19.73¡ÆC
<p>२३ भदौ, काठमाडौं ।<br>प्रमुख तीन दल आगामी फागुन–चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन्।<br><br>प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बुधबार भएको छलफलमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र चैतभित्र निर्वाचन गर्न सहमत भएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ।<br><br> तीन दलले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगमा तीन दिनभित्र स्थानीय प्राविधिक समितिमार्फत प्रतिवेदन पठाउन आ–आफ्ना जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन दिने सहमतिसमेत गरेका छन्। ‘तीन दिनभित्र सहमति खोजेर प्रतिवेदन पठाउन सहयोग गर्न सबैले जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन दिइनेछ,’ एमाले स्थायी समिति सदस्य तथा स्थानीय निकाय विभागका प्रमुख किरण गुरुङले भने, ‘फागुन–चैतभित्र निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धतासहित अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।’<br><br>एमालेले स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सर्तमा सरकारको तयारीलाई सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘हामीले तीन दलका तर्फबाट प्रतिबद्धता भएअनुसार सरकारले तयारी अघि बढाउँदा सहयोग गर्ने वचनबद्धता जनाएका छौँ,’ एमाले स्थायी समिति सदस्य किरण गुरुङले भने, ‘फागुन–चैतमै भए पनि चुनाव गर्ने सर्तमा सहमति जनाएर पार्टीको तर्फबाट सदन अवरोध या अरू कुनै पनि प्रकारको व्यवधान नहुने प्रतिबद्धता जनाएका छौँ।’<br><br>स्करणीय छ निर्वाचन आयोगले भने स्थानिय निकायको चुनाव घोषणाको ६ महिना अघि आफुलाई चाहिने निर्वाचन सम्वन्धि ऐन चाहिने बताइसकेको छ ।</p><p>तर यस सम्वन्धि आयोगको योजनालाई सरकारले थन्काएर राख्दै जनचाहना भन्दा दलिय योजना अनुसार संसोधन हुनुपर्ने दलका नेताहरुले बताउँदै आइरहेका छन् । यस आधारमा आगामी चैनमा निर्वाचन हुने सम्भावना प्राविधिक रुपमा सम्भव देखिंदैन ।<br><br><br><br></p>
भारतसँग कुनै नयाँ सम्झौता गर्दिन-प्रधानमन्त्री
<p>२३ भदौ, काठमाडौं ।<br><br>प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणमा कुनै नयाँ सम्झौता नहुने बरु विगतमा भएका सहमति सम्झौताको कार्यान्वयनमा नेपालको जोड दिने बताएका छन् ।<br><br>भारत भ्रमणबारे पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र कूटनीतिकज्ञहरुसँग बुधबार सल्लाह सुझाव लिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणमा खासै नयाँ विषय नभएको बताएको खबर आजको अन्नपूर्णमा समाचार छापिएको छ।<br><br>यसपटक नयाँ सम्झौता गर्नुभन्दा पुराना सम्झौता प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षमा आफू रहेको उनले बताए। प्रचण्डले आफू सपिङ लिष्ट लिएर भारत जान नलागेको स्पष्ट गरे।<br><br>भारत भ्रमणमा जाने भन्नेवित्तिकै नेपालमा तरंग आउने गरेको भन्दै उनले आफ्ने भ्रमणलाई संशयका रुपमा नलिन आग्रह गरेका छन्।<br><br><br></p>
पशुपतिको पुनर्निर्माण भारतलाई दिने प्रस्ताव फिर्ता
<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,भदौ २३ । भूकम्पका क्षतिग्रस्त बनेको पशुपति परिसरका मठमन्दिर बनाउने जिम्मा भारतीयलाई दिने प्रस्ताव संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले फिर्ता गरिदिएका छन् । पशुपति मन्दिर परिसरका २५ भन्दा बढी मठमन्दिर, सत्तलसहितका सम्पदा जीर्णोद्धारका लागि भारत सरकारलाई अनुमति दिन सरोकारवाला निकायबीच केही दिन अघि सहमति भएको थियो ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">पुरातत्व विभाग र पशुपति क्षेत्रविकास कोषबीच गत साता सहमति गरेर भारत सरकारलाई सबै मन्दिर बनाउन दिने सहमति स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा लगिएको आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।</span><br></p><p>बुधबार नेपाल पर्वतारोहण संघको २६ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै मन्त्री शाहीले पशुपति क्षेत्रभित्रका मन्दिरसमेत बनाउने गरी भारतीय प्रस्ताव आएको बताउँदै आफूले त्यो प्रस्ताव फिर्ता गरेको बताए ।</p><p>उनले पशुपति नेपालको धरोहर भएको भन्दै मन्दिरको भित्री क्षेत्रको निर्माण नेपाल सरकार आफैंले गर्ने बताए ।</p>
बाहिरी चक्रपथमा जग्गाको मूल्य अकासियो
<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,भदौ २३ । आठ लेनको बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने पक्कापक्की भएपछि चोभार, गाम्चा र सतुङ्गलको ६.१ किलोमिटर ट्र्याक नजिकका जग्गाको मूल्य अकासिएको छ। सात हजार रोपनी जग्गामा करिब नब्बेजना जग्गाधनीले सहयोगात्मक सुझाव दिएपछि बाहिरी चक्रपथ निर्माण हुन लागेको खबरले मूल्यमा तलमाथि भएको हुनसक्ने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारीले बताएको खबर आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">‘बाहिरी चक्रपथ पर्ने भयो भनेर केहीले आफूखुसी मूल्य बढाएर बेचेका छन्, कतिपयले लाखौं खर्च गरेर करोडौं फाइदा हुने लोभमा पनि जग्गा किनेका छन्’, उनले भने, ‘बाहिरी चक्रपथ र सिस्टर सिटीमा पर्ने जग्गालाई केही जग्गा कटौती गर्दै पुनः जग्गाधनीलाई जग्गा दिने भएपछि मूल्य बढेको हुनसक्छ।’</span><br></p><p>उनका अनुसार बाहिरी चक्रपथ जग्गा एकीकरण समिति बनिसकेको छ। बाहिरी चक्रपथ र सिस्टर सिटीमा पर्ने जग्गामा भौतिक निर्माणमा फेरबदल र प्लट मिलानका कामबाहेक जग्गा किनबेच गर्न सकिने भएकाले पनि उक्त कार्य बाहिरी चक्रपथ पर्ने उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा भएको हुनसक्ने बताए।</p><p>प्रमुख तिवारीका अनुसार पहिलो चरणको निर्माणका लागि चोभार, गाम्चा र सतुङ्गलको ६.१ किलोमिटरभित्रका जग्गा एकीकरणका लागि नक्सा तयार भइसकेको जानकारी दिए। मन्त्रालयले अन्तिम टुङ्गो लगाएपछि एकीकरण हुने जग्गामा केही फेरबदलसहित बाहिरी चक्रपथको पहिलो चरणको काम थालनी हुने उनले बताए।</p><p>कीर्तिपुर नगरपालिकाका सूचना अधिकृत सुजिन्द्र महर्जनले बाहिरी चक्रपथ निर्माण हुने पक्का भएपछि किनबेच कम भएको छ । बेचिएका जग्गाहरू पनि अधिक मूल्यमा बेचिएको उनले बताए। उनका अनुसार जग्गाधनीले भनेजति मूल्य दिन हाउजिङ कम्पनीबीच एक प्रकारले अहिले प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ।</p><p>५० मिटरको फराकिलो बाहिरी चक्रपथ र दुवैतर्फ २५० मिटरका जग्गा र त्यस वरपरका जग्गाको मूल्य एक्कासि बढेको हो। बाटो भएका कित्ताका जग्गाको भाउ तीनचार दोब्बर बढेको र बाटो नै नभएका जग्गा पनि केही हाउजिङ कम्पनीले किन्न सुरु गरेपछि मूल्य बढेको बताइन्छ । बाहिरी चक्रपथ र चक्रपथसँग दुवैतर्फ २५० मिटरभित्रको भगिनी सहर अर्थात् ‘सिस्टर सिटी’मा जग्गाधनीले चालीसदेखि पचास प्रतिशत जग्गा पाउने भएकाले किनबेच प्रभावित भएको हो। कीर्तिपुरका नारायण महर्जनले बाहिरी चक्रपथ र सिस्टर सिटी नजिक हुने भएपछि केही राम्रो हुने सङ्केत पाएकाले बाटो नभएका खेतबारी बिक्री गर्ने मनशाय त्यागेको जानकारी दिए।</p><p><br></p><p>बाहिरी चक्रपथ निर्माण हुने भएपछि पहिलो चरणमा सुरु हुने चोभारस्थित गलैँचा फ्याक्ट्रीका बाटो भएका जग्गाको मूल्य अहिले अकासिएको गुणराज प्रजापतिले बताए। ललितपुर जिल्लाको बाहिरी चक्रपथमा पर्ने गोदावरी क्षेत्रका जग्गाको मूल्य पनि बढेको बताइएको छ ।</p><p>बाहिरी चक्रपथभित्र काठमाडौं जिल्लामा ३५.८ किलोमिटर, ललितपुर जिल्लामा १५.८० किलोमिटर र भक्तपुर जिल्लामा २१.०५ किलोमिटर सडकलाई पाँच वर्षभित्र निर्माण गर्ने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको लक्ष्य रहेको छ।</p><div><br></div>
कास्कीमा घरमा पहिरो खस्दा ठूला भागेर बाँचे, ४ बालबालिकाको मृत्यु
<p>२३ भदौ, पोखरा ।<br>कास्की जिल्लाको लेखनाथ नगरपालिकामा पहिरोले दुई वटा घर पुर्दा ४ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ ।<br><br>लेखनाथ ४ खरानी फाँटमा पहिरोले घर पुरिँदा ४ बालबालिकाको मृत्यु भएको हो ।<br><br>मृत्यु हुनेमा १४ वर्षका निसान सुनार, १० वर्षका रजिना सुनार, ८ वर्षका अन्जीला सुनार र ४ वर्षका सल्मान सुनार रहेका छन् ।<br><br>प्रहरीका अनुसार पहिरो आएको थाहा पाए पछि भाग्ने क्रममा माया सुनार र चन्द्रकला सुनार घाइते भएका छन् ।</p><p>त्यसै गरि लेखनाथ ६ सुनपदेलीमा पहिरोले घर पुरिँदा २ जना घाइते भएका छन् ।<br><br>पहिरो आएपछि घरका ठूला मान्छेले भागेर ज्यान जोगाएका हुन् । तर साना बालबालिका पहिरो नआएको ठाउँ पत्ता लगाएर समयमै भाग्न नसक्दा उनिहरुको मृत्यु भएको देखिएको प्रहरीले बताएको छ ।<br></p>
