23.13¡ÆC
<p>२७ माघ, काठमाडौं ।<br>अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्शालमा निर्माणाधीन ट्री हिल्टन होटलको कागजात काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नियन्त्रणमा लिएको छ ।<br><br>अख्तियारको टोलीले निर्माणस्थलको स्थलगत अनुगमन गरेपछि कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो ।<br><br>होटल निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको आशंकामा छानबिनका लागि बिहीबार बिहान कागजात नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियार स्रोतले बतायो ।<br><br>यसअघि व्यवस्थापिका संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले पनि महानगरपालिकाले हचुवाको भरमा निर्माण अनुमति दिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सुशासन तथा अनुगमन समितिले पनि त्यसबारे छानबिन गरिरहेको छ ।<br><br>होटल निर्माणको क्रममा नक्शाल(भगवतीबहाल सडक भासिएको छ । सडक भासिएपछि करिब एक महिनादेखि सो सडकमा यातायातका साधन चल्न सकेका छैनन् ।<br><br>निर्माणस्थल वरपरका घरहरुसमेत चर्किएका छन् । स्थानीयबासीले निर्माण कम्पनिलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आएपनि सरकारी निकायमा जिम्मेवार व्यक्तिहरु मौन रहँदै आएका छन् ।<br><br>जगदम्बा हस्पिटालिटीले होटल निर्माणको जिम्मा लिएको छ । तर उसले ठूला संरचना बनाउँदा आवश्यक पर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन 'इआइए' समेत नगरेको बताइन्छ ।<br><br></p>
भारत ‘पेन्सन वितरण’ को नाममा रक्षा सञ्जाल विस्तार गर्दै
<p>‘भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र उनीहरूका आफन्तलाई पेन्सन वितरण तथा अन्य कल्याणकारी काम गर्ने’ नाममा नेपालमा भारतीय रक्षा सञ्जाल बेपत्तासँग फैलिंदै गएको छ, कसरी ?<br><br><b>खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि सरोजराज अधिकारीको एक रिपोर्ट<br></b><br>नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय सेनाध्यक्ष दलवीरसिंह सुहागले नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटमा भने, “बुटवलमा पेन्सन पेइङ अफिस (पेन्सन वितरण कार्यालय-पीपीओ) स्थापना सम्बन्धमा हामीले धेरै अघि राखेको प्रस्ताव स्वीकृत गरिदिनुपर्यो ।” सुहागभन्दा १० दिनअघि नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले पनि दाहालसँगको २ नोभेम्बर २०१६ को भेटमा यो विषयमा चर्चा गरेका थिए ।<br><br>झट्ट सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ यो भारतीय आग्रह । तर करीब १३ वर्षदेखि भारतले बुटवलमा पेन्सन वितरण कार्यालय स्थापनाका लागि पटक-पटक ताकेता गरिरहेको छ । ‘इन्डियन एक्स-सर्भिसम्यान वेलफेयर अर्गनाइजेसन इन नेपाल’ (आईईडब्ल्युओएन) को काठमाडौंमा १८ मे २०१६ मा सम्पन्न चौबीसौं वार्षिक कल्याणकारी बैठकको एक प्रमुख एजेण्डा थियो, बुटवलका लागि प्रस्तावित पीपीओ ।<br><br>‘नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट नम्बर एसए/६३-३६/३५१५ मार्फत २३ जनवरी २००४ मै बुटवलमा पेन्सन वितरण क्याम्प स्थापनाका लागि मन्जुरी जनाएको थियो । यो विषयमाथि आईईडब्ल्यूओएनको २३औं सम्मेलनमा पनि छलफल भएको थियो । बुटवलमा पेन्सन वितरण क्याम्प स्थापना सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री (स्व) सुशील कोइरालासँग राजदूत रणजित रायले छलफल गर्नुका साथै तत्कालीन रक्षासचिव आत्माराम पाण्डे समेतलाई सूचित गरेर तत्कालीन परराष्ट्रसचिव अर्जुनबहादुर थापासँग १२ नोभेम्बर २०१३ मा कुराकानी गर्नुभएको थियो’- सम्मेलनमा सीमित संख्यामा वितरण गरिएको आईईडब्ल्यूओएनको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।<br><br>यसबाहेक पनि भारतकी विदेश मामिलामन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल आएका बेला दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको संयुक्त बैठकमा पनि एउटा मुद्दाका रूपमा यस विषयमा छलफल भएको थियो । भारतकी विदेश मामिलामन्त्री स्वराजले आफ्नो शुरुआती सम्बोधनमा मात्र होइन, छलफलका क्रममा पनि यो कुरा उठाएको दस्तावेजमा उल्लेख छ । नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बुझेर यस विषयमा शीघ्र समाधान दिने भनेर आश्वस्त समेत पारेका थिए ।<br><br>‘सोहीअनुरूप हामीले १ सेप्टेम्बर २०१५ मा नेपाल सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत केएटी/एमबी/बुटवल नम्बरको कूटनीतिक नोट पनि पठाएका थियौं । यो विषयमाथि भारतीय सेनाध्यक्ष दलवीर सिंहले पनि आफ्नो भ्रमणका बेला नोभेम्बर २०१४ मा नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा चर्चा गरेका थिए’- दस्तावेजमा उल्लेख छ, ‘तर अपेक्षा गरेअनुरुप बुटवलमा पेन्सन क्याम्प स्थापनाका लागि आवश्यक जमीनको स्वीकृति अझै पाइएको छैन ।’<br><br><b>फैलँदो भारतीय रक्षा सञ्जाल<br></b><br><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/776a990250791778f87eb21a083e78311486629678.jpg" style="width: 600px; height: 274.074px;"><br><br>भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र उनीहरूका आफन्तलाई पेन्सन वितरण तथा अन्य कल्याणकारी काम गर्नका लागि भनेर भारतले नेपाली भूमिमा पीपीओ र डीएसबी जस्ता इकाई बढाउँदै लगेको छ । भारतीय राजदूत अध्यक्ष रहने इन्डियन एक्स-सर्भिसम्यान वेलफेयर अर्गनाइजेसन इन नेपाल (आईईडब्ल्युओएन) ले २५ जिल्लामा डीएसबी विस्तार गरिसकेको छ भने अहिलेसम्म दुई वटा पीपीओ छन् । यी सबै इकाई नेपालस्थित भारतीय दूतावासको ‘डिफेन्स विङ’ को अह्रन-खटनमा चल्छन् । नेपालका लागि भारतीय सैनिक सहचारी समेत रहेका कर्णेल मनराजसिंह मान हाल ‘डिफेन्स विङ’ को प्रमुख छन् । भारतीय दूतावासको वेबसाइटअनुसार करीब ९० हजार सैनिक र ३६ हजार अर्धसैनिक बल गरी करीब एक लाख २६ हजार अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिक छन् भने हाल ३२ हजार नेपाली भारतीय सेनामा कार्यरत छन् । यिनै करीब डेढ लाख सैनिक र तिनका परिवारलाई सेवा दिने नाममा नेपालमा भारतले यति ठूलो रक्षा सञ्जाल निर्माण गरिरहेको छ ।<br><br>भारतले चितवन, रूपन्देही, दाङ, सुर्खेत, गुल्मी, बैतडी, पोखरा, बाग्लुङ, तनहुँ, पाल्पा, ओखलढुंगा, भोजपुर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, इलाम, दोलखा, लम्जुङ, कैलाली, बाँके, सुनसरी, खोटाङ, म्याग्दी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा र कन्चनपुर गरी २५ वटा जिल्लामा डीएसबी स्थापना गरिसकेको छ ।<br><br>आईईडब्ल्युओएनले सन् २०१५ मा प्रकाशन गरेको ‘भूपू’ जर्नलका अनुसार डीएसबीको मुख्य कार्यहरूमा सिजनल पेन्सन वितरण क्याम्प संचालनमा सहयोग पुर्याउनु, त्यस क्षेत्रका पेन्सनरको गुनासो सुन्ने इकाईका रूपमा कार्य गर्नु, भारत सरकारद्वारा प्रायोजित कल्याणकारी कार्यक्रमको कार्यान्वयन, रेखदेख र व्यापक प्रचार-प्रसार गर्नु रहेका छन् । त्यसबाहेक भर्ती अभियान सहज रूपमा संचालन गर्न प्रशासनिक सहायता प्रदान गर्नु, सैन्य दल (पल्टन) को ट्रेकिङ टीम र अन्य प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणको प्रबन्ध गर्नु लगायतका जिम्मेवारी डीएसबीलाई तोकिएको छ । भारतीय सेनाका अधिकृत (मेजर-क्याप्टेन) नेतृत्वको टे्रकिङ टीमले भर्ती केन्द्र आसपासको संस्कृति, जीवनस्तरबारे जानकारी लिनुका साथै भर्ती योग्य युवाहरूसँग छलफल समेत गर्छ । त्यसैले नाम ट्रेकिङ दिइए पनि कामले यो ‘ट्रयाकिङ’ टीम हो ।<br><br>डीएसबीमा पूर्व भारतीय गोर्खा सैनिक रहन्छन् । भारतीय सेनाको सुवेदार मेजरबाट अवकाशप्राप्त भोजपुर डीएसबीका ‘सेक्रेटरी’ भोजकुमार राईका अनुसार त्यस जिल्लाबाट पेन्सन बुझ्नेको संख्या करीब ४०० मात्रै छ । बेलाबेलामा भारतीय सेनाका प्रतिनिधिमण्डल र भारतीय सैनिकका ट्रेकिङ टीम भ्रमणका लागि आइरहन्छन् । भारतीय सेनाको सुवेदार मेजरबाट अवकाशप्राप्त वसन्तकुमार श्रेष्ठ यतिबेला कोहलपुरस्थित डीएसबीको सेक्रेटरी छन् । उनका अनुसार बाँके जिल्लाका ८ हजार पेन्सन थाप्नेहरूका लागि ६/६ महीनामा पेन्सन क्याम्प संचालन हुन्छ । आगामी पेन्सन क्याम्प मार्च ४-५ मा हुँदैछ । त्यसका साथै काठमाडौं दूतावासस्थित केन्द्रलाई सूचित गरेर भारतीय सेनाका प्रतिनिधिमण्डल आइरहन्छन् । त्यसबाहेक १०-१५ जनासम्मको ट्रेकिङ टिमलाई घुमाउनु डीएसबीको दायित्व हो । कोहलपुरस्थित डीएसबीमा २५-३० जनासम्म बस्न मिल्ने सुविधा छ । एट्याच बाथरुमसहितका अधिकृत कोठा मात्रै चार वटा छन् । श्रेष्ठका अनुसार, “सबै खाले कल्याणकारी कार्यक्रम केन्द्रकै टोली आएर संचालन गर्छन् ।”