<p>काठमाडौ । रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण यसअघिकै ३७ मेडिकल संस्थाबाट हुने भएको छ।<br><br>केही दिन अगाडि मात्रै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले स्वास्थ्य परीक्षणमा रहेकाे सिन्डिकेट हटाउँन नयाँ मेडिकल संस्था थप्ने तयारी थालेका थिए। तर, मलेसियाली दूतावासले पुरानै ३७ वटा मेडिकल संस्थाबाटै मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै पत्राचार गरेको छ।<br><br>दूतावासले मेडिकल व्यवसायी कैलाश खड्कालाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेको हो। योसँगै पुरानै 'भेन्डर' ब्युँताउने चलखेलमा मन्त्री विष्टको चर्चा सुरु भएको छ।<br><br>कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुका लागि मलेसिया सरकारले नयाँ मापदण्ड पठाएको भनेर बायोमेट्रिक ब्युँताउने चलखेलमा मन्त्री विष्ट नै सक्रिय रहेको खुलेको हो। यसअघि दुबै देशका सरकारकै सहमतिमा ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका थिए।<br><br>मलेसिया र नेपालबीच ०७५ कात्तिक १२ गते भएको श्रम समझदारी (एमओयू)मा पनि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण तिनै ३७ वटा संस्थाले नै गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट उल्लेख छ।<br><br>त्यस्तै, मलेसियाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ८ अप्रिल, २०१९ अर्थात गत चैत २५ गते पठाएको पत्रमा पनि मलेसिया रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३७ वटै संस्थाहरु रहने उल्लेख छ।<br><br>एक स्वास्थ्य व्यवसायीले नाम नबताउने सर्तमा नेपाल लाइभलाई भने, ‘मलेसिया र नेपाल सरकारबीच पहिले नै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरु ३७ वटा मात्रै रहने सहमति भएको छ, सिन्डिकेट हटाई नयाँ मेडिकल संस्था थप गर्ने भन्ने मन्त्री विष्टको त्यही बायोमेट्रिक ब्युँताउने चलखेल मात्रै हो।’<br><br>मलेसियालाई नयाँ मापदण्ड पठाएको जस्तो गर्न लगाएर नयाँ स्वास्थ्य संस्था थप गर्ने भन्ने भ्रम सिर्जना गरी फेरि पुरानै 'भेन्डर' ब्युँताउने मन्त्री विष्टको चलखेल रहेको ति व्यवसायीले बताए।<br><br>'भिएलएन'लगायत संस्थाले सन् २०२२ सम्म कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने गरी मलेसिया सरकारसँग सम्झौता गरिसकेकाले पुराना 'भेण्डर'लाई खारेज गरी नयाँ स्वास्थ्य संस्था राख्न पाउने अवस्था नरहेको व्यवसायीहरु दाबी गर्छन्।<br><br>मलेसियाली दूतावासले नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका अध्यक्ष कैलाश खड्कालाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा पनि कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै अधिकार प्रदान गरी मलेसिया र नेपाल सरकारले श्रम समझदारी गरेको उल्लेख छ।<br></p>

<p>रामेछाप । गाई काटेको आरोपमा रामेछापमा प्रहरीले २ जनालाई पक्राउ गरेको छ । <br><br>खाँडादेवी गाउँपालिका-१ चापडीका रामशरण खड्का र २९ वर्षीय सुजन खड्कालाई गाई काटेको अभियोगमा मंगलबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । <br><br>गाई काटेको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ खटिएको प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले यससम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान भैरहेको जनाएको छ । <br><br></p>