भवन भट्टले भूकम्प पीडित राहत रकम दुरुपयोग गरेको समाचारको समिति सदस्यद्धारा खण्डन
<p>२३ भदौ, टोकियो ।<br>दुई दिन यता एनआरएन आवद्ध विश्वभरका सदस्य तथा विशेषगरि ब्रिटेन र जापानमा भूकम्प पीडित राहत एनआरएन केन्द्रिय उपाध्यक्ष भवन भट्टले दूरुपयोग गरेको एक समाचारले खुवै चर्चा पायो ।<br><br>गत बर्ष बैशाख १२ गते नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको केही घण्टा नवित्दै तीन करोड रुपैयाँ पीडितका नामको रकम आफ्नो खातामा राखेको भनि आरोप लगाइएका भट्टले व्यक्तिगत रुपमा एक करोड रुपैयाँ भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्ने घोषणा सहित राहत संकलनमा उत्रिएका थिए ।<br><br>पीडितलाई आफैंले एक करोड रुपैयाँको धनराशी सहयोग र सहयोग गर्न आफैं विभिन्न भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका भट्टले तीन करोड आफ्नो खातामा राखेको समाचार गलत भएको भन्दै भूकम्पपीडित राहत तथा सहयोग समिति जापानका सदस्यहरुले समाचारको खण्डन सहित विज्ञप्ति निकालेका छन् ।<br><br>यसरी विज्ञप्ति निकाल्नेमा जापानमा जापानबारे जानकार मानिनुहुने जिज्ञानकुमार थापा, नेपाल पत्रकार महासंघ जापानका अध्यक्ष रहेका तिलक मल्ल र महेश कुमार श्रेष्ठ ।<br><br>भूकम्प पीडितको ३ करोड रुपैयाँ एनआरएन उपाध्यक्ष भट्टको निजी खातामा शीर्षकको समाचार प्रति भूकम्पपीडित राहत तथा सहयोग समिति जापानको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भनि प्रकाशित विज्ञप्तिमा कुनै सत्यता नभएको बताइएको छ ।<br><br>भ्रमपूर्ण समाचार प्रति यस समिति खेद प्रकट गर्दछ र उक्त समाचारको भ्रममा नपर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछ विज्ञप्तिमा भनिएको छ यो समिति एनआरएन जापान सहित जापानमा रहेको सिंगो नेपाली समूदायमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुका भातृसंगठन तथा सामाजिक संघसंस्थाहरुका अगुवाहरु सम्मिलित समिति हो । यस समितिको जापान स्थित जापान पोष्ट बैंकको आफ्नै खातामा जापानी येन २ करोड ३० लाख १ हजार ७०३ मौज्दात रहेको र कसैले यसको गलत उपयोग वा दुरुपयोग गर्न सक्ने अवस्था नरहेको कुरा यो समिति सबैमा आश्वस्त पार्दछ । <br><br>विज्ञप्तिमा यसअघि संकलिन रकमबारे स्पष्ट पार्दै पीडितका नाममा सबै रकम समितिले नै उठाएको र कहाँ कसरी खर्च गर्ने भन्ने बारेमा पनि यही समितिले उपयुक्त निर्णय गर्ने बताइएको छ ।<br><br><b>भूकम्पपीडित राहत तथा सहयोग समिति जापान सचिवालय समितिका तर्फबाट सदस्यहरुद्धारा जारी विज्ञप्ति यस्तो छ<br></b> <br> <br><i>भूकम्पपीडित राहत तथा सहयोग समिति जापानको<br>प्रेस विज्ञप्ति<br> <br>नेपाल ब्रिटेन डट कममा ६ सेप्टेम्बर २०१६ मा 'भूकम्प पीडितको ३ करोड रुपैयाँ एनआरएन उपाध्यक्ष भट्टको निजी खातामा' शीर्षकको समाचार प्रति भूकम्पपीडित राहत तथा सहयोग समिति जापानको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त समाचारमा उल्लेख गरिएको विषय र रकममा कुनै सत्यता नभएको जानकारी गराउँदै उक्त भ्रमपूर्ण समाचार प्रति यस समिति खेद प्रकट गर्दछ र उक्त समाचारको भ्रममा नपर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछ । </i></p><p><i>यो समिति एनआरएन जापान सहित जापानमा रहेको सिंगो नेपाली समूदायमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुका भातृसंगठन तथा सामाजिक संघसंस्थाहरुका अगुवाहरु सम्मिलित समिति हो । यस समितिको जापान स्थित जापान पोष्ट बैंकको आफ्नै खातामा जापानी येन २ करोड ३० लाख १ हजार ७०३ मौज्दात रहेको र कसैले यसको गलत उपयोग वा दुरुपयोग गर्न सक्ने अवस्था नरहेको कुरा यो समिति सबैमा आश्वस्त पार्दछ । </i></p><p><i>स्मरणरहोस, यस अघि पटक पटक गरेर ३ करोड जापानी येन एनआरएनए आइसिसिको नेपालको खातामा समितिको निर्णय अनुसार पठाइएको थियो । यसमा जम्मा भएको सबै रकम समितिले नै उठाएको र कहाँ कसरी खर्च गर्ने भन्ने बारेमा पनि यही समितिले उपयुक्त निर्णय गर्ने कुरा सबैमा अवगत गराउन चाहन्छ । यो रकम एनआरएन आइसिसिको कोषमा पठाउन पटक पटक एनआरएनका पदीय जिम्मेवारीमा रहनुभएका साथीहरुले अनुरोध गर्दै आउनुभएको भए पनि रकमको खर्च कहाँ कसरी हुन्छ र जापानबासी नेपालीहरुको योगदानको पहिचान कसरी हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी पाउन नसकेकाले कोष जापानमा नै सुरक्षित रहेको