<br><br>२०६३ सालअघि १६ वटा डीएसबी रहेकोमा त्यसयता ९ वटा थपिएका छन् । नेपाल सरकारसँग सन् १९९६ मा विभिन्न स्थानमा १३ वटा अतिरिक्त सैनिक बोर्ड स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएकोमा, ६ नोभेम्बर २००६ को नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयको एसए/६३-डीएसबी/३५६ नम्बरको स्वीकृति-पत्र अनुरूप कोहलपुर (बाँके), वालिङ (स्याङ्जा) दिक्तेल (खोटाङ), बेशीसहर (लम्जुङ), टीकापुर (कैलाली) र गोरखामा गरी ६ वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको दस्तावेजमा उल्लेख छ । भारतीय मागअनुरुप गिरिजाप्रसाद कोइराला (स्व) नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको १३ कात्तिक २०६३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी ६ स्थानमा १० वर्षका लागि डीएसबी स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको थियो । त्यसैगरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको १६ पुस २०६५ मा महेन्द्रनगर (कन्चनपुर), बेनी (म्याग्दी) र सन्धिखर्क (अर्घाखाँची) मा १० वर्षका लागि थप तीन डीएसबी स्थापनाका लागि स्वीकृति दिएको थियो ।<br><br>भारतले २०५७ सालमा पनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई थप १३ स्थानमा डीएसबी स्थापनाका लागि अनुरोध गरेको थियो । ‘यस्ता संस्था थप स्थापना गर्न दिनु राष्ट्रिय हित अनुकूल नहुन पनि सक्छ’ प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा राय माग्दा नेपाली सेनाले यस्तो जवाफ दिएको थियो । त्यसपछि ३० असार २०५७ मा बसेको रक्षा, गृह र परराष्ट्रसचिवको त्रिपक्षीय बैठकले बैंकमार्फत नै पेन्सन वितरण गर्न सकिने अवस्थामा वर्षेनि लाखौं खर्च हुने गरी डिस्ट्रिक सोल्जर बोर्ड खोल्ने भारतीय माग शंकास्पद भएको ठहर गरेको थियो ।<br><br>त्यसबेला बैठकमा सहभागी एक सचिव भन्छन्, “भारतीय राजदूतको अध्यक्षतामा हुने गरी अब पनि त्यस्ता संस्थाहरू खोल्न दिंदा राष्ट्रिय हित सम्वर्द्धन हुन नसक्ने देखिन्छ, भन्ने बैठकको निचोड थियो ।” नेपालको सुरक्षा निकायले पनि यसलाई संवेदनशील मामिला ठानेको छ । नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी शिवराम प्रधान भन्छन्, “बैंकमार्फत सहजै पेन्सन दिन सकिने अवस्थामा भारतीय रक्षा संयन्त्रको उपस्थिति बढ्ने गरी पेन्सन कार्यालय र डिस्टि्रक सोल्जर बोर्डहरू स्थापना गर्न दिनु उचित होइन ।”<br><br>पेन्सन वितरणकै लागि काठमाडौंमा भारतीय मिलिटरी पेन्सन ब्राञ्च छ । जसले केन्द्र र सिजनल पेन्सन वितरण क्याम्प संचालन गरी तराई र सुदूरपश्चिमका ४६,५५४ जनालाई पेन्सन वितरण गर्छ । सन् १९४९ सम्म दूतावासले वितरण गर्ने पेन्सनसम्बन्धी कार्यको जिम्मा त्यसपछि सैन्य सहचारीलाई दिइयो । सन् १९५५ मा मिलिटरी पेन्सन ब्रान्च स्थापना भएको हो । ‘डिफेन्स विङ’ अन्तर्गत नै रेकर्ड अफिस छ, जसले भारतीय सेनाबाट अवकाशप्राप्त नेपालीको विवरण अद्यावधिक गर्छ । पेन्सन बाँड्ने प्रयोजनका लागि पोखरामा १ अक्टोबर १९६० र धरानमा १९६८ देखि पीपीओ संचालनमा छन् । पीपीओहरूले पनि आसपासका जिल्लामा रहेका डीएसबीमा पेन्सन वितरण क्याम्प संचालन गर्छन् । भारतले सबै डीएसबीहरूमा वर्षमा कम्तीमा दुई पटक पेन्सन क्याम्प संचालन गर्दै आएको छ ।<br><br>बुटवलमा पीपीओ स्थापनाका लागि १३ वर्षदेखि ताकेता गरिरहेको भारतले दैलेख, धादिङ, प्यूठान र पाँचथर गरी थप चार जिल्लामा डीएसबी स्थापनाका लागि ५ फेब्रुअरी २०१६ मा नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । साथै बुटवलमा पीपीओ स्थापनाका लागि हाल डीएसबी रहेकै स्थानमा थप १५ कट्ठा जग्गा मागेको छ । त्यहाँ संभव नभए बुटवल नगरपालिकास्थित हिल पार्क छेउमा ८ बिघा जग्गा दिन आग्रह गरेको छ । आफ्ना पालामा बुटवलमा पीपीओ स्थापना र डीएसबीको संख्या थप्न भारतीय पक्षले मरिहत्ते गरेको तर आफूले ठाडै अस्वीकार गरेको पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । उनी भन्छन्, “नेपाली भूमिमा भारतीय प्रभाव बढाउने खालका यस्ता संरचनाले राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर पार्छ ।”<br><br>नेपालस्थित भारतीय दूतावासको वेबसाइटको विवरणअनुसार ‘डिफेन्स विङ’ मा कर्णेलदेखि मेजर तहका १० जना अधिकृतसहित १७ जना कार्यरत छन् । मिलिटरी पेन्सन ब्राञ्चमा ४० र रेकर्ड अफिसमा २३ जना कार्यरत छन् । भारतीय सेनाका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल श्रीरङ एस मूलीको कमाण्डमा रहेको पोखराको पीपीओमा ६८ र मेजर सतिश पाटिलको कमाण्डमा रहेको धरानको पीपीओमा हाल ४२ जना कार्यरत छन् ।<br><br><b>निरीह नियमन निकाय<br></b><br><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/7c79c3467f72fd743884ab1f98ad699e1486629720.jpg" style="width: 665.172px; height: 495.183px;"><br><br>नेपाली भूमिमा भारतीइ दूतावासका कतिवटा डीएसबी तथा पीपीओ छन् भन्ने बारेमा हाम्रा सरकारी निकायसँग कुनै आधिकारिक तथ्यांक छैन । डीएसबी तथा पीपीओ स्थापना तथा नवीकरणको प्रक्रिया के हो भन्नेबारेमा पनि सरकारी निकाय अलमलमा छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तथा दक्षिणएशिया महाशाखाका प्रमुख भृगु ढुंगाना भन्छन्, “हाम्रो काम भारतीय दूतावासबाट आउने डीएसबी र पीपीओसम्बन्धी प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयमा पठाइदिने हो । त्यसपछिको प्रक्रिया रक्षा मन्त्रालयले नै तय गर्छ ।” उनका भनाइमा, “परराष्ट्र मन्त्रालयको काम समन्वय गरिदिने मात्र हो ।” रक्षा मन्त्रालयसँग भने यस विषयसम्बन्धी आफ्नै कुनै विवरण छैन । दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि ताकेता गरे पनि रक्षा मन्त्रालयले डीएसबी र पीपीओबारे कुनै जानकारी दिन सकेन । ‘भूकम्पपछि मन्त्रालय सरेको, कतिपय कागजपत्र पुरानै कार्यालयमा रहेको र कर्मचारीहरू नयाँ भएकाले तथ्यांक र प्रक्रियाबारे बुझ्न बाँकी नै रहेको’ रक्षासचिव श्रीधर सापकोटाको भनाइ थियो ।<br><br>भारतीय दूतावासले पनि यस सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया जनाउन चाहेन । नेपालस्थित भारतीय दूतावासका प्रवक्ता रुवी जसपि्रत शर्माले पहिलो इमेल पत्राचारको एक सातापछि १३ डिसेम्बर २०१६ मा भेट्न बोलाइन् । भेटका क्रममा उनले थप प्रष्टतासहित पत्राचार गर्न भनिन् । नेपाली भूमिका कतिवटा डीएसबी र पीपीओ छन्, बैंकबाटै पेन्सन वितरण गर्न सकिने अवस्थामा किन डीएसबी र पीपीओ थप्न खोजिएको हो जस्ता प्रश्नसहित पटक-पटक इमेल गर्दा पनि दूतावासले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन ।<br><br>बुटवलमा पेन्सन वितरण कार्यालय स्थापनाका लागि ताकेता गरिरहेको भारतको बुटवलकै डिस्टिक सोल्जर बोर्डको नवीकरण पनि २४ अगस्ट २०१३ देखि विचाराधीन छ । आईईडब्ल्यूओएनको चौबीसौं सम्मेलनका लागि तयार पारिएको दस्तावेज अनुसार, यस सम्बन्धमा २३ अगस्ट २०१२, ५ डिसेम्बर २०१३, १ डिसेम्बर २०१४ र १ सेप्टेम्बर २०१५ मा पनि मौखिक रूपमा चासो जनाइएको थियो । त्यसैगरी ३१ डिसेम्बर २०१५ मा धरान र पोखराको पेन्सन वितरण कार्यालयको जग्गा सम्झौताको अवधि बढाउन लिखित पत्राचार गरिएको थियो ।<br><br>३ सेप्टेम्बर २०१५ मा सैनिक सहचारी मानराजसिंह मानले नेपाल सरकारले बुटवलस्थित डीएसबीका लागि २१ फेब्रुअरी २००३ मा १.१४.५ बिघा जग्गा २४ अगस्ट २०१३ सम्म -१० वर्ष) का लागि उपलब्ध गराइएको उल्लेख गर्दै सम्झौताको अवधि सकिएकाले पुरानै नियम र शर्तमा थप १० वर्षका लागि नवीकरणका लागि पत्राचार गरेका छन् । पत्र अनुसार यसअघि २३ अगस्ट २०१३, ५ डिसेम्बर २०१३ र १ डिसेम्बर २०१४ मा पनि यस सम्बन्धमा आग्रह गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।<br><br>भारतीय मागअनुरुप गिरिजाप्रसाद कोइराला (स्व) नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको १३ कात्तिक २०६३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोहलपुर (बाँके), वालिङ (स्याङ्जा) दिक्तेल (खोटाङ), बेशीसहर (लम्जुङ), टीकापुर (कैलाली) र गोरखामा गरी १० वर्षका लागि ६ वटा डीएसबी स्थापनाका लागि दिएको अनुमतिको पनि म्याद कटिसकेको छ । यसको अर्थ हाल कतिपय डीएसबी र पीपीओहरू नवीकरणविनै संचालनमा छन् । भारतले डीएसबीका लागि सेक्रेटरी, सुपेरीटेन्डेन्ट/हेड क्लर्क, वेलफेयर अर्गनाइजरसहित ७ जना कर्मचारी राख्ने सम्बन्धमा पनि स्वीकृति मागेको छ । कति डीएसबी र पेन्सन क्याम्प नवीकरण विनै चलिरहेका छन्, त्यस्ता संरचनामा को बस्छन् भन्ने कुनै आधिकारिक विवरण सरकारी निकायसँग छैन ।<br><br><b>बैंक होइन नगदमै पेन्सन<br></b><br>भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा १५ अगस्ट २०१४ मा ‘जनधन योजना’ को घोषणा गर्दै सन् २०१८ भित्रै ७५ लाख भारतीय घर-परिवारका कम्तिमा दुईजना सदस्यको बैंक खाता खोलिसक्ने जनाएका थिए । तर नेपालमा रहेका पूर्वसैनिकलाई पेन्सन वितरणका लागि भन्दै डीएसबी र पीपीओ जस्ता संरचना विस्तारमा जोड दिनुपछाडिको भारतीय उद्देश्य के हो ? जानकारहरूका अनुसार नेपाली भूमिमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने उद्देश्यले भारतले डीएसबी र पीपीओको संख्या बढाउन चाहेको छ । भारतीय सेनामा मेजर रहिसकेका सुरक्षा मामिलाका जानकार दिनकर नेपालका अनुसार, “पेन्सन बाँड्नकै लागि डीएसबी र पीपीओजस्ता संरचना आवश्यक छैन । नेपाली भूमिमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन मात्र भारतले यस्ता संरचना बढाउन खोजेको हुनसक्छ ।” पूर्व रक्षासचिव ईश्वरीप्रसाद पौड्यालका अनुसार, “बैंकबाटै पेन्सन वितरण गर्न सकिने अहिलेको अवस्थामा डीएसबी र पीपीओको विस्तार गरेर भारतले अन्य केही निगरानी गर्न खोजिरहेको हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।”<br><br>रक्षा मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवका अनुसार एक लाख २६ हजार पूर्व गोर्खा सैनिकका परिवारसँग प्रत्यक्ष जोडिन र उनीहरूमा तिम्रा लागि हामी नै सबैथोक हौं भन्ने सन्देश दिन पनि भारत यस्ता संरचना बढाउन लागिपरेको हुनसक्छ । “कर्मचारी संयन्त्रबाट हामीले जग्गा उपलब्ध गराउनेलगायतका कार्यका लागि अन्य मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ भन्दै टार्दै आएका छौं । तर, राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीका कारण यस्ता संरचना थपिंदै गएका छन्”, ती पूर्व रक्षासचिव भन्छन् ।<br><br>गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वअतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक देवराज भट्ट भन्छन्, “नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रबाट बाहिर जान नदिने भारतीय परराष्ट्र नीतिअनुरुप नै उसले डीएसबीजस्ता संरचना बढाउँदै लगेको हो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यससम्बन्धमा सजगता अपनाउनुपर्छ ।” उनका अनुसार सांस्कृतिक केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, शैक्षिक संस्थामार्फत पनि भारतले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै गइरहेको छ ।<br><br>द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरणका लागि भन्दै वीरगन्जमा २०६० सालमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरेको छ, भारतले । जहाँ करीब ५० कर्मचारी छन् । २ जेठ २०६९ मा प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच ११ प्रदेशमा सहमति भएको भोलिपल्टै वीरगन्जस्थित महावाणिज्य दूतको कार्यालयका राजनीतिक मामिला हेर्ने कन्सुलर एसडी मेहताले मध्य तराईका राजनीतिक दलहरूलाई आन्दोलन गर्न उक्साएका थिए । वीरगन्जस्थित भिस्वा होटलमा ३ जेठमा पर्सा र बारा जिल्लाका कांग्रेस, एमाले, मधेशसम्बद्ध दलका नेताहरूलाई दिइएको भोजमा उनले ११ प्रदेशका विरूद्ध १४ जेठअघि नै मधेशमा आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिंदै भनेका थिए, “मधेशलाई टुक्रा गर्दा मलाई आफ्नै कलेजो टुक्रा पारे जस्तो अनुभूति भइरहेको छ । तपाइर्ंहरूलाई केही हुँदैन ?”<br><br>बेलायती सेनामा काम गरिरहेका पूर्व गोर्खाका लागि बेलायतले के गरेको रहेछ भनेर हामीले जान्न खोज्यौं । नेपालस्थित बेलायती दूतावासले हामीले जिज्ञासा राखेको पाँच दिनभित्रै विवरण पनि उपलब्ध गरायो । उपलब्ध विवरण अनुसार, नेपालमा बेलायती सेनामा काम गरिसकेका पूर्व गोर्खा सैनिक र बेलायतको रक्षा मन्त्रालय मातहत काम गरेका सहित २५ हजारभन्दा बढी पेन्सनर छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय युरोप शाखाका उपसचिव भरत रेग्मीले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार पूर्व गोर्खा सैनिकका लागि पेन्सन तथा अन्य कल्याणकारी काम गर्न बेलायतले पनि काठमाडौं, पोखरा र धरान गरी तीन स्थानमा पेन्सन वितरण कार्यालय र २१ स्थानमा ‘एरिया वेलफेयर सेन्टर’ स्थापना गरेको छ । बेलायती रक्षा मन्त्रालयका अनुसार ६९ प्रतिशत गोर्खा भूतपूर्व सैनिकको पेन्सन बैंक खातामा दाखिला गरिन्छ । २० प्रतिशतले पेन्सन वितरण कार्यालय र बाँकी ११ प्रतिशतले एरिया वेलफेयर सेन्टरमार्फत पेन्सन बुझ्छन् । “कुनै प्रकारको ठगीबाट जोगिन र पेन्सन वितरण कार्यालयमा घण्टौं लाइनमा बस्न नपरोस् भनेर सबैलाई बैंक खातामार्फत पेन्सन लिन प्रोत्साहित गरिएको छ”, बेलायती रक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।<br><br>बेलायतको नेपालस्थित एरिया वेलफेयर सेन्टर गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघका सदस्यहरूले संचालन गरिरहेका छन् । बेलायत सरकारबाट सञ्चालित बि्रटिश गोर्खा वेलफेयरको सेन्ट्रल कोअर्डिनेसन कमिटीको अध्यक्ष नेपालकै रक्षा सचिव हुन्छन् । पूर्व रक्षासचिव तथा हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त नवीन घिमिरेका अनुसार बेलायतले एरिया वेलफेयर सेन्टरमार्फत संचालन गर्ने कल्याणकारी कार्य पनि रक्षासचिव अध्यक्ष रहने कमिटीले नै गर्छ । तर आईईडब्ल्यूओएनको अध्यक्ष भने भारतीय राजदूत हुन्छन् । सहसचिव सरहका भारतीय राजदूतको अध्यक्षता हरेक वर्ष हुने आईईडब्ल्यूओएनको सम्मेलनमा रक्षासचिव आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी हुने गरेका छन् । आईईडब्ल्यूओएनको अध्यक्ष पनि रक्षासचिव नै हुनुपर्ने नेपाली पक्षको मागलाई भने भारतले कहिल्यै रूचाएन ।<br><br><b>बिर्सन नमिल्ने विगत<br></b><br>नेपाली सेनाको इतिहास, २०६९ को पाँचौं अध्याय ‘नेपाली सेनाको पुनःनिर्माण र आधुनिकीकरण’ (पृष्ठ २५९-४०८) का अनुसार तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबरा, अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर, गृहमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालगायत अन्य पदाधिकारीहरू भारतीय सरकारसँग आपसी सहयोगका लागि सरसल्लाह गर्न २५ वैशाख २००८ मा दिल्ली गए । विभिन्न चरणमा भएका भेटवार्तापछि २ जेठ २००८ का दिन दुवै पक्षबीच ४५ मिनेटसम्म संयुक्त बैठक बस्यो । सोही वार्ताका क्रममा अन्य विषयका साथै नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणमा भारत सरकारको सहयोगबारे पनि प्रारम्भिक छलफल भएको थियो ।<br><br>१ मंसीर २००८ मा मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन भयो । २३ देखि २७ पुस २००८ सम्म प्रधानमन्त्री कोइरालासहित ६ मन्त्रीले दिल्लीमा राजनीतिक भेटघाटका क्रममा भारतीय नेतासँग एउटा सिभिल सल्लाहकार र एउटा सैनिक मिसन नेपाल पठाइदिन आग्रह गरेका थिए । डा. केआई सिंहको नेतृत्वमा रक्षा दलले विद्रोह गरेपछि भारतीय सैनिकको नेपाल प्रवेशका लागि वातावरण झनै सहज भयो । २००७ सालको क्रान्तिका लागि हातहतियार दिई भर्ना गरिएका नेपाली कांग्रेसका मुक्ति सेनाका जवानलाई सिंहदरबारमा रक्षा दलको नाममा मुख्यालय बनाई राखिएको थियो । २००७ सालको दिल्ली सम्झौताको विरोधमा रहेका डा. सिंहलाई २६ साउन २००८ मा बुटवलबाट पक्राउ गरी रक्षा दलकै पहरामा बन्दी बनाई सिंहदरबारमा राखिएको थियो ।