15.33¡ÆC
<p>१६ असार, काठमाडौं ।<br>जनताको करबाट उठेको सरकारी ढुकुटीको मासिक लाख बराबरको भत्ता र तबल बुझिरहेका मधेशी मोर्चाका नेताहरु संसद अवरोधमा लागेका छन् ।<br><br>संविधान प्रति नै असहमति जनाउँदै आन्दोलन गरिरहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठक पनि बहिष्कार गरेको हो ।<br><br>सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठक शुरु भएको घोषणा गर्ने वित्तिकै मोर्चामा आबद्ध आन्दोलनरत दलका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए ।</p><p>बैठकमा मोर्चाका तर्फबाट सांसद दिलबहादुर नेपालीले विश्वव्यापी संविधान निर्माणको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै दु्रतमार्गको नाममा जनताको अधिकार खोसेर घोषणा गरिएको संविधान आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।<br><br>संविधानले समानुपातिक र समावेशी सहभागिताको सुनिश्चितता नगरेको हुँदा आफूहरु जनताको मुद्दा स्थापित गराउन निरन्तर रुपमा आन्दोलन गर्दै आएको भन्दै बैठक बहिस्कार गरेको घोषणा गर्नुभयो ।<br><br></p>
काँग्रेसको काम । मन्त्रीहरुको व्यवहारमा चित्त नबुझेको भन्दै संसदमा बिरोध
<p>१६ असार, काठमाडौं ।<br>नाकाबन्दी देखी सरकारको बिरोध गर्न अनेक बहाना र निहुँ खोजिरहेको नेपाली काँग्रेसले अहिले आएर मन्त्रीहरुको व्यवहार चित्त नबुझेको भन्दै संसदमा रडाँको मच्चाउन थालेको छ ।<br><br>प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधानको सपथ खाएका मन्त्रीहरु नै संविधान विपरित हिडेको भन्दै यसबारे सरकारको जवाफ मागेको छ ।<br><br>आजको व्यवस्थापिका संसद बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरुले मन्त्रीहरुले संविधान बिपरित मनपरि बोल्दै हिड्दा पनि सरकार मुकदर्शक भएर बस्नुको कारणबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफ माग गरेका हुन् ।<br><br>बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक इश्वरी न्यौपानेले उपप्रधानमन्त्रीद्वय कमल थापा र चित्रबहादुर केसीले संविधान विपरित गणतन्त्र र संघीयताको विरोधमा गतिविधि गर्दा पनि सरकार मौन बसेको आरोप लगाउनुभयो ।<br><br>उपप्रधानमन्त्री द्वयका गतिविधिमा सरकार मुकदर्शक बनेको आरोप लगाउँदै उहाँले त्यसको कारण स्पष्ट पार्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।<br><br>यसअघि भूकम्प पीडितहरुको राहत तथा पुनर्निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै कांग्रेसले मागेको जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो दिनुभएपछि काँग्रेसले सरकारको बिरोध गर्न नयाँ बहाना झिकेको हो ।<br><br></p>
‘जापानमा यौन दुर्व्यवहार भयो’-गौरी मल्ल ‘हग मात्र गरेको हुँ, जेल हाल्न सक्छु’-अनोज शाक्य
