्मेवारी पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई दिइएकाले मन्त्रीबाट फर्किएपछि खरेल जिम्मेवारीविहीन बनेका हुन् । नेतृत्वको संकुचित मानसिकताका कारण जिम्मेवारी नपाइएको एक नेताले बताए । &nbsp; आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।</p><p><br></p>

<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,साउन २९ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासमेत आबद्ध संघीय गठबन्धनले पूर्वसहमति अनुसार नै संविधान संशोधन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ ।</span><span style="line-height: 1.42857143;">संविधान संशोधनमार्फत सीमांकनसहितका आना माग पूरा नगरे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी गठबन्धनले दिएको हो । सरकार गठनपूर्व नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेस मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनबीच भएको तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभए समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भइसकेको मोर्चाका नेताले बताएका आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ । असोजभित्रै आफ्ना माग पूरा हुनु पर्ने मोर्चाको अडान छ । &nbsp;मधेसी मोर्चाले तीन पक्षबीच भएको तीन बुँदे सहमति यथाशीघ्र असोजमहिनाभित्र इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनु पर्ने बताउँदै सोका लागि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेको छ ।</span></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">दबाबस्वरुप प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा गतदान गरे पनि व्यवस्थापिका संसदमा मोर्चाका सांसद प्रतिपक्षकै बेन्चमा बसिरहेका छन् । मोर्चाका नेता एवं सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले कांग्रेस, माओवादी र मोर्चाबीच भएका तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताए ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">‘हामीले मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धको माग पूरा गराउन सरकारलाई समर्थन दिएका हौं, सरकारमा जानका लागि होइन,’ सहअध्यक्ष कर्णले भने, ‘यदि हाम्रा माग पूरा भएनन् भने हामीले दिएको समर्थनको कुनै अर्थ छैन ।’</span><br></p>

<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,साउन २९ । नेकपा माओवादी केन्द्रको संगठन भद्रगोल बनेको छ। आगामी पुसमा महाधिवेशन गर्न दुई हजार चार सय ८३ सदस्यीय आयोजक समिति बनाइएको छ। पार्टीको माथिल्लो निकाय केन्द्रीय कार्यालय ३३ सदस्यीय बनाउने निर्णय माओवादीको छ, तर अहिले २३ जना मात्रै छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।&nbsp;</span><br></p><p>&nbsp;<span style="line-height: 1.42857143;">९९ सदस्यीय सचिवालयमा ८१ सदस्य छन्। दुई सय ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरोमा दुई सय २२ सदस्य रहे पनि पछिल्लो समय केही सदस्य थपिएको छ। यसअघि नौ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउँदा पार्टी एकतामा आएका सबै माओवादी घटकले संख्यात्मक रूपमा भागबन्डा लगाएका थिए।</span></p><p>&nbsp;<span style="line-height: 1.42857143;">पूर्ववत् एमाओवादी र माओवादी क्रान्तिकारीको रामबहादुर थापा बादल पक्षका भने संख्या निर्धारण गरी थप गर्न सकिने र अन्य पार्टी तथा समूहका भने केन्द्रीय समितिलाई मात्र समेट्ने गरी मापदण्ड बनाएको थियो। त्यसपछि भने जिल्ला तहबाट सिफारिस भएर आएकाको कुनै जााचकी मापदण्ड नबनाई आयोजक समितिमा थपिएका हुन्। नौ सय ९९ संख्याको आयोजक समिति हुादा पूर्ववत् एमाओवादीबाट ६ सय ३८, बादल पक्षबाट दुई सय ९८, मातृका यादव पक्षबाट २४ जना, मणि थापा पक्षबाट १४ जना र अन्य अरू समूहबाट समेटेर बनाइएको थियो।</span></p><p>&nbsp;<span style="line-height: 1.42857143;">विप्लव माओवादीबाट विद्रोह गरेर आएकाबाट पनि १५ जनाले स्थान पाएका थिए। त्यसपछि भने जिल्ला, विशेष जिल्ला र जवस मोर्चाका तर्फबाट नेताहरूलाई समेट्दै जादा २४८३ सदस्यीय रहेको भद्रगोल आयोजक समिति बनेको नेताहरूको भनाइ छ।&nbsp;</span></p>