<br><br>८ माघ २००८ राति डा. सिंहको नेतृत्वमा रक्षा दलले विद्रोह गर्यो । विद्रोहीले राजधानीको बारुदखाना, तोपखाना, बन्दूकखाना र अन्य प्रमुख स्थान कब्जामा लिएका थिए । गृष्मबहादुर देवकोटाको पुस्तक नेपालको राजनीतिक दर्पण (२०३६), पृष्ठ ६१-६२ का अनुसार यो घटना लगत्तै १४ माघ २००८ मा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र मन्त्रीहरू दिल्ली गएर भारत सरकारसँग नेपाली राष्ट्रिय सेनाको पुनःनिर्माणमा सैनिक सहयोग गर्न आग्रह गरे ।<br><br>२७ फागुन २००८ मा भारतीय सेनाका मेजर जनरल वाईएस परान्जपेको नेतृत्वमा ८ जना सैनिक अधिकारी सम्मिलित शिष्टाचार मण्डल नेपाल आएको थियो । उनीहरूसँगको छलफलपछि नेपाल सरकारले भारतीय सेनाका २० जना अधिकृत र उनीहरूका स्टाफसहितको सैनिक टोली निम्त्याउने निर्णय गर्यो । उक्त सैनिक टोलीले एक वर्ष वा त्यसभन्दा पनि चाँडो नेपाली सेनाको शिक्षा, तालीम र पुनःसंगठनको योजना चालू गराउन नेपाली सेनाका अधिकृतलाई सघाउने निर्णय भएको थियो ।<br><br>३ वैशाख २००९ मा भित्रिएको भारतीय सैनिक मिसनमा २० अधिकृत, १७ जुनियर अधिकृत र १२० सिपाही गरी १५७ जना थिए । यसबाहेक काठमाडौंको गौचर हवाई मैदान बनाउन पाँच अधिकृतसहित १४५ जनाको छुट्टै टोलीसमेत नेपाल आएको थियो । २००९ को शुरूमै बढीमा एक वर्षका लागि आएको भारतीय सैनिक मिसन २०१५ सम्मै रह्यो । ७ साउन २०१५ को नेपाल आर्मी अर्डर नम्बर २१३१/१५ अनुसार १ साउन २०१५ मा मात्र भारतीय सैनिक मिसन फर्कियो । त्यसमध्येको एउटा सानो टोली भारतीय सैनिक प्रशिक्षण सल्लाहकार दलको नामले नेपालमै रह्यो । १७ मंसीर २०२० को रक्षा मन्त्रालयको पत्र संख्या ए/१/च/३/२४/०२०/२१ क २३३१ अनुसार समयक्रममा सल्लाहकार दलको नाम परिवर्तन भई इन्डियन मिलिटरी स्टोर्स लियाजो ग्रुप -आईएमएसएलजी) हुँदै २०२० सालमा इन्डियन मिलिटरी लियाजो ग्रुप (आईएमएलजी) रहन गयो ।<br><br>पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टका अनुसार भारतीय फौजले २०२६ सालसम्म चीन-तिब्बतको नेपालसँग जोडिएको उत्तरी सिमानामा १६ वटा चौकी नै स्थापना गरेको थियो । राजधानी काठमाडौंलाई आधार बनाएर त्यो भारतीय फौज नेपालको उत्तरी सिमानामा परिचालित थियो । त्यसमार्फत भारतले अमेरिकाको समेत सहयोगमा चीनविरूद्ध सुराकी गथ्र्यो । “सन् १९६२ को चीन-भारत युद्धताका त त्यसरी उत्तरी सीमामा तैनाथ भारतीय फौजको सक्रियता उदेकलाग्दो थियो । मेरै प्रधानमन्त्रीकालमा ती चौकीहरू हटाउने निर्णय गरिएको हो”, २०६४ असोजमा पूर्वप्रधानमन्त्री विष्टले भनेका थिए, “भारतीय सुरक्षा फौजको उपस्थितिले एकातिर नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि आँच पुर्याइरहेको थियो भने अर्कोतर्फ अर्को छिमेकी मुलुक चीनलाई चिढ्याउने काम गरिरहेको थियो । त्यससँगै २०२६ सालमा भारतीय सेनाको लियाजो ग्रुपको कार्यालय पनि बन्द गरी उनीहरूलाई फिर्ता पठाइयो ।”<br><br>जुनसुकै प्रयोजनका लागि आए पनि काम सकिएपछि समेत किलो गाडेर बस्न चाहने भारतीय रवैयाको पछिल्लो उदाहरण हो, विराटनगरस्थित फिल्ड अफिस । भारतले नेपाल सरकारको आदेशको अवज्ञा गर्दै ८ वर्षदेखि विराटनगरमा फिल्ड अफिस सञ्चालन गर्दै आएको छ । ०६५ भदौमा पूर्वी नेपालमा आएको बाढीपहिरोले कोशी नदीमाथिको नियमित सडकमार्ग भत्काएको थियो । त्यसपछि सवारी आवागमन सहजीकरणका लागि बिहार हुँदै नेपाल छिर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको थियो । भारतीय दूतावासले पूर्व-पश्चिम यातायात आवागमनका लागि रुट पर्मिट दिन भन्दै विराटनगरमा फिल्ड अफिस खोलेको हो । जुन अहिले कूटनीतिक सम्पर्क कार्यालयको रूपमा छ । भारतले सो कार्यालय बन्द नगर्ने स्पष्ट पार्दै त्यसको साटो ‘रेसिप्रोकल’ आधारमा भारतका कुनै शहरमा नेपाली कन्सुलर अफिस खोल्न अनुमति दिन सकिने जनाएको छ ।<br><br>माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका श्रेष्ठले आफू पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री छँदा जुन प्रयोजनका लागि सो कार्यालय स्थापना भएको हो, त्यसको आवश्यकता सकिएकाले बन्द गर्न निर्देशन दिए पनि भारतले अटेर गरेको बताए । आफूले यस सम्बन्धमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा पनि पटकपटक कुरा उठाएको उनको भनाइ छ । श्रेष्ठका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका बेला काठमाडौंमा उनको उपस्थितिमा भएको सर्वदलीय बैठकमा पनि कार्यालय बन्द गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।<br><br>तर, भारतीय राजदूत रणजित रायले विराटनगर पुगेर ‘यो कार्यालय बन्द गर्ने योजना नारायणकाजीको मात्र हो, नेपाल सरकारको होइन’ भनेर आफूप्रति टिप्पणीसमेत गरेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भने, “नेपाली भूमिमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै हाम्रो राष्ट्रियतालाई संकुचनमा पार्ने त भारतीय नीति नै हो । तर सरकारले कार्यालय बन्द गर्न आदेश दिंदासमेत त्यसको अवज्ञा गर्नु भनेको नेपालको सार्वभौमिकतालाई नै अस्वीकार गर्नु हो ।”<br><br>एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीका अनुसार नेपाली भूमिमा आफ्ना संरचना विस्तार गर्ने र प्रयोजन सकिएपछि पनि रहिरहन चाहने भारतीय रणनीति नै हो । ती सुरक्षा अधिकारीले भने, “त्यसैले इतिहासलाई समेत स्मरण गर्दै सरकार र राजनीतिक दलहरू भारतको फैलँदो रक्षा सञ्जालबारे सचेत हुनैपर्छ ।”<br></p>
विदेशीप्रति कडा बन्दै जापान, बढी समय काम गर्न दिएको भन्दै कम्पनी र मालिकलाई कारवाही
<p>टोकियो ।<br>नियम भन्दा बढी समय बिदेशीलाई काम गर्न दिएको भन्दै जापानको एक अदालतले कम्पनी र मालिकलाई कडा कारवाही गरेको छ ।<br><br>जापानको ओसाकामा अवैध रुपमा लामो समय विदेशी विद्यार्थीलाई काममा लगाएको भन्दै सुपर टामाडे नामको सुपरमार्केट चेन बजारलाई चर्को जरिवाना शुल्क तिराएको छ ।<br><br>ओसाकाको अदालतले सुपरमार्केट चेनलाई दश लाख जापानी येन र यसका प्रवन्धक मित्सुतोसी माएदालाई ४१ लाख ७०००० हजार जापानी येन जरिवाना तिराएको छ ।<br><br>सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार सुपरमार्केटमा फिलिपिन्स, चीन, भियतनाम लगायत १२ देशका विद्यार्थीले हप्ताको २८ घण्टाभन्दा बढी समय काम गरेको पाइएपछि कारवाही गरेको हो ।<br><br>जापानमा विदेशी विद्यार्थीले हप्ताको २८ घण्टा भन्दा बढी समय काम गर्न नपाउने नियम रहेको छ ।</p><p>तर अधिकाशं विदेशी विद्यार्थीले न्युनतम समय भन्दा बढी समय काम गर्दै आएको पाइन्छ ।<br></p>
५ जनाको हत्या आरोपी दुई बर्षपछि निर्दोष ठहर
<p>टोकियो ।<br>आवाजी द्धिपको सुमोतोमा दुई वर्ष अघि भएको पाँच जनाको हत्यामा आरोप लगाइएका एक व्यक्ति निर्दोष ठहरिएका छन् ।<br><br>तत्सुहिको हिरानो नामका ति अभियुक्तले अदालती बहसका क्रममा आफु निर्दोष रहेको बताउँदै आएपनि उनिमाथि हत्याको अभियोगमा छानविन भइरहेको थियो ।<br><br>उनका वकिलले उनलाई राज्यले दुई वर्ष देखि बिना कारण जेल हालीरहेको र उनलाई पक्राउ गर्दा घटनाका दोषीहरुले उन्मुक्ति पाएको आरोप लगाएका छन् ।<br><br>जिल्ला अदालतले उनको थुनुवाईका बारेमा बुधबार पहिलो सुनुवाई गरेको हो ।<br><br>आरोप लगाएको सरकारी पक्षले समेत उनको मानसिक अवस्था सहित अनुसन्धानबाट पनि उनि दोषी हुने प्रमाणहरु नपाइएको बताएको छ ।<br><br>सन् २०१५ को ९ मार्चका दिन आवाजी द्धिपको सुमोतोका अलग अलग दुई घरमा चक्कु प्रहार गरि तीन महिला तथा दुई पुरुषको हत्या भएको थियो । ५९ देखि ८४ वर्ष सम्मका बृद्धहरुको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले घटनाको बारेमा छुट्टै अनुसन्धान थालीसकेको समेत बताइएको छ ।<br><br></p>
सम्पादक खोपीको देउता मात्रै हो ? -भानुभक्त आचार्य
