<p>काठमाडौ । पोखराबाट प्रकाशित हुने ताण्डव न्युज साप्ताहिक तथा ताण्डव न्युज डटकमका सम्पादक अर्जुन गिरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पोखराका व्यवसायी विपिन बतासविरुद्ध रकम ठगि गरेको विषयमा समाचार लेखेको कारण गिरीलाई सोमबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । <br><br>बतासले साईबर क्राईम अन्तर्गत गिरीविरुद्ध सिआईवी कार्यालय काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेपछि कास्की प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी सोमबारनै काठमाडौं पठाएको छ । गिरीलाई पक्राउ गर्न सिआईबीले कास्की प्रहरीलाई पत्र पठाएपछि कास्की प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । <br><br>गत २२ चैतमा ताण्डव न्यूज साप्ताहिकको अंकमा गिरीले ‘ठग! बदमास वीपेन्द्रराज बतास’ शीर्षकमा समाचार छपाएका थिए भने, सोही समाचार ताण्डव न्युज डटकममा पनि प्रकाशन गरेका थिए । <br><br>समाचारमा वतासले पोखराका जनकराज पहारीको दुई करोड २५ लाख र मनोज श्रेष्ठको एक करोड ९८ लाख गरि चार करोड २३ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको उल्लेख गरिएको थियो ।<br><br>पक्राउ परेका गिरीमाथि साईबर क्राइमको मुद्दा दायर गरेको प्रति नेपाल पत्रकार महासंघसँगै पत्रकारसँग सम्बन्धीत विभिन्न संघ संस्थाले विज्ञप्ती जारि गदै खेद प्रकाट गरेको छ । समाचारको बिषयलाई लिएर चित्त नबुझे नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्ने र आवश्यक परे कारवाही गर्ने प्राबधान हुँदाहुँदै पत्रकारमाथि साइबर क्राइमको मुद्दा हाल्नु ठिक नभएको भन्दै गिरीको रिहाईको माग गरेका छन् । <br><br></p>

<p>काठमाडौ । भरुवा बन्दुक पड्किदा सोलुखुम्बुको माप्यदुधकोशी गाउपालीका ४ मा एक जनाको ज्यान गएको छ । प्रहरीका अनुसार आईतबार साझ घरेलु भरुवा बन्दुक भर्ने क्रममा पड्किदा माप्यदुधकोशी गाउपालीका ४ डाडा गाउँका २० वर्षिय सुमन राईको मृत्यु भएको हो । <br><br>बन्दुक भर्ने क्रममा पड्किएर पेटमा गोली लागेर गम्भिर घाईते भएका उनको उपचारको क्रममा फाप्लु ल्याउदै गर्दा आइतबार राती बाटैमा मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक प्रदिप सुबेदीले जानकारी दिनुभयो । शवलाई पोष्ट मार्टमका लागी जिल्ला अस्पताल फाप्लुको शव गृहमा रा<br></p>

<p>काठमाडौ । चितवनमा मापदण्ड विपरीत खोला उत्खनन् भइरहेको छ । खोलाजन्य सामाग्री मनोमानी रुपमा ठेकदारले उत्खनन गर्दा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि मौन रहेकाछन् ।<br><br>चितवन जिल्लाको नदी तथा खानी क्षेत्रबाट नदी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा विक्री वितरण प्रकृयाको अनुगमन नियमन सम्वन्धी कार्यविधि बनेको भए पनि कार्यविधी अनुसार काम हुन सकेको छैन । <br><br>जिल्लाका सवै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा बनाइएको कार्यविधीमा उद्देश्य, क्षेत्रहरु, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन हुने प्रक्रिया, खानीजन्य साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थ उत्खनन कार्यको प्रक्रिया, अनुगमन सम्वन्धी व्यवस्था, कसुरको किसिम र कार्वाहीको प्रकृयाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । <br><br>स्थानीय तहले ठेक्का दिएका खोलानालबाट धमाधम अवैध रूपमा ढुंगा, बालुवा उत्खनन भइरहेको हो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार राजमार्ग, सहायक राजमार्ग, पुलपुलेसा, कलभर्ट, नहर, वन, चुरे र तटबन्धको ५ सय मिटरभित्रबाट ढुंगा, बालुवा, ग्राभेल र माटो झिक्न नपाइने मापदण्ड निर्धारण गरिए पनि यहाँका नदी तथा खोलानालामा विधी अनुसार उत्खनन हुन सकेको छैन । <br><br>स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका खोलानाला उत्खननबाट हुने आम्दानीबाट ६० प्रतिशत पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । आम्दानीको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको हुने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारमार्फत चितवनका स्थानीय सरकारले नदी र खोलाजन्य सामाग्रीको उत्खननका लागि ठेक्का लगाएका हुन् । <br><br><b>ठेकदारको मानोमानी<br></b><br>स्थानीय सरकारमार्फत ठेक्का प्रणालीमा सहभागी भएर नदीजन्य र खोलाजन्य सामाग्रीको उत्खनन गरिरहेका ठेकदारहरुले मनोमानी तरिकाले काम गरिरहेकाछन् । उत्खनन स्थलमा उत्खनन गर्ने नदीजन्य पदार्थको परिणामसमेत खुल्ने गरी होर्डिङवोर्ड राख्नु पर्नेमा अधिकांसले राखेका छैनन् । <br><br>नदीको पानीभित्र मेशिनरी सामान प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था भएपनि अटेर गरिरहेकाछन् । नदी वहाव क्षेत्रमा समाग्री संकलन गरिरहेकाछन् । स्थानीय अनुगमन समिति र जिल्ला अनुमगन तथा समन्वय समितिमा अभिलेखिकरण नगराई मेशिनरी साधान प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ । <br><br>ढुवानी साधनहरुले ढाला भन्दा माथी र नछोपी नदी जन्य सामाग्री ओसार पसार गरिरहेको भेटिन्छन् । रातको समयमासमेत उत्खनन गर्ने र तोकिएको भन्दाबढी गहिराइबाट उत्खनन भइरहेको अनुमगनका क्रममा भेटिएको छ ।<br><br>सिंचाइ, कुलो, सडक तथा अन्य भौतीक संरचनालाई असर पर्ने गरी सामाग्री संकलन तथा उत्खनन गर्न पूर्ण निषेध गरिएको भए पनि ठेकदारहरुले टेरेका छैनन् ।ढुवानी गरी लैजाने मार्गमा धुलो उड्न नदिन पानी छर्कने तथा सवारी साधानहरु सीमित गतिमा चलाउनुपर्ने उल्लेख भएपनि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेकाे छैन । <br><br><b>जनप्रतिनिधि मौन</b><br><br>जिल्लाका स्थानीय तहमा रहेका खोलानालाबाट बालुवा, ढुंगा, गिट्टी निकाल्ने काममा विधी अनुसार हुन नसकेको जिल्ला अनुमगन समितिले अनुगमनका क्रममा फेला पारेको थियो ।<br><br>जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले केही स्थानमा मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन भइरहदा स्थानीय जनप्रतिनिधि सकृय हुनुपर्नेमा त्यस्ताे सकृयता नपाएको उहाँले बताउनुभयाे । &nbsp;<br><br>समितिले सबै स्थानीय तहमा अनुगमन गरेकाे बताउँदै उहाँले मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थ संकलन भएको स्थानमा रोक्नका लागि निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।<br><br>अटेरी गरी कार्यविधी अनुसार काम नभए कारवाही गर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘स्थानीय तह मौन रहनु भएन,’ उहाले भन्नुभयो, ‘आफ्नो क्षेत्रमा रहेका नदी खोलामा मापदण्ड विपरीत उत्खनन् भइरहँदा स्थानीय तहको चासो बढ्नु पर्छ ।’ <br><br>नदीजन्य तथा खानीजन्य साधारण निर्वाहमुखी खनिज पदार्थ उत्खनन संकलन प्रक्रिया अनुसार भए नभएको जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले नदी तथा खानी क्षेत्रको व्यवस्थापनका बारेमा अनुगमन गर्दै आएको प्रमुख डल्लाकोटीले बताउनुभयो ।<br><br>स्थानीय स्तरमा समेत गठन भएको अनुमगन तथा समन्वय समितिले नियमित रुपमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन जिल्ला अनुगमन समितिलाई पेश गर्नुपर्ने भएपनि सोचे अनुसारको अनुगमन स्थानीय स्तरमा गठन भएका समितिले गर्न नसकेको बताउदै उहाँले पछिल्लो समय सक्रियता बढाउन आफुले अनुरोध गरेको बताउनुभयो ।<br><br>प्रमुख जिल्ला अधिारीको निर्देशनमा नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीबाट जुनसुकै समयमा अनुगमन गर्न सक्नेगरी परिचालन गर्ने व्यवस्था समेत रहेको जानकारी दिदै उहाँले प्रकृति र वातावरण संरक्षणका लागि विधी अनुसार काम गर्न गराउन जिल्लाका सवै पक्ष सक्रिय रहनुपर्ने बताउनुभयो । <br><br><b>दण्ड जरिवानाको व्यवस्था</b><br><br>नदीको पानीभित्र मेशिनरी सामान प्रयोग गरी बहाव क्षेत्रमा सामाग्री संकलन गरेको भेटिए दण्ड जरिवाना हुने व्यवस्था छ । <br><br>नदीमा मेशिनरी औजार प्रयोग गरेकाे भेटिए पहिलो पटकका लागि एक लाख रुपैयाँ दण्ड हुने व्यवस्था छ । यस्तै ट्रिपर र ट्रक प्रयोग गरेमा ३० हजार, मिनि ट्रकलाई २० हजार र ट्रयाक्टरलाई १० हजार जरिवाना गरिने व्यवस्था छ । <br><br>स्थानीय अनुगमन समिति र जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिमा जानकारी नगराइ मेशिनरी साधान प्रयोग भएमा एक लाख ५० हजार रुपैया जरिवाना हुने छ ।