17.31¡ÆC
<p>काठमडौं,पुस २१ । नेपाली सेनाले सिंहदरबारस्थित पुतली बगैंचा वरिपरि रहेका सुरक्षा निकायको व्यवस्थापन नगरी त्यस क्षेत्रमा संसद भवन बनाउन अस्वीकार गरेको छ ।<br></p><p>पुतली बगैंचामा नयाँ संसद भवन बनाउन उक्त ठाउँ खाली गरिदिन संसद सचिवालयले गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै सेनाले त्यसवरिपरि रहेका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालय र सेनाका निकायको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने शर्त तेर्स्याएको छ । यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ।</p><p>सिंहदरबार पुनर्निर्माण योजनाले तयार पारेको गुरुयोजनामा पुतली बगैंचामा संसद भवन बनाउन सुझाव दिइएको थियो।</p><p>त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०५५ साउन ८ को बैठकले पुतली बगैंचामा संसद् भवन बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो । राजनीतिक अस्थिरता र नयाँ संसद्को आकारबारे टुंगो नलागेको भन्दै सचिवालयले त्यतिखेर भवन निर्माणमा चासो देखाएको थिएन । तर नयाँ संविधानले संसद् सदस्यको टुंगो लगाएपछि आफ्नै भवन हुनुपर्ने महसुस गर्दै भवन निर्माणमा चासो देखाएको सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।</p><p>सचिवालयले कानुन मन्त्रालयमार्फत रक्षालाई पुतली बगैंचामा भवन निर्माणका लागि सेनाका अस्थायी संरचना हटाइदिन पत्राचार गरेको थियो । रक्षाले नेपाली सेनाले सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण तत्काल त्यो क्षेत्र खाली गर्न नमिल्ने राय दिएको भन्दै सचिवालयलाई पत्र पठाएको हो ।</p><p>'तहाँबाट सहमति माग भएको जग्गामा ऐतिहासिक पुतली बगैंचा, राष्ट्रको सर्वोच्च सुरक्षा निकाय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय र नेपाली सेनाका निकाय रहेकाले त्यसको उपयुक्त व्यवस्थापन हुने गरी सिंहदरबार गुरुयोजनामा आवश्यक परिमार्जन गर्नेतर्फ आवश्यक पहल हुँदा सुरक्षा संवेदनशीलताको समेत सम्बोधन हुने व्यहोरा अनुरोध छ', रक्षा मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।</p><p>राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद्को सचिवालय र नेपाली सेनाको गण एवं गुल्मले सिंहदरबार सुरक्षामा खटिई चर्चेको जग्गामा राष्ट्रिय योजना आयोग र संसद् भवन निर्माणका लागि दिने सरकारको निर्णयले राष्ट्रिय सुरक्षा एवं विपद् व्यवस्थापन प्रयोजनमा सेनालाई आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा सेना र सरकारी अधिकारीबीच छलफलसमेत भएको स्मरण पत्रमा गराइएको छ ।</p><p>'सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजना तयार गर्दा वा कुनै पनि अन्य निर्माण योजना गर्दा सुरक्षा संवेदनशीलता अध्ययन गर्ने व्यवस्था लागू भएमा सुरक्षा निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारी सम्पादन गर्न सहज हुने भनी नेपाली सेनाबाट रायसुझाव प्राप्त भएको छ', रक्षाको पत्रमा भनिएको छ ।</p><p>सिंहदरबारमा तैनाथ गण डिप्लोइमेन्टका लागि न्यूनतम करिब २ सय १८ रोपनी तथा सैनिक ब्यान्ड डिप्लोई गर्नका लागि साबिकबमोजिमकै करिब ४० रोपनी आवश्यक पर्नेमा सिंहदरबार गुरुयोजनामा २५ रोपनी जग्गा मात्रै छुट्ट्याइएको भन्दै सेनाले असन्तुष्टि जनाएको छ ।</p><p>सेनाले १ सय ३२ रोपनी जमिन आवश्यक पर्ने भन्दै सैनिक इलाकालाई थप व्यवस्थित र एकत्रित गर्न गृह मन्त्रालयको पश्चिम र मूलगेटको उत्तर र दक्षिणमा रहेको क्वार्टरगार्ड, मन्दिरबाहेकका संरचना खाली गरी सिंहदरबारकेन्द्रित उद्यानले प्रयोग गरिरहेको जग्गामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।</p>