<p>काठमाडौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिने कर्मचारीविरुद्ध 'स्टिङ अप्रेसन' अभियान सञ्चालन गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने काम गर्दै आएको छ। घुस लिने कर्मचारीलाई मुद्दा चलाउन उसले सेवाग्राहीलाई घुस रकम दिँदै आएको छ। सो घुस रकम सेवाग्राहीले घुस लिने कर्मचारीलाई बुझाउने गरेका छन्। यसका लागि उसले दिएका पैसाका नोटको फोटोकपी गरी रेकर्ड राख्दै आएको छ। यसरी घुस लिने कर्मचारीलाई उजुरीकर्ताको सहयोगमा रकम दिएर गरिने कारबाहीलाई 'स्टिङ अपरेसन' भन्ने गरिएको छ। <br><br>तर उच्च अदालतका एक कर्मचारीमाथि स्टिङ अप्रेसनका लागि दिएको पैसा हराएको पाइएको छ। <br><br>मुद्दा मिलाउन वकिलको ल फर्मबाट पक्राउ परेका उच्च अदालत तुल्सीपुरका नेपालगञ्ज इजलासका टाईपिस्ट नायब सुब्बा पदमा कार्यरत कुष्णकुमार पाठकलाई ३ लाख घुससहित नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। तर अख्तियारले उक्त रकम पाठकसँग तत्काल फेला पार्न सकेको थिएन। <br><br>अख्तियारको बुटवल सम्पर्क कार्यालयले पाठकलाई सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो।<br><br>पाठकले मुद्दा जिताइदिने भन्दै घुस मागेपछि सेवाग्राही अख्तियारको कार्यालय पुगेका थिए। अदालतको मुद्दा मिलाउन एक कर्मचारीले घुस मागेको जानकारी गराएपछि स्टिङ अप्रेसन गराउन भन्दै ३ लाख रपैयाँ फोटोकपी आफूले राख्दै दिएको थियो। <br><br>अख्तियारको यही योजनाअनुसार अख्तियारको टोलीले सेवाग्रही र पाठकलाई निगरानी गर्न थाल्यो। टाईपिष्ट नासु पाठक अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सहजीकरण गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस लेनदेन गर्न नेपालगन्जको चार बाहीनीचोकमा रहेको श्री लयर्स च्याम्बरमा पुगे। &nbsp;<br><br>सेवाग्राहीले पाठकलाई रकम दिए। त्यसको केही समयमा अख्तियारको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लियो। तर पाठकसँग अख्तियारले रकम फेला पारेन। पछि थप अनुसन्धान गर्दा पाठकले उक्त रकम आफ्ना छोरालाई दिएर फरार गराएको रहस्य खुल्यो। पाठकको चलाखी देखेर अख्तियारको टोली नै अचम्ममा पर्‍यो। &nbsp;<br><br>अख्तियारको बुटवलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका कार्यालय प्रमुख गणेश गैरेका अनुसार नियन्त्रणमा लिएको कागज गराएर केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं पठाइएको छ। <br><br>वकिलको ल फर्म (नेपालगञ्ज चारबाहिनी चोकस्थित श्री लयर्स च्याम्बर)बाट घुससहित रंगेहात अदालतका कर्मचारी पक्राउ पर्नुले अदालत भित्र हुने भ्रष्टाचार र वकिलको संलग्नताबारेपनि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको छ। <br><br>थप अध्ययनका लागि पाठकलाई विशेष अदालतबाट १० दिनको म्याद थप भएको छ। यसअघि पाठक विशेष अदालतमै कार्यरत रहेका थिए। समयक्रममा उनी सोही अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दाको अभियुक्त भई आइपुगेका छन्। <br><br>यसअघि काठमाडौ जिल्ला अदालतका एक कर्मचारी रंगेहात घुस सहित पक्राउ परेका थिए। मुद्दा मिलाई दिने बहानामा कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेता नै पक्राउ परेपछि न्यायाधीश समेत विवादमा तानिएका थिए।<br></p>

<p>दमौली । गण्डकी प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘एक गाउँ एक पशु सेवा प्राविधिक’ लाई सेवा सञ्चालनका लागि उपकरण प्रदान गरेको छ। पशुपालक कृषकको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने उद्देश्यले मन्त्रालयले तनहुँ र नवलपुरका पशु सेवा प्राविधिकलाई विभिन्न उपकरण प्रदान गरेको हो।<br><br>पशुपंक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला पोखराले मङ्गलबार दमौलीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी ३४ पशु सेवा प्राविधिकलाई विभिन्न ७ उपकरण प्रदान गरेको छ। उपकरण पाउनेमध्ये तनहुँका २० र नवलपुरका १५ पशु सेवा प्राविधिक रहेको प्रयोगशालाका प्रशिक्षक डा गणेश केसीले जानकारी दिए।<br><br>उनका अनुसार पशु सेवा प्राविधिकलाई माइक्रोस्कोप, सर्जिकल सेट, खसी पार्ने उपकरण, सेन्टिफ्युजलगायतका उपकरण प्रदान गरिएको छ। माइक्रोस्कोप भने तनहुँमा ४ र नवलपुरमा २ वटा मात्रै प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिए। पशु सेवा प्राविधिकलाई करिब १४ लाख रुपैयाँको उपकरण प्रदान गरिएको छ। पशु सेवा विभागमार्फत गत वर्ष नै वितरण गर्नुपर्ने ती उपकरण प्राविधिक कारणले वितरणमा ढिलाइ भएको बताइएकाे छ।<br><br>उपकरण पाएसँगै कृषकको घरघरमै पुगेर सेवा दिन सहज हुने पशु सेवा प्राविधिक धनराज कुमालले बताए। उनले भने, 'उपकरणको अभावमा सेवा प्रवाहमा असहजता उत्पन्न भएको थियो, अब भने सहज हुने भएको छ।'<br><br>पशु सेवा प्राविधिकलाई उपकरण प्रदान गर्दै गण्डकी प्रदेशका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले कृषि र पशुपालनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन पशु प्राविधिकको महत्वपूर्ण भूमिका रहने धारणा राखे। उनले समयमै उपचार नपाउँदा पशुको मृत्युसमेत हुनसक्ने भएकाले पशु प्राविधिक त्यसप्रति बढी संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए।<br><br>मन्त्री थापाले कृषिमा श्रमप्रतिको विश्वास जगाउन आवश्यक रहेकाे जोड दिँदै कृषकलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न प्रदेश सरकार सदैव क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता जनाए। <br><br>युवापुस्तालाई कृषिमा आकर्षण गर्नका लागि नीति बनाउन सरकार लागिपरेको बताउँदै उनले कृषिलाई सम्मानित पेसा बनाइने जिकिर गरे। <br><br></p>

<p>लाहान । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सिरहाको मिर्चैया नगरपालिकास्थित मल्हनियाँ चोकमा रोकिराखेको नेपाली सेनाको ट्रकमा मोटरसाइकल ठोक्किँदा गए राति एक जनाको मृत्यु भएको छ।<br><br>चोहर्वास्थित नेपाली सेनाकाे बा१ग २४६२ नम्बरको ट्रकमा स६प ८०१३ नम्बरको मोटरसाइकल पछाडिबाट ठोक्किँदा मोटरसाइकल चालक मिर्चैया नगरपालिका–५ निवासी सागरकुमार जयसवालको घटनास्थलमै मृत्य भएको हो।<br><br>मल्हनियाँ चोकमा बिग्रिएर रोकिराखेको नेपाली सेनाको ट्रकमा मोटरसाइकल ठोक्किँदा जयसवालको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाले जनाएको छ। <br><br></p>

<p>काठमाडौ । सहुलियतपूर्ण ऋण लिन भूकम्पपीडितलाई थप सहज हुने भएको छ। त्यस्तै, भूकम्पपीडितले आवास निर्माणका अतिरिक्त जीविकोपार्जनका लागि थप एक कर्जा पनि लिन पाउने छन्।<br><br>मन्त्रिपरिषद्ले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिमा पहिलो संशोधन गरी यस प्रकारको सुविधा उपलब्ध गराइएको हो।<br><br>भूकम्पपीडितले निजी आवास निर्माणका लागि ऋण लिए भए पनि व्यवसायिक कुषि तथा पशुप‌ंक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा, दलित समुदाय विकास कर्जा एवं उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जामध्ये एक शीर्षकको कर्जा लिन सक्नेछन्।<br><br>त्यसैगरी, भूकम्पपीडितले कर्जा लिँदा राख्नुपर्ने धितोको बारेमा पनि प्रष्ट पारिएको छ। भूकम्पपीडित निजी आवास पुनर्निर्माण वा प्रबलीकरण लाभग्राहीले निजी आवास निर्माण कर्जा लिई निर्माण गर्ने वा गरिरहेको घर र सो घरले चर्चेको जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिनु पर्नेछ।<br><br>त्यस्तै, भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माण गर्ने कर्जा लिनका लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) आवश्यक नपर्ने भएको छ।<br></p>