<br><br>तोकिएको भन्दाबढी गहिराइबाट उत्खनन गरेमा एक लाख ५० हजार, तोकिएको संख्या भन्दाबढी मेशिनहरु प्रयोग भएमा एक लाख, नदीको धार परिवर्तन गरी सामाग्री संकलन उत्खनन गरेमा एक लाख, निषेधित क्षेत्रमा सामाग्री संकलन गरेमा एक लाख ५० हजार रुपैया जरिवाना हुने व्यवस्था कार्यविधीमा उल्लेख छ । &nbsp;<br><br>रातको समयमा समाग्री उत्खनन संकलन गरेमा पहिलो पटकका लागि एक लाख ५० हजार र ट्रिपर र ट्रक प्रयोग गरेमा ४५ हजार, मिनि ट्रकलाई ३० हजार र ट्रयाक्टरलाई १५ हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।<br><br>कुनै पनि स्थानीय तहको स्वीकृति बिना नदीजन्य पदार्थ तथा व्यक्तिगत जग्गाको माटोसमेत अनाधिकृत रुपमा चोरी निकासी गरेमा, मेशिनरी औजार प्रयोग गरी चोरी निकासी गरेमा मेशिनरी औजारको पहिलो पटकका लागि एक लाख ५० हजार, ट्रिपर तथा ट्रक प्रयोग गरेमा ३० हजार, मिनि ट्रकलाई २० हजार र ट्रयाक्टरलाई १० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।<br><br>ढुवानी साधानहरुले ढुंगा, गिटी, वालुवा नछोपी ढुवानी गरेमा ट्रिपर तथा ट्रकको लागि ५ हजार, ट्रयाक्टरलाई ३ हजार र ढालाभन्दा माथी ढुवानी गरेमा ट्रिपर तथा ट्रकको लागि १० हजार, ट्रयाक्टरलाइ ५ हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ । कार्यविधीमा उल्लेख गरिएको कसुर दोहोर्‍याएमा तोकिएको जरिवानामा ५० प्रतिशत थप जरिवाना हुने व्यवस्था छ । <br><br></p>

<p>बाजुरामा भूकम्प&nbsp; <br>२ बैशाख, काठमाडौ । बाजुरामा बिहानै भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ । <br><br>छिमेकी जिल्ला बझाङको जयपृथीवी केन्द्रबिन्दु बनाएर आज बिहान स्थानीय समयानुसार ४ बजेर २७ मिनेट जाँदा ४.८ रिक्टर स्केलको भूकम्प गएको भूकम्प मापन केन्द्र काठमाडौँले जनाएको छ । <br><br>भूकम्पले जिल्लामा कुनै क्षति नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक उद्धवसिंह भाटले जानकारी दिए । सुतिरहेको समयमा बिहान एक्कासि भूकम्प गएपछि बजारवासी त्रसित बनेका थिए ।&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>&nbsp;&nbsp; <br><br></p>

<p>मलेखु । धादिङको गजुरी गाउँपालिका वडा नं २ बिहानी पेट्रोल पम्प नजिक शनिबार बिहान बस र माेटरसाइकल आपसमा ठाेक्किँदा एकजनाको ज्यान गएकाे छ ।<br><br>विपरीत दिशाबाट आइरहेका बस र माेठसाइकल आपसमा ठाेक्किँदा दुर्घटना भएकाे प्रहरीले जनाएकाे छ ।<br><br>चितवनबाट काठमाण्डौतर्फ जाँदै गरेको ना ६ ख ७४६५ नम्बरको बस विपरीत दिशातर्फ जाँदैगरेको बा ७४ प ६७६८ नम्बरको मोटरसाइकलसँग ठक्कर खाँदा मोटरसाइकल चालक घाइते भएका थिए । <br><br>दुर्घटनामा घाइते भएका गोरखा जिल्ला भिमसेन थापागाउँपालिका वडा नं १ का २० वर्षीय अनिस बानियाँको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । <br><br></p>

<p>काठमाडौ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी कार्यमा प्रभावकारी प्रगति हुन नसकेको र एक अन्तर्राष्ट्रिय खरीदकर्तासँग गरिएको सम्झौताले काम नै नगरे पनि भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा रहेको पाइएको छ । <br><br>सरकारले देशभरका पच्चीस लाख सवारी साधनमा त्यस्तो नम्बर प्लेट जडान कार्य २०७४ भदौ ५ देखि शुरु भएको हो । त्यसका लागि सरकारले काम शुरु गरेको करिब दुई वर्षअघि प्रक्रिया थालेको थियो । अमेरिकी संयुक्त उपक्रम रहेको बंगलादेशी कम्पनी डेकाटोर टाइगरसँग सम्झौता गरिएको थियो ।