<p><br> माघको दोस्रो हप्ता बोसोयुक्त साबुनविरुद्ध शृंखलाबद्ध विज्ञापनहरुले काठमाडौंबाट प्रकाशित केही अखबारहरु भरिए । मूल पृष्ठ र त्यसको भित्री पृष्ठमा समेत पूरै विज्ञापन थियो, जसले खोल नभएका सबै साबुनहरुमा बोसो प्रयोग हुन्छ भन्ने भ्रामक सन्देश दिएको थियो (हेर्नुहोस् विज्ञापन)। विज्ञापनको शृंखला हप्ताभरि चल्यो ।</p><p>पत्रकारहरुका लागि यो ‘कागलाई बेल पाक्नु’ जस्तो भए पनि प्रकाशकहरुले लाखौं आम्दानी गरे । करोडौं रुपैया खर्चिएर गरिएको यस विज्ञापन शृंखलाले स्वदेशी साबुन उद्योगहरुलाई तहसनहस पार्दै बहुराष्ट्रिय कम्पनीका साबुनको बजार प्रवद्र्धन गरेको छ । यस आलेखमा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा आमपाठकले सम्पादकसँग अपेक्षा गर्ने भूमिकाका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।<br><br><b>विज्ञापनको हल्लीखल्ली<br></b>बोसोयुक्त साबुनविरुद्धको उक्त विज्ञापनले नेपालका आमपाठकहरुमा मूलतः तीन कारणले हल्लीखल्ली मच्चायो । पहिलो, प्रायः साबुनमा बोसोको प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा धेरै उपभोक्तालाई थाहा छ । नेपालको कानुनले बोसो भएको साबुन उत्पादन गर्न र बेच्न अनुमति दिएको छ । साबुनमा जानकारीयुक्त लेबल हुनु राम्रो कुरा भए पनि लेबल नभएका साबुनहरु बेच्न कानुनले प्रतिबन्ध गरेको छैन । यसर्थ, उक्त विज्ञापन कानुनभन्दा एक कदम अघि बढेर आएको छ, अर्थात् विज्ञापनले नेपालको विद्यमान कानुनलाई चुनौति दिन्छ ।<br><br>दोस्रो कारण, यस्तो विवादास्पद सूचना राखेर विज्ञापन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकाय के हो ? त्यसबारे विज्ञापनमा कुनै जानकारी छैन । ‘उपभोक्ताको हितमा जारी’ भन्दै अमुक व्यक्ति वा संस्थाले करोडौं रुपैँया शृंखलाबद्ध रुपमा खन्याएको छ । त्यो को हो, जसले आफू भूमिगत भएर उपभोक्तालाई उपदेश दिइरहेको छ ? जसले ‘लेबल चाहिन्छ लेबल’ भन्दै अरुलाई उपदेश गर्यो, उसको लेबल खोइ ? अरुबेला ‘सूचना तपाइँको अधिकार’ भन्दै विज्ञापन गर्ने अखबारहरु मौका पाउनासाथ पाठकहरुलाई गुमराहमा राखेर अमुक स्रोतबाट आएको पैसा पोको पार्न मिल्छ ?<br><br><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/b9536a09ad56bac16b1fe2b64483c2361486625904.jpg" style="width: 576px;"><br><br></p><p>प्रेस र पाठकको सम्बन्ध व्यापारी र ग्राहकको जस्तो मात्रै हो ? पैसाको ठूलो थैली आएका दिन पाठकलाई सूचनाको अधिकार चाहिन्न ? सारा दुनियाँलाई पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर सिकाउने अखबारहरुलाई यो विज्ञापन कहाँबाट आइरहेको छ ? कसले पैसा खन्याएको छ ? के उद्देश्य राखेर स्वदेशी साना साबुन उद्योगहरु विरुद्ध यो विज्ञापनको शृंखला चलिरहेको छ ? त्यसबारे जानकारी पाउने अधिकार आम पाठकहरुलाई छ कि छैन ? आज यी तमाम प्रश्नहरुको जवाफ आमपाठकलाई चाहिएको छ ।<br><br>तेस्रो कारण, शृंखलाबद्ध विज्ञापन मात्रै होइन, विज्ञापन दिने अमुक स्रोतले समाचार समेत लेखाएको छ – ‘नांगो साबुन छ्याप्छ्याप्ती सरकारी निकाय मौन’, ‘विदेशबाट अर्बौको बोसो’ इत्यादि । विज्ञापनलाई मलजल गर्ने किसिमका यी समाचारहरु ठूलो रकमको विज्ञापन पाएबापत ‘बोनस समाचार’ हो ? यस्ता प्रायोजित समाचार लेख्दा, लेख्न लगाउँदा वा अन्तैबाट तयार भएर आएको समाचार प्रकाशन हुनबाट रोक्न नसक्दा कस्तो किसिमको सम्पादक भइन्छ ? सम्पादकका नाउँमा खोपीको देउता मात्रै भइएन ? पैसा लिएर समाचार प्रकाशन गर्ने विषयमा भारत विश्वमै बद्नाम छ । हामीलाई पनि अब छिमेकीको रोगले ग्रस्त पारेको हो ? हाम्रो समाचारको रिमोट कता छ ? स्रोत नखुल्ने विज्ञापन किन छाप्नुभो भनेर कुनै सम्पादकलाई सोध्यो भने एउटा रेडिमेड जवाफ आउँछ – विज्ञापनमा हाम्रो हात हुँदैन । तर, तिनै सम्पादक कसैलाई परिचय दिँदा म फलानो अखबारको सम्पादक भनेर छाति फुलाउछन् । अर्थात् ऊ विज्ञापन भएको पृष्ठको पनि सम्पादक हो । विज्ञापनमा कुनै पनि किसिमको सम्पादकीय नियन्त्रण हुन नसक्ने हो भने आफूलाई समाचारको मात्रै सम्पादक भन्नुपर्छ । वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता भन्नाले आफूले जति गरिन्छ त्यसको मात्रै जस लिनु पनि हो ।<br><br><b>सम्पादकको क्षेत्राधिकार<br></b>छ महिनाअघि काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने ठूलै अखबारका सम्पादकसँग मेरो कुराकानी भएको थियो, सम्पादकीय स्वतन्त्रताबारे । बेलाबेला हुने राजनीतिक हस्तक्षेपको कुराबाहेक समाचार छनोट, प्रस्तुतिको शैली र लेखनमा आफू कत्तिको स्वतन्त्र हुनुहुन्छ ? भन्ने मेरो प्रश्नमा उहाँले भन्नुभो, ‘नेपालका गिनेचुनेको औसत सम्पादकहरुभन्दा बढी नै स्वतन्त्र छु ।’ के कुरामा चाहीँ तपाई आफ्नो अखबारमा स्वतन्त्र हुनुहुन्न भनेर मैले फेरि प्रश्न गरें । उहाँले आर्थिक समाचारसम्बन्धी पृष्ठमा जाने समाचारको निर्णय मार्केटिङ शाखाले हेरे पनि बाँकी आफैंले गर्ने जानकारी दिनुभयो । अझ काठमाडौंबाट प्रकाशित सबै ठूला अखबारमा यो परिपाटी भएको उहाँको दाबी छ । ती सम्पादकको कुरालाई आधार मान्ने हो भने विज्ञापन र आर्थिक समाचारमा नेपालका धेरैजसो सम्पादकहरुको नियन्त्रण छैन । अझ, बेलाबेलामा प्रकाशक वा खास सरोकार समूहको दबाबमा अखबारको मुखपृष्ठमै रसेन्द्र भट्टराई वा भक्तमान श्रेष्ठका समाचारहरु आएका उदाहरणहरु छन् । यसले सम्पादकहरु खोपीको देउता हुने सम्भावना बढाइरहेको छ ।<br><br> कतिपय पेसाहरु यस्ता हुन्छन्, जसमा नियमित काम गरेर जागिर खाएर मात्रै पुग्दैन । त्यसका सिद्धान्त र मान्यताहरुमा फरकमत हुने वित्तिकै कि अरुलाई समेत राजी गराएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । हैन भने आफूले कुर्सी छाड्नु पर्छ ताकि कलंकित नहोइयोस् । प्रकाशक वा विज्ञापनदाताहरु समाचारको विषयवस्तु छनोटमा हाबी हुने बित्तिकै सैद्धान्तिक रुपमा त्यहाँ सम्पादकको अवसान भइसक्छ ।<br><br><i><b>कतिपय पेसाहरु यस्ता हुन्छन्, जसमा नियमित काम गरेर जागिर खाएर मात्रै पुग्दैन । त्यसका सिद्धान्त र मान्यताहरुमा फरकमत हुने वित्तिकै कि अरुलाई समेत राजी गराएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । हैन भने आफूले कुर्सी छाड्नु पर्छ ताकि कलंकित नहोइयोस् । प्रकाशक वा विज्ञापनदाताहरु समाचारको विषयवस्तु छनोटमा हाबी हुने बित्तिकै सैद्धान्तिक रुपमा त्यहाँ सम्पादकको अवसान भइसक्छ ।</b></i></p><p>आफ्नो क्षमता देखाउन सकिन्न वा समाचार प्रशोधन प्रक्रिया आफ्नो नियन्त्रणबाट टाढा छ भने सम्पादकहरुले ल्याप्चे हान्ने कठपुतली मात्रै भइरहनु हुन्न । राजिनामा दिनुपर्छ । फलतः एउटा प्रकाशकले यस्तो विषय समाचार बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सम्पादकलाई सोधोस् । सम्पादकको निर्णयलाई मानोस् अथवा कम्तीमा सम्पादकको क्षेत्राधिकारलाई नकुल्चियोस् । सम्पादकहरुले आफ्नो क्षेत्रात्रिकारको रक्षाका लागि संघर्ष गर्न ढिला भइसकेको छ । त्यसका लागि आमपाठकहरुले पनि आवश्यक ऐक्यबद्धता र नैतिक समर्थन अवश्य गर्नेछन् । सम्पादकीय स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सकिएन भने हाम्रा सञ्चार संस्थाहरु अमुक व्यक्तिका कालोधन सेतो पार्ने साधन मात्रै बन्नेछन् ।<br><br><b>विज्ञापनको दायरा र नियमन<br></b>विज्ञापनका रुपमा आमसञ्चार माध्यमले के–कस्ता विषयमा र कुन हदसम्म प्रचारप्रसार गर्न पाउँछन् भन्ने विषयमा सन् १९४२ मा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला अनुसार विज्ञापनको विषयवस्तु वा प्रचार सामग्रीले वैधानिक गतिविधिहरुलाई मात्रै प्रचार गर्न पाउँछ, त्यस्तो प्रचार बहुअर्थी वा भ्रामक हुन हुँदैन, त्यसको उद्देश्य आवश्यक र उचित हुनुपर्दछ । साथै, विज्ञापनमा प्रयोग गरिएको भाषा लक्षित उद्देश्य हासिल गर्नेभन्दा बढी व्यापक हुनु हुँदैन । अहिले पनि संसारभरि विज्ञापनको नियमनका लागि प्रयोग हुने आधारभूत सिद्धान्तहरु यिनै हुन् ।