<p>९ असोज, काठमाडौं ।<br>आर्थिक वर्ष ०७२–७३ मा राष्ट्रिय गौरवका १४ आयोजना विनियोजन बजेट खर्च गर्न असफल भएका छन् । २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये २० वटालाई बजेट विनियोजन गरिएको थियो।<br><br>राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेर पनि पश्चिम सेती आयोजनालाई भने लगानीसम्बन्धी विवादका कारण बजेट विनियोजन गरिएको थिएन। अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको आयोजनाको वार्षिक प्रगति विवरणमा यस्तो देखिएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा जीवन बस्नेतले लेखेका छन्।<br><br>राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ र भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि छुट्याइएको बजेट तोकिएको अवधिमा एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन ।</p><p>सरकारले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि ५० करोड र भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि चार अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो ।<br><br><b>५० प्रतिशत नपुर्‍याउने&nbsp; तीन आयोजना</b><br><br>बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, हुलाकी राजमार्ग र पूर्वपश्चिम रेलमार्ग आयोजनाले बिनियोजन गरेको बजेटमध्ये ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैनन् । यी आयोजनाले क्रमशः ५ दशमलव ०६, ३० र ४१ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन् ।<br><br><b>&nbsp;६ आयोजनाको प्रगति राम्रो</b><br><br>राष्ट्रिय गौरवमा परेकामध्ये ६ वटा आयोजनाले भने खर्च गर्न सफल भएका छन् । केही आयोजनाले तोकिएको बजेटभन्दा धेरै खर्चसमेत गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई विनियोजन गरिएको दुई अर्बमध्ये यो वर्ष शतप्रतिशत खर्च गरेको छ । उत्तर दक्षिण लोकमार्ग कर्णाली, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग कालीगण्डकी र उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग कोसी कोरिडोरले समग्रमा एक सय ४८ प्रतिशत प्रगति गरेका छन् ।<br><br>छुट्याइएको ८७ करोड रुपैयाँ थियो भने आयोजना व्यवस्थापनले एक अर्ब ३० करोड खर्च गरेको छ । त्यस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाले तीन अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस आयोजनाका लागि १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको थियो । यीबाहेक बबई सिँचाइ आयोजनाले पनि एक सय ३८ प्रतिशत प्रगति गर्न सफल भएको छ ।</p><p>सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि बजेट अभाव हुन नदिने नीति लिएको छ । यसकारण काम गर्ने अवधि र काम बाँकी रहेमा आयोजनालाई आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटभन्दा बढी खर्च गर्न सकिन्छ । ‘यसै नीतिअनुसार खर्च गरिएको हो’ उत्तर दक्षिण लोकमार्ग आयोजनासम्बन्धी कार्यक्रममा प्रमुख गोपाल सिग्देलले भने ।<br><br><br></p>