<br><br>कूल रु चार अर्ब ७८ करोड ७७ लाख बराबरको सम्झौता भए पनि हालसम्म मात्रै चार हजार ४०३ सवारी साधनमा मात्रै त्यस्तो नम्बर प्लेट जडान सम्पन्न भएको छ । त्यो भनेको कूल सवारी साधनमध्येको मात्रै शून्य दशमलव ३२ प्रतिशत&nbsp; हो । <br><br>सम्झौताअनुसार यही चैत मसान्तसम्म पचास प्रतिशतभन्दा बढी सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । अर्थात् कूल १३ लाख ७७ हजार ५०० सवारी साधानमा नम्बर प्लेट जडान हुनुपर्ने थियो । पाँच वर्षमा २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आयात गरी जडान गर्नुपर्ने र उक्त समयभित्र कार्य पूरा नभए पनि सम्झौता रकमको ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्ने शर्त रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । <br><br>कार्यावधि सकिन लाग्दासमेत सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुन सकेको छैन । काम नै सम्पन्न नगरे पनि भुक्तानी दिने भन्ने गरी गरिएको सम्झौताले रु चार अर्ब ५४ करोड दुई लाख बराबरको अतिरिक्त दायित्व सिर्जना हुने देखिएको छ । महालेखाले काम नै नगरीकन भुक्तानी दिने भन्ने प्रावधान हटाउन वा रकम भुक्तानी नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । <br><br>यस्तै नेपालको संविधानले नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने व्यवस्था भए पनि सवारी साधानको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अक्षर र अङ्क अङ्ग्रेजी भाषामा हुने गरी सम्झौता गरिएको छ ।<br><br>इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा उल्लेख गर्ने विषय संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भएकाले वितरण नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भई वितरण कार्य स्थगित छ । महालेखाले काम नै नगरे पनि भुक्तानी दिने भन्ने सम्झौताले थप दायित्व सिर्जना हुने भएकाले सो विषयमा तत्काल आवश्यक निर्णय गर्नसमेत सरकारलाई सचेत गराएको छ । <br></p>

<p>विसं २०७५ सालमा देशले गुमाए यस्ता हस्तीहरुकाठमाडौ । विक्रम संवत २०७५ साल राजनीति, कला तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि निकै दुःखद रह्यो । केही प्राकृतिक विपत्ति तथा दैवी प्रकोपका कारण देशले अरु धेरै नागरिकलाई पनि गुमाएको छ ।<br><br><b>मन्त्री रबिन्द्र अधिकारी</b><br><br>फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भयो । २०७४ चैत २ गते मन्त्रीको पद सम्हाल्नुभएका अधिकारीको ११ महिनापछि हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि निधन भएको हो । &nbsp;<br><br>पर्यटन र विमानस्थल सुधारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका अधिकारीको विमानस्थल सम्भाव्यता अनुगमन गर्न जाँदा नै निधन हुन पुग्यो । तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर फर्कने क्रममा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि अधिकारीसहित सात जनाको निधन भएको थियो ।<br><br>&nbsp;वि.सं. २०२६ सालमा कास्कीमा जन्मिनुभएका अधिकारी २०४४ सालमा अनेरास्ववियू पृथ्वीनारायण क्याम्पस कमिटीको अध्यक्ष हुनुभएपछि राजनीतिमा छलाङ मार्दै अघि बढ्नुभएको थियो । &nbsp;<br><br>विकासवादी नेताका रुपमा परिचित अधिकारी पछिल्ला युवापुस्ताका प्रिय पात्र हुनुहुन्थ्यो । आफ्नै कार्यकालमा पर्यटन क्षेत्रबाटै नेपालमा समृद्धि ल्याउने उहाँको अठोट थियो । तर आफ्नो सपना पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढ्दाबढ्दै उहाँको निधन भयो । उहाँको निधनले राजनीति र पर्यटन क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ ।<br><br><b>वृद्धभत्ताका योजनाकार भरतमोहन अधिकारी</b><br><br>तीनपटक नेपालको अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका भरतमोहन अधिकारीको ८३ वर्षको उमेरमा फागुन १८ गते निधन भयो । उहाँलाई नेपालको इतिहासमा ज्येष्ठ नागरिकका दुःख बुझ्ने मान्छे भनेर पनि चिनिन्छ । अधिकारीले आफ्नै कार्यकालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिन सुरु गर्नुभएको थियो ।