<br><br>नेपालको विद्यमान आमसञ्चार नीति, २०७३ को दफा २(१६) मा विज्ञापनको भाषाले ‘उपभोक्तामा भ्रम सिर्जना हुन नदिन विज्ञापनसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गरी नियामक निकायद्वारा नियमन गर्ने व्यवस्था’ गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी दफा ३(९) मा आमसञ्चारमाध्यमले कुनै निश्चित ब्रान्ड, उत्पादन वा सेवाको मात्र प्रचार वा एकाधिकार हुने किसिमका विज्ञापन प्रकाशन÷ प्रसारण गर्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तर अझसम्म विज्ञापनलाई नियमन गर्ने कानुन र नियामक निकाय बनिसकेको छैन । प्रेस काउन्सिल नेपालले सम्बन्धित सञ्चार संस्थालाई ध्यानाकर्षण गराउन खोज्छ तर त्यसको प्रभाव शून्यप्राय छ । बोसोयुक्त साबुन विरुद्धको शृंखलाबद्ध विज्ञापनबारे सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएपछि प्रेस काउन्सिलले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमहरुतर्फ लक्षित गर्दै एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो। वास्तवमा त्यो औपचारिकता मात्रै थियो, जसले केही माखो मारेन । विज्ञापनलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी समाचारहरु लेखिए पनि सम्पादकहरुले त्यसमा नियन्त्रण गर्न सकेनन् । वर्तमान् आचारसंहिताको दफा ४(७) र ५(८) को स्पष्ट उल्लंघन हुँदासमेत प्रेस काउन्सिलले कारबाही गर्ने ल्यागत देखाएन किनभने यस काण्डमा सबैजसो ठूला मिडिया संलग्न थिए ।<br><br><i><b> बेलाबेला पत्रकारहरु प्रेस स्वतन्त्रताको नारा लाउने तर प्रेसका सञ्चालक वा लगानीकर्ताहरु हर हालतमा पैसा कमाउने तिर मात्रै सोच्ने हो भने आमपाठकहरु अझै बढी ठगिन्छन् । अहिलेकै अवस्था कायम रहने हो भने हाम्रा सम्पादकहरुले ‘म फलानो पृष्ठ वा फलानो समाचारको मात्रै सम्पादक हुँ’ भनेर प्रष्ट्याउँदै हिड्नु पर्ने दिन धेरै टाढा छैन ।<br></b></i><br>सञ्चारमाध्यमलाई मर्यादित पार्नुपर्छ भनेर साच्चिँकै लागि पर्ने हो भने प्रेस काउन्सिलले सम्बन्धित सबै सञ्चार संस्थाका सम्पादक–प्रकाशकहरुलाई छलफल गराउन सक्थ्यो । भोलिपल्टै सम्बन्धित अखबारहरुमा ‘यो विज्ञापनको स्रोत फलानो’ हो भनेर प्रकाशन गर्न लगाउन सक्थ्यो । यस घटनालाई सवै सञ्चारमाध्यमलाई सचेत बनाउने एउटा अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो ताकि भविष्यमा यस्ता स्रोत नखुल्ने अमूक विज्ञापनहरुबाट आमपाठकहरु दिग्भ्रमित हुन नपरोस् । प्रेस काउन्सिलकै स्वायत्तताको कुरा गर्ने मानिसको अभाव भइरहेको बेलामा धेरै पहलकदमीको अपेक्षा गर्नु पनि बेकार हुन्छ ।<br><br>यो लेखको आसय सम्पादकहरु अधिकारसम्पन्न होउन् अवथा खोपीका देउता मात्रै नबनुन् भन्ने हो । सम्पादकले सम्पादकीय स्वतन्त्रताका लागि प्रकाशकहरुसँग आफ्नो हस्तक्षेपको दायरा बढाउन् । आमपाठक लगायत सबै सरोकारवालाहरुले सम्पादकीय स्वतन्त्रताको दायरा फराकिलो पार्न होस्टेमा हैसे गरौं । तब मात्रै प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म जीवन्त हुन्छ र त्यस्तो प्रेसबाट जनताको सूचनाको अधिकार संरक्षणमा टेवा पुग्छ । बेलाबेला पत्रकारहरु प्रेस स्वतन्त्रताको नारा लाउने तर प्रेसका सञ्चालक वा लगानीकर्ताहरु हर हालतमा पैसा कमाउने तिर मात्रै सोच्ने हो भने आमपाठकहरु अझै बढी ठगिन्छन् । अहिलेकै अवस्था कायम रहने हो भने हाम्रा सम्पादकहरुले ‘म फलानो पृष्ठ वा फलानो समाचारको मात्रै सम्पादक हुँ’ भनेर प्रष्ट्याउँदै हिड्नु पर्ने दिन धेरै टाढा छैन ।<br><br><i><b>पत्रकार आचारसंहिता र जवाफदेहिताका शोधार्थी भानुभक्त आचार्य क्यानडाको ओटावा विश्वविद्यालयमा आबद्ध छन् ।</b></i></p><h3><a target="_blank" href="https://topnepalnews.comart-litrature/6546">अनलाइन भोटर ! -भानुभक्त आचार्य </a></h3><p><i><b><br></b></i><br></p>
एमालेका सय नेता देश दौडाहामा, क्षेत्रीय र जिल्लास्तरीय आमसभा
<p>काठमाडौं,माघ २७ । एमालेको चुनावलक्षित राष्ट्रिय जागरण अभियानमा अध्यक्ष केपी ओलीसहित एक सयभन्दा बढी केन्द्रीय नेता देशव्यापी दौडधुपमा छन् । मंसिरबाट सुरु भएको चारमहिने राष्ट्रिय जागरण अभियानमा एमालेका एक सयभन्दा बढी केन्द्रीय नेता जागरण अभियानमा व्यस्त भएका हुन् । सात प्रदेश संगठन कमिटीको संयोजन र ७५ वटै जिल्ला कमिटीको अगुवाइमा एमालेले अभियानलाई तीव्रता दिइरहेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।<br></p><p>यी हुन् अभियानमा खटिने, एमाले नेता<br></p><p>अभियानमा अध्यक्ष ओलीसहित शीर्ष नेताहरू देशभरका भेला र आमसभामा सहभागी हुन दिनहुँ खटिएका छन् । वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्षहरू वामदेव गौतम, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीमबहादुर रावल, युवराज ज्ञवाली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, सचिवहरू प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, पृथ्बीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्टसहित सबै पदाधिकारी प्रदेशस्तरीय, जिल्ला र क्षेत्रीयस्तरका भेला र आमसभामा सहभागी भइरहेका छन् ।</p><p>देशभरका अधिकांश कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता शीर्ष नेता र पदाधिकारीहरूले गरिरहेको उपाध्यक्ष शाक्यले बताइन् । त्यसबाहेक संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, छविलाल विश्वकर्मा, किरण गुरुङसहितका सबै स्थायी समिति सदस्य पनि अभियानमा सक्रिय छन् । सात प्रदेश कमिटीमा रहेका पोलिटब्युरोका सह–संयोजकहरू, पोलिटब्युरो सदस्यबाहेक प्रदेश कमिटीमा रहेका सबै केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी छन् । सचिव तथा प्रचार विभागका प्रमुख भट्टराईले एमालेका एक सयभन्दा बढी केन्द्रीय तहका नेताहरू उपत्यकाबाहिर अभियानमा सक्रिय रहेको जानकारी दिए । केन्द्रीय नेताबाहेक सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकांश सांसद पनि अभियानमै खटिएका छन् ।</p><p>विवादले सुरु भएन, काठमाडौंमा अभियान</p><p>काठमाडौंमा भने संस्थापन र नेता नेपाल पक्षबीच लामो समयदेखिको विवाद समाधान नहुँदा जागरण अभियान सुरु हुन सकेको छैन । दुई पक्षबीच सदस्यता वितरण, जिल्ला अधिवेशनका विषयमा विवाद भएपछि एमाले ३ नम्बर प्रदेश संगठन कमिटीले समाधानका लागि छुट्टै कार्यदल गठन गरेको छ । आन्तरिक विवाद समाधान गर्न पोलिटब्युरो सदस्य काशीनाथ अधिकारी संयोजक तथा अरुण नेपाल र केदार न्यौपाने सदस्य रहेको तीन सदस्यीय कार्यदलले काम गरिरहेको प्रदेश संयोजक शाक्यले बताइन् । ‘आन्तरिक समस्या समाधानपछि चैतको दोस्रो साताभित्र अधिवेशन सकिएपछि मात्रै काठमाडौंमा अभियान सुरु हुनेछ,’ शाक्यले भनिन् ।</p><p><br></p><p>निर्वाचन घोषणापत्रको, पनि तयारी</p><p>स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनलाई लक्षित गरेर एमालेले निर्वाचन घोषणापत्र र नेपालको आर्थिक समृद्धि केन्द्रित कार्यक्रमको तयारीसमेत सुरु गरेको छ । सचिव तथा प्रचार विभागका प्रमुख भट्टराईले निर्वाचन घोषणापत्र तयारीका लागि सातवटै प्रदेशलाई आ–आफ्ना प्रदेशको समृद्धि र विकाससम्बन्धी खाका आगामी फागुनसम्म केन्द्रमा पठाइसक्न निर्देशन गरिएको जानकारी दिए ।</p><p>‘सातवटै प्रदेश कमिटीलाई प्रदेशको विकास निर्माणका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तथा कार्यक्रम बनाएर फागुनसम्म केन्द्रमा पठाउन निर्देशन गरिसकेका छौँ,’ भट्टराईले भने, ‘निर्देशनअनुसार सबै प्रदेश कमिटीले छलफल गरेर प्रदेशका बुद्धिजीवी र विषय विज्ञहरूसँग छलफल चलाइरहेका छन्, उनीहरूले बुझाउने खाकाकै आधारमा हामी चुनावी घोषणापत्र र पार्टीका तर्फबाट नेपालको आर्थिक र सामाजिक समृद्धिका योजना र कार्यक्रम बनाउँछौँ ।’</p><p><br></p><p>क्षेत्रीय र जिल्लास्तरीय आमसभा</p><p>सबै जिल्लामा एकसरो भेला सम्पन्न गरेको एमालेले गाउँ तहसम्मै चुनावलक्षित सभा र पार्टी प्रवेशका कार्यक्रम चलाइरहेको छ । दुई सातायता मात्रै एमालेले दर्जनौँ स्थानमा क्षेत्रीय र जिल्लास्तरीय आमसभा गरेको छ । सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवा, हरिपुरा, रामगन्ज बेलवसिया, दुहवीमा आमसभा गरेको छ । त्यस्तै, झापाको सातवटै निर्वाचन क्षेत्र, ओखलढुंगा, खोटाङ, पाँचथर, सोलुखम्बुमा एमालेका सभा सम्पन्न भएका छन् ।</p><p>बुधबार एमालेले इलाममा जिल्लास्तरीय आमसभा गर्दै छ भने अघिल्लो साता लमजुङ, गोरखा, स्याङ्जा, तनहुँमा भेला र सभाहरू गरेको छ । एमालेले ५ र ७ नम्बर प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा एकसरो अभियान सकेको छ । ३ नम्बर प्रदेशमा उपत्यकाबाहेकका जिल्लामा क्षेत्र र जिल्लास्तरको आमसभाको तयारी गरिरहेको प्रदेश संयोजक शाक्यले बताइन् ।</p>
सरकारको छिमेक सम्बन्धः किन मुखर्जी आए, सी आएनन् ?