कुरा पनि यसै अवसरमा जानकारी गराउदै उक्त मौज्दात रकम कहाँ कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा यस समितिले निकट भविष्यमै उपयुक्त निर्णय लिने कुरा अवगत गराउँदछौं । यस समितिको नाममा रहेको खाता विवरण यसैसाथ संलग्न गरिएको व्यहोरा समेत अवगत गराइन्छ । <br>जिम्मेवार मिडिया कर्मीहरुले यसकिसिमका समाचारहरु सम्प्रेषण गर्नु अघि सत्यतथ्य बुझिदिनुहुन पनि यस समिति विनम्र अनुरोध गर्दछ । </i></p><p><i>भूकम्पपीडित राहत तथा सहयोग समिति जापान<br>सचिवालय समितिका तर्फबाट सदस्यहरु <br> तिलक मल्ल <br> महेशकुमार श्रेष्ठ <br> जिज्ञान कुमार थापा</i></p><h3><a target="_blank" href="https://topnepalnews.comjapan/4579">लिन हैन म दिन एनआरएनमा आवद्ध भएको हुँ, रकम कहीं दुरुपयोग भएको छैन :भवन भट्ट (विज्ञप्ति सहित)</a><br></h3>
लिन हैन म दिन एनआरएनमा आवद्ध भएको हुँ, रकम कहीं दुरुपयोग भएको छैन :भवन भट्ट (विज्ञप्ति सहित)
<p>२३ भदौ, टोकियो ।<br>गैर आवासिय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय समितिका उपाध्यक्ष भवन भट्टले आफु एनआरएनमा लिन नभई दिन आवद्ध भएको भन्दै भूकम्प पीडितको रकम दुरुपयोग आरोपको खण्डन गर्नुभएको छ ।<br><br>जापानका सफल युवा व्यवसायिका रुपमा समेत परिचित भट्टले नेपालब्रिटेन अनलाइनले भूकम्प पीडितका नाममा उठाएको तीन करोड रुपैयाँ भट्टको खातामा रहेको भनि प्रकाशित समाचार गलत भएको भन्दै विज्ञप्तिमा गैरआवासीय संघका सम्मानित अध्यक्षको समेत तस्विर राखी प्रसारित उक्त समाचारबाट एनआरएनए आइसिसिका जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिद्वारा संस्थाको गोपनियतालाई ख्याल नगरी र संस्थाको मर्यादा समेतमा आँच आउने गरी गलत नियतबस बैठकका आन्तरिक छलफलका विषयहरु मिडियामा ल्याउन खोजिएको देखिन्छ ।<br><br>नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका भट्टले आफुमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै विज्ञप्तिमा सो समाचारमा उल्लेख गरिएको विषय र रकम दुवै गलत र भ्रामक रहेको कुरा म सबैमा जानकारी गराउदै उक्त भ्रमपूर्ण समाचार प्रति खेद प्रकट गर्दछु । भन्नुभएको छ ।<br><br>संपूर्ण एनआरएन र यस संस्थाका शुभचिन्तकहरुलाई समाचारको भ्रममा नगर्न अनुरोध गर्दै भट्टले भूकम्प पीडितका नाममा जापानमा उठाएको रकमबारे उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ <br>सत्य तथ्य केहो भने मेरो संयोजकत्वमा एनआरएन जापान सहित जापानमा रहेको सिंगो नेपाली समूदायमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुका भातृसंगठन तथा सामाजिक संघसंस्थाहरुका अगुवाहरु सम्मिलित भूकम्पपीडित राहत तथा सहयोग समिति निर्माण भएको थियो । यस समितिको जापान स्थित जापान पोष्ट बैंकको आफ्नै खाता रहेको र उक्त खातामा जापानी येन २ करोड ३० लाख १ हजार ७०३ हाल मौज्दात रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । कसैले यसको गलत उपयोग वा दुरुपयोग गर्न सक्ने अवस्था नरहेको र म एनआरएनए आइसिसिको उपाध्यक्ष रहेका कारण सो रकम मैले मात्रै चाहे अनुसार उपयोग नहुने कुरा सबैमा अवगत गराउन चाहन्छु ।<br><br>यति हुँदाहुँदै पनि त्यतिखेरै समितिका साथीहरुलाई आस्वस्त पारी ३ करोड जापानी येन एनआरएनए आइसिसिको नेपालको खातामा पठाइएको स्मरण गराउँदै भट्टले बाँकी रकम पनि एनआरएनए आइसिसिकै पहलमा आगामी दिनमा हुन गैरहेको पुनरनिर्माणका कार्यमा नै सहयोग हुने गरी पठाउन मेरा तर्फबाट आवश्यक पहल भैरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।<br><br>एनआरएनमा आफ्नो आवद्धतालाई प्रष्ट पार्दै उपाध्यक्ष भट्टले उल्लेख गर्नुभएको छ स्मरणरहोस् संघको स्थापनाकाल देखि नै म अविरलरुपमा संघको अभियानमा तन मन र धन सहित जुटिरहेको छु । संघको जापान समितिको सदस्यदेखि अध्यक्ष सम्म र आइसिसिको कोषाध्यक्षदेखि उपाध्यक्षको दोस्रो कार्यकालको जिम्मेवारी सम्हाली रहेको छु । यो संगठन नितान्त सामाजिक भएको र त्यहाँबाट केही लिन नभएर दिन जाने भन्ने कुरा मैले राम्रोसँग बुझेको छु । यसै अनुसार नै नेपालमा भूकम्म गएको २ घण्टा भित्रै समिति गठन गर्न पहल गरी आफ्नो तर्फबाट तत्काल नेरु एक करोड दिने घोषणा गरेको सर्वविदितै छ ।