<br><br>२०५१ सालमा अर्थमन्त्री भएको बेला अधिकारीले ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ योजना सुरु गर्नुभयो । यसबाट स्थानीय निकायलाई सिधै बजेट दिन थालियो । अधिकारीले वि.सं.२०५१ पुस ११ गते आर्थिक वर्ष ०५१÷०५२ को बाँकी ६ महिनाको लागि बजेट ल्याउनुभएको थियो । यो बजेटलाई नेपालको इतिहासकै कोशेढुंगा मान्ने गरिन्छ । <br><br><b>कांग्रेस नेता चक्रप्रसाद बाँस्तोला</b><br><br>काँग्रेस नेता चक्रप्रसाद बाँस्तोलाको असोज २८ गते बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्पतालमा निधन भएको थियो । विस. २०६९ पुस १४ गते विराटनगरको बन्धु भेलामा ‘ब्रेन अट्याक’ भएदेखि उहाँ अर्धचेत अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो । बाँस्तोला विस. २०४८ सालमा भारतका लागि नेपालका राजदूत हुनुभएको थियो । वि.स. २०५८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार हुँदा उहाँ परराष्ट्रमन्त्री पनि बन्नुभएको थियो । <br><b><br>वामपन्थी नेता पद्मरत्न तुलाधर</b><br><br>गएको कात्तिक १८ गते देशले मानवअधिकारकर्मी एवं वामपन्थी नेता पद्मरत्न तुलाधरलाई गुमायो । मस्तिष्कघातका कारण ७८ वर्षको उमेरमा नर्भिक अस्पतालमा उहाँको निधन भएको हो । कम्युनिष्ट आन्दोलन र शान्ति प्रक्रियामा उहाँको योगदानलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ ।<br><br>मानवअधिकार अन्दोलनका चर्चित नेता तुलाधरले पञ्चायत कालमा बामपन्थीहरूको प्रतिनिधिको रुपमा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भएर व्यवस्था बिरुद्ध आवाज उठाएका थिए । नेपालको वाम आन्दोलनमा उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान स्मरणीय छ ।<br><br>मानवअधिकार संरक्षण मञ्च, मंका खललगायत संघ संस्थाका संस्थापक तुलाधर सरकार र माओवादीबीच भएको वार्ताको सहजकर्ता हुनुहुन्थ्यो ।<br><br><b>कलाकार भीमबहादुर थापा</b><br><br>कलाकार भीमबहादुर थापाको जेठ ३० गते ९३ वर्षको उमेरमा निधन भयो । ब्रिटिश आर्मीमा भर्ना भएर दोस्रो विश्वयुद्धमा लड्नुभएका थापाले झण्डै एक सयवटा चलचित्र र टेलिचलचित्रमा अभिनय गर्नुभएको थियो ।<br><br>खोटाङ लामीडाँडामा जन्मिनुभएका थापाको काठमाण्डौ मैतीदेवीमा रहेको आफ्नै घरमा निधन भएको हो ।<br><br><b>वरिष्ठ न्युरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटा</b><br><br>२०७५ मा चिकित्सा क्षेत्रको एक नक्षत्र गुमाउनुपर्यो । असार ४ गते वरिष्ठ न्यूरो सर्जन उपेन्द्र देवकोटाको निधन भयो । उहाँले बाँसबारीस्थीत आफैले स्थापना गर्नुभएको न्यूरो अस्पतालमा अन्तिम श्वास फेर्नुभयो । <br><br>उहाँले लामोे समयदेखि पित्तथैलीको क्यान्सरको उपचार गराइरहनुभएको थियो । अन्त्यमा त्यही रोगले उहाँलाई ६५ वर्षभन्दा पर जान दिएन । <br><br><b>रेडियाकर्मी तथा साहित्यकार यज्ञनिधि दाहाल</b><br><br>यज्ञनिधि दाहाल नेपाली रेडियो तथा साहित्यिक क्षेत्रमा परिचित नाम हो । वि.सं.२०१० सालमा खोटाङको खाल्लेमा जन्मिनुभएका दाहालको यसै वर्ष साउन २५ गते निधन भयो । उहाँले २० वर्षदेखि मृगौलाको डाइलासिस गराउँदै आउनुभएको थियो ।<br><br>दाहालले नेपाली गीत–संगीतका साथै साहित्यिक लेख, साहित्य समीक्षा, समालोचना, अन्तवार्ता र रेडियो प्रसारणमार्फत नेपाली साहित्यको विकासमा अतुलनीय टेवा पुर्याउनुभएको छ । तत्कालीन समयमा कथित तल्लो जातका मानिसले प्रयोग गरिने अभिवादन ‘जदौ’ शब्दको प्रयोगलाई उहाँले विस्तार गर्नुभएको थियो ।<br><br><b>व्यवसायिक पत्रकारिताका अगुवा हेमराज ज्ञवाली</b><br><br>निजी क्षेत्रबाट पत्रकारिता विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हेमराज ज्ञवालीको पनि यसै वर्षको असोज २८ गते निधन भयो । उहाँ कान्तिपुर प्रकाशनको सुरुआती चरणदेखि अध्यक्ष तथा नेपाल रिपब्लिक मिडियाका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ।<br><br>‘माइल्ड अट्याक’ भन्ने रोग लागेपछि गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा उपचारको क्रममा उहाँको निधन भएको हो । ज्ञवालीको जन्म विसं १९९५ चैत रामनवमीका दिन गुल्मीमा भएको थियो ।<br><br><b>लोक गायक बुद्धीकृष्ण लामिछाने</b><br><br>‘घाँस काट्ने खुर्केर…आयो जोबन हुर्केर…कसलाई दिऊँ यो जोवन…’ यो गीत नसुन्ने नेपाली संगित प्रेमीहरु कमै होलान । हो यही गीतका सर्जक अर्थात गायक हुन बुद्धीकृष्ण लामिछाने । वि.सं. २०१२ सालमा जन्मिनुभएका लामिछानेको ६३ वर्षको उमेरमा पुस १३ गते निधन भएको हो । उहाँ हृदयघातका कारण ७ वर्षदेखि प्यारालाइसिस भएर घरमै थलिनुभएको थियो । <br><br>एकसय भन्दा बढी लोक गीत गाएर लामिछानेले नेपालको लोक गायनी क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याउनुभएको छ ।<br><br><b>व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा</b><br><br>फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँगै पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको पनि निधन भयो । सोलुखुम्बुमा जन्मेहुर्केका शेर्पाको होटेल, ट्रेकिङ र हवाई सेवाको क्षेत्रमा ठूलो योगदान रहेको छ । शेर्पा यति र तारा एयरलाइन्सका प्रबन्ध निर्देशक पनि हुनुहुन्थ्यो । <br><br><b>व्यवसायी दिवाकर गोल्छा</b><br><br>वर्षको अन्तिम समयमा देशले उद्योगपति दिवाकर गोल्छालाई गुमाउनुपर्यो । चैत्र २७ गते उपचारका क्रममा भारतको चेन्नईस्थीत एक अस्पतालमा ६७ वर्षको उमेरमा उहाँको निधन भयो ।<br><br>उहाँका हुलास वायर, हुलासका खाद्यान्न, श्रीराम सुगर मिल, इष्टर्न सुगर मिल, हुलास जस्तापातालगायतका ठूलो लगानीमा उद्योग सञ्चालित छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष भइसकेका गोल्छाको औद्योगिकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका छ । <br><br><b>यो सामाग्रि उज्यालो अनलाईनले तयार गरेको हो ।</b><br></p>

<p>काठमाडौ । २०७५ सुरु हुनुभन्दा एक महिना पहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालनुभएका मन्त्री गोकर्ण विष्टले केही आशालाग्दा काम सुरु गर्नुभएको छ । वर्षको सुरुदेखि अन्तिमसम्म भएका काम र घोषणाले श्रम र रोजगारको क्षेत्रमा केही होला कि भन्ने धेरैलाई लागेको छ । <br><br>भएका घोषणामध्ये केही कार्यान्वयनमा गएका छन् भने केही कार्यान्वयन हुने चरणमा छन् । तर कार्यान्वयनको चरणमा रहेका कामलाई गति दिन र टुंगोमा पुर्याउन भने त्यति सहज देखिँदैन । <br><br>सरकारले २०७५ सालमा देशभित्रै रोजगारीको अवस्था सृजना गरेर बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने उदेश्यअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लगायतका महत्वपूर्ण काम सुरु गर्‍यो&nbsp; ।<br><br>मंसिर ११ गते घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रोजगारदाताहरुलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरिएको छ । सूचीकरणपछि रोजगारदाताले कर्मचारी तथा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकममा रोजगारदाताको २० प्रतिशत रकम थप गरी कूल ३१ प्रतिशत बराबरको योगदान रकम मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।<br><br>तर सरकारले सोचे जसरी रोजगारदाताहरु सूचीकृत हुन आएका छैनन् । सूचीकृत भएपछि आफूलाई भार थपिने रोजगारदाताहरुको भनाई छ । यो कार्यक्रमको मुख्य पाटो रोजगारदाता नै हुन् । उनीहरुले नै सहभागी हुन आनाकानी गरेपछि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन त्यति सजिलो देखिँदैन । <br><br>सरकारले घोषणा गरेको लोकप्रिय तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको अर्को कार्यक्रम हो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । सबैलाई रोजगार दिने र रोजगार दिन नसके निर्वाह भत्ता दिने वर्तमान सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्य छ ।<br><br>रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली बनिसकेपछि रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको हो । बेरोजगारको संख्या संकलन गरी उनीहरुलाई स्थानीयस्तरमै रोजगारी दिन ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा&nbsp; रोजगार संयोजकको खटाउने काम यो वर्ष सुरु भयो, तर सकिएको छैन ।<br><br>सबै स्थानीय तहमा बेरोजगारको सूची तयार पार्ने तथा उनीहरुका लागि सम्भावित रोजगारको क्षेत्र पहिचान गर्ने काम रोजगार संयोजकले गर्नेछन् । तर मन्त्रालयकै अधिकारीहरु तथ्याङ्क सङ्कलन र बेरोजगारको पहिचान गर्ने काम घोषणा गरिए जस्तो सजिलो नहुने बताउँछन् । <br><b>&nbsp;</b></p><p><b>श्रमिकको पारिश्रमिक :</b><br><br>श्रम ऐन, २०७४ तथा नियमावली २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्दै&nbsp; साउन १ गतेदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भएको छ । नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिकको आधारमा दैनिक ज्याला ५ सय १७ रुपैयाँ र प्रतिघण्टा ज्याला ७० रुपैयाँ तोकिएको छ ।<br><br>कायम भएको न्यूनतम पारिश्रमिकका आधारमा श्रमिकहरूको सञ्चय कोष, उपदान, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिएको छ । योसँगै श्रमिकले पाउने चाडपर्व खर्च, बिदा वापतको भुक्तानी, सुत्केरी एवं सुत्केरी स्याहार खर्च र स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा बापतको रकम समेत बढाइएको छ । यसैगरी चिया क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि निर्धारण भई कार्यान्वयन भएको छ ।<br><b>&nbsp;</b></p><p><b>श्रम स्वीकृति लगायत सेवाको विकेन्द्रिकरण :</b><br><br>श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लिनुपर्ने श्रम स्वीकृतिलाई प्रदेश तहसम्म विस्तार गरेको छ । यसअघि काठमाण्डौको ताहाचलमा मात्रै रहेको यो सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार भएसँगै&nbsp; वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरुलाई सेवा&nbsp; लिन सहज भएको छ । ताहाचलमा हुने गरेको घुईंचो पनि कम भएको छ ।<br></p><p><br><b>शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण&nbsp; :</b><br><br>उच्च शिक्षा पास गरेर पनि जागिर पाइएन भन्ने धेरै युवाको गुनासो छ । प्रमाणपत्र थन्क्याएर काम खोज्न भौंतारिने युवाहरुको लागि सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ ।<br><br>नेपाल राष्ट्र बैंकले गएको असोज ११ गते नै सबै वाणिज्य बैँक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरी शैक्षिक ऋण दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । अहिले यो प्रक्रिया सुरु भैसकेको छ । <br><br>यो योजनाअनुसार माध्यमिक वा त्यो सरह उत्तीर्ण गरी २५ वर्ष ननाघेका नेपाली युवाले उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा लिन पाउनेछन् । यसका लागि आफूले गर्ने कामको विवरणसहित राष्ट्र बैंकका मान्यता प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित राष्ट्र बैंकको मान्यताप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवेदन दिनुपर्ने, प्यान नम्बर लिनुपर्ने र कालो सूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ । <br></p><p><br><b>सीप विकास तालिम :</b><br><br>शिक्षा भएर पनि सीप नभएका कारण बेरोजगार बस्न बाध्य युवाहरुको संख्या पनि ठूलो छ । सीप नसिकी विदेश जाँदा दुःख पाउनेहरु पनि धेरै छन् । त्यसैले सरकारले विभिन्न ठाउँमा सीपमुलक तालिम सञ्चालन गरेको छ ।