विधेयक पारित गराउने रणनीति:संशोधन टेबुल लगत्तै मन्त्रिपरिषद विस्तार
<p>काठमडौं,पुस २१ । सरकारले संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा टेबुल भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै दर्ता भएको संशोधन विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख विपक्षीसहित नौवटा दलले सदन र सडक आन्दोलन चर्काइरहेका बेला सरकारले विधेयक पारित गराउने रणनीतिअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी थालेको हो। <br></p><p><br></p><p>संशोधनलाई पास गराउनकै लागि भए पनि संशोधनको विपक्षमा रहेका साना दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने सरकारको तयारी छ । विपक्षी दलले विधेयकका पक्षमा दुई तिहाइ मत पु¥याउन चुनौती दिएपछि सरकार साना दललाई मन्त्री पद दिएर भए पनि आफ्नो पक्षमा तान्ने र दुई तिहाइ मत जुटाउने रणनीतिमा लागेको हो ।</p><p> ‘संशोधन टेबुल भएपछि दुई तिहाइ पु-याउन पनि राप्रपा नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिकसहित सरकारलाई समर्थन गर्ने साना दलहरूलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले भने ।</p><p>कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) सँग यसअघि नै सरकारमा सहभागी हुनेबारे छलफल चल्दै आएको सरकारमा सहभागी दलका नेताहरूको दाबी छ । ‘अब संशोधन टेबुल गरेलगत्तै मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजनामा सरकार छ,’ ती मन्त्री भन्छन् ।</p><p>मन्त्रिमण्डल विस्तारको आन्तरिक गृहकार्य भइरहे पनि संशोधन विधेयक कहिले टेबुल हुने भन्ने टुंगो नलागेका कारण विपक्षी दलसँग आन्दोलनमा रहेका दलहरूसँग औपचारिक कुराकानी भने नभएको सरकारमा सहभागी दलका नेताहरू बताउँछन् ।</p><p>सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरिरहेको विषयलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सचिवालयले समेत स्वीकार गरेको छ । ‘सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने विषयमा पहिलेदेखि नै सोच्दै आएको हो,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘अब २४ गते संसद् खुलेर विधेयक दर्ता भए त्यसपछि हामी छलफल गरेर चाँडै नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम पनि अघि बढ्नेछ ।’</p><p>सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले राप्रपा अध्यक्ष थापा नै सरकारमा सहभागी भए उपप्रधानसहित एक मन्त्रालय दिने र गच्छदार स्वयं सहभागी बने उनलाई पनि उपप्रधानसहित कुनै एक मन्त्रालय दिने तयारी गरेका छन् । यसअघि बाँकी रहेका चार मन्त्रालयमध्ये रोजेर राख्न प्रधानमन्त्रीले थापा र गच्छदारलाई आग्रह गरे पनि दुवैले आकर्षक मन्त्रालय नभएको भन्दै अस्वीकार गरेका थिए ।</p><p>प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले चार मन्त्रालय सम्हालेका छन् । जसमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छन् ।</p><p>थापा र गच्छदारले यी चार मन्त्रालय आकर्षक नभएको भन्दै असन्तुष्टि जाहेर गरेपछि आफ्ना मन्त्रीलाई साटफेर गरेर भए पनि थापा र गच्छदारलाई आकर्षक मन्त्रालय दिएर भए पनि सरकारमा सहभागी गराउन सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्र र कांग्रेस दुवै तयार रहेको स्रोतको भनाइ छ ।</p><p><br></p><p>प्रधानमन्त्री दाहालले थापा सरकारमा सहभागी भए उपप्रधानसहित स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालय अथवा परराष्ट्र मन्त्रालय दिने तयारी गरेको उनको सचिवालय स्रोतको भनाइ छ । सचिवलायका अनुसार थापा उपप्रधानसहित स्थानीय विकास मन्त्रालय सम्हालेर सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढी छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ । </p>
टोकियो आसपास मध्यरात भूकम्पको धक्का, खतरा छैन
<p>टोकियो ।<br>केहीबेर अघि राजधानी टोकियो आसपास भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ ।<br><br>जापानको भूकम्प मापन केन्द्र मेटोरोलोजिकल एजेन्सीका अनुसार फुकुसीमा केन ओकि केन्द्र भएर जनवरी ५ तारिख राती १२ बजेर ४६ मिनेटमा ५.३ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो ।<br><br>भूकम्पका कारण सुत्न लागेका र सुतिसकेका व्यक्तिहरु सजक बनेका थिए ।<br><br>राजधानी टोकियो आसपास भूकम्पको धक्का राम्रोसँग अनुभव गरिएपनि भूकम्पबाट सुनामी लगाएत कुनै खतरा नरहेको बताइएको छ ।<br><br>जापानमा यस्ता सानाठूला भूकम्पका धक्काहरु दिनहुँ जस्तै गइरहन्छ । ६ दिन अघि समेत आजकै स्थान केन्द्र भएर ५.६ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो ।<br></p>
यसरी मच्चाइएको रहेछ रातो नम्बरबाट आएको फोन उठाउँदा मृत्यु भएको हल्ला (भिडियो सहित)
<p>काठमाडौं,पुस २०– मोबाइलमा रातो नम्बरबाट आएको फोन उठाउँदा मृत्यु भएको हल्ला कसरी मच्चिएको भन्ने प्रमाणित भएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अफवाह फैलाउने फैलाउने दुईजनालाई पक्रेपछि घटनाको सार्वजनिक भएको हो । उक्त टोलीले नम्बर र नम्बरको रंग परिवर्तन गर्न मिल्ने एप्सको प्रयोग गरि फोन गर्ने गरेको भेटिएको हो । ब्युरोले एप्सको प्रयोगबाट रातो नम्बरमा कल गर्ने दीपक बराईली र सो खबर सामाजिक सञ्जालमा बढाई चढाई पोष्टगर्ने प्रश्ना पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। ब्युरोका प्राविधीक अधिकारीले बुधबार संचारकर्मी माझ रातो नम्बर आउने एप्सबाट फोन गरि देखाएका थिए। </p><p>यो एप डाउनलोड गरेपछि मोबाइलको सेटिङ परिर्वतन गर्नासाथ फोन आउँदा रातो ९आफूले चाहेको० रंगमा नम्बर डिस्प्ले हुन्छ । बराइलीले पनि त्यही गरेका थिए । साथै नम्बर परिर्वतनका लागि ‘फेक कल’ भन्ने अर्को एप प्रयोग गरिएको रहेछ । सुरुमा त यो हल्ला एनिनेमस ब्लगबाट सुरु भएको थियो । तर, गायिका प्रशनाले नै फेसबुकमा राखेपछि यो अफवाहलाई बल पुगेपछि बुधबार सीआईबीले डेमो नै गरेर देखाएको छ ।</p><p><iframe frameborder="0" src="//www.youtube.com/embed/1ijdHzpGpMo" width="640" height="360" class="note-video-clip"></iframe><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>
नेपालको पासपोर्ट विश्वकै सबैभन्दा कम शक्तिशाली,अन्यदेशको पासपोर्टको पावर कति ?
<p>काठमाडौं,पुस २० । दक्षिण एसियामै सबैभन्दा महंगो शुल्क तिर्नुपर्ने नेपाली पासपोर्ट (राहादानी) शक्तिशालीमा भने विश्वकै सबैभन्दा कम स्थानमा परेको छ । बहुराष्ट्रिय वित्तिय सल्लाहकार कम्पनी आर्टोन क्यापिटले सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल पासपोर्ट पावर र्यांकिङ’ मा नेपालको पासपोर्ट ८७ औं स्थानमा परेको छ । दक्षिण एसियाली देशहरुमा सबैभन्दा शक्तिशाली स्थानमा माल्दिभ्स रहेको छ । माल्दिभ्स ५५ औं नम्बरमा छ । यो पासपोर्ट बाहक ७४ देशमा विना भिसा जान सक्छन् ।<br></p><p>भुटान र भारत समान ७८ औं स्थानमा रहदाँ श्रीलंकाको पासपोर्ट ८८ औं स्थानमा रहेको छ । पाकिस्तान ९४ र अफगानिस्तान ९५ औं स्थानमा परेका छन् । दुबै देश समग्र ‘ग्लोबल पासपोर्ट पावर र्यांकिङ’ कै पुछारमा छन् । सबैभन्दा शक्तिशाली पासपोेर्ट भने जर्मनीको छ ।<br></p><p>जर्मन पासपार्ट बाहक १५८ देशमा विना भिसा जानसक्छन् । स्वेडन दोस्रो र फिनल्याण्ड तेस्रो नम्बरमा छन् । नेपाली भने नेपाली पासपोर्टबाहक विना भिसा वा अनअराइभल भिसामा ४० देश जान सक्छन् । जसमध्ये ११ देशमा नेपाली पासपोर्टबाहकलाई भिसा लाग्दैन भने बाँकीका हकमा अनअराइभल भिसा दिइनेछ ।<br></p><p>दक्षिण एसियामै सबैभन्दा महंगो पासपोर्ट शुल्क भने नेपाली पासपोर्टलाई तिर्नुपर्नेछ । नेपाली पासपोर्ट लिनको लागि द्रुत मार्गबाट लिनेलाई ५ हजार थप शुल्क लिएको सरकारले पुनः एकदिनमा, भोलिपल्ट र तीन दिनमा दिने भन्दै क्रमशः १५, १२ र १० हजार शुल्क तिर्नुपर्छ ।<br></p>
बालबालिकाले मागे बालमैत्री शासन व्यवस्था
<p align="justify">२० पुस, नुवाकोट । कविलास गाविसका बालबालिकाहरुले बालमैत्री शासन कार्यान्वयनको लागी गाविसलाई बालमैत्री शासन कार्यान्वनको माग गरेका छन् । बालबालिकाहरुको बाल क्षमता विकासको लागि गाँउ परिषदमा बालमैत्री योजना तर्जुमा गर्न गाविसलाई आग्रह गरेका छन् । बालमैत्री स्थानिय शासन लागू गर्न वालबालिकाहरुको भेलाले वालमैत्री योजना तर्जुमा र वालमैत्री स्थानीय शासन लागु गराउन दबाब स्वरुप बालभेला आयोजना गरि गाविससंग माग गरेको बाल सञ्जालका अध्यक्ष प्रपन्न अर्यालले बताए । “बालबालिकाहरुको लागी गाविसले निश्चित रकम समेत छुट्याउने गरेको छ ।” अध्यक्ष अर्यालले भने “बालबालिकालाई छुट्टाएको बजेटले सडक खन्ने, खानेपानी ल्याउने सिचाई कुलो बनाएर बालबालिकाले उपभोग गर्ने गरेको देखाएर खर्च गरिन्छ त्यसलाई सही कार्यान्वयन गराउनु हाम्रो लक्ष्य हो ।” बाल अधिकार र हक खोज्न कानुनको समेत साहारा लिएर अघि बढ्ने बालबालिकाको तयारी छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार गाविसमा गर्ने खर्चको १० प्रतिशत बालबालिकालाई छुट्टाउनुपर्र्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । सञ्जालका अध्यक्ष अर्यालले भने “योजनाको तर्जुमा देखि कार्यान्वयनसम्म कमजोरी पाएमा एमसिपिएम (न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापन मूल्याङ्कन) असफल बनाइदिने छौ ।” </p><p align="justify">बालबालिकाको माग जायज भएकाले कार्यान्वयन तर्फ लम्कने गाविस सचिव महेन्द्रबहादुर नेपालले बताए ।“बालमैत्री शासनको लागी गाविस रहेको छ ।” सचिव नेपालले भने “बालबालिकाहरुको हक र अधिकार रक्षाको लागी राज्य मात्र नभई योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने सरोकारवालाहरु पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने छ ।” नुवाकोटमा अलिहेसम्म एउटै गाविस बालमैत्री नभएकाले पहिलो गाविसको रुपमा कविलास घोषणा गर्न दलहरुले समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि कृष्ण बोहराले “कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेपनि बालबालिकाको क्षेत्रमा गर्ने लगानी खेर नजानेमा दलहरु एकजुट रहेको” बताए । आसन्न्न गाँउ परिषद् मार्फत बजेट छुट्टाउन सरोकारवालाहरुले प्रतिबद्धता जनाएपनि विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन भने गाविसलाई चुनौती देखिएको छ । </p><p align="justify">बालमैत्री शासन कार्यान्वयनको लागी बालबालिकाको वस्तुगत विवरण तयारी, बालकोष स्थापना, बालक्लव सञ्जाल गठन परिचालन, सरोकारवाला परिचालन, सार्वजनिक प्रतिवद्धता जाहेर, वार्षिक योजना तर्जुमा, बालबालिकाको स्थितिपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने मापदण्डको कार्यान्वयन पूरा गर्नुपर्ने छ । कार्यान्वयन पछि बालमैत्री स्थानीय शासन गाउं समिति र जिल्ला कार्यदलबीच नियमित छलफल तथा अनुगमन गर्ने र बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति र कार्यविधिले तोकेको सेवा प्रवाह सम्बन्धी २७ र संस्थागत विकास सम्बन्धी १२ सूचकलाई स्थानीयकरण गरी कार्यान्वयनलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने छ । <br><br></p>
तमु धीं को आयोजनामा २२ औं ल्होसार साँझ सम्पन्न
<p>टोकियो ।<br>तमु धीं जापानको आयोजनामा भएको २२ औं ल्होसार साँझ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।<br><br>२२ औं ल्होसार साँझमा गुरुङ चलचित्रका नृत्य निर्देशक अरमान गुरुङ साथमा स्थानीय कलाकारहरुबाट गुरुङ नृत्य र सांगीतिक प्रस्तुतिहरु देखाइनुका साथै एड्ज ब्याण्ड र नोपसोल ब्याण्डले विभिन्न सांगितिक प्रस्तुतीहरु देखाएका थिए ।<br><br>गुरुङ कला संस्कृति, भेषभूषा र मौलिक पहिचानका पहिरनले सजिएर आएकाहरुले कार्यक्रममा भरपुर मनोरञ्जन लिएका थिए ।</p><p>तमु धीं जापानका अध्यक्ष श्री गुरुङको सभापतित्व तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिता गुरुङ संयोजक रहेको २२ औं ल्होसार साँझ २०१७ का प्रमुख अतिथि एनआरएनए आईसीसी सदस्य ओम गुरुङको विशेष अथितिमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।</p><p><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/fff431558af386efcee92422e00097471483512971.jpg" style="width: 652.15px; height: 434.767px;"><br></p><p>कार्यक्रमको उद्घाटन जनजाति महासंघ जापानका अध्यक्ष पासांग शेर्पा तथा तमु धीं जापानका अध्यक्ष श्री गुरुङ समेतले सयुक्त रुपमा रिबन काटेर उद्घाटन गरेका थिए ।<br><br>उक्त कार्यक्रमको अवसर परि तमु धीं जापानका पूर्व अध्यक्ष हर्क गुरुङ र भिम गुरुङलाई तमु धींको विकासमा विशेष योगदान गरे बापत वर्तमान अध्यक्ष श्री गुरुङले खादा लगाई तामापत्र सहित सम्मान गरेका थिए ।</p><p><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/7e50e9f9531ac40e6640c3f608bda3cd1483512993.jpg" style="width: 651.45px; height: 434.3px;"></p><p>तस्विर साभार <a class="_hli" href="https://www.facebook.com/gurung.nabin.71" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=100000601167690" data-hovercard-prefer-more-content-show="1">Nabin Gurung </a>को फेसबुकबाट<br></p>
नाट्यकर्मी विष्णुभक्त फुयाँलप्रति श्रद्दाञ्जली स्वरुप दिपक भण्डारीको रचना
<p>हाँस्नै पर्छ जीन्दगीमा, जती चोट लागे पनी<br>दुख्ने मुटु दुखिरन्छ्, आफै संग भागे पनी<br><br>भन्छन सबै मर्छु म त, चाहेको त्यो नपाएसि<br>भने जस्तो कहाँ हुन्छ, पाउने ईछ्या जागे पनी<br><br>हुने कुरा भई हाल्छ, समय नै ओखती हो<br>फर्कीदैन हिजो फेरि, संसार नै त्यागे पनी<br><br>सबै कुरा कहाँ दिन्छन, चाहे जती मानीसलाई<br>हातै जोडि फूलपातीले, देउता संग मागे पनी<br><br>देखि राम्रो उफ्रिदैमा, जुनलाई छुन सकिदैन<br>टेक्नु पर्ने धर्ती मै हो, जती फड्को नागे पनी<br><br>हिड्दा हिड्दै जान पाए त्यो नै ठूलो मान्नु पर्छ<br>तेसरी नै जान पाइयोस् जस्ले जे जे चाहे पनि<br><br>बैकुण्ठमै बाँस हवस बिष्णुभक्त दाइको पनि<br>छाडी जानै पर्ने रहेछ जति माया लाए पनि<br></p><h5 id="js_2yp" class="_5pbw _5vra" data-ft="{"tn":"C"}"><u><span class="fwn fcg"><span class="fcg"><span class="fwb"><a id="js_3pd" role="null" class="profileLink" href="https://www.facebook.com/bhandaridipak2008?hc_ref=NEWSFEED" data-ft="{"tn":"l"}" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=100000714041019&extragetparams=%7B%22hc_ref%22%3A%22NEWSFEED%22%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1">Dipak Bhandari</a></span></span></span></u></h5>
जापानमा रिजालको अध्यक्षतामा दलित समुदायको समाज गठन
<p>टोकियो ।<br>जापानमा रहेका दलित समुदायबीच पारस्परिक सहयोग, सदभाव र असल सम्बन्धको बिकास एवं बिस्तार गर्ने उद्देश्यले सिर्जनशील उत्पीडित समाज जापानको गठन भएको छ । </p><p>नयाँ वर्ष २०१७ को अवसर पारी जनवरी १ का दिन भएको भेलाले गणेश रिजाल ’चिन्तन’को अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको छ । ’बिभेद बिरुद्धको एकता, आजको आवश्यकता’ भन्ने नारा रहेको सो भेलाले उक्त समाजको गठन गरेको हो ।<br> <br>आगामी मे महिनामा पर्ने गोल्डेन वीक सम्ममा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको सो तदर्थ समितिको उपाध्यक्षद्वयमा रमेश सुनम परियार र गोविन्द परियार चुनिएका छन् भने महासचिवमा समर्पण गडेल, सचिवमा बिष्णुमाया सुनार र कोषाध्यक्षमा रमेश सुनार चयन भएका छन् । <br> <br>शिन ओकुबोमा भएको सो भेलामा नयाँ वर्षको शुभकामना आदानप्रदान गरिनुका साथै हाल जापानमै रहेका लोकप्रिय गायिकाहरु जमुना सनम र गीत सेञ्चुरीलाई सम्मान पनि गरिएको थियो ।<br></p>
आयल निगमका कर्मचारीद्वारा बोनस खान मनलाग्दी खर्च !
<p>काठमाडौं,पुस २० । नेपाल आयल निगमले उपभोक्ताबाट पूर्वाधार विकास शीर्षकमा संकलन गरेको अर्बौं रूपैयाँ रकम नियम मिचेर ऋण तिरेको तथ्य फेला परेको छ। निगमलाई छिटो नाफामा लगेर बोनस खान पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्तासँग पूर्वाधारको लागि भन्दै लिइएको रकम विधि मिचेर रकमान्तर गरी ऋण तिरेको हो। यसैगरी ऋण तिरेपछि निगम नाफामा गएको देखाइएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।<br></p><p><br></p><p>निगमको विनियमावलीमा जुन शीर्षकमा उठाइएको हो, त्यसैमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निगम नाफामा गएपछि त्यहाका कर्मचारीले बोनस खान पाउने कानुनी व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन घाटामा रहँदारहँदै करिब ९० करोड रुपैयाँ बोनस खाने तयारीमा थिए।</p>
सत्ता घटकको रणनीति : कसैगरी दुई तिहाइ
<p>काठमाडौं,पुस २० । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै संविधान संशोधन विधेयक नरोकिने संकेत पाएपछि सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ जुटाउन सक्रिय भएका छन् । सीमांकन हेरफेरसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव मंगलबारै संसद्मा पेस गर्ने सत्ता घटकको तयारी भए पनि त्यसैलाई देखाउँदै संसद् अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले केही दिन समय मागेकाले सत्ता घटक अबको ६ दिनसम्म दुई तिहाइ मत सुरक्षित गर्ने रणनीतिमा लागेका हुन् । यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।<br></p><p><br></p><p>संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन मधेसी मोर्चा र प्रतिपक्षी एमालेसँग विभिन्न चरणमा कुराकानी भइरहेको छ,’ सञ्चारमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता सुरेन्द्र कार्कीले भने, ‘सकेसम्म पारित नै गराउँछौं । सफल हुन नसके पनि अहिलेको गतिरोधले अब निकास पाउँछ ।’</p><p>माओवादी केन्द्र स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयं र अरू उच्च नेताहरू अन्य दलसँग विधेयक पारित गराउन संवादमा सहभागी हुनेछन् । सर्वोच्चको फैसलासँगै संसद् अवरोध फुकाउने ठहरमा पुगेको एमालेले पुस २२ को जनप्रदर्शनसम्म सभामुख ओनसरी घर्तीसँग समय मागेको थियो । त्यसपछि पुस २४ गते बस्ने संसद् बैठकमा एमालेले प्रस्तावको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउने रणनीति मंगलबारको स्थायी समिति बैठकबाट लिएको छ ।</p><p><br></p><p>कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्बाट पारित नै गराउने दाबी गरेका छन् ।</p><p>एक तिहाइभन्दा बढी सांसद प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको पक्षमा भइरहेका बेला देउवा भने संशोधन विधेयक पारित हुनेमा ढुक्क देखिएका छन् । उनले २४ गतेदेखि संसदको अवरोध खुल्ने पनि दाबी गरे ।</p><p><br></p><p>संविधान संशोधन प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा समर्थन दिइनसकेका राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिक तथा केही साना पार्टीलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी जुटेका छन् ।</p><p>राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले संशोधन प्रस्तावलाई अहिलेकै स्थितिमा समर्थन जनाउन नसकिने अडान राख्दै आएका छन् । उनलाई फकाउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले उपप्रधानमन्त्रीसहित आकर्षक मन्त्रालय दिन सक्ने संकेत गरेका छन् । थापाको रोजाइमा उपप्रधानसहित परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको छ ।</p><p><br></p><p>कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘राजनीतिलाई मुठभेडतर्फ नलैजानकै लागि प्रतिपक्षलाई विश्वासमै लिएर अघि बढ्न खोजिएको छ ।’</p><p>सरकारले संसद् खुलेको पहिलो बैठकमै संविधान संशोधन र निर्वाचनसँग जोडिएका विधेयक प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।</p><p>प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने सीमांकन परिवर्तन सम्बन्धित प्रदेशसभाको अधिकार भएकाले त्यसलाई फिर्ता लिएर अन्य प्रस्ताव अघि बढाउन आग्रह गर्दै आएको छ ।</p><p><br></p><p>तर, सीमांकन परिवर्तनको मुद्दा मधेसी मोर्चाको बटमलाइन भएकाले सत्तारूढ कांग्रेस–माओवादी केन्द्र त्यसलाई संशोधन या फिर्ता लिने पक्षमा छैनन् ।</p><p>मतदानमा अस्वीकृत भए पनि अहिलेकै स्वरूपमा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने पक्षमा कांग्रेस र माओवादी छन् ।</p>
श्रीपेच त कुच्चिएछ सरकार…
<p>काठमाडौं,पुस २० -राणाहरुको दृष्टान्त पेश गर्दै ज्ञानेन्द्र शाहले ‘राजा’को रुपमा नारायणहिटीबाट बहिगर्मनपूर्व आफ्नो वंशले पहिरिएको श्रीपेच साथमा लैजाने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। तर, तत्कालिन सरकारले उनको इच्छा पूरा गरेनमात्र हैन, अहिले ज्ञानेन्द्रलाई लैजान नदिइएको त्यही श्रीपेचको कथा सुन्यो भने इतिहास र सम्पदालाइ माया गर्नेहरु धुरु-धुरु रुने छन्।<br></p><p><br></p><p>शाहवंशीय श्रीपेचलाई बुलेटप्रुफ सिसाभित्र हालेर प्रदर्शन गर्ने गरी ०६९ सालमै एउटा प्रतिवेदन पेश भएको थियो। राजदरबारबाट ‘दरबार संग्राहलय’ मा परिणत भएपछि संस्कृति मन्त्रालयका सहसचिव नारायण रेग्मीसहित त्यहाँका प्रमुखको रुपमा काम गरेका लेखबहादुर कार्कीहरुले तत्कालिन सचिव सुशील घिमिरेसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक प्रदर्शनीको व्यवस्था मिलाउनुको सट्टा चरम लापरवाही गरिँदा श्रीपेच हेर्नै नहुने हालतमा पुगेको हो। ०६९ भदौमा रुपन्देही र सुर्खेत कक्षका झ्यालको पुराना सिसा विस्थापित गरी बुलेटप्रुफ सिसा जडान गरेर श्रीपेच राखिएको थियो।</p><p><br></p><p>तर, अहिले त्यो त्यहीँको सैलुनमा छ। ज्ञानेन्द्रले दरबार छाड्नासाथ सेनाको एउटा टुकडीले पहार दिएर श्रीपेच सुरक्षित राखेको थियो। सैनिक पहरा त अहिले पनि छ, तर सेनाको तीन जवानमात्र खटिएका छन्। उक्त श्रीपेचमा सात सय ५० वटा हीराका टुक्रा छन्। टायरामा दुई हजार सात सय टुक्रा छन्। श्रीपेचको पछिल्तिर झुण्डिने कल्की वर्ड अफ प्याराडाइज नामको चराको पुच्छर हो, जो संसारमै दुर्लभ मानिन्छ। कल्कीबाहेकका भागमा हीरा, मोति, माणिक, नवरत्न, सुन जडित छन्। राजदण्ड र चमरमा पनि सुनजडित छन् त्यसमा चाँदीको मात्रा बढी रहेको बताइन्छ। श्रीपेचलाई एक विशेष किसिमको तेल लगाएर नियमित रुपमा सफा गरेन भने चमक घट्दै जान्छ। सरकारले सुरक्षा त दिएको छ, तर सरसफाई भएको छैन।</p><p><br></p><p>त्यसमाथि अहिले नारायणहिटी संग्रहालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका रोहित ढुंगानाले बताएअनुसार, गत वर्षको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएको श्रीपेच पुन:निर्माणको बजेट अहिलेसम्म सरकारले निकासा दिएको छैन। कति र कस्तो क्षति भएको हो? </p><p><br></p><p>यसबारे ढुंगानाले केही बताएनन्। अचम्मको कुरा त के भने, हजार डिग्री तापक्रमले पनि नबिगार्ने डिजिटल पासवर्ड प्रणालीको अत्याधुनिक दराजमा राखिएको उक्त श्रीपेचमाथि भूकम्पले क्षति पुर्यायो कसरी? वा, ०६९ सालमै त्यति जतन गरेर राखिएको श्रीपेच पछि किन त्यस्तो कच्ची भवनमा सारियो? यसको जवाफ दिने अधिकारी भेटिएनन्। नारायणहिटी स्रोत भन्छ, भूकम्पले सैलुनको छाना थिचिँदा श्रीपेच कुच्चिएको छ। त्यसमा रहेका केही मोतिका दाना चुँडिएका छन्। </p><p><br></p><p>थाहा छैन, त्यसमा जडित सुन पहिलाकै नम्बरी छ कि, त्यसमा पनि बदमासी भइसक्यो? नारायणहिटी प्रमुख ढुंगानाको अनुसार, सरकारले यथेष्ट बजेट निकासा दिएमा सकेस्म ०७४ साल नलाग्दै श्रीपेच सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि खुला गर्ने सकिनेछ। आजको जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छापिएको छ।</p>