<p>काठमाडौं,माघ २७ । साउन १९ मा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै प्रचण्डले छिमेकलाई उच्च र समान प्राथमिकता दिएर दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई उत्तर र दक्षिण पठाए। उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले २–७ भदौसम्म भारत भ्रमण गरे। उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित सबै शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गरे।<br></p><p>नाकाबन्दीदेखि बिग्रेको सम्बन्ध सुधारको सुरुवात निधिको भ्रमणले गर्यो। फलस्वरूप भदौ ३०–२ असोजसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दिल्ली भ्रमण र १७ कात्तिकदेखि भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण भयो। त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले १–४ भदौसम्म चीन भ्रमण गरे।<br></p><p>महराले पनि चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछियाङसहित उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गरे। निधिको मिसन थियो– प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजकीय भारत यात्रा गराउने। महराको मिसन थियो– चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका लागि परिस्थिति मिलाउने। तर, सीको नेपाल भ्रमण अझै निश्चित भएको छैन। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले सरकारकाे छिमेकीसम्बन्धबारे मुख्य समाचार छापेकाे छ ।<br></p><p>राष्ट्रपति सी नेपाल नआए पनि गोवामा ३० असोजमा आयोजित ब्रिक्स र बिमस्टेकको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग वार्ता गर्ने अवसर पाए। सीसँगको औपचारिक र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसमेतको उपस्थितिमा अनौपचारिक छलफलमा नेपाललाई त्रिदेशीय विकासको साझेदार बनाउन आफूले उल्लेखनीय प्रस्ताव राख्न पाएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ।<br></p>
विवाह गर्न २० वर्ष पुग्नैपर्ने, सम्बन्धविच्छेदमा महिला र पुरुषलाई समान व्यवस्था
<p>काठमाडौं,माघ २७ । संसद्को विधायन समितिले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयकमध्ये देवानीसंहिता पारित गरेको छ। ‘मुलुकी देवानी संहिता २०७३’ नाम रहने गरी समितिले विधेयक पारित गरेको हो। समितिबाट पारित विधेयक अब संसद्मा प्रतिवेदनसहित पेस हुनेछ। संसद्मा पेस भएको विधेयक छलफलपछि पारित हुनेछ।<br></p><p>सरकारले पेस गरेको विधेयकमा सरोकारवाला पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत हेरेर परिमार्जन गरिएको छ। झण्डै एक वर्ष विधेयकमाथि सर्वपक्षीय दफावार छलफलपछि समितिले विधेयक पारित गरेको हो।<br></p><p>समिति सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेले देवानी संहिता समितिले पारित गरेको बताए। अन्य चारवटा विधेयक पनि पारित भएपछि समितिको प्रतिवेदनसहित एकैसाथ संसद्मा पेस हुने घिमिरेले बताए।<br></p><p>संहिताले पारिवारिक कानुनमा सम्पत्ति, विवाह, सम्बन्धविच्छेदलगायत विषयका कानुन समेटेको छ। यस्तै सम्पत्तिमा इच्छापत्रसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कानुन प्रणालीमा थपिएको छ।</p><p>समितिबाट पारित विधेयकमा मौजुदा पारिवारिक कानुनमा रहेको विवाहका लागि न्यूनतम उमेरको हद बढाइएको छ। विवाहको उमेरलाई २० वर्ष पुर्याइएको छ। संहिताको व्यवस्था पारित भएमा विधेयक प्रमाणीकरणको १८ वर्षपछि पैत्रिक सम्पत्तिमा सन्ततिको निरपेक्ष हक कायम रहनेछैन। सम्पत्तिको मालिकले आफ्नो सम्पत्ति इच्छा गरेको व्यक्तिलाई दिन सक्नेछ। सम्पत्तिमा इच्छापत्र नेपालको कानुन प्रणालीमा नयाँ व्यवस्था हो।<br></p><p>समितिबाट पारित संहिताले सम्बन्धविच्छेदमा महिला र पुरुष दुवैका लागि समान व्यवस्थाका लागि पुरुषले पनि जिल्ला अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। धर्मपुत्र सम्बन्धमा संहिताले विस्तृत व्यवस्था गरेको छ।<br></p><p>विवाह भएको १० वर्षसम्म पनि छोरा वा छोरी नहुने दम्पती, पैँतालीस वर्ष उमेर पूरा भएकी अविवाहिता, विधवा, सम्बन्धविच्छेद गरी बसेका छोरा वा छोरी नहुने महिलाले धर्मपुत्र राख्न पाउने व्यवस्था संहिताले गरेको छ। ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको अविवाहित, विदुर वा सम्बन्धविच्छेद गरी बसेको आफ्ना सन्तान नभएको पुरुषले पनि धर्मपुत्ररधर्मपुत्री राख्न पाउनेछन्।<br></p><p><br></p><p>संहिताले हालको सात पुस्तासम्म रहेको अपुताली दाबीसम्बन्धी व्यवस्था तीन पुस्तामा झारेको छ। छोरा–छोरी दुवैको तीन पुस्तासम्म अब अपुताली हकदाबी कायम रहनेछ। तीन पुस्तासम्म पनि हक पुग्ने व्यक्ति नभए सम्पत्ति राज्यको हुनेछ। सामान्यतया अपुताली ठूलोबाट सानो व्यक्तिमा सर्ने भए पनि विधेयकले सानो व्यक्तिको अपुताली ठूलो व्यक्तिमा सर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् छोराछोरीको कुनै सम्पत्तिको हक बाबु–आमामा पनि जानेछ।</p><p><br></p><p>व्यावहारिक रूपमा हुँदै आएका धेरै विषय पहिलोपटक कानुनमा लिपिबद्ध भएका छन्। सन्धिसर्पन, कुलो, बाटोलगायतका व्यावहारिक रूपमा उपयोग हुँदै/गरिँदै आएकोमा अब कानुनले नै हक र दायित्व सिर्जना गरेको छ। देवानी संहिताको फलोपभोगसम्बन्धी व्यवस्थामा यिनलाई समेटिएको छ। आफ्नो हक र स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति, त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, लाभ, आम्दानी वा सुविधा अर्को व्यक्तिले प्रयोग गर्नसक्ने गरी निःशुल्क रूपमा दिएको विषयलाई फलोपभोगको व्यवस्था भएको मानिने विधेयकको परिभाषा छ।</p><p><br></p><p>संहिताले नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपालीलाई अचल सम्पत्ति राख्न र उपभोग गर्न र हस्तान्तरण गर्नसक्ने व्यवस्था हुने बनाएको छ। गैरआवासीय नेपालीले अंश, अपुताली, दानबकस वा कुनै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पाएको सम्पत्ति एनआरएनको हैसियतले राख्न पाउनेछन् आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।</p>
बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘लुट २’ जापान शो को बुकिंग खुल्यो
<p>टोकियो ।<br>फागुन १३ गतेबाट नेपालभर प्रदर्शनमा आउने भएको बहुप्रतिक्षित चलचित्र लुट २ को जापान प्रदर्शनको लागि अग्रिम टिकट बुकिंग खुल्ला गरिएको छ ।<br><br>जापानमा चलचित्र प्रदर्शनको मिति घोषणा गर्न नपाउँदै बुकिंगको लागि अनुरोध आउन थालेपछि चलचित्र प्रदर्शनको अधिकार पाएको टोक्यो ड्म्सिले समय अगावै टिकट बुकिंग खुल्ला गरेको जनाएको छ ।<br><br>दुई शो को लागि टिकट बुकिंग खुल्ला गरिएको र बुकिंग खुल्लासँगै फोन र भेटेर टिकट लिनेहरुको संख्या उत्साहजनक पाउँदा हौसिएको आयोजकले सबैमा समयमै टिकट बुकिंग गराउन अनुरोध समेत गरेको छ ।<br><br>यही फेब्रुवरी २५ शनिवार साँझ ५:३० बजे पहिलो शो देखाइने भएको छ । चलचित्र मेगुरो कुमिन हलमा देखाइने र टिकटको मुल्य ३ हजार येन मात्र राखिएको जनाएको छ ।<br><br>दोस्रो शो मार्च ५ तारिखका लागि तोकिएको छ भने टिकट दर समान तोकिएको छ । <br><br>यसैगरि नागोया, फुकुओका, ओसाका, तोचिगि, सिजुओकामा पनि लुट २ को प्रदर्शनको लागि तयारी भइरहेको आयोजकले जनाएको छ । उल्लेखित स्थानहरुमा मिति र स्थान छिट्टै तय हुने बताइएको छ ।<br><br>जापानमा नियमीत रुपमा नेपाली चलचित्रहरु ल्याएर प्रदर्शन गराएर नेपालीमाझ नेपाली कला संस्कृति र नेपाली चलचित्र उद्योगको प्रचार गराउँदै आएको टोकियो ड्म्सिले लुट २ प्रदर्शन गर्ने भएपछि जापानमा रहेका नेपालीमाझ यस चलचित्र प्रदर्शनीको मिति पर्खाइको समय बनेको देखिएको छ ।<br><br>नेपाली चलचित्र उद्योगमा व्यापारको पहिलो रेकर्ड बनाउँदै सुपरडुपर हिट बनेको लुट चलचित्रको दोस्रो सिक्वल लुट २ चार वर्षपछि प्रदर्शनमा आउन लागेको हो ।<br><br>पछिल्लो पटक नेपाली चलचित्र उद्योगमा सबैभन्दा बढी व्यापार गरेको छक्का पञ्जाले १६ करोड कमाएको बताइरहँदा लुट २ टिमले भने आफ्नो चलचित्रले १७ करोड व्यापार गरेर रेकर्ड तोड्ने उद्घोष गरिसकेको छ ।<br><br>निश्चल बस्नेतले निर्देशन गरेको यो चलचित्रमा सौगात मल्ल, दयाहाङ राई, कर्मा, ऋचा शर्मा लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका रहेको छ ।<br><br>माधव वाग्ले, नरेन्द्र महर्जन र निश्चल बस्नेतले निर्माण गरेको चलचित्रको कथामा देशको बर्तमान परिस्थिती, राजनीतिक अस्थिरता, वेरोजगार आदीको कथालाई लुटको पहिलो सिक्वेल जहाँ टुंगिएको थियो त्यहिँबाट निरन्तरता सहित नयाँ ढंगमा प्रस्तुत गरिएको निर्माण पक्षले जनाएको छ ।<br><br>'LOOT 2' Grand Premier<br><br>- 25th Feb 2017 (Saturday) & 5th March 2017 (Sunday)<br>- 5:30pm<br>- Meguro Kumin Center Hall !!!<br><br>Tickets Available @:-<br>Takadanobaba – Namaste Nippon Restaurant.<br>Shinokubo – Barahi Halal Foods<br>- Newa Dinning Restaurant<br>- Nanglo Ghar Restaurant.<br><br>२५ फेव्रुरी २०१७ । ५ मार्च २०१७<br>५:३० बजे साँझ<br>मेगुरो कुमिन सेन्टर हल<br><br>टिकट पाउने स्थानहरू :-<br><br>ताकादानोबाबा :- नमस्ते निप्पोन रेष्टुरेण्ट<br>शिनोकुबु :- बाराही हलाल फूड्स<br>नेवा डाइनिंग रेष्टुरेण्ट<br>नॉंग्लो घर रेष्टुरेण्ट <br><br><br><b>हेर्नुहोस् ‘लुट २’को टिजर<br></b></p><b>
</b><iframe src="https://www.youtube.com/embed/nX2fcXN_Yks" allowfullscreen="" width="660" frameborder="0" height="415"></iframe>
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/JXzswyfFg70" allowfullscreen="" width="660" frameborder="0" height="415"></iframe>
एसिड प्रहार प्रकरण : कुवेतमा बस्यो प्रेम, बुटवल आएर हत्या
<p>बुटवल,माघ २५ । तीन वर्षदेखिको प्रेममा धोका दिएको भन्दै एक युवकले मध्यरातमा बुटवलको होटेलमा एसिड प्रहार गरी युवतीको हत्या गरेका छन्। धादिङ नौबिसेका २८ वर्षीय सुनील कोइरालाले नवलपरासी गैँडाकोट नगरपालिका–५ निवासी २७ वर्षीया तुलसा सापकोटालाई एसिड प्रहार गरी हत्या गरेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार उनीहरू दुवैजना आइतबार बुटवल उपमहानगरपालिका–६ स्थित मेरिडियन होटेलमा वास बसेका थिए। उनीहरूसँगै युवतीकी सानीआमा पनि होटेलमा बसेकी थिइन् । <br></p><p>, सानीआमा अर्को कोठामा भएका कारण एसिड प्रहार भएको तत्काल थाहा पाउन सकिनन्। प्रहरीका अनुसार होटेलको कोठा नम्बर १०३ मा बसेका वेला सुनीलले तुलसामाथि राति साढे ११ बजे एसिड प्रहार गरेका हुन्। एसिड प्रहारबाट गम्भीर घाइते तुलसालाई राति नै उपचारका लागि लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल लगिएको थियो। तर, त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि मेडिकल कलेज भैरहवा लगिएकोमा उपचारका क्रममा सोमबार दिउँसो सवा १२ बजे युवतीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका प्रहरी नायब उपरीक्षक बेलप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए। मध्यरातमा आफूमाथि एसिड प्रहार भएपछि युवती चिच्याएकी थिइन्। उनको आवाज सुनेपछि होटेलका कर्मचारी तत्काल कोठामा पुगेका थिए। उनीहरूले युवकलाई होटेलभित्रै थुनेर प्रहरी बोलाई पक्राउ गराएका थिए। <br></p><p>त्यसपछि मात्र कर्मचारीहरूले युवतीकी सानीआमालाई उठाएका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द मरासिनीले सुनीललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको जानकारी दिए। प्रहरीका अनुसार सुनीलले आफूलाई प्रेममा धोका दिएर अर्कैसँग लागेकाले तुलसामाथि एसिड प्रहार गरेको बयान दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक पाण्डेले दुवै केही वर्षदेखि प्रेमसम्बन्धमा रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको बताए। </p><p>पछिल्लो समयमा तुलसाको अर्कैसँग प्रेमसम्बन्ध रहेको थाहा पाएपछि योजनाबद्ध रूपमा सुनीलले एसिड प्रहार गरेको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ। कुवेतमा मायाप्रेम बस्यो, बुटवलमा हत्या प्रहरी नायब उपरीक्षक पाण्डेले उनीहरूबीच तीन वर्षदेखि प्रेमसम्बन्ध रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको बताए। प्रेमसम्बन्धमा खटपट आएपछि हत्याको तहसम्म पुगेको पाइएको उनको भनाइ छ। रोजगारीका सिलसिलामा कुवेत पुगेका दुवैजनाको तीन वर्षअघि उतै प्रेमसम्बन्ध सुरु भएको थियो। </p><p><br></p><p>‘कुवेत बसाइमा प्रेमसम्बन्धमा रहेका उनीहरूबीच नेपाल आएपछि खटपट भएको अनुसन्धानमा देखिन्छ,’ पाण्डेले भने। प्रहरीका अनुसार कुवेतमा रहँदा तुलसाले सुनीलको निकै पैसा खर्च गरेको र केही रकम लिएर नेपाल आएको सुनीलले बताएका छन्। सुनीलभन्दा केही महिनाअघि तुलसा नेपाल आएकी थिइन्। </p><p><br></p><p>इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख मरासिनीका अनुसार तुलसा एक वर्षअघि कुवेतबाट नेपाल आएकी थिइन्। कुवेतबाट धेरै पैसा लिएर आएकी तुलसाले अर्कै केटासँग विवाह गर्न लागेको हल्ला सुनेपछि सुनील आक्रोशित बन्दै आएका थिए। ‘अर्कै युवकसँग विवाह गर्न थालेको थाहा पाएपछि सुनीलले हत्याको योजना बनाएर नै एसिड प्रहार गरेको देखिन्छ,’ पाण्डेले भने। आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ । </p><div><br></div>
८० प्रतिशत बजेट जेठभित्रै खर्च गरिसक्न निर्देशन, रोकिएला असारे विकास ?
<p>काठमाडौं,माघ २५ । आर्थिक वर्षको शुरुका महिनामा काम गर्न आलटाल गरि जानाजान असारमा एक तिहाई पूँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले असारमा महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी पूँजीगत खर्च नहुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशत पुर्याउन समेत निर्देशन दिएको छ। <br></p><p>‘चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित पूँजीगतखर्च मध्ये जेठभित्र ८० प्रतिशत खर्च गर्नैपर्ने र असारमा कुनै पनि वहानामा २० प्रतिशतभन्दा बढिखर्च नहुने गरी कार्ययोजना बनाई खर्च गर्ने गराउने,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ। विगतका वर्षहरुको तथ्याङक र चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा संसदिय समितिको यो निर्देशन कडाईका साथ लागु गर्न जटिल देखिन्छ। सरकारले आर्थिक वर्ष शुरु हुनुपूर्व नै यस वर्षका लागि बजेट ल्याएपनि करिब ७ महिना वितिसक्दा समेत पूँजीगत खर्च करिब १६ प्रतिशत मात्रै भएको छ। <br></p><p>बिनियोजित रकम बाँकी रकमका आधारमा जेठ महिनासम्म ८० प्रतिशत खर्च गर्ने हो भने दैनिक १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन असंभव देखिन्छ। यस आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्चको प्रवृत्ति विगतकै वर्षको जस्तै हुने संभावना बढी छ। विगत पाँच वर्षको तथ्याङक हेर्ने हो भने पनि असार महिनामा मात्रै ३२ देखि झन्डै ५० प्रतिशत रकम खर्च हुने गरेको छ । ०७२/७३ मा वर्षभरि भएको पूँजिगत खर्चको ४९ दशमलब ३४ प्रतिशत खर्च असार महिनामै भएको हो। सरकारले गत वर्षका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पूँजिगत खर्च विनियोजन गरेको थियो। यसमध्ये १ खर्ब १७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ वर्षभरिको खर्च हो। यो रकमध्ये ५८ अर्ब ३ करोड २७ लाख रुपैयाँ अर्थात झन्डै ५० प्रतिशत खर्च असारमा मात्रै भएको हो। आर्थिक वर्ष ०६८/६९ देखि ०७१/७२ सम्मको तथ्याङक हेर्दा ३२ देखि ३७ प्रतिशतसम्म खर्च असार महिनामै भएको पाइन्छ। अघिल्ला वर्ष र यस वर्षको सन्दर्भ फरक रहेको र सरकारले ८० प्रतिशत खर्च जेठमै गरिसक्नुपर्ने गरि निर्देशन दिएको समितिका सचिब सुरेन्द्र अर्यालले बताए।<br></p><p><br></p><p>‘सबै समस्या सुधार गर्न संविधानमै बजेटको मिति जेठ १५ मा तोकिएको हो। अब त विकास खर्च नियमित रुपमा गुणस्तरिय हिसाबले गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘हामीले दिएका सबै निर्देशन शत प्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने त छैन। तर यस वर्षको परिवेशमा निर्देशन सरकारले पालना गर्नुपर्छ।’ निर्देशन अनुसारको प्रगती विवरण समितिमा नियमित पेश गर्न समेत भनिएको उनले बताए। ‘यसबारे सम्बन्धीत मन्त्रालयले पनि ताकेता र अनुगमन गर्ला,’ उनले भने, ‘समितिले पनि ताकेता गरिरहने छ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । </p><div><br></div>
पशुपतिको जग्गा मनपरी बाँड्ने तयारी
<p>काठमाडौं, माघ २५ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गुरुयोजनाको धज्जी उडाउँदै आफ्नो नाममा रहेको जग्गा विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिहरुलाई मनपरी बाँड्ने तयारी गरिएको छ। विश्वसम्पदामा सूचिकृत धार्मिक धरोहर पशुपतिनाथको एकीकृत विकासका लागि बनाइएको गुरुयोजना लत्याउँदै कोषले विभिन्न संस्था एवं व्यक्तिलाई पूर्वाधार निर्माण र मुआब्जाका नाउँमा जग्गा बाँड्न लागेको हो।<br></p><p>स्रोतअनुसार विभिन्न सात संस्था एवं झन्डै दर्जन व्यक्तिलाई जग्गा सुम्पने प्रस्ताव पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यसम्पादन समितिमा पुगिसकेको छ।गुरुयोजनामा कोषले तय गरी डिजाइन गरिएका पूर्वाधार एकीकृत तरिकाले निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। दीर्घकालीन महत्वका निर्णय परिषदमा पेस गर्नुपर्नेमा परिषद छल्दै कार्यसम्पादन समितिबाटै निर्णय गराउने तयारी कोषको छ आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।<br></p><p><br></p>