<br><br>सीप सिकेर स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्ने उदेश्यले सरकारले सातवटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र खोल्ने तयारी पनि भैरहेको छ । सातै प्रदेशमा पनि तालिम केन्द्र खोल्नका लागि काम अघि बढिसकेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताउनुभयो । यस्तै काठमाण्डौ, बिराटनगर र बुटलवलमा ठूला तालिम केन्द्र खोल्ने तयारी छ । </p><p><br><b>विदेशबाट फर्किएका युवाको पहिलो पटक सीप प्रमाणीकरण :</b><br><br>सरकारले पहिलो पटक विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप प्रमाणीकरण गर्न थालेको छ । सीप प्रमाणिकरणका लागि निवेदन दिएकाहरुलाई नयाँ वर्ष सुरु हुनेबित्तिकै वैशाखमा सीप परीक्षण र प्रमाणिकरण गरी प्रमाणपत्र दिने तयारी छ ।<br><br>विदेशबाट फर्किएर स्वेदशमा केही गर्न सकिएन भन्दै फेरि विदेश नै जाने परिपाटी अन्त्य गर्न सरकारले ल्याएको योजना राम्रो भए पनि यसमा कमैको मात्र चासो देखियो । एक हजार जनाको सीप परीक्षण र प्रमाणिकरण गर्ने लक्ष्य राखिए पनि निवेदन दिनेहरु ५ सय पनि पुगेनन् । <br></p><p><br><b>सहुलियतमा ऋण :</b><br><br>विदेशबाट फर्किएका र उद्यम गर्न चाहने युवालाई सरकारले १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने काम थालेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशबाट फर्किएर स्वदेशमै केही गर्न चाहने सीप भएकालाई सहुलियत ऋणको लागि निवेदन मागेको थियो ।<br><br>अहिले परेका निवेदनहरुमध्येबाट ऋण पाउन योग्यको सूची वैदेशिक रोजगार बोर्डले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । <br></p><p><br><b>वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली :</b><br><br>वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाई श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रकृयालाई चुस्त बनाउन सूचना प्रणाली सुरु भएको छ । श्रम स्वीकृति सम्बन्धी निवेदनहरुको कार्यान्वयनको यथार्थ स्थिति समेत अनलाइन प्रणालीबाट नै थाहा पाउन मिल्ने गरी गएको असोज १५ देखि यस्तो सूचना प्रणाली सञ्चालनमा आएको हो ।<br><br>यो प्रणालीबाट वैदेशिक रोजगार विभाग¸ अध्यागमन विभाग¸ कन्सुलर सेवा विभाग¸ कुटनीतिक नियोगहरुसँगको आवद्वताले कार्य सम्पादनमा हुने दोहोरोपन हट्नुका साथै सहज र सुलभ तरिकाले भएको सूचनालाई सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरुलाई उपलब्ध हुने गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।<br><br>यसका साथै सूचनाको पर्याप्त उपलब्धताले सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि भएको¸ कार्यक्षमता बढेको¸ अनुगमन प्रभावकारी भएको तथा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा वस्तुगत आधारमा गर्न सहयोग पुगेको मन्त्रालयको दावी छ ।<br></p><p><br><b>जापान र मलेसियासँग सम्झौता, केही देशसँग सम्झौताको तयारी :<br></b><br>धेरै कामदार ठगिएको र समस्या पर्ने गरेको मलेसियाको रोजगारी व्यवस्थित गर्न सरकारले मलेसियासँग गरेको श्रम समझदारीले सरकार लामो समय आलोचित भयो । अहिले मलेसियासँगको समझदारी कार्यान्वयन हुन थाले पनि नयाँ कामदार जान पाएका छैनन् । <br><br>नयाँ र नेपाली कामदारका लागि राम्रो कमाइ हुने देशको खोजी गर्ने क्रममा सरकारले जापानसँग कामदार पठाउने समझदारी गरेको छ । समझदारी गरे पनि कामदार कहिलेदेखि जान पाउने भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी नै छ । <br><br>त्यस्तै सरकारले ओमानसँग श्रम सम्झौताको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ । यूएईसँग भने यसअघिको सम्झौता नविकरणको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । <br><br>यसरी श्रम र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई नियाल्दा २०७५ सालमा आशा गर्ने खालका कामको सुरुवात भएको छ । तर घोषणा गरिए जसरी कार्यान्वयन हुनेमा भने चुनौती कायमै छ । <br><br><b><a href="https://ujyaaloonline.com/story/18559/2019/4/13/government-work-on-migration-">यो सामाग्रि उज्यालो अनलाईनको लागी पत्रकार मोहन पौडेलले तयार गर्नुभएको हो । </a></b><br><br><br></p>