<br><br><b>यस्तो छ एनआरएन उपाध्यक्ष भवन भट्टद्धारा जारी विज्ञप्ति</b></p><p><i><b>गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय समितिका उपाध्यक्ष भवन भट्टद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति<br> <br>नेपाल ब्रिटेन डट कममा ६ सेप्टेम्बर २०१६ मा 'भूकम्प पीडितको ३ करोड रुपैयाँ एनआरएन उपाध्यक्ष भट्टको निजी खातामा' शीर्षकको समाचार प्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । गैरआवासीय संघका सम्मानित अध्यक्षको समेत तस्विर राखी प्रसारित उक्त समाचारबाट एनआरएनए आइसिसिका जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिद्वारा संस्थाको गोपनियतालाई ख्याल नगरी र संस्थाको मर्यादा समेतमा आँच आउने गरी गलत नियतबस बैठकका आन्तरिक छलफलका विषयहरु मिडियामा ल्याउन खोजिएको देखिन्छ ।</b></i></p><p><i><b>सो समाचारमा उल्लेख गरिएको विषय र रकम दुवै गलत र भ्रामक रहेको कुरा म सबैमा जानकारी गराउदै उक्त भ्रमपूर्ण समाचार प्रति खेद प्रकट गर्दछु । संपूर्ण एनआरएन र यस संस्थाका शुभचिन्तकहरुलाई प्रस्तुत समाचारको भ्रममा नपर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।</b></i></p><p><i><b>सत्य तथ्य केहो भने मेरो संयोजकत्वमा एनआरएन जापान सहित जापानमा रहेको सिंगो नेपाली समूदायमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुका भातृसंगठन तथा सामाजिक संघसंस्थाहरुका अगुवाहरु सम्मिलित भूकम्पपीडित राहत तथा सहयोग समिति निर्माण भएको थियो । यस समितिको जापान स्थित जापान पोष्ट बैंकको आफ्नै खाता रहेको र उक्त खातामा जापानी येन २ करोड ३० लाख १ हजार ७०३ हाल मौज्दात रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । कसैले यसको गलत उपयोग वा दुरुपयोग गर्न सक्ने अवस्था नरहेको र म एनआरएनए आइसिसिको उपाध्यक्ष रहेका कारण सो रकम मैले मात्रै चाहे अनुसार उपयोग नहुने कुरा सबैमा अवगत गराउन चाहन्छु । यति हुँदाहुँदै पनि त्यतिखेरै समितिका साथीहरुलाई आस्वस्त पारी ३ करोड जापानी येन एनआरएनए आइसिसिको नेपालको खातामा पठाइएको थियो । बाँकी रकम पनि एनआरएनए आइसिसिकै पहलमा आगामी दिनमा हुन गैरहेको पुनरनिर्माणका कार्यमा नै सहयोग हुने गरी पठाउन मेरा तर्फबाट आवश्यक पहल भैरहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु ।</b></i></p><p><i><b>स्मरणरहोस् संघको स्थापनाकाल देखि नै म अविरलरुपमा संघको अभियानमा तन मन र धन सहित जुटिरहेको छु । संघको जापान समितिको सदस्यदेखि अध्यक्ष सम्म र आइसिसिको कोषाध्यक्षदेखि उपाध्यक्षको दोस्रो कार्यकालको जिम्मेवारी सम्हाली रहेको छु । यो संगठन नितान्त सामाजिक भएको र त्यहाँबाट केही लिन नभएर दिन जाने भन्ने कुरा मैले राम्रोसँग बुझेको छु ।</b></i></p><p><i><b>यसै अनुसार नै नेपालमा भूकम्म गएको २ घण्टा भित्रै समिति गठन गर्न पहल गरी आफ्नो तर्फबाट तत्काल नेरु एक करोड दिने घोषणा गरेको सर्वविदितै छ । तसर्थ यस्ता गलत कुराहरु तिर ध्यान दिनु भन्दा संस्थाप्रति जिम्मेवार र शुभचिन्तक साथीहरुलाई म संस्थाको सर्वोपरि हित र ५० लाख भन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीहरुको मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपालीहरुको आशाको केन्द्र रहेको संघको एकतामा जोड दिनुहुन अनुरोध गर्दछ । संघ भित्रबाट हुने यस किसिमका गैरजिम्मेवार कार्यहरुलाई निरुत्साहित गर्न संघका सम्पूर्ण अभियन्ताहरुमा विशेष आग्रह गर्दछु ।<br>भवदीय<br>भवन भट्ट<br></b></i></p><h3><a target="_blank" href="https://topnepalnews.comThought-Interview-Blog/3772"></a><a target="_blank" href="https://topnepalnews.comThought-Interview-Blog/3772">'भवन भट्टले राम्रै योगदान गर्यो भनेर दुई थोपा आँसु झारेको हेर्न चाहन्छु' (विशेष अन्र्तवार्ता) </a><br></h3><p><br></p>
अन्ततः प्रचण्डसामू झुके गच्छदार ! दुई मन्त्री सरकारमा पठाउने तयारी
<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,भदौ २२ ।</span></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">उपप्रधानमन्त्री नपाई सरकारमा नजाने भन्दै घुर्की देखाउदै आएको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अन्ततः प्रचण्ड सरकारमा जाने भएको छ ।</span></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">अन्य नेताहरुले पार्टी फुटाएरै भएपनि सरकारमा जाने निर्णयमा पुगेपछि गच्छदारे सरकारमा जाने निर्णयमा पुगेका हुन् ।</span></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि दुई मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीलाई पठाउने तयारी गरेको छ ।</span></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">कुन कुन मन्त्रालय भने तय भएको छैन् । </span><br></p>
भारतको दवाबपछि दुई तहको टेष्ट संरचना बनाउने प्रस्ताव फिर्ता
<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,भदौ २२ । अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसीसी)ले दुई तहको टेष्ट संरचना बनाउने प्रस्ताव फिर्ता लिएको छ । ६ टेष्ट राष्ट्र एकातिर हुँदा पनि भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बिसीसीआई) लगायत ४ राष्ट्रको दबाबपछि दुईवटा स्तरको टेष्ट प्रणाली लागू गर्ने योजना आइसीसीले फिर्ता लिएको हो । </span><br></p><p><br></p><p>दुबईमा भएको आइसीसीको बैठकमा ६ देश प्रस्तावको पक्षमा देखिएका थिए । तर, भारतससिहत श्रीलंका, बंगलादेश र जिम्बावेले विरोध गरेपछि यो प्रस्ताव फिर्ता भएको छ । बिसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर पहिलेदेखि नै यो प्रस्तावको विरोधमा थिए। उनले वित्तीय रूपमा कमजोर देशको लागि यो प्रणाली ठिक नभएको बताउदै आइरहेका थिए। आइसीसीले प्रस्ताव फिर्ता लिने घोषणा गरेपछि उनले निर्णयको स्वागत गरे। अष्ट्रेलिया, इंग्ल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका, न्यूजिल्याण्ड, पाकिस्तान र वेष्टइण्डिज भने प्रस्तावको पक्षमा थिए । </p>
सातौं तयारी सचिवालय बैठक सम्पन्न,के-के भयो त निर्णय ?
<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं, भदौ २२ । पूर्वाञ्चलमा हुने सातौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी सचिवालयको बैठक बुधबार बस्यो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सदस्य–सचिव केशवकुमार विष्टको उपस्थितिमा बसेको बैठकले एथलेटिक्सको पुरुष÷महिलामा समान ४–४ भन्दा कम खेलाडी कोटा पाएका जिल्लालाई ४–४ कोटा नै उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सचिवालयका प्रशासकीय अधिकृत इन्द्र कार्कीले जनाएका छन् । रिले स्पर्धालाई ध्यानमा राख्दै उक्त कोटा उपलब्ध गराउन लागिएको हो । ४ भन्दा कम खेलाडी कोटा पाउने जिल्लाको संख्या १७ रहेको छ ।</span><br></p><div><div><br></div><div>थप खेलाडी कोटा माग गरेका जिल्लालाई आफ्नै खर्चमा खेलाडीलाई सहभागी गराउन सहमति दिने निर्णय गरेको छ । यदि जिल्लाकै खर्चमा सहभागी हुने खेलाडी शीर्ष तीन स्थान भित्र आए राखेपले नै उक्त खेलाडीको खर्च व्यहोर्ने छ । राखेपले उपलब्ध गराएको खेलाडी कोटामा नबढ्ने गरी खेलाडी समायोजन गर्न समेत जिल्लालाई सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।</div></div>
‘संविधान कार्यान्वयनको लागि पनि प्रशासनिक पूर्नसंरचना आवश्यक छ’-मन्त्री बुढाथोकी
<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,भदौ २२ । सामान्य प्रशासनमन्त्री केशव कुमार बुढाथोकीले प्रशासनिक पूर्नसंरचनाको प्रस्ताव चाँडै पेश गर्ने बताएका छन् । साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री बुढाथोकीले संविधान कार्यान्वयनको लागि पनि प्रशासनिक क्षेत्रको पूर्नसंरचना आवश्यक भएकोले छिट्टै यसबारेमा खाका सार्वजनिक गर्ने बताएका हुन् । उनले अघि थपे,‘एकातिर आयोगले भौगोलिक पूर्नसंरचनाको काम गरिरहेको छ, अब हामी प्रशासनिक क्षेत्रको पूर्नसंरचनामा जुटेका छौं, यसको लागि गृहकार्य सुरु भएको छ ।’ साक्षात्कारमा मन्त्री बुढाथोकीले सरकारको मिसन नै संविधान कार्यान्वयन गर्नु भएकोले त्यसतर्फ सरकार गम्भिर भएको स्पष्ट पार्दै भने,‘सरकारको मुख्य उद्देश्य भनेको नै संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो, यसको लागि तीन चरणको चुनाव निर्वाचन गर्नुपर्छ ।’ बुढाथोकीले प्रशासनिक सुधारको लागि आफूले आयोगका प्रतिवदेनहरु धमाधम खोजि गरेको उल्लेख गर्दै सरोकारवाला सबै पक्ष पूर्व प्रशासकदेखि बुद्धिजीवीहरुसँग छलफल गरेर सान्र्दभिक प्रतिवेदन पेश गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।</span><br></p><p><br></p><p>हाल ८५ हजार निजामती कर्मचारीहरु रहेको बताउँदै प्रशासनिक पूर्नसंरचना गर्दा कर्मचारीहरुलाई उपर्युक्त स्थान दिने बताए । उनले अघि थपे,‘अहिले २८ सय कर्मचारीको सरूवा तथा बढुवाको कुरा आएको छ, लोकसेवा आयोगले स्विकृति दियो भने गम्भिर भएर यसबारेमा निर्णय गर्छु ।’ प्रशासन क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्ने कुरामा अहिले दुवै पक्षवीच समझदारी बनेको उनको भनाई थियो । उनले अघि थपे,‘राजनीति सबै क्षेत्रमा छ, तर कार्यालय समयमा हामी यसबाट टाढा बस्नुपर्छ, म स्वयम पनि कार्यालय समयभित्र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने छैन, त्यस्तै कर्मचारी साथीहरुले पनि यसबारेमा सोच्नुपर्छ, हुन त उहाँहरुले प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको छ ।’ विहानी सेवा सञ्चालन गर्नेवारेमा यसको प्रभावकारितालाई हेरेर आफूले निर्णय लिने मन्त्री बुढाथोकीको विश्वास थियो ।</p><p><br></p><p>उनले भने,‘राम्रो कुरालाई समर्थन गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै दुईमत छैन, तर प्रभावकारीता बारेपनि सोच्नुपर्छ ।’ सार्वजनिक विदा धेरै भयो भन्ने जन गुनासो छ नि, तपाई विदा घटाउने बारेमा केही निर्णय लिनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ ? भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा उनले भने,‘०६२-६३ आन्दोलनपश्चात् समावेशीका कुराहरु बढि आएका छन्, विदा दिईएको छ, तर अहिले नै यसबारेमा मैले केही सोचेको छैन् ।’ आफू कर्मचारी सरूवा तथा बढुवाको कुनै लोभ लालचमा नफस्ने बताउँदै उनले भने,‘मेरो लागि यस्तो कुरा कुनै मतलबको होईन, म चुक्नेवाला छैन, ढुक्क हुनुहोस, राम्रो काम गर्नेलाई म खुल्ला दिलले पुरस्कार गर्छु, गल्ती गर्नेलाई कुनै हालतमा छोड्दिन् ।’ उनले दृष्टिविहीन, अपांगता भएका कर्मचारीहरुलाई उनीहरुकै रोजाईको क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण मिलाउने, वैवाहिक जोडीलाई (तल्लो तहका कर्मचारी) एउटै क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण मिलाउने जस्ता व्यवस्था गर्न लागेको बताए ।</p><div><br></div>
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन-‘संघीयस्वरुप अनुसार विकेन्द्रिकरण गर्नु अहिलेको चुनौती'(पूर्णपाठ)
<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,भदौ २२ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयस्वरुप अनुसार निजामती सेवालाई विकेन्द्रिकरण गर्नु अहिलेको ठूलो चुनौती रहेको बताएका छन् । निजामती सेवा दिवसको अवसरमा बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले संघीयस्वरुप अनुसार निजामती सेवालाई विकेन्द्रिकरण गर्नु अहिलेको ठूलो चुनौती रहेको भन्दै परिवर्तित समयका प्राथमिकता, माग र आवश्यकताअनुरुप राष्ट्र र जनताका हितमा केन्द्रित हुन अनुरोध पनि गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजामती सेवाको काँधमा संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आइलागेको बताएका छन् । दाहालले संघीयता नेपालको सन्दर्भमा नितान्त नयाँ प्रयोग हो भने यो अनुपम अवसर पनि हो । यस्ता अवसर विरलै मात्र आउछन् इतिहासमा । यसलाई राम्रोसँग उपयोग गर्न नजान्दा आउन सक्ने चुनौती पनि त्यत्तिकै रहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले निजामती सेवक र यसका राजनीतिक हिस्सेदारहरूको क्षमता बढाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।</span><br></p><p><br></p><p>माननीय सामान्य प्रशासन मन्त्री ज्यू, </p><p>लोक सेवा आयोगका माननीय अध्यक्ष ज्यू, </p><p>उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार अनुगमन समितिका अध्यक्ष ज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारी मित्रहरू, भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, संचारकर्मी मित्रहरू ।</p><p><br></p><p>“सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन” भन्ने मूल नाराका साथ मनाउन लागिएको निजामती सेवा दिवस, २०७३ को अवसरमा नेपाल सरकार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म सम्पूर्ण निजामती कर्मचारी मित्रहरूलाई हार्दिक बधाइ दिन चाहन्छु । यस अवसरमा निजामती सेवाले इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा पुर्याएको योगदानको सह्राना गर्दै नेपालको लामो संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि राज्य संचालनमा स्थिरता दिन सकेकोमा यसको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु । साथै, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनलगायत परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने सहिदहरू र खासगरी निजामती सेवामा रही कर्तव्यपालनको सिलसिलामा शहादत प्राप्त गर्नुभएका राष्ट्रसेवकप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु ।</p><p><br></p><p>नेपालको संविधान जारी भएको एक वर्ष पुग्न लागेको र निजामती सेवाले संविधानको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सन्दर्भमा म केही कुरा राख्न चाहन्छु । नेपालको निजामती सेवा साँच्चिकै इतिहासको संगीन मोडमा उभिएको छ । एकातिर निजामती सेवाको काँधमा संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आइलगेको छ भने अर्कातिर संविधान कार्यान्वयनबाट आफैँ नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ । हामीलाई परम्परागत रुपमा भन्ने गरिएझैं निजामती सेवालाई प्रभावकारी र सक्षम मात्र बनाए पुग्ने सुविधा उपलब्ध छैन । अहम् प्रश्न त हालसम्म केन्द्रीकृत र एकात्मक रुपमा रहेको निजामती सेवालाई संविधानको भावनाअनुसार विकेन्द्रीकृत र संघात्मक स्वरुपमा ढाल्दै यसको प्रभावकारिता र सक्षमता कसरी बढाउने भन्ने हो । नेपालको संविधानले तीन तहको संघीय संरचनाको व्यवस्था गरेको र यसले व्यापक रुपमा अधिकार र स्रोतको निक्षेपण गरेको कुरा निजामती सेवकहरूको यस विज्ञ र जानकार समूहलाई संझाईराख्नु पर्ने विषय होइन । संघीयतालाई सारभूत रुपमा कार्यान्वयन गर्न विद्यमान निजामती सेवाको ढाँचालाई रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ । अर्थात, जुन रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार निक्षेपण गरिएको छ सोही अनुपातका निजामती सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्ततः प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने निजामती सेवाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा तत् तत् सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि संक्रमणकालमा संघीय सरकारले सहजकारी भूमिका खेल्नु पर्ने सन्दर्भमा हालको निजामती सेवालाई सोही अनुरुप परिचालित गर्नु आजको आवश्यकता हो । यस क्रममा संविधानले निर्धारण गरेका अधिकार क्षेत्रका आधारमा केन्द्रमा बन्ने सरंचना अनुसार सो तहमा रहने जनशक्ति निक्र्यौल गरी बाँकीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न आवश्यक छ । </p><p>संघीयता नेपालको सन्दर्भमा नितान्त नयाँ प्रयोग हो भने यो अनुपम अवसर पनि हो । यस्ता अवसर विरलै मात्र आउछन् इतिहासमा । यसलाई राम्रोसंग उपयोग गर्न नजान्दा आउन सक्ने चुनौती पनि त्यत्तिकै छन । आफ्नो अनुभव सीमित भएको पृष्ठभूमिमा अन्यत्रबाट सिक्नुपर्ने कुरा पनि प्रशस्त हुन सक्छन् । बाहिरबाट सिक्ने कुरा गर्दा हाम्रो वस्तुगत परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार कसरी ढाल्ने भन्ने चुनौती पनि ठूलो छ । यस दिशामा निजामती सेवक र यसका राजनीतिक हिस्सेदारहरूको क्षमता बढाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु । </p><p>म सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरूलाई परिवर्तित समयका प्राथमिकता, माग र आवश्यकताअनुरुप राष्ट्र र जनताका हितमा केन्द्रित भइ आवश्यक परेमा विधि र दस्तावेजहरूका मनसाय र शब्दका बीच सही र न्यायोचित ढंगबाट व्याख्या र ग्रहण गर्दै नेपाली समाजको रुपान्तरणमा सघाउ पु¥याइ सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जात, जात, जाति, भाषा, भाषीको हित र मुलुकको सम्वृद्धिमा योगदान पु¥याउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । अन्तमा, आजको यो महत्वपूर्ण दिनमा पुरस्कृत हुने राष्ट्रसेवक मित्रहरूलाई हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दै निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्ने, कर्मचारीहरूको पीरमर्का र गुनासाहरूको सम्बोधन गर्ने जस्ता विविध कार्यहरू मार्फत् निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा र मनोवल बढाइ सरकारको प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा समेत अवगत गराउन चाहन्छु । धन्यवाद ।</p><div><br></div>