<p>१६ असार, काठमाडौं ।<br>अभिनेत्री गौरी मल्लले जापानमा आफुमाथि यौन हिंसा भएको बताएकी छिन् । कलाकार मल्लले जापानमा बस्दै आएका अनोज शाक्यले आफुमाथि शारीरिक तथा मानसिक दुर्व्यवहार एवं यौन हिंसा भएको बताएकी छिन् ।<br><br>नेपाली राजदूतावास र गैर आवासिय नेपाली संघ एनआरएन जापानमा समेत लिखित उजुरी दिएकी मल्लले शाक्यमाथि कारवाही गर्न सघाउन अनुरोध समेत गरेकी छिन् ।<br><br>एक महिना लामो जापान बसाईका क्रममा आफुमाथि मल्ले जेठ १८ गते उजुरी दर्ता गराएकी हुन् ।<br><br>ललितपुरको भैंसेपाटी घर भई जापानको साइतामा केनमा बस्दै आएका अनोज शाक्यले आफुमाथि दुर्व्यवहार गरेको बताएकी छिन् ।<br><br>मल्लले आफुलाई शाक्यले ताकेता गरेर जापान बोलाएको भन्दै जापानका स्थापित फिल्मकर्मीहरुसम्म आफ्नो पहुँच रहेको र जापानको कला क्षेत्रमा काम दिलाउने प्रलोभन देखाएर जापान बोलाएका समेत खुलाएकी छिन् ।<br><br>मल्लले अभिनय गरेको सिंहदरवार चलचित्र हेरेपछि आफू प्रभावित भएको भन्दै ती व्यक्तिले इमेल र टेलिफोन गरेर उनलाई तीन लाख रुपैयाँ समेत पठाएर जापान बोलाएका थिए ।<br><br>‘आफुलाई जापान बोलाउनुअघि शाक्यले तपाईंजस्तो कलाकार नेपालमा बसेर केही हुँदैन, म तपाईंलाई जापानको कला क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर मिलाइदिन्छु र खाने(बस्ने राम्रो प्रवन्ध पनि गरिदिन्छु भनेको समेत खुलस्त पारेकी छिन् ।<br><br>क्षतिपुर्ती दिलाइदिन अनुरोध गर्दै उजुरी दिएकी मल्लको उजुरीमाथिको पहल बारे खुल्न सकेको छैन । यसबारेमा टपनेपालन्युजले दूतावाससँग सम्पर्क गरेर जानकारी माग्दैछ ।<br><br>यसैबिच आरोपी अनोज शाक्यले भने आफुले दुईपटक हग अर्थात् कसिलो अंगालो मात्र मारेको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफुमाथि लागेको आरोपबारे प्रकाशित समाचारको लिंक राख्दै शाक्यले गौरीमल्लको आरोप निराधार भएको बताएका छन् ।<br><br>शाक्यले लेखेका छन्-'<i>पैसा पनि लिने, क्यामरा पनि चोरेर लाने, जापानी नक्काली बिहे पनि गर्ने इज्जत नभएकी कलाकार हो गौरी मल्ल । मैले तिमी सँग २ पतक हग बाहेक केहि गरेछ ?<br>मैले माफी होईन नक्कली बिहेको अभियोगमा जेल हाल्न भन्छु ।'</i><br></p>
दलालहरुले दुबई र कुबेतको रुट हुँदै यसरी पठाउँछन् अफगानिस्तान
<p>१६ असार, काठमाडौं । नेपाली कामदारलाई गैरकानुनी रुपमा अफगानिस्तान पठाउन पाँच तहसम्मका गिरोह सक्रिय हुने गरेको रहस्य खुलेको छ ।<br><br>आकर्षक कमाई हुने प्रलोभन देखाएर विभिन्न तहमा रहेका दलालले अफगानिस्तान जान चाहनेबाट प्रतिकामदार सात लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन् । यस्ता दलालको प्रमुख राजनीतक दलका उच्चनेता, प्रशासक लगायतसँग सीधा सम्बन्ध हुने गरेको छ ।<br><br>दलालीबाट आर्जित रकमको केही हिस्सा उच्च प्रशासनिक र राजनीतिक तहसम्म पुग्ने गरेको स्रोतले बताएको आजको अन्नपूर्णमा समाचार छ ।<br><br>केही दिनअघि अफगानिस्तानमा आतंककारीले आक्रमण गर्दा नेपाली कामदारहरुको ज्यान गुमाएपछि यो तथ्य खुलेको हो।<br><br>चारपाँच वर्षअघिसम्म भारतीय मार्ग हुँदै अफगानिस्तानमा अबैध तरिकाले कामदार लैजाने गरिन्थ्यो । पछिल्लो समयमा भारतीय रुटबाट कडाइ हुन थालेपछि दलालले दुबई र कुबेतलाई प्रमुख ट्रान्जिट बनाएको वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध सोतले बतायो ।<br><br>एक तहका दलाल नेपाल बस्छन् । गाउँदेखि सहरसम्म धेरै कमाउने प्रलोभनमा विदेश जान चाहने युवा खोज्छन् । जानेको पहिचान भइसकेपछि तीनचार चरणमा पैसाको बार्गेनिङ हुन्छ।<br><br>पैसाको लेनदेनको खाका तयार भएपछि अफगानिस्तान पठाउन सेटिङ तयार हुन्छ । यहाँ रहेका गिरोहको जालो दुबई, कुबेत, नयाँ दिल्ली र अफगानिस्तानसम्म फैलिएको छ ।<br><br>अवैध तरिकाबाट दुबई पठाउन सबैभन्दा सजिलो तरिका भिजिट भिसा हो । घुम्न जाने भनेर भनेर दुबईको भिसा लागेसँग जान चाहनेले पहिलो किस्ता बुझाउँछन् । त्यहाँपुगेपछि फेरि अर्को दलालसँग सम्पर्क हुन्छ । त्यपछि त्यहाँका दलाले दुबईमा सेटिङ मिलाएर अफगानिस्तान पठाउने गर्दछ ।<br></p>
गरिबी बढ्न सक्ने विश्व बैंकको चेतावनी
<p><br>१६ असार, काठमाडौं । विश्व बैंकले गरिबीको रेखाबाट माथि उठेको ठूलो नेपाली समूदाय पुनः गरिबीको रेखामूनि जान सक्ने खतरा औंल्याइएको छ ।<br><br>द्यबनगिलन९न्बचष्दविश्व बैंकले नेपालको गरिबीबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले बाषिर्क २।२ प्रतिशतका दरले गरिबी घटेपनि गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका ४५ प्रतिशत जनसंख्या जुनसुकै बेला पनि गरिबीमा र्फकन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।<br><br>नेपालमा अझै पनि कुल जनसंख्याको २५।२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।<br><br>प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री शैलेश तिवारीले गरिबी निवारणका लागि रेमिट्यान्सले महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गरेको बताए ।<br><br>‘रेमिट्यान्सले गर्दा नेपालीको जीवनस्तर माथि उकासिएको छ तर गरिब र धनीबीचको खाडल भने हटेको छैन,’उनले भने । प्रतिवेदनअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा अत्यधिक बढेको छ ।<br><br>सन् १९९५मा कुल जीडीपीमा रेमिट्यान्सको योगदान १.५ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१० मा आइपुग्दा यो २३ प्रतिशत पुगेको र अहिले ३० प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।<br><br>विश्व बैंकले पहिलो दैनिक १.२५ डलरभन्दा कम आम्दानी गर्नेलाई गरिबीको सूचीमा राख्ने गरेकोमा अहिले बढाएर दैनिक १.९० डलर पुर्याएको छ ।<br><br></p>
चीन काठमाडौं सिधा बस चल्दै
<p>१६ असार, काठमाडौं । सरकारले काठमाडोंबाट चीनको ल्हासासम्म सीधा पर्यटक बस सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको छ ।<br><br>नेपाल तिब्बत संयुक्त पर्यटन समन्वय समितिको बुधबार भएको बैठकले पर्यटक बस सञ्चालन गर्न यस अघि भएका सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने र पर्यटकीय सेवाका निम्ति उपयुक्त मोडलिटी तयार पारेर छिट्टै सीधा बससेवा सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको पर्यटन भिागका महानिर्देशक सुदर्शन ढकालले जानकारी दिएको आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ ।<br><br>ढकालका अनुसार नेपाल र तिब्बतबीच पर्यटन प्रवर्धन र विकास गर्ने विषयमा दुवैको एकमत रहको छ ।<br><br>सीधा बससेवा सञ्चालन गर्ने एजेन्डामा १० वर्ष अगाडि नै समझौता भएको विषयम भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त मोडालिटी तय भएको थिएन ।<br><br>अहिलो उपयुक्त मोडालिटी तय गर्ने र दुवै पइाबाट आवश्यक तयारी गरेर बस सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।<br><br>तयारीका लागि जति छिटो गर्न सक्यो उति नै चाँडो बस सञ्चालन हुन सकने गरी सहमति भएको पनि ढकालले जानकारी दिए ।<br><br></p>
एमाले शिर्ष नेताले काम पाएनन्, उपाध्यक्षहरु नै अलमलमा
<p>१६ असार, काठमाडौं । एमालेका केन्द्रीय उपाध्यक्षहरूले नयाँ जिम्मेवारी माग गरेका छन् । स्थायी कमिटीले सातवटै प्रदेशमा प्रदेश संगठन कमिटी गठन गरेपछि ‘बेरोजगार’ बन्ने स्थिति आएको भन्दै चारै उपाध्यक्षले नयाँ जिम्मेवारी माग गरेका हुन् । तत्कालीन उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि एक उपाध्यक्षको पद भने रिक्त छ ।<br><br>नवौँ महाधिवेशनबाट पारित एमाले विधानमा पाँच उपाध्यक्षलाई पाँच विकास क्षेत्रको कामको अनुगमन र संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, प्रदेश कमिटी गठनसँगै पुरानो ढाँचाको अञ्चल र विकास क्षेत्र स्वतस् खारेज भएपछि उपाध्यक्षहरू भूमिकाविहीन भएका हुन् । एमालेले स्थायी समितिबाट करिब पाँच सय नेता–कार्यकर्ता रहने गरी अघिल्लो साता प्रदेश संगठन कमिटी गठन गरिसकेको छ । तर, संयोजकको टुंगो लगाएको छैन ।<br><br>प्रदेश संगठन कमिटी गठनसँगै एमालेमा संस्थापन र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीच संयोजक र सचिवमा विवाद देखिएको छ । विवादकै कारण गत ४ असारयता तीनपटक डाकिएको स्थायी समिति बैठक स्थगित भएको आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।<br><br>प्रदेश संयोजक पदाधिकारीबाट कि स्थायी समितिबाट बनाउने भन्ने विषयमा विवाद छ । संस्थापन पक्ष स्थायी समितिबाट बनाउँदा नेपाल समूहको एकजना मात्रै पर्ने हिसाब–किताबमा छ भने नेपाल पक्ष भने उपाध्यक्षहरूलाई जिम्मेवारी दिएर बाँकी पदाधिकारी या सदस्यमध्येबाट गर्दा बहुमत संयोजक हात पार्ने हिसाबमा छ । उपाध्यक्षमध्ये महाधिवेशनबाट गौतमबाहेक ज्ञवाली, शाक्य र रावल नेपाल समूहबाट निर्वाचित भएका हुन् ।<br><br>सात संयोजकमध्ये तीन संयोजक दिन संस्थापन पक्ष तयार भए नेपाल पक्ष सहमतिमै टुंग्याएर जाने निष्कर्षमा पुगेको छ । ‘चार उपाध्यक्षमध्ये हामीले कम्तीमा तीनवटा क्षेत्रको संयोजकको जिम्मा पाउँछौँ, बाँकी उहाँहरूले ज–जसलाई बनाउँदा पनि हुन्छ,’ नेपालनिकट एक नेताले भने, ‘महाधिवेशनयता सहमतिमै सबै टुंगिएकाले हामी अड्काउने पक्षमा छैनौँ, त्यसरी जाँदा कुरा मिल्न सक्छ ।’<br><br>प्रदेश संगठन कमिटी गठनलगत्तै एमालेले १८ असारमा सातवटै प्रदेशमा प्रदेश भेलाको तयारी अघि बढाएको छ । बजेटका पक्षमा देशभर अभियान चलाउन एमालेले पदाधिकारीहरूको प्रमुख आतिथ्यतामा भेला आयोजना गर्न लागेको हो । तर, विवादका कारण प्रदेश संयोजक चयन नभइसकेकाले संयोजकविनै भेलाको सम्भावना रहेको एक नेताले बताए । संयोजक चयन नहुँदै वरिष्ठ नेता नेपाल भियतनाम प्रस्थान गरेका छन् । उनी २२ असारसम्म विदेशमै रहनेछन् ।<br><br></p>
भूकम्प पीडितले अनुदान पाउने समय अनिश्चित
<p>१६ असