<p>काठमाडौं,चैत ३० ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन्। ओलीले मंगलबार साँझ  देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका हुन् ।<br />
 हेर्नुहोस् सम्बोधनको पूर्ण पाठ<br />
 <br />
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू !<br />
१)  आजबाट वि.स. २०७२ हामीबाट बिदा हुँदैछ । यो वर्ष नेपालको इतिहासमा उल्लेख्य सकारात्मक र नकारात्मक घटनाले भरिपूर्ण रह्यो । नेपालको संविधान घोषणा, नेपालको राष्ट्रिय चेतनामा आएको ठूलो विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्राप्त भएका नयाँ उचाइ जस्ता सुखद उपलब्धि यसै वर्ष हासिल भएका छन् । खेलकूद क्षेत्रमा हाम्रा युवाहरुले प्राप्त गरेको उपलब्धिले समग्र नेपालीलाई उत्साहित पारेको छ । तर वर्षको ुसुरुवात मै आएको विनाशकारी भूकम्प होस् वा दर्जनौं जनाको ज्यान जाने गरी तराई–मधेसमा उत्पन्न दुःख घटनाहरु या त्यसैसँग जोडिएर अनावश्यक ढंगले थोपरिएको नाकाबन्दी होस्, हामी नेपालीलाई बिर्सन कठीन हुने घटनाका रूपमा रहेका छन् । सम्बत् २०७३ सबै नेपालीका लागि सफल र सुखमय होस्, हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।<br />
 <br />
२) लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन व्यवस्था हो । आफूमाथि शासन गर्ने प्रतिनिधि उनीहरु आफैं चुन्छन्, त्यसैले भनिन्छ लोकतन्त्रमा जनताको बोली बिक्छ । तर लोकतन्त्र आफैंमा लगाम बिनाको घोडा भने होइन । त्यहाँ जनतालाई लोकतन्त्र हुन्छ, तर आप्mनै प्रतिनिधिद्वारा बनाइएको विधिले कोरेको सीमा बाहिर जान मिल्दैन, त्यसो भएमा विधिको शासनको रक्षाका लागि राज्यसत्ता उपस्थित हुन्छ । राज्यसत्ता भनेको लोकतन्त्ररूपी सिक्काको त्यो पाटो हो, जहाँ सन्तुलन र नियन्त्रणका वैध संयन्त्रहरु क्रियाशील हुन्छन् ।<br />
 <br />
३) मैले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक महिना नाघेपछि देशवासीलाई संबोधन गर्दा हामी आफैंले तयार गरेको संविधानको घोषणार त्यसको लगत्तै सिर्जित असाधारण अवस्थालाई चित्रण गरेको थिएँ । सरकार अत्यन्तै असाधारण अवस्थामा गठन भएको विनम्रताका साथ उल्लेख गरेको थिएँ । सवारी साधनमा हाल्ने इन्धन नभएको, चाडपर्वको बेला जनताको चुल्हो बाल्ने मट्टितेल र ग्याँस नभएको, खाद्य पदार्थ र कतिपय जीवन रक्षक औषधिको समेत अभाव हुँदै गएको राष्ट्रिय सङ्कटको त्यस घडीमा नेपाली जनताले देखाएको धैर्य, देशभक्ति र राष्ट्रिय स्वाभिमानको हृदयदेखि नै प्रशंसा गरेको थिएँ । मैले भनेको थिएँ– यो सरकार सामान्य अवस्थामा बनेको सरकार होइन । यसको भूमिकासँग सरकारमा आबद्ध दलहरुको मात्रै हैन, सिंगो देशको भविष्य गाँसिएको छ भन्ने कुरामा म सचेत छु ।<br />
 <br />
४) मैले त्यस समयमा जारी असहज अवस्था, सीमामा रहेको अवरोध, अवरोधका छद्म बाहकहरु र त्यसको छायाँमा सलबलाउन खोजेकोसंगठित अपराधको समेत चर्चा गरेको थिएँ । आन्दोलनका लागि आन्दोलन आवश्यक नरहेको र आन्दोलनको आडमा हुने अवाञ्छित कृत्यको छिटाबाट सच्चा आन्दोलनकारीहरु समेत जोगिउन् भन्ने मेरो आग्रह थियो । सरकार र सरकार सञ्चालक दलहरुको भूमिका विभेदकारी भयो, पनपच्छे गरियो भन्ने भनाइप्रति मेरो विनम्र प्रश्न थियो– राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको आन्दोलनमा आधा शताब्दीभन्दा बढी आयु बिताएको एउटा व्यक्ति तपाईंहरुको प्रधानमन्त्री भएको छ, जसले १४ वर्षभन्दा बढी यातनापूर्ण जेल जीवनमा कैयौं रात खानाको सट्टा केवल सास्ती र अपमान मात्र खाएको छ, ऊकसरी विभेदकारी, अमानवीय र जनविरोधी हुनसक्ला ? तानाशाही, विभेदकारी एवं निरङ्कुश हैन, देख्न–सुन्न सक्ने र जनताको पीरमर्कामा आपूmलाई एकाकार गर्ने, लोकतान्त्रिक संरचनाको निगरानीमा चल्ने सरकार भएको बेला देश र जनता भूकम्प र नाकाबन्दीबाट आक्रान्त र पीडित एवं अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लागेको यस समवेदनशील परिस्थितिमा जुलुस, बन्द–हडताल, तोडफोड केका लागि भन्ने मात्र मेरो प्रश्न थियो । जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको, लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेको र जनताका अधिकार एवम् न्याय–समानताको सार बोकेको संविधान जारी हुँदा किन अन्त्यहीन आन्दोलन ? जिज्ञाशा राखेको थिएँ । केही कुरा नमिलेका भए संशोधन मार्फत् मिलाउन सकिन्छ, सीमाङ्कन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भए सहमतिमा गर्न सकिन्छ, संविधान र सङ्घीयतालाई गतिशील विषयका रूपमा लिएर अगाडि बढौं भनिरहेकै बेला देशलाई नै सङ्कट पार्ने सीमा अवरोध किन ? सवाल गरेको थिएँ । “तराई मधेसमा जारी असहज घटनामा मिसिएका मित्रहरुलाई आग्रह गरेको थिएँ– तराई मधेससँग सम्बन्धित विषयहरु हामी सबै नेपालीका साझा विषय हुन् । तिनको उचितरूपमा सम्बोधन गर्नु नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो । राष्ट्रिय हित र एकताको पक्षमा उभिनु सबै नेपालीको कर्तव्य हो भन्ने म ठान्दछु ।” तराई–मधेसमा भइरहेको बन्द–हडताल र त्यसले जनता तथा देशको हित प्रतिकूल पारेका चौतर्फी असरबारे गम्भीर हुन मैले आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गरेको थिएँ ।<br />
 <br />
५) झण्डै ६ महिनापछि आज पनि म अर्वौ रुपैयाँ क्षति हुनेगरी तराई मधेसमा हुन पुगेको अशान्तिको चित्तबुभ्mदो कारण देखिरहेको छैन । संविधानको पहिलो संशोधनले पुनर्पुष्टि गरेको अधिकारका लागि सम्वाद नै काफी थियो, मानिसको ज्यान जाने हदमा बन्द–हडताल र तोडफोड आवश्यक नै थिएन । मैले त्यतिखेर भनेकै थिएँ– जनचाहना, राष्ट्रिय हित र औचित्यका आधारमा संविधानमा संशोधन हुनसक्छ । त्यसैले म फेरि पनि तराई मधेसमा शान्तिपूर्ण गतिविधिमा क्रियाशील असन्तुष्ट सबै मोर्चा, दल र समूहहरुलाई आग्रह गर्दछु– सम्वादमा आउनुहोस्, लोकतान्त्रिक विधिबाट हल नहुने कुनै पनि जटिल विषय हामी बीच छैन । जनताका लागि काम गर्छु भन्ने जो कोहीले जनतामाथि नै भर पर्नुपर्छ । घरपरिवारका सदस्य परचक्री जस्तो र घरबाहिरका सल्लाहकारहरु स्वधर्मी जस्तो हुनै सक्दैन भन्ने हामीले मनन गर्नुपर्छ । संरचनागत समस्याका कारण हाम्रो मुलुक विकासको गतिमा पछि प¥यो । अविकासको नकारात्मक परिणाममा टेकेर अनगिन्ती “सामाजिक वैज्ञानिकहरु”ले धर्म, संस्कृति, जात÷जाति, भूगोल र क्षेत्रका नाममा हाम्रो देशमाथि अनेक खालका परीक्षण गरे । अब यो मुलुकलाई थप प्रयोगशाला बन्न दिन हुन्न ।  विगतमा केही भ्रम परे पनि केही राजनीतिक जटिलताले बाध्य बनाए पनि उच्च एवं गहिरो समझदारीका साथ ‘आन्दोलन’ समाप्त पारी सामान्य अवस्थामा समाजलाई फर्काउन योगदान गर्नुभएकोमा सबै दल, मोर्चा र नेताहरुलाई धन्यवाद समेत ज्ञापन गर्दछु । थाँती रहेका विषयमा सार्थक बहस गरी निष्कर्षमा पुग्न सरकारले उपप्रधानमन्त्रीको संयोजन रहने गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाइ सकेको छ । त्यस समितिमा सङ्लग्न हुन र सार्थक सम्वादमा सामेल हुन मेरो हार्दिक आग्रह छ ।<br />
 <br />
६) हालको असामान्य अवस्थालाई औंल्याउँदै मैले भन्दै आएको छु– हामी कसैलाई पनि फुर्सदमा गरौंला भन्ने छुट छैन । मैले आप्mनो हतारोलाई इंगित गर्दै भनेको थिएँ– विस्तारै गरौंला भन्ने मलाई त झनै सुविधा छैन । सिर्जित समस्यालाई सम्बोधन गर्न खरायोको गतिमा दौड्नु पर्ने हामी, कछुवाको तालमा सीमित हुनुपर्दाको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने मैले महसुस गरिरहेको छु । यसबाट हाम्रो लोकतन्त्र, हाम्रा कानुन, हाम्रो परम्परागत सेवा प्रदायक संरचना र हाम्रो लोकतान्त्रिक संपरीक्षण गर्ने निकायहरुको काम कारवाहीप्रति ममा गम्भीर जिज्ञासा पैदा भएको छ । अहिले, खिचोला झिक्ने र मुद्दा खेल्ने समय हैन । त्यसैले मैले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई आ–आप्mनो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक बहन गर्न र सरकारको विकास दौडमा सहयोगी बन्न आग्रह गर्ने गरेको हुँ ।<br />
 <br />
७) नयाँ वर्षको शुभकामना दिइरहेको बेला अहिले, इन्धन आपूर्तिको असहजतालाई सहजतामा परिणत गर्ने, भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण प्रभावकारी ढंगले तीव्र पार्ने र जनतालाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने नियमित प्रकृयालाई मूलतः तीन भागमा रहेका सरकारका कामका रूपमा म स्मरण गर्दछु । बितेको ६ महिनाको अवधिमा सरकारले के ग¥यो त्यसको फेहरिस्तमा म गइरहेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले त्यसको विवरण उपयुक्त विधिबाट सार्वजनिक गर्छ । यत्ति मात्र उल्लेख गर्ने अनुमति चाहन्छु– हाम्रा विभिन्न मन्त्रालयहरुले समयबद्ध योजना निर्माण गरी लागू गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । मैले पद बहाली गरेकै क्षण गरेको एउटा निर्णय स्मरण गर्छु– दुई वर्षभित्र देशभर रहेका सबै तुइनहरुलाई झोलुङ्गे पुलबाट विस्थापित गर्ने । आज म आंकडामा बोल्न सक्छु– देशभर रहेका १७१ तुइनहरु मध्ये आजसम्म झोलु्ङ्गे पुलबाट ३ वटा विस्थापित भइसके, ९ वटा निर्माणाधीन छन्, ४२ वटा खरीद प्रक्रियामा छन्, ४७ वटा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि खरिद प्रक्रियामा छन् । ३४ वटाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी हुँदैछ । सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा आगामी असोज अन्त्यसम्ममा परियोजना तयारीका सबै काम सम्पन्न हुन्छ, तोकिए कै समय सीमामा झोलुङ्गे पुल बन्नेछ र तुइनहरु विस्थापित हुनेछन् ।<br />
 <br />
८) मैले यी विवरण, प्रतिकूलताका बाबजुद, गरिएका वाचा कबुलप्रति सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्न उल्लेखसम्म गरेको हुँ । ऊर्जाको चर्चा गर्दा ‘खै कुन्नि’को भावमा टिप्पणी गर्नेहरुलाई मैले भन्नैपर्छ– काम गर्न दिनुस्, सरकारले आफैंले तोकेको सीमाभित्र लक्ष पुरा गर्छ। म स्मरण गर्छु, ४०० केभिए ढल्केवर– मुजफरपुर अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य माघसम्ममा सम्पन्न हुन्छ भनियो–  हामीले फागुनको दोस्रो साताबाट ८० मेगावाट थप विद्युत आपूर्ति गरिसकेका छौं । ऊर्जासङ्कट कार्ययोजना जारी गर्दा हामीले भने अनुरूप आउँदो ६ महिनामा ६०० मेगावाट विद्युत थप आपूर्ति हुन सक्ने अवस्था छ । हामीले भन्दै आए झैं एक वर्षमा आधारभूत रूपमा लोडसेडिङ अन्त्यको लक्ष पुरा हुन्छ । इन्धन आपूर्ति सहज भएसँगै विशेषतः खाना पकाउने ग्यासमा अझै रहेको असहज वितरणलाई छिट्टै सहज बनाइने छ । देश अप्ठ्यारोमा र जनता पीडामा रहेको बेला पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुनेकालाबजारी, जमाखोरी, कृत्रिम अभावका बाहक र भ्रष्टहरूप्रति सरकारले कुनै सहानुभूति र उदारता राख्ने छैन ।<br />
 <br />
९) मेरो नेतृत्वमा रहेको यो संयुक्त सरकारको मूल कार्यभार भनेको जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी गरिएको लोकतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयन हो । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनसँगै सुरु भएको यसको कार्यान्वयन प्रकृया द्रुतगतिमा अघि बढ्दै छ । संविधानसँग मेल नखाने १९३ वटा कानुनहरु व्यवस्थापिका संसदबाट संशोधन भइसकेको छ । ११० वटा संघीय कानुन, २२ वटा प्रदेशसँग सम्बन्धित कानुन र ६ वटा स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित कानुन गरी कम्तीमा थप १३८ कानुन निर्माण यसै सालभित्र हुनेछ । स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाको लागि गठित ९ सदस्यीय आयोगले आप्mनो काम थालिसकेको छ । हालै संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको लागि मेरो अध्यक्षतामा उपप्रधानमन्त्रीहरु तथा केही मन्त्रीहरु सहितको १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजनमा ९ सदस्यीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।<br />
 <br />
१०) यसरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनको दृष्टिबाट यो साल महत्वपूर्ण हुनेछ । सम्वाद र बहसबाट निकालिने निष्कर्षको आधारमा छिट्टै प्रदेशहरूको सीमा निर्धारण,नयाँ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशको राजधानी तय गरिनेछ । प्रदेश प्रमुखहरुको अन्तरिम व्यवस्था, स्थानीय निकायको अन्तरिम निर्वाचन हुँदै प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको तयारीमा सरकार लाग्ने छ । हाम्रो लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरी सुदृढ गर्न ढिला भइसक्यो । अब थप ढिलाइ स्वीकार्य हुनै सक्दैन ।<br />
 <br />
११) भूकम्पसँगै घर ढलेपनि आत्मविश्वास र भविष्य ढलेको छैन भन्ने सन्देश हामीले उद्धार र राहतको क्रममा जनतालाई महसुस हुने गरी दिन सकेका थियौं । तर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य भने अपेक्षित गतिमा अघि बढेन । तर मैले यसो भनिरहँदा नाकाबन्दी, पर्गेल्न नसकिएको प्रशासनिक झमेला, कानुनको अभाव र मैले सत्ताको बागडोर थाम्नु अघि सरकारले दाताहरुसँग गरेको सर्त सहायता संझौता जस्ता परिस्थितिजन्य अवरोधलाई उल्लेख नगर्दा बस्तुपरक होइन्न कि भन्ने म ठान्दछु । विगतलाई सराप्नु र कार्यान्वयन नभएका कामको विवरणमा अल्झिनु मेरो रुचिको विषय होइन । प्रश्न हो– अब कसरी अघि बढ्ने ? हामीले सरकारको नेतृत्व लिंदा हल–न–चलको अवस्थामा रहेको पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिन राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा थालिएको काम, नयाँ कानुनको निर्माण, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन, त्यसको नियमावली निर्माण तथा जाडोमा न्यानो कपडा वितरण र त्यससँगै थालिएको लगत सङ्कलन कार्यलाई मैले यहाँ उल्लेख गर्नैपर्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा एकै चोटि १६०० इञ्जिनियरहरु परिचालन गरी झण्डै ३ महिनामा भत्किएका निजी घर÷संरचनाहरुको डिजिटल विवरण सङ्कलन गर्नु निश्चय नै त्यति सजिलो हैन । तसर्थ, “अझ बलियो– अझै राम्रो” निर्माण कार्यका लागि आगामी दिनमा सरकारले निम्न कार्य गर्छ ः<br />
ड्ड आगामी वैशाख १२ गतेभित्र भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामध्ये ११ वटा जिल्लाका विभिन्न गाविसहरुमा अनुदान सम्झौता प्रकृया द्रुत गतिमा अघि बढ्छ । वैशाख १२ गतेदेखि निजी आवास पुनर्निर्माण कार्य सुरु हुन्छ । वैशाख महिनादेखि काठमाडौं उपत्यका सहित भूकम्पबाट प्रभावित अन्य १७ जिल्लामा सर्वेक्षणको काम सुरु हुन्छ । प्राधिकरणले यो वर्षात् अघि नै ती जिल्लाहरुमा समेत अनुदान सम्झौता गर्छ ।<br />
ड्ड २०७३ जेठ महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी पुनर्निर्माण प्रकृयालाई अघि बढाउन गाउँगाउँमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन गरिनेछ । वर्षात्को समयमा आइपर्ने समस्यामा सम्बोधन गर्न भूकम्प पीडितका लागि सामूहिक आवासको व्यवस्था मिलाइने छ ।<br />
ड्ड भूकम्पबाट क्षति भएका पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरु, शैक्षिक संस्थाहरु, स्वास्थ्य चौकीहरु, सरकारी भवनहरु लगायतको पुनर्निर्माण प्रकृयालाई तत्काल अघि बढाइनेछ ।<br />
ड्ड तत्काल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र कार्यान्वयन निकायलाई आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी संस्थागत संरचनालाई पूर्णता दिइनेछ ।<br />
ड्ड प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा दुई स्थानमा स्रोतकेन्द्रहरु स्थापना गरिने छ । प्रत्येक गाविसमा एक जना इन्जिनियर, एक जना सामाजिक परिचालक र एकजना तालिम प्राप्त निर्माण कर्मीको व्यवस्था गरिनेछ ।<br />
ड्ड भवन विहीन अवस्थामा रहेका राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको आवास तथा कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सेनाको मुख्यालय, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन, निर्वाचन आयोग लगायत महत्वपूर्ण सरकारी निकायहरुको निर्माण प्रकृया तत्काल थालिने छ ।<br />
 <br />
१२) पीडितका लागि भोलि वा हुँदैछ भन्ने शब्द कर्णप्रिय हुन्न भन्ने म राम्रैसँग महसुस गर्छु । तर क्षतिग्रस्त झण्डै ८ लाख निजी घर, सामुदायिक संरचना, पुरातात्विक महत्वका धरोहरहरु हाम्रो हतारोले एकै चोटि, जादुमयी ढंगले निर्माण सम्पन्न हुन्छ भनियो भने गलत हुन्छ । यसमा प्राथमिकता निश्चितरूपमा तोकिन्छ । विपन्न, पाका र एकल महिला÷बालबालिका रहेका घरपरिवारहरु प्राथमिकताको सूचीको सिरानमा रहुन् भन्ने मेरो निर्देशन रहन्छ । पुनर्निर्माण अभियानलाई पाँच वर्ष छुट्याउनुको अर्थ पनि त्यही नै हो । तसर्थ, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समग्र पुनर्निर्माण कार्यको कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउँछ, म सबैलाई आश्वस्त रहन आग्रह गर्दछु ।<br />
 <br />
१३) केही अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आजभोलि नेपालको संक्रमणकालीन अवस्थालाई लिएर मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको बारेमा चर्चा हुने गरेको मैले पनि सुनेको छु । अधिकार प्राप्तिको संघर्षमा अनेक चरण पार गर्दै हामी आजको दिनमा आइपुगेका हौं । कानुनी वा प्रतिबन्धित, सशक्त वा सामान्य, हिंसात्मक वा शान्तिपूर्ण विभिन्न प्रकृतिका द्वन्द्व र आन्दोलनबाट गुज्रिएर नै नेपाली समाज आजको दिनमा आइपुगेको हो । हिंसात्मक द्वन्द्व सामन्ती तानाशाहीकरणतर्फका प्रयासहरु र तिनको प्रतिवाद एवं गहन आवश्यकताका बीचबाट द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि शान्ति प्रक्रियाको जटिलता र जिम्मेवारी बोधबाट गुज्रिएर हामी यहाँ आइपुगेका हौं भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन । संक्रमणकाल, संक्रमणकालीन सत्ता सञ्चालन र संक्रमणकालीन न्याय संपादनका क्रममा अनुभवका न्यूनता र कतिपय कमी पनि रहेका हुन सक्छन् । तर कसैले स्वच्छ वातावरण बन्दै गरेको बेला, मौसम धमिलिएको समयको निस्सासिंदो कुनै घटनालाई उप्काएर मानवअधिकार, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायप्रतिको हाम्रो निष्ठामा प्रहार गर्छ भने त्यो स्वीकार्य हुन्न । म दाबीका साथ भन्छु, नेपाली समाज र हाम्रो न्याय प्रणाली २०० वर्ष अघिको समयको जस्तो छैन । आजका विकसित मुलुकहरु जो लोकतन्त्र र मानवअधिकारको चर्चा बढी नै गर्छन्, ती समाज पनि सुगौली सन्धिको अघिको नेपाली समाजभन्दा धेरै उम्दा थिएनन् ।<br />
 <br />
१४) केही समय अघि मैले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीसँग आप्mनै कार्यकक्षमा विमर्श गरें । हाम्रो देशको मानवअधिकारको अवस्था, हाम्रो आर्थिक सामाजिक स्थिति, हाम्रो संविधानले कबुल गरेको मौलिक हक र आजका विकसित समाजले बहाल गरेको मानवअधिकारको तुलनात्मक अध्ययन गर्न आग्रह गरें । हाम्रा संवैधानिक आयोगहरु न सरकारका मातहतका नियन्त्रित निकाय हुन् न त सरकारको समानान्तर । उनीहरु राज्यको सम्बन्धित क्षेत्रका विशिष्ट निकाय हुन् । राष्ट्रको स्वाभिमान विश्वसामु उँचो राख्न एउटा कार्यकारी प्रमुखको जति भूमिका हुन्छ, संवैधानिक अङ्गको पनि त्यत्ति नै हुन्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु । मैले भनेको थिएँ– मानवअधिकारका प्रत्येक दफामा ५०÷५५ वर्षदेखिको राजनीतिक आन्दोलनमा मैले बगाएको पसिना, पीडा र आँसु पनि मिसिएको छ । सरकार प्रमुखको नाताले म भन्छु– नेपाल सरकारको मानवअधिकार प्रतिको प्रतिबद्धतामा कसैले औंला नउठाए हुन्छ ।<br />
 <br />
१५६) मैले पदभार सम्हालेपछिकोे पहिलो सम्बोधनमा भनेको थिएँ– हामी छिमेकी भारत र चीन लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारमा पारस्परिक समानता र हितको नीति अनुरूप सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं । हाम्रो राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको मूलतत्व हाम्रा आधारभूत राष्ट्रिय हितहरूको संरक्षण र पक्षपोषण हो । रोटी–वेटी वा भृकुटी–अरनिकोको नाम मात्रै आजको दिनमा हाम्रा सम्बन्धका आधारलाई स्पष्ट पार्न पर्याप्त हुन्न भन्ने लागेर नै  मैले आधारभूत राष्ट्रहितको सन्दर्भमा सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई हाम्रा पाँच अडानका रूपमा चर्चा गर्ने गरेको छु । पञ्चशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको चर्चा गर्दा पारस्परिक लाभ, आपसी सम्मान, एक अर्काका मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिलाई जोड दिने गरेकोे छु । “छिमेकी पहिला”को नीति भनौं या बहुउद्देशीय, मूलतः त्रिदेशीय सहयोग कोरिडर, यही असल छिमेकीपनमा अड्छ भन्ने म ठान्दछु । छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुसँग मात्रै हैन, दक्षिण एसिया, एसिया र सिंगो विश्वसँग हामी यही नीति अनुरूप सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं । सरकार प्रमुखको हैसियतमा म फेरि स्पष्ट पार्छु– नेपालका कोही पनि शत्रु छैनन् । हाम्रो कुनैपनि देशप्रति कटुता या दुर्भाव छैन । हामी चाहन्छौं, अरुहरुले पनि हाम्रो मैत्रीपूर्ण सद्भाव तथा हाम्रो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिको सम्मान गरुन् ।<br />
 <br />
१६) मलाई लाग्छ, राजनीतिककर्मीले मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासको सपना बोल्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वबाट इच्छाशक्ति जगाइदिने हो भने, मलाई विश्वास छ, हामीसँग रहेको जनशक्ति हामीले देख्ने सपनालाई व्यवहारमा उतार्न सक्षम छ ।  नयाँ वर्षको पहिलो दिन आज म आर्थिक–सामाजिक समृद्धिका केही पक्ष चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु । यद्यपि यसै महिनाभित्र सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र त्यसलाई कार्यान्वन गर्न जेठ १५ भित्र प्रस्तुत हुने बजेटले हाम्रा सपनालाई थप ठोस रूपमा प्रस्तुत गर्ने नै छ ।<br />
 <br />
१७) चीन भ्रमणको क्रममा मैले बोआओ फोरमलाई सम्बोधन गर्ने मौका पाएँ । मैले सम्बोधनको क्रममा भनेको थिएँ– यदि कुनै एसियाली मुलुक पछि परेमा, शान्ति र समृद्धिको एसियाली सपना भड्खालोमा पर्नेछ । गल्ती नगरौं, संगै हिड्न नसके एसियाको दिगो विकास पाखा लाग्नेछ । संगै हिड्न नसक्दा, हाम्रा साझा सपना सपनामै सीमित रहने छन् । मैले भनेको थिएँ– गल्ती नगरौं, गरिबी र शान्ति सँगसँगै रहनै सक्दैन । र, सहकार्यको उचाइमा नै हाम्रो भविष्य छ । आज म, आप्mना देशवासीलाई भन्न चाहन्छु– एसियाली रंगमञ्चमा हाम्रो उचाइ त्यतिखेर देखिन्छ, जब हाम्रो आर्थिक सामाजिक विकासले उचाइ लिन्छ । बालियो आर्थिक विकासको जगमा खडा हुने राष्ट्रिय भावले मात्र े हामीलाई उचाइमा पु¥याउने छ ।समृद्धिको उचाइ नै तपाई हाम्रो सपना हुनुपर्छ ।<br />
 <br />
१८) मित्र राष्ट्र चीनसँग हालै सम्पन्न यातायात पारबहन संझौताले एउटा मात्र छिमेकीमाथि निर्भर हाम्रो देश, अब सही अर्थमा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रमा रूपान्तरित भएको छ । चलनचल्तीमा अंग्रेजी शब्द “ल्याण्डलक्ड” भनिएको हाम्रो मुलुकसँग अब दुबै छिमेकी मित्रराष्ट्र हुँदै अन्य मित्रराष्ट्रसँग समेत<br />
भूसम्बन्ध (ल्याण्डलिंक्ड) स्थापित भएको छ । छिमेकी मित्रराष्ट्रहरु भारत र चीनसँग भएका सहमति संझौताका आधारमा हामीलाई पूर्वाधार निर्माणमा सुगमता प्राप्त हुँदैछ । विकासका लागि अबको योजनामा यातायात र सञ्चारको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ ।<br />
 <br />
१९) मैले गत कात्तिक २९ गते देशवासीलाई सन्देश दिइरहँदा सडक, यातायात र सञ्चारका केही विषय चर्चा गरेको थिएँ । आज म फेरि एकपटक दोह¥याउन चाहन्छु, यातायात सञ्जाल विस्तारमा सरकारले सडक, रेल र हवाइ गरी तीन प्रमुख संरचना निर्माणमा प्राथमिकता दिनेछ ।<br />
क) हुलाकी राजमार्ग र पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग जस्ता पहिले नै सुरु भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका अतिरिक्त रणनीतिक महत्वका सडकहरु, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, किमाथाङ्का–जोगवनी सडक, रसुवागढी–ठोरी सडक, कोरल्ला–बेलहिया (सुनौली) सडक, हिल्सा–कर्णाली राजमार्गको निर्माण हाम्रो प्राथमिकताका परियोजनाहरु हुन् ।।<br />
ख)  तराईमा थालिएको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको अतिरिक्त केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण कार्यमा सरकार लागिपर्छ । प्रत्येक नेपालीलाई आप्mनो जीवनकालमै आप्mनो मुलुकमा आधुनिक रेलबाट सयर गर्न संभव छ भन्ने सपना देख्न म उत्साहित गर्दछु ।<br />
ग) हाम्रो हवाइमार्गलाई समयको माग अनुसार विकास र विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । निर्माणाधीन भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोेन्नति हवाइमार्गसँग जोडिएका हाम्रा योजना हुन् ।<br />
 <br />
२०) ऊर्जा र जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोगका सन्दर्भमा एक वर्षभित्र विद्युत अभाव आधारभूत रूपमा समाप्त पार्न र दुई वर्षभित्र चाहेजति विद्युत खपत गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न हामी ऊर्जामा केन्द्रित हुनैपर्छ । माथिल्लो तामाकोशी लगायत निर्माणाधीन आयोजना तीव्र रफ्तारमा सम्पन्न गर्ने, पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जस्ता साझा लगानी या बाह्य लगानीका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने, बुढीगण्डकी, नलसिंहगाढ, नौमुरे (?) जस्ता प्रस्तावित आयोजनाहरूलाई तत्काल अगाडि बढाउने, नागरिकहरूले गौरव र अपनत्व महसुस गर्ने गरी कुनै ठूलो आयोजना आम जनताको सहभागिता र स्वदेशी स्रोतबाट सम्पन्न गर्ने, बालुवामा पानी हाले जस्तै उपभोगमा सकिइरहेको रेमिट्यान्सलाई सदुपयोग गर्न त्यसैमाथि आधारित एक आकर्षक जलविद्युत परियोजना अगाडि बढाउने र निर्माणसँगै प्रसारण विस्तारमा ध्यान दिने सरकारको योजना छ । सौर्य, वायु, जैविक लगायत वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा पनि मेरो ध्यान छ । विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोग विस्तार गरेर फोसिल इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउनु र वातावरणीय प्रदूषणलाई हामीले कम गर्नुपर्छ।<br />
 <br />
२१) कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउने मुख्य चुनौती छ । यसका लागि सुनकोशी–कमला–वागमती, कालीगण्डकी–तिनाउ, राप्ती–सुराइ, भेरी–बबई डाइभर्सन जस्ता सिंचाइ आयोजना अगाडि बढाएर तराईमा हरित क्रान्तिलाई तीव्र पारिने छ । सहकारी, सामूहिक या साझेदारी ढाँचामा खेती गर्न प्रेरित गरिने छ । श्रमप्रति आस्था जगाउँदै कृषि कार्यलाई सम्मानित र आयमूलक पेसामा बदल्न सरकारले गर्नुपर्ने प्रोत्साहन गर्नेछ । मल, बिउ, प्रविधि, उत्पादनका मूल्य लगायत किसानका आवाजहरूको संबोधन हुनेछ ।<br />
 <br />
२२) सञ्चार सञ्जालको लागि दुई छिमेकीसँग अप्टिकल फाइवर, ब्रोड व्याण्ड इन्टरनेट सेवा मार्फत हेभी डेटा प्रसारण अब संभव हुनेछ । इ–कमर्स, इ–गवरनेन्स या डिजिटल नेपाल भनिने गरिएको विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोवार र छरितो प्रशासन हाम्रो प्राथमिकतामा रहनेछ ।<br />
 <br />
२३) आर्थिक विकासबाट समृद्धि हामीले भन्दै आएका छौं । दिगो समृद्धिका निश्चित आधार छन् भन्ने म ठान्दछु । देशका जाँगरिला युवाले प्रवासको रोजगारीबाट आर्जन गरेको रेमिट्यान्स र त्यसमा आधारित उपभोग आधारित समृद्धि हाम्रो लक्ष हैन । हाम्रो लक्ष भनेको आत्मनिर्भतामा आधारित समृद्धि हो । आर्थिकरूपमा सबल नागरिकहरुले मात्रै सही अर्थमा अधिकारको उपयोग गर्न सक्छन् । राष्ट्रप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्छन् । यसका लागि हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप सार्वजनिक–सहकारी– र निजी क्षेत्र आधारित अर्थतन्त्रको सन्तुलित विकास हुनुपर्छ । लगानी र प्रतिफल दुबैमा जनताको पहुँच हुनुपर्छ । यसैका माध्यमबाट विद्यमान असन्तुलित उत्पादन सम्बन्ध फेरिन्छ । राज्यको सहजीकरणमा धनीलाई धनी हुन नरोक्ने, तर धनी र विपन्न बीचको आम्दानीको खाडललाई साँघुरो पार्दै लैजान सकिन्छ । यस सन्दर्भमा हामीले जनताको लागानीमा जलविद्युत जस्ता विषयलाई जोड दिनेछौं ।<br />
 <br />
२४) मलाई लाग्छ, आयुको हिसाबले मानिसलाई ३ खण्डमा विभक्त गर्न सकिन्छ – बाल्यकाल, सक्रिय उमेर र वार्धक्य । पहिलोलाई सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान हक दिनुपर्छ । सरकारका आगामी नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयहरुमा केही ठोस नयाँ योजनाहरु प्रस्तुत गर्ने मैले सोचेको छु । यसले सक्रिय उमेर समूहमा रोजगारीमा सामेल हुन सहज गर्छ । उचित ज्याला र उच्च उत्पादकत्वको माध्यमबाट क्रियाशील युवा उमेरलाई सम्मानजनक श्रम र सुखी जीवन दिन सकिन्छ । वार्धक्यमा सक्रिय उमेरमा आफैंले जम्मा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषका माध्यमबाट आजीवन पेन्सनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । कतिलाई लाग्छ, के यो संभव छ ? मेरो प्रश्न छ, हामी जस्तै आय समूह भएका मुलुकहरु यही प्रकृयाबाट कल्याणकारी राज्यमा रूपान्तरित भए भने हामीकहाँ किन संभव हुन्न ?<br />
 <br />
२५) हाम्रा विज्ञहरुले दिनु भएको आँटका आधारमा आगामी एक वर्षभित्र केही आधारभूत विषयमा आत्मनिर्भर हुने छौं भन्नेमा म आशावादी छु । केही आधारभूत खाद्यबस्तु, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र ऊर्जामा आत्मनिर्भरता मेरा प्राथमिकता क्षेत्र हुन् । आधारभूत खाद्यवस्तु भन्नाले हाम्रा दैनानुदिन प्रयोगमा आउने खाद्यबस्तु हुन् । उपकरण, औषधि र सेवा सहितको स्वास्थ्य आत्मनिर्भर हुने आधारभूत स्वास्थ्यसेवा हो । ऊर्जाको साधनमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौं, घरायसी प्रयोगका ऊर्जामा त हामी छोटो अवधिमै पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्नेछौं ।<br />
 <br />
२६)  जसले सपना देख्न छोड्छ, त्यसको प्रगतिको विराम त्यहीं लाग्छ। मैले देखेको सपना रेट्रोफिटिङमा अडेको गाउँ, बस्ती र शहर हैन– सुविधायुक्त स्मार्ट सिटी हो । मैले हाम्रा योजनाविदहरुलाई दर्जनभन्दा माथि स्मार्ट सिटी, र आधुनिक नेपालको राजधानी भन्न लायक काठमाडौंको नक्सा कोर्न आग्रह गरेको छु । हाम्रा यी सपना, विस्तृतरूपमा सरकारको भावी नीति तथा कार्यक्रमले बोल्नेछ । र, त्यो सपनालाई मूर्तता दिन नयाँ बजेट निःसन्देह माध्यम हुनेछ ।<br />
 <br />
२७) लोकतन्त्रका लागि चार जना प्रातःस्मरणीय सहिदहरूले हाँसीहाँसी मृत्यु अँगालेको ७५ वर्षपछि संविधान घोषणा भएको छ । अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन आधारभूतरूपले टुङ्गिएको छ । तर एउटा पीडाले तपाईंहरूलाई जस्तै मलाई पनि भित्रभित्रै पोल्छ– मुलुकमा यति ठूला राजनीतिक परिवर्तन आए तर जनताको दुःख उस्तै छ । सबै राजनीतिक दल र मित्रहरूलाई म आग्रह गर्छु– अब राष्ट्रको हित र जनताको समृद्धिको लक्षमा केन्द्रित बनौं । प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन र सरकारका विषय लोकतन्त्रका चरित्र नै हुन्, ती हुँदै रहन्छन् । तर राष्ट्रको समृद्धि र जनताको श्रीवृद्धि भने स्थायी र साझा विषय हुन् । परिस्थिति फेरिन्छ । सन्दर्भहरु फेरिन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वले तदनुरुप नै आफूलाई परिमार्जन गरी अद्यावधिक र समयानुकूल नेतृत्व दिन सक्षम तुल्याउनुपर्छ । दलहरू बढी आत्मकेन्द्रित भए र आन्दोलनको धरातललाई राजनीतिक नेतृत्वले दिनुपर्ने ध्यान दिन सकेनन् भन्ने जनताका गुनासा मननीय छन् भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले अब नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्ने बेला भइसक्यो । हामी मिलेर मात्रै संविधान निर्माण संभव भएको थियो । यसको कार्यान्वयनका लागि पनि वृहत्तर राष्ट्रिय समझदारी आवश्यक छ  वर्तमान सरकारका तर्फबाट म पुनः  सहमतिका लागि सकारात्मक योगदान गर्न सबैलाई आह्वान गर्छु ।<br />
 <br />
सुन्दर, शान्त र संमृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबै देशवासीमा पुनः एकपटक सम्बत् २०७३ को हार्दिक मंगलमय शुभकाना १<br />
 <br />
धन्यवाद !<br />
३० चैत २०७२<br />
अप्रिल १२, २०१६</p>

२८ चैत, काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले  नेपाललाई कायापलट गरी दक्षिण एसियामै नमूना देश बनाउने मास्टर प्लान सार्वजनिक गरेका छन् ।

शनिबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले पार्टी, देश र विदेश र भावी योजना समेटेर १२ पृष्ठ लामो मास्टर प्लान सार्वजनिक गरेका हुन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीको छैटौं बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको पूर्ण पाठः

प्रिय कमरेडहरू !

केन्द्रीय कमिटीको छैटौं बैठकमा उपस्थित सबै कमरेडहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु । राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न असामान्य चुनौतीलाई चिर्दै राष्ट्रलाई सही दिशावोध गर्न पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्ने आवश्यकताका कारण बैठक आयोजनामा केही बिलम्ब भएको यथार्थलाई कमरेडहरूले अनुभूत गर्नुभएकै छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

हाम्रो इतिहासकै सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिघटनामध्ये एकको रूपमा रहेको नेपालको संविधान घोषणाले नयाँ युगको आरम्भ गरेको छ । संविधान घोषणासँगै राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ र अग्रगामी परिवर्तन आएको छ । राजनीतिक शक्तिसन्तुलन बदलिएको छ । हाम्रो पार्टी सरकार र राज्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित भएको छ र पार्टीका सामु अवसर र चुनौतीहरूका नयाँ शृङ्खला खडा भएका छन् । अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलनको चरण सापेक्षित रूपमा पूरा भएर सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका दिशामा केन्द्रित हुने नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको वर्तमान परिस्थितिले हाम्रो कार्यदिशालाई समेत प्रभावित गरेको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा हाम्रो कार्यदिशा र दायित्वलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नु पर्ने आवश्यकता उत्पन्न भएको छ । यी र यस्तै विशेष दायित्वका साथ हामी बैठकमा उपस्थित भएका छौं । कमरेडहरूलाई यस्ता प्रश्नहरूमा गहन, रचनात्मक र परिणाममुखी छलफलका साथ निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गर्दै यिनै बिषयमा केन्द्रित रहेर परिवर्तित परिस्थितिका मुख्य प्रवृत्तिहरू, हामीले अवलम्बन गर्नु पर्ने कार्यदिशा तथा हाम्रा राजनीतिक/वैचारिक र सङ्गठनात्मक कामहरूमा केही विश्लेषण र प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

१. संविधानको घोषणाः ऐतिहासिक उपलव्धि
गतः २०७२ साल साउन १०–१२ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको पाँचौं बैठकले ‘संविधान बन्न नदिन भइरहेको दृष्यअदृष्य अनेकौं गतिविधि’ प्रति सजग हुँदै ‘सबै बाधाहरूलाई पञ्छाउँदै संविधान जारी गर्न र आन्दोलनका उपलब्धिलाई रक्षा एवं सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न’ पार्टीले नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिका खेल्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकमा विश्लेषण गरिएजस्तै साउनदेखि असौजसम्मको अवधिमा संविधान निर्माण हुन नदिन आन्तरिक र वाह्य प्रतिकूलताहरू तीव्र रूपमा प्रकट भए । पहिलेदेखि नै अशान्त बनाइएको तराई–मधेस साउन ३१ गतेदेखि मधेसी मोर्चाले गरेको अनिश्चितकालीन बन्द–हडतालले असामान्य रूपमा अस्तव्यस्त भयो । उत्तेजना फैलाउने, सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने र हिंसा निम्त्याउने योजनावद्ध गतिविधिका कारण (संविधान जारी हुुनु पूर्व) ४५ जना नागरिक र सुरक्षाकर्मीहरूको हत्या हुने, सयौंको सङ्ख्यामा घाइते हुने र सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको ठूलो क्षति हुने दुःखद स्थिति सिर्जना भयो । सीमाङ्कन विवादलाई बहाना बनाइए पनि खासमा यी सबै गतिविधिहरू संविधान बन्न नदिने र राष्ट्रलाई अन्त्यहीन द्वन्द्वतिर धकेल्ने षडयन्त्रका शृङ्खला थिए । आन्तरिक र वाह्य दबाब थेग्न नसकेर १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता कतिपय दल र नेताहरू समेत संविधान निर्माणलाई ढिलाइ गर्नुपर्छ कि भन्ने द्विविधामा पुग्ने र कतिपय त यस अभिभाराबाट विचलित हुनेसम्मको अवस्था देखा पर्यो ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा नेकपा (एमाले) ले यथाशीघ्र संविधान जारी गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा दृढतापूर्वक उभिदै प्रभावकारी, नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिका खेल्यो । वार्ताका माध्यमबाट मधेसी मोर्चालाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा फर्काउने प्रयाश जारी राख्दै संविधानसभाभित्रका बाँकी सबै दलहरूलाई एकजुट बनाउन पार्टीले निर्णायक अग्रसरता लियो । छिमेकी राष्ट्रहरूलाई संविधान निर्माण प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट पार्ने, कतिपयमा व्याप्त भ्रमलाई चिर्ने र वातावरणलाई अनुकूल बनाउने प्रयोजनका लागि कुटनीतिक पहललाई तीव्रता दियो । संविधान निर्माणमा बिलम्ब गर्ने र संविधान बन्न नदिन भइरहेका कुचेष्टा एवम् संविधान नबन्दा राष्ट्रका सामु उत्पन्न हुने भीषण चुनौतीलाई वेवास्ता गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरूको आलोचना गर्दै पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेस नेतृत्वमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्यो । यी प्रयाशहरू सरकार परिवर्तनमा केन्द्रित थिएनन्, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई मिसनबाट विचलित हुन नदिने उद्देश्यमाथि आधारित आवश्यक कदम थिए ।

१६ बुँदे सहमतिमा प्रदेशहरूको सङ्ख्या निश्चित गर्ने, तर सीमाङ्कनको बिषय संवैधानिक आयोगका माध्यमबाट टुङ्गो लगाउने समझदारी गरिएको थियो । सीमाङ्कन जस्तो जटिल बिषयलाई परिपक्व ढङ्गले समाधान गर्ने यो प्रस्ताव आफैमा अनुचित थिएन, तर परिस्थिति फरक ढङ्गले विकसित भयो । मुख्य दलहरूबीच समझदारी कायम राखेर संविधान जारी गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेशहरूको सीमा निर्धारण गर्नै पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । सङ्ख्या र सीमाको बिषयलाई लिएर केही प्रश्न र असन्तुष्टि देखा परेका छन्, तर संविधानमा सीमाङ्कनलाई लचिलो र परिवर्तनशील बिषयका रूपमा ग्रहण गर्दै आयोगका माध्यमबाट पुनरावलोकन गर्न सकिने ढोका खुल्लै राखिएको छ ।

सबै प्रतिकूलताहरूलाई चिर्दै संविधानसभाले भदौ ३० गते अत्यधिक बहुमतबाट संविधान पारित गर्यो । करिब ९० प्रतिशत सभासद्हरूले हस्ताक्षर गरेर संविधानसभा अध्यक्षबाट प्रमाणीकरण गर्ने काम भयो । असौज ३ गते औपचारिक समारोहकाबीच राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधान घोषणा भयो । संविधानको घोषणासँगै आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमार्फत् लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको ७० बर्ष लामो चाहना पूरा भएको छ । जनताले विभिन्न सङ्घर्ष, आन्दोलन र क्रान्तिमार्फत् प्राप्त गरेका गणतन्त्र, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, समावेशी र सहभागितामूलक शासन व्यवस्था, सङ्घीयता, सामाजिक न्याय र धर्मनिरपेक्षता जस्ता मूल्यवान उपलव्धिहरू संस्थागत भएका छन् । यसरी झण्डै ८० बर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको लोकतन्त्र र अधिकार प्राप्तिको चरण आधारभूत रूपले सम्पन्न भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वलाई समाप्त पार्न सुुरु भएको शान्ति प्रक्रिया मूलभूत रूपमा सम्पन्न भएको छ र झण्डै एक दशक अगाडिदेखि कायम विशेष राजनीतिक सङ्क्रमणकाल पनि मूलतः समाप्त भएको छ ।

हाम्रो पार्टीले नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट संविधान निर्माण गर्ने बिषयलाई सर्वोच्च प्राथमिकताको कार्यभार निर्धारण गरेको थियो । महाधिवेशन सम्पन्न भएको चौध महिनाभित्रै हामीले उक्त अभिभारालाई सफलतापूवर्क पूरा गरेका छौं । संविधानको घोषणासँगै २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट प्राप्त उपलव्धिहरू वैधानिक रूपमा संस्थागत र सुदृढ भएका छन् ।सबै खाले अतिवादविरुद्धका वैचारिक/राजनीतिक सङ्घर्षका क्रममा अगाडि सारिएका शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकता लगायतका मान्यता संस्थागत भएका छन् । क्रान्ति हुने तर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसकिने विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिकेर परिवर्तनलाई नयाँ उचाइमा उठाउन सकिएको छ । सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादक शक्तिको विकास र बलियो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादलाई सुदृढ गर्ने र समाजवादका पृष्ठभूमि तयार गर्ने अनुकूल वातावरण निर्माण भएको छ ।

संविधान निर्माणमा हाम्रो पार्टीको असाधारण र निर्णायक भूमिका सिङ्गो राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत प्रशंसित भएको छ । सङ्ख्यात्मक हिसाबले हाम्रो पार्टी संविधानसभामा दोस्रो शक्तिका रूपमा थियो । तर सही नीतिहरू, सक्रिय पहलकदमी, पार्टी नेतृत्वबीच असाधारण एकता, सिङ्गो पार्टीको एउटै लय र पार्टी संसदीय दलको अभूतपूर्व समझदारीका बलमा पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ । हामीले आवश्यकता अनुसार संवाद र दबाब दुबै उपायहरू अवलम्बन गरेका छौं । संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्हरूलाई संविधान निर्माणको अभियानमा एकतावद्ध बनाएका छौं र अनेकौं आन्तरिक एवम् वाह्य प्रतिकूलता, अवरोध र दबाबको सामना गर्न अन्य दलहरूलाई सहमत गराएका छौं । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहनुभएका कमरेड सुवासचन्द्र नेम्बाङले संविधान निर्माणको समग्र प्रक्रियामा असाधारण र दृढ भूमिका खेल्नुभएको छ ।

भूमिकाका दृष्टिले मात्रै होइन, संविधानलाई जनमुखी, प्रगतिशील, सामाजिक न्याययुक्त, समावेशी र समाजवाद–उन्मुख बनाउन पनि पार्टीको मुख्य भूमिका रहेको छ । संविधानसभाभित्र यथास्थितिवादी र नवउदारवादी प्रवृत्तिको उल्लेख्य प्रभाव, उग्रवाम र सङ्कीर्ण सोचहरूको गहिरो असर, कतिपय अनुदारवादी–दक्षिणपन्थी विचार–प्रवृत्ति एवम् साम्प्रदायिक र क्षेत्रीयतावादी सङ्कीर्ण सोचहरू सक्रिय रहेको पृष्ठभूमिमा संविधानलाई यस स्वरूपमा जारी गर्न सक्नु सामान्य उपलव्धि होइन । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताका दृष्टिले हाम्रो संविधान उत्कृष्ट रहेको छ र यस्तो निष्कर्ष अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत रहेको छ ।

नेपालको संविधान उच्चतम लोकतान्त्रिक विधि र अभ्यासद्वारा निर्माण भएको छ । संविधानसभा जस्तो उच्च लोकतान्त्रिक र जननिर्वाचित निकायबाट संविधान निर्माण गरिएको छ, जुन संविधानसभाको बनौट स्वयंमा समावेशिता र सहभागितामूलक संरचनाको उत्कृष्ट नमूना थियो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ७५ प्रतिशत भन्दा बढी मतदाता सहभागी थिए । संविधान निर्माणको आरम्भ नै पहिलो संविधानसभाका सभासद्हरूले जनताबीच गएर सङ्कलन गरेका लाखौं सुझावहरूमाथि आधारित थियो भने दोस्रो संविधानसभाबाट तयार भएको संविधानको मस्यौदालाई पनि जनताको बीचमा सुझावका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसक्रममा प्राप्त सुझावहरूका आधारमा मस्यौदालाई थप परिष्कृत गरिएको थियो । संविधान निर्माणमा सभामा तत्काल कायम रहेका ५९७ सदस्यमध्ये ५३७ सदस्यको सक्रिय सहभागिता थियो । यसरी उच्चतम लोकतान्त्रिक अभ्यासको माध्यमबाट जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताको संविधान निर्माण गरिएको छ ।

संविधानसभाबाट संविधान पारित भइसकेपछि यसलाई घोषणा हुन नदिन वाह्य र आन्तरिक चलखेलहरू जस्तो अशोभनीय ढङ्गले प्रकट भए, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा आफ्ना समस्याहरूको समाधान आफै गर्न पाउने नैसर्गिक हकका विरुद्धमा थिए । भिन्नभिन्न दर्शन, पृष्ठभूमि र उद्देश्य बोकेका ३१ दलको उपस्थिति, अत्यन्त विविधतायुक्त वहुलवादी समाज तथा भिन्नभिन्न समुदायका पृथक आकाङ्क्षाहरूलाई संयोजन गर्ने क्रममा संविधानसभाका सबै पक्षबीच सबै बिषयमा सर्वसम्मति हुन नसक्नु स्वाभाविकै थियो । सर्वसम्मतिको खोजी गर्ने क्रममा समयसीमा बढाउँदै लगेर पनि अघिल्लो संविधानसभा विघटन भएको अवस्था र दोस्रो संविधानसभाले पनि निर्धारित एक बर्षको समयसीमा नाघिसकेको परिप्रेक्ष्यमा अधिकतम सहमतिबाट संविधान निर्माण गर्नु बिल्कुल लोकतान्त्रिक थियो । तर आफ्ना अनुचित हठ पूरा नभएको आवेगमा संविधान नै बन्न नदिनु र त्यसका लागि मुलुकलाई अशान्ति र अराजकताको बन्धक बनाउनु कुनै पनि अर्थमा जायज हुन सक्दैनथ्यो । अझ त्यसैलाई बहाना बनाएर, सार्वभौम संविधानसभाले संविधान पारित गरिसकेपछि, अन्तिम समयमा आएर संविधान घोषणा हुन नदिने गरी भएका आन्तरिक र वाह्य दबाबहरू अनुचित र सार्वभौम जनप्रतिनिधि निकायको अपमानका बिषय थिए । सबै प्रतिकूलतालाई चिर्दै संविधान जारी गरेर संविधानसभाले नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्तालाई अझ सुदृढ बनाएको छ ।

नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटी संविधान घोषणालाई ऐतिहासिक उपलव्धिका रूपमा स्वागत गर्दै संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने पार्टीको सम्पूर्ण नेतृत्व, तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष, सबै सभासद्हरू, संविधान निर्माणमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने सबै दलहरू र सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई हार्दिक बधाइ तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्दै यसले परिलक्षित गरेको लोकतान्त्रिक, शान्त, न्यायपूर्ण, एकतावद्ध र समृद्ध नेपाल निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने सङ्कल्प गर्दछ ।

२. भारतीय नाकाबन्दी र राष्ट्रिय स्वाभिमानको बिषय
एउटा सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले नेपालले लोकतान्त्रिक विधिबाट जनमुखी संविधान निर्माण गर्दा नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय र कठोर स्थितिको सामना गर्नु पर्ने स्थिति अप्रत्यासित, बिडम्बनापूर्ण र सर्वथा अनुचित थियो । तर संविधान घोषणापछिको झण्डै पाँच महिनाको अवधि हामीले यस्तै पीडाबाट गुज्रिनुपर्यो ।

नेपालको संविधान घोषणा भएको ऐतिहासिक क्षणलाई ‘नोटिस’ मात्रै गरेको भारत सरकारबाट भोलिपल्टदेखि नै अघोषित नाकाबन्दी सुरु भयो । नेपाली जनजीवन आक्रान्त र अत्यन्त आहत बन्न पुग्यो । अत्यन्त संवेदनशील र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा समेत प्रदर्शनका लागि निषेध गरिएको सीमारेखा (दसगजा क्षेत्र) बाट सुनियोजित ढङ्गले विरोध प्रदर्शन, धर्ना र नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि साङ्घातिक हमलाहरू भए । डिजल, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यास मात्रै होइन, औषधि जस्ता जीवनरक्षक वस्तुहरू आयातमा समेत अवरोध सिर्जना गरिएको यो घटना भूपरिवेष्ठित मुलुकका रूपमा नेपालले प्राप्त गर्ने पारवहन हक, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र सार्क बडापत्रको भावना, द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता र दुई देशका जनताबीचको युगौं पुरानो मित्रता र सद्भावका विरुद्ध थियो ।

नाकाबन्दीबाट सिर्जित आर्थिक र मानवीय क्षतिको सम्पूर्ण विवरण आइसकेको छैन । तर यसले गतः बैशाखको विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको भन्दा कैयौं गुना बढी आर्थिक क्षति पु¥याएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको आर्थिक विकास बर्षौ पछाडि धकेलिएको छ । यसले निम्त्याएका मानवीय र सामाजिक असरहरूलाई समाप्त पार्न निकै लामो प्रयाश गर्नु पर्ने भएको छ ।

संविधान निर्माण कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक मामला र सम्पूर्ण रूपमा उसको स्वतन्त्र निर्णयको बिषय हो । संविधान स्वयंमा गतिशील बिषय हो र अभ्यास, अनुभव र जनचाहना अनुरूप निरन्तर परिमार्जन र समृद्ध हुँदै जानु लोकतान्त्रिक संविधानको चरित्र हो । सङ्घीयता पनि स्वयंमा गतिशील बिषय हो र कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा यसले परिपक्वता, व्यवहारिकता र स्थायीत्व ग्रहण गर्दै जान्छ । नेपालको संविधानले यी दुबै पक्षमा पर्याप्त गतिशीलता र लचकता अवलम्बन गरेको छ । आफ्ना अनुभवहरूमाथि आधारित मित्र राष्ट्रहरूका सुझावलाई स्वाभाविकै ठान्न सकिएला । तर कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक मामलामा अनुचित चासो र हस्तक्षेप भने बाञ्छनीय र ग्राह्य हुन सक्दैन ।

राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई चुनौती दिने नाकाबन्दीका विरुद्ध सिङ्गो नेपाल राष्ट्र एकतावद्ध भयो । अत्यन्त कष्टका बीचमा पनि जनताले अभूतपूर्व एकता, सुझबुझ र स्वाभीमान प्रकट गरे र राष्ट्रिय हितका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन सरकार, दलहरू र नेतृत्वलाई उर्जा प्रदान गरिरहे । इतिहासको यस कष्टपूर्ण क्षणमा प्रकट भएको राष्ट्रको एकता र जनताको देशभक्तिपूर्ण भावना स्वाधीन, सबल र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अभियानमा एउटा अमूल्य पुँजीका रूपमा सधैभरि स्मरणीय रहनेछ ।

नाकाबन्दीका कारण सिर्जित समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक र राजनीतिक पहललाई तीव्र पारियो । सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा संविधान निर्माण लगायत आफ्ना समस्याहरूको समाधान गर्ने नेपालको नैसर्गिक अधिकारको दृढ पक्षपोषण गर्दै हामीले संविधान निर्माणको लोकतान्त्रिक विधि र यसको समावेशी तथा अग्रगामी अन्तरवस्तुका बारेमा व्यापक बहस चलायौं, संविधानका बारेमा योजनावद्ध ढङ्गले फैलाएका भ्रमहरूलाई चिर्ने काम ग¥यौं । नाकाबन्दी संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र सार्क चार्टर लगायत अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरूको उल्लङ्घन भएको र यसले नेपालमा गम्भीर मानवीय सङ्कट निम्त्याइरहेको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण ग¥यौं । नेपालको राष्ट्रिय हितबाहेक हाम्रो कुनै प्राथमिकता नरहेको, नेपालको संविधान कसैका विरुद्ध परिलक्षित नभएको, भारतीय संस्थापनको यस्तो व्यवहारले नेपाल र भारतबीचको युगौं पुरानो सम्बन्ध र मित्रतामा गहिरो आँच पु¥याउने र नाकाबन्दीले कसैको पनि राम्रो नगर्ने यथार्थबारे लगातार घच्घच्याइरह्यौं । कष्टपूर्ण ती दिनहरूमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, युरोपेली युनियन, जनवादी गणतन्त्र चीन, जापान, बेलायत, सार्क मुलुकहरू लगायतबाट प्राप्त ऐक्यवद्धता, सहानुभूति र उदारमना सहयोग अविस्मरणीय रह्यो । भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल, वामपन्थी पार्टीहरू लगायत नेपाललाई माया गर्ने सांसदहरू, सञ्चारमाध्यम, सङ्घसंस्था र शुभेच्छुक जनसमुदायले नाकाबन्दी अन्त्य गर्न सरकारमाथि निरन्तर दबाब दिइरहे ।

अन्त्यमा,अन्तर्राष्ट्रिय जगतको व्यापक आलोचना, आफ्नै देशभित्रको चर्को दबाब, ‘मधेस आन्दोलन’ लाई थप लम्ब्याइरहन नसकिने यथार्थबोध आदिका कारण भारत सरकारले आफ्ना नीतिहरूको पुनरावलोकन गर्दै अघोषित नाकाबन्दीलाई अघोषित रूपमै हटायो ।
नेपाल राष्ट्रले झण्डै पाँच महिना व्यहोर्नु परेको पीडा अन्त्य भएको छ र विगतका तिक्तता मेटाएर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने र समयको माग अनुसार नयाँ उचाइमा उठाउने प्रक्रिया आरम्भ भएको छ । यस घटनाले गहिरो पाठ सिकाएको छ । स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको वास्तविक अभ्यास गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने कठिनाइहरूका बारेमा हामी अझ सजग भएका छौं । परनिर्भरता, त्यसमाथि पनि एकतर्फी निर्भरता राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि कति महङ्गो पर्दो रहेछ भन्ने अनुभव हासिल गरेका छौं । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, पारवहन सुविधा र व्यापार सम्बन्धलाई अझ विविधतायुक्त, विकल्पसहितको र सन्तुलित बनाउनु पर्ने आवश्यकतालाई गहिरो गरी वोध गरेका छौं । यस घटनाले तीव्र आर्थिक विकास, सबल अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भरता हासिल गरेर मात्रै राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तालाई सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने यथार्थलाई पुनर्पुष्टि गरेको छ । हाम्रा आगामी कार्यभारहरू यसै दिशातिर परिलक्षित हुनेछन् ।

३. तराई– मधेसमा उत्पन्न समस्या र समाधानका प्रयाशहरू
संविधानका अन्तरवस्तु र निर्माण प्रक्रियाका बारेमा सुरुदेखि नै अव्यवहारिक, गलत र हानीकारक मान्यता बोकेका ‘मधेस केन्द्रित’ दलहरूको मोर्चा ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा’ १६ बुँदे सहमति भएपश्चात् असन्तुष्ट हुँदै संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरियो । सहमति बेगर संविधान निर्माण गर्नै नपाइने र यसका लागि अनुचित मागहरूलाई मान्नै पर्ने हठलाई स्वीकार्न सकिंदैनथ्यो, संविधान बन्न नदिएर मुलुकलाई नै असफलतातिर धकेल्ने योजनालाई सफल हुन दिन सकिंदैनथ्यो । त्यस क्रममा संविधानका अन्तरबस्तु या प्रक्रियामा असहमतिका बिषय मात्रै प्रकट भएनन्, ‘अधिकार’ र ‘माग’ को आवरणमा कतिपय तत्वहरू देशको अखण्डता र अस्तित्वमै आँच पुर्याउने षडयन्त्रमा पनि सङ्लग्न देखिए । संविधानसभा मधेस केन्द्रित दलहरूसँग संवाद कायम राख्दै अधिकतम सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्ने बाटोमा अग्रसर भयो ।

‘मधेसी मोर्चा’ ले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनस्तरमा हुने छलफललाई अवरोध गर्ने असफल प्रयाश ग¥यो । सबै अवरोधलाई छिचोल्दै संविधान बन्ने निश्चित भएसँगै उसले गतः साउन ३१ देखि तराई–मधेसमा अनिश्चितकालीन आम हडताल सुरु ग¥यो । योजनावद्ध रूपमा स्थितिलाई उत्तेजक बनाउने, हिंसात्मक घटना निम्त्याउने, साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने र मुलुकलाई अराजकताको दिशामा धकेल्ने प्रयाश स्वरूप कैलालीको टिकापुरमा जनताको सुरक्षामा खटेका सुरक्षाकर्मी र डेढ बर्षे बालकको क्रूर हत्या गरियो । तराई–मधेसका विभिन्न स्थानमा भएका हिंसात्मक घटनामा परी हालसम्म ६० जना नागरिक र सुरक्षाकर्मीको दुःखद हत्या भएको छ । अस्पताल लगिंदै गरेका बिमारीलाई एम्बुलेन्सबाट निकालेर नृशंस हत्या गर्ने, निषेधित क्षेत्र र निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्दै योजनावद्ध भीडन्त निम्त्याउने, यात्रुवाहक बस र मानव अधिकार आयोगमा गाडीमाथि समेत आक्रमण र तोडफोड गर्ने जस्ता अराजक घटनाहरू भए । आन्दोलनले जनजीवनलाई आक्रान्त तुल्यायो । लाखौं विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्धकारमा धकेलिने, दसौं हजार श्रमिकको रोजीरोटी खोसिने, किसान र साना व्यवसायीहरूको व्यवसाय नष्ट हुने, कलकार्खानाहरू बन्द हुने र देशले अकल्पनीय आर्थिक सङ्कट व्यहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भए ।

समस्या समाधानका लागि सुरुदेखि नै गंभीर प्रयत्नहरू गरिँदै आएको तथ्य सर्वविदितै छ । आफ्नो असहमति कायमै राखेर पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा सम्मिलित हुन मधेसी मोर्चालाई बारम्बार अपिल गरियो । संविधान संशोधनको ढोका खुल्लै रहेको सन्देश प्रवाह गर्दै वार्ताको टेबुलमा आउन र जनतालाई पीडा दिने अनिश्चितकालीन बन्द–हडताल जस्ता आन्दोलनका स्वरूप बदल्न बारम्बार आग्रह गरियो । मधेसी मोर्चाका मागलाई संवोधन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानमा पहिलो संशोधन गरेर राज्यका अङ्गहरूका समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई (थप) सुनिश्चित गर्ने र जनसङ्ख्यालाई मूल र भूगोललाई सहायक आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरियो । प्रस्तावित प्रदेश सीमाङ्कनमा पुनरावलोकन गर्ने राजनीतिक समिति गठन गर्ने निर्णय भयो ।

भारतको बदलिएको नीति र लामो एवम् कष्टपूर्ण आन्दोलनका कारण आजित तराई–मधेसकै जनताको स्वतःस्फूर्त प्रतिवादका कारण माघको तेस्रो सातामा आइपुग्दा ‘मधेस आन्दोलन’ निस्तेज भयो । तर संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहभागी भएर समस्याको सम्मानजनक निकास खोज्न मधेसी मोर्चा तयार भएन । ऊ अझै पनि पहाड र तराईलाई जसरी पनि अलग गर्ने हानीकारक सोच लिएर प्रस्तावित प्रदेश सीमाङ्कनमा पुनरावलोकन गर्न गठन हुने राजनीतिक समितिको कार्यादेश (त्यच्) मै तराई–मधेसमा दुई प्रदेश हुनु पर्ने हठ गरिरहेको छ ।

सामन्ती राज्यसंरचनाका कारण विगतमा समाजमा कायम वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक र अन्य भेदभाव, दमन–उत्पीडन र शोषणलाई सदाका लागि समाप्त पार्नु नै संविधानको मूल मर्म हो । नेपालको संविधानले ‘बहुजातीय,बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि रूपमा एक राष्ट्र हो’ भन्ने सही परिभाषा गरेको छ । सबै खाले विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्दै सार्वभौम समानताको प्रत्याभूति गरेको छ र विगतमा पछाडि परेका समुदायका निम्ति सामाजिक न्याय र विशेष अधिकारको समेत व्यवस्था गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन, राज्यका अङ्गमा ४५ प्रतिशत आरक्षण, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र संवैधानिक मधेसी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग र समावेशी आयोग जस्ता संवैधानिक आयोगहरू तराईवासी– मधेसी समुदाय लगायतका लागि गरिएका विशेष व्यवस्थाहरू हुन् । नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट र सरल पार्दै कोही पनि नेपालीले नागरिकताबाट बञ्चित हुनु नपर्ने सुनिश्चित गरिएको छ । तर संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरिएका यी बिषयहरूलाई अपव्याख्या गर्दै भ्रम छर्ने, विभेद र नागरिकताबिहीन बनाइएको जस्ता आवेगात्मक बिषयहरू उछाल्दै तराईवासी– मधेसी समुदायको भावनाको दोहन गर्ने प्रयाश जारी छ । संविधानसभा निर्वाचनमा तराई–मधेसका कुल निर्वाचन क्षेत्रको १० प्रतिशत स्थान पनि जित्न नसकेका र आफ्ना अवसरवादी, सङ्कीर्ण र गैरजिम्मेवार गतिविधिका कारण जनताबाट अस्वीकृत हुँदै गरेका व्यक्ति÷समूहले जनताका पवित्र भावनालाई आफ्नो सङ्कीर्ण स्वार्थ पूर्तिको माध्यम बनाउने कुरा उचित हुन सक्दैन ।

वास्तवमा, आन्दोलनका नाममा तराई– मधेसका वास्तविक समस्याबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्ने कोशिस भइरहेको छ । जमिनको स्वामित्व, राजनीतिक शक्तिसंरचना र सामाजिक–आर्थिक सम्बन्धमा त्यहाँका कुलीन वर्ग/समुदायको वर्चस्व, त्यहाँ व्याप्त आन्तरिक विभेद, अझै समाप्त हुन नसकेका सामन्ती अवशेषहरू, भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या, महिलामाथि हुने हिंसा, छुवाछुत र जातीय विभेद, भ्रष्टाचार र अनियमितता एवम् शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यून विकास तराई–मधेसका मुख्य समस्याहरू हुन् । तर पञ्चायतदेखि नै सत्ता र सुविधामा रहेको त्यहाँको अभिजात वर्ग यी समस्याहरूलाई उठाउन र समाधानका लागि तराई–मधेसमा सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि तयार छैन । बरु भूमिसुधार, स्थानीय समुदायलाई अधिकारसम्पन्न गर्ने गरी राज्यको पुनर्संरचना, स्थानीय निकाय निर्वाचन र सामाजिक सुधारको विपक्षमा खडा भएर यस वर्गले आफूलाई यथास्थितिवादी र पश्चगामी प्रमाणित गरिरहेको छ ।

तराई–मधेसका समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्ता र संवादको निरन्तर पहल गरिरहेको छ । राजनीतिक समितिको क्षेत्राधिकारलाई अझ स्पष्ट पार्दै र यसमा सबै पक्षको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै तीन महिनाभित्रमा सीमाङ्कनको बिषय टुङ्गो लगाउने र सङ्घीयतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरामा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ । संवादका क्रममा अन्य कुनै बिषय बाँकी भए समाधान गर्दै लैजान सकिनेछ । तर आन्दोलनका नाममा सधैभरि देश र जनतालाई कष्ट पुर्याउने, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने, दुई राष्ट्रियता जस्ता अनुचित बिषयहरू उठाएर सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको आधार कमजोर पार्ने, अराजकताको स्थितिभित्र विखण्डनको बिउ रोप्ने र विखण्डनकारी तत्वहरूलाई खेल्ने भूमि प्रदान गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

हाम्रो पार्टी सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणका ठोस कार्यक्रम लिएर तराई–मधेसमा अझ सक्रियतासाथ परिचालित हुनेछ । काठमाडौं–तराई द्र्रूत मार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार र रेलवे सेवा, निजगढ र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, सुनकोशी–कमला , कालीगण्डकी–तिनाउ, रापती–सुराई, शारदा–दाङ, भेरी–बबई डाइभर्सन जस्ता महत्वपूर्ण सिचाइ आयोजना, पञ्चेश्वर, नौमुरे जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजना लगायत प्रस्तावित एवम् निर्माणाधीन योजनालाई तीव्रता दिंदै तराई–मधेसको योजनावद्ध विकासमा केन्द्रित हुनेछ ।

४. छिमेकी राष्ट्रहरूको भ्रमण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयां विकास
प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले २०७२ फागुन ७ देखि १२ (फेब्रुअरी देखि,२०१६) सम्म छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको तथा चैत ७ देखि १४ (मार्च २० देखि २७) सम्म जनवादी गणतन्त्र चीनको भ्रमण सम्पन्न गरेको छु । दुबै भ्रमणबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ आयाम सुरु भएको छ ।
भारतको राजकीय भ्रमणको मूल उद्देश्य दुई देशबीच विद्यमान युगौं पुरानो बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनु, नेपालको संविधान घोषणा भएपश्चात् सुरु भएको असमझदारी र तिक्ततालाई अन्त्य गर्नु तथा परिवर्तित सन्दर्भमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्दै नयाँ उचाइमा विकसित गर्ने आधार पहिल्याउनु थियो । भ्रमणलाई दिइएको राजकीय स्तर, आतिथ्यता र उच्चस्तरीय वार्ताबाट भारत विगतको असहज अवस्थालाई अन्त्य गर्दै सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा अगाडि बढाउन उत्सुक भएको देखिएको छ । भारतका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिमण्डल, सञ्चारमाध्यम, उद्यमी– व्यवसायीहरू र आम नागरिकहरूसँगको कुराकानीमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र सरोकारका बिषयहरूलाई स्पष्ट ढङ्गले प्रस्तुत गरेको छ । भारतसँग सार्वभौम समानता, आपसी सम्मान र पारस्परिक हितमाथि आधारित मित्रतापूर्ण सम्बन्धलाई अझ व्यापक र गहिरो बनाउन चाहेको स्पष्ट पार्दै नेपालले सबै छिमेकीहरूसँग सन्तुलित र सुमधुर सम्बन्ध विकास गर्ने, उनीहरूका जायज सरोकारप्रति संवेदनशील रहने, आफ्नो भूमि कसैका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने र संविधान निर्माण भएर मुलुक आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढेको परिप्रेक्ष्यमा वृहत्तर आर्थिक साझेदारी र वैदेशिक लगानी नेपालको मुख्य चासो रहेको कुरालाई स्पष्ट पारिएको छ । नेपालको संविधानका बारेमा रहेका अनेकौं भ्रमहरू निवारण गरिएको छ । भ्रमणका क्रममा विभिन्न सातवटा बिषयमा नौवटा महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । विशाखपत्तनम बन्दरगाह र बङ्गलादेशको बङ्गबन्ध बन्दरगाहसम्म पारवहन सम्बन्धी सम्झौता एवम् मुजफ्फरपुर– ढल्केबर प्रसारण लाईनको थालनी नेपालको आर्थिक विकासमा दूरगामी प्रभाव राख्ने सम्झौताका रूपमा रहेका छन् ।

जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणको मूल उद्देश्य दुई देशबीचको घनिष्ट, समस्यारहित र समझदारीयुक्त सम्बन्धलाई अझ उचाइमा उठाउँदै चीनको तीव्र आर्थिक विकासबाट नेपाल लाभान्वित हुने सहयोगका नयाँ क्षेत्रहरूलाई अगाडि बढाउनु थियो । भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, चिनियाँ जनपरामर्श दातृ सम्मेलनका अध्यक्ष लगायत शीर्ष नेतृत्वसँग दुईपक्षीय हितका विविध पक्षमा सघन कुराकानी भएको छ । पारवहन यातायात सम्झौता लगायत १० वटा महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् र संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् दुई देशबीच भएका १५ बुँदे समझदारीलाई औपचारिक स्वरूप दिइएको छ । पारवहन यातायात सम्झौताले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको हैसियतले नेपालले पाउने पारवहनको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै नेपालको एकतर्फी निर्भरतालाई अन्त्य गर्ने र विभिन्न विकल्पसहित आफ्नो सार्वभौमसत्ताको स्वतन्त्र अभ्यास गर्ने बलियो आधार सिर्जना गरेको

२६ चैत, काठमाडौं ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै अनेक दवाव र दुख दिने भारतलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय टेलिभिजनबाटै चेतावनी दिएका छन् ।

उनले नेपाली नागरिकता लिन नपाउँदै प्रधानमन्त्री र राष्टपति बन्न पाउनुपर्ने कहाँबाट आयो भन्दै भारतीय राज्यसभा टिभिमा अन्र्तवार्ता लिने अन्र्तवार्ताकारलाई नै आच्छु आच्छु पारेका छन् ।

तराईका जिल्लामा राजनीति गर्दै आएकाहरुले गलत प्रचार गर्दै आन्दोलन र नाकाबन्दीको हौवा पिटाइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतमा समेत नेपाली संविधानको गलत प्रचार गरिएको भन्दै मधेशी नेता र दलहरुले गलत माग राखेर जनतालाई भ्रममा पारेको प्रष्ट पारेका छन् ।

अन्र्तवार्ता हेर्नुहोस् ।

 

चितवन ।
जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश बालगृहका बालबालिकालाई क्रिश्चियन धर्म सिकाउने गरेको पाइएको छ । जिल्ला बालकल्याण समिति र महिला तथा बालबालिका कार्यालय चितवनले गरेको अनुगमनमा जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्ने गराइएको पाइएको हो ।

िअनुगमनमा सहभागी महिला तथा बालबालिका कार्यालय चितवनकी प्रमुख शान्ताकुमारी पौडेलले अधिकांश बालगृहले क्रिश्चियन धर्मको ज्ञान बालबालिकालाई सिकाउने गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार ती बालगृहमा खानाखानु अघि र खाना खाइसकेपछि यशुको प्रार्थना गर्न लगाइन्छ । यशुको प्रार्थनापछि प्रसादको रुपमा खानालाई दिने गरेको र बालबालिकालाई सोही धर्मका विषयमा पढाउने गरेको बताइएको छ ।

चितवनमा ३१ वटा बालगृह सञ्चालनमा छन् । जहाँ ५२१ बालक र ५२५ बालिका गरी एक हजार ४६ जना बालबालिका रहेका छन् । यस वर्षको तथ्याङ्क भने आउन बाँकी रहेको प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो ।

सबैभन्दा बढी भरतपुर उपमहानगरपालिकामा १६ वटा बालगृह छन् भने रत्ननगर नगरपालिकामा १० वटा, नारायणी नगरपालिकामा तीनवटा, राप्ती नगरपालिकामा एउटा र खैरहनी नगरपालिकामा एउटा रहेका छन् । तिनीहरूमध्ये ९० प्रतिशत बालगृहमा क्रिश्चियन धर्मको प्रचार हुने गरेको बताइएको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी महासन्धी १९८९, बालबालिका ऐन २०४८ र बालबालिका नीति २०६९ ले अनाथ बालबालिकाको परिभाषामा बाबुआमा दुबैको मृत्यु भएको र एकाघरका कोही पनि नभएको अवस्थालाई मात्रै अनाथको रुपमा व्याख्या गरेको छ । तर पनि ‘बाबुआमामध्ये कुनै एकको मृत्यु भएको अवस्थामा सङ्ख्या बढाउनकै लागि अनाथको व्याख्या गरेर बाल गृहले राख्ने गरेको पौडेलले बताउनुभयो ।’

उहाँले दीर्घकालीन भन्दा क्षणिक हेर्ने गरिएको र गरिबीको फाइदा उठाइएको बताउनुभयो । दाताले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि रकम दिने गर्दछन् । अधिकांशले तीनै दाताको रकम ल्याएर उनीहरुले भनेबमोजिम धर्मको बारेमा अध्ययन गराइएको पाइएको छ ।

सरकारले सहयोग गर्न नसक्दा अनाथ र गरिब बालबालिकालाई धर्म प्रचारको माध्यम बन्न बाध्य पारिएको पाइएको छ । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंह बालबालिकालाई कुनै पनि धर्मको जबरजस्ती अध्ययन गराउन नपाइने बताउनुभयो । जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउनु कानुनले दण्डनीय मानेको छ । रासस