<p>९ असोज, काठमाडौं ।<br>नगद डलर लिँदा अबदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दरभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । नगद डलरको माग थेग्नै नसक्ने गरी बढेपछि राष्ट्र बैंकले अतिरिक्त शुल्क थपेर नगद डलर लिने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न लागेको खबर आजको राजधानीमा छापिएको छ।<br><br>नगद डलरको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न ‘क्यास ह्यान्डलिङ चार्ज’ लिन लागिएको छ । यस्तो चार्ज बढीमा ३ प्रतिशतसम्मको हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । यद्यपि निर्णय भइनसकेकाले त्योभन्दा केही कम पनि हुन उनको भनाइ छ ।</p><p>‘विदेशबाट कार्गो गरेर ल्याउँदै डलर बाँड्न सकिन्नँ, जसले पनि नगर्दै लिने र खर्च नभएको डलर पनि सम्बन्धित बैंकमा फिर्ता नगरेर आफैंसँग राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ, यसलाई निरुत्साहित गर्न पनि क्यास ह्यान्डलिङ चार्ज लिनुपर्ने देखियो,’ ती अधिकारीले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब ७ वर्ष अगाडिसम्म सर्वसाधारणसँग २ प्रतिशत यस्तो चार्ज लिने गरेको थियो । पछि खुला बजार नीतिमा यस्तो चार्ज लिन नहुने भन्ने तर्क बलियो भएपछि राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था खारेज गरेको थियो ।<br><br>नगद डलरको अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले सिंगापुरबाट १ करोड अमेरिकी डलर ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूलाई पनि नगद डलर ल्याउन दिने नीतिगत निर्णय गरिसकिएको छ । नगद डलरको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न कार्डको प्रयोग बढाउन गर्नुपर्ने उपायबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न विदेशी विनिमय विभागको नेतृत्वमा एक समिति पनि गठन गरिएको छ । सोही समितिले प्रारम्भिक अध्ययनको क्रममा क्यास ह्यान्डलिङ चार्ज लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।</p><p>नगदको कारोबार गर्दा आइपर्ने जोखिम र व्यवस्थापन गर्न खर्च लाग्ने भएकाले क्यास ह्यान्डलिङ चार्ज लिनुपर्ने राष्ट्र बैंक अधिकारीको तर्क छ । ‘नगदको कारोबार गर्दा नक्कली नोटको जोखिम र त्यसको व्यवस्थापन गर्न लाग्ने खर्च नगद कारोबार गर्नेले नै तिर्नुपर्छ, अन्य देशहरूमा पनि यस्तो शुल्क लाग्छ, हामीले पनि 'त्यस्तो शुल्क' लिनुपर्ने देखियो,’ ती अधिकारीको भनाइ छ ।<br><br>नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गरी कार्ड प्रयोग बढाउन पनि यस्तो शुल्क आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । विदेशी विनियम विभागको नेतृत्वमा गठन गरिएको सो अध्ययन समितिमा अनुसन्धान विभाग र बैंकिङ कार्यालयका प्रतिनिधि रहने राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए । सो समितिलाई नगद डलरको प्रयोग कम गर्ने उपाय सुझाउन र विकल्पको रूपमा कार्ड प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढाउन केकस्ता नीतिगत र व्यावहारिक उपाय अपनाउनु पर्ने हो सो पनि सुझाउने जिम्मेवारी दिइएको उनको भनाइ छ ।<br><br>‘यो समितिले नगद डलरको प्रयोग कम गर्ने उपायहरू प्रस्ताव गर्नेछ, कार्डको प्रयोग बढाउन त्यसमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइ कम गर्ने र कार्डलाई विश्वस्तरीय बनाउनको लागि केकस्ता विशेषता भएका कार्ड जारी गर्ने भन्नेसम्मको सुझाव समितिले दिनेछ,’ गभर्नर कार्यालयका निर्देशकसमेत रहेका पण्डितले भने । निश्चित रकम मात्रै नगद डलर दिने र बाँकी रकमका लागि कार्ड लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने सो समितिका एक अधिकारीले बताए । ‘सामान्य र अपर्झट खर्चको लागि केही रकम नगद पनि चाहिन्छ, बाँकी रकमका लागि भने कार्ड लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ, ५ सय डलर नगद र बाँकी कार्ड लिने व्यवस्था गर्ने कि भन्ने आन्तरिक छलफल चलिरहेको छ,’ समितिका ती अधिकारीले भने ।<br><br>नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेश जाने नेपालीलाई पासपोर्टमा भिसा लागेपछि प्रतिभिसा २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर विदेशमा खर्च गर्ने गरी दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । नेपाल आउने विदेशीले कार्डको प्रयोग गर्ने तर विदेश जाने नेपालीले नगदै बाहिर लाने गर्दा नेपालमा नगद डलरको अभाव भएको छ ।<br><br></p>

<p>९ असोज, काठमाडौं ।<br>सरकारले घर निर्माणका लागि राष्ट्रिय भवनसंहिता लागू गरे पनि राजधानी काठमाडौंमा नै ९० प्रतिशत घर मापदण्ड विपरीत पाइएका छन्।<br><br>भूकम्प गएको १७ महिनाको अवधिमा पनि भवनसंहिता प्रधावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बताएको खबर आजको नेपाल समाचार पत्रमा छापिएको छ।<br><br>स्थानीय निकायमा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र नागरिकहरुमा चेतनाको कमीका कारण अहिले पनि मापदण्ड विपरित घर निर्माणको क्रम रोकिएको छैन।<br><br>शहरी विकास तथा भवन नपर्माण विभागका&nbsp; महानिर्देशक रमेशप्रसाद सिंहले राष्ट्रिय भवनसंहिता लागू गर्नका लागि स्थानीय तहमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नहुनु र नागरिकमा चेतानाको कमिका कारण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।<br><br><br></p>

<p>९ असोज, काठमाडौं ।</p><p>निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित माथिल्लो मस्र्याङदी ‘ए’आयोजनाबाट उत्पादित विजुली खरिद नगरे जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिरणले आफ्नै आयोजना मध्यमस्र्याङ्दीको उत्पादन रोकेर खरिद गर्ने भएको छ ।<br><br>माथिल्लो मस्र्याङदीको विद्युत खेर फाल्दा ८० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि तत्कालका लागि मस्र्याङदी आयोजनाको एक युनिट बन्द गर्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।<br><br>सयममै प्रसारणलाइन नबानाउँदा मस्र्याङदीको विद्युत खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ ।<br><br>मध्य मस्याङदी तल्लो मस्र्याङदी प्रसारण लाइनको डबल सर्किटको काम सम्पन्न नभइसकेकोले सो लाइनबाट थप प्रसारणको सम्भावना छैन ।<br></p>

<p>९ असोज, काठमाडौं ।<br>बर्षेनी उत्पादन तथा संकलन हुने हिमाली जडिबुटी यार्सागुम्बाको मुख्य बजार उत्तरी छिमेकी चिन रहेको देखिएको छ ।<br><br>व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्वन केन्द्रका अनुसार मुलुकबाट हुने कुल निकासीमध्ये ९३ प्रतिशत यार्सागुम्बा चीन र हङकङमा जाने गरेको छ ।<br><br>गत आर्थिक वर्षमा औपचारिक माध्यमबाट ६३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको यार्सागुम्बा चीन र हङकङमा निकासी भएको आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।<br><br>केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ६८ करोड लाख रुपैयाँ बराबरको यार्सागुम्बा निर्यात भएको छ ।</p><p>चीनमा ६८ प्रतिशत अर्थात ४५ करोड ७९ लाख र हंकङमा २६ प्रतिशत को यार्चागुमबा निर्यात हुने गरेको छ ।<br><br>केन्द्रका प्रवत्ता सुवश खानलले यार्चागुम्बाबाट विभिन्न औषधिजन्य वस्तु उत्पादन हुने भएकाले विदेश बढी निर्यात हुने बताए ।<br><br></p>

<p><span style="line-height: 1.42857143;">पप्पु गुरुङ्ग, ८ असोज, दोधारा चाँदनी ।&nbsp;</span><br></p><p>दोधारा चाँदनीमा यस अघि घर निर्माण, सरकारी तथा निजी भौतिक संरचना निर्माणमा प्रयोग हुने भारतीय सिमेण्टको प्रयोग अहिले पूर्ण रुपमा विस्तापित भई नेपाली उत्पादनले प्राथमिकता पाएको छ । ४ वर्ष अघि सम्म निजी तथा सरकारी भौतिक संरचना निर्माणमा भारतीय सिमेण्टको मात्रै प्रयोग हुने गरेकोमा नेपालमा उत्पादित सिमेण्ट दोधारा चाँदनी पुगेपछि भारतीय सिमेण्ट पूर्ण रुपमा विस्तापित भई नेपाली सिमेण्ट स्थापित हुदै गएको हो ।</p><p><br></p><p>विभिन्न भौतिक संरचना निर्माणका लागि नेपालमै गुणस्तरीय सिमेण्टको उत्पादन हुन थालेपछि कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा नेपाली सिमेण्टको माग बढेको भौतिक संरचना निर्माणमा संलग्न ठेकेदारहरुले जनाएका छन् । यति मात्रै नभै भारतिय पक्षले सिमा क्षेत्र कडा बनापछि दोधारा चाँदनीका स्थानियहरुले मजबुरी नेपाली सिमेन्ट प्रयोग गर्न बाध्य भएको एक थरीको भनाई रहेको छ् । सिमावर्ती भारतिय बजारबाट सिमेन्ट आउन छाडेपछि, दोधारा चाँदनीमा नेपाली सिमेण्टको माग बढेको हो । भारतीय सिमेण्टको ठूलो परिणाममा हुने आयात यस क्षेत्रमा नेपाली सिमेण्टको विक्री बढेको स्थानियहरुले बताए ।&nbsp;</p><p><br></p><p>बिगत लामो समय देखि भारतिय सिमावतीि बजारबाट लुकाई छिपाई आयत हुदै आएको सिमेन्टमा रोकिए पछि नेपाली सिमेन्टको मा“ग बढेको हो । ४ वर्ष अघि सम्म भारतीय सिमेण्टमा निर्भर रहदै आएका दोधारा चाँदनीबासी अहिले भारतीय सिमेण्ट दोधारा चाँदनीका बजारहरुमा भारतिय सिमेन्ट पाइन छाडेको छ । दोधारा चाँदनीमा नेपाली सिमेन्ट भित्रिन थालेपछि सिमावर्ती बजार मेलाघाट, बंगाली कलोनी, नगरा बजार, खटिमाका सिमेन्टको बजार सुस्ताएको छ् । नेपालमा उत्पादित प्रायः सवै कम्पनीका सिमेण्ट दोधारा चाँदनीमा पुग्ने गरेका कारण उपभोक्ताले रोजी रोजी सिमेण्ट छनौट गर्न पाएको सिमेण्ट विक्रीमा संलग्न व्यवसायीहरुको भनाई छ ।&nbsp;</p><p><br></p><p>विशेष गरी दोधारा चाँदनीमा पक्की घर निर्माणको क्रम तीव्र हुन थाले पछि उक्त क्षेत्रमा सिमेण्टको बिक्री तुलनात्मक रुपमा बढ्दै गएको स्थानिय रशम बोक्टीले बताए । “बिगतका दिनहरुमा डल्लव तथा ट्याक्टरको सहायताबाट सिमा पार गरि लुकी छिपी सिमेन्ट भित्र्उने गरिन्थ्यो” उनले भने –“पक्राउ परे सिमेन्ट सहित डल्लव तथा ट्याक्टर सबै जान्थ्यो” स्थानिय रशम बोक्टीका अनुसार आज भोली नेपाली सिमेन्ट घर आँगनका नेपाली पसलहरुमा उहि रेटमा पाउने भएको हुदा समस्या हटेको छ् ।&nbsp;</p><p><br></p><p>महेन्द्रनगरबाट १० किलोमिटरको दूरीमा रहेको दोधारा चाँदनी जोड्ने महाकाली झोलुङ्गे पुलवारी नै नेपाली सिमेण्ट बोकेका मालवाहक सवारी पुग्ने तथा बाटो तथा पुल नभएका कारण झोलुङ्गु पुल वारी नै सवारी साधन रोकेर साईकल तथा मोटरसाईकलमा दोधारा चाँदनीमा सिमेण्ट पु¥याउनुपर्ने वाध्यता रहेको करन स्थानिय रोकायाको भनाई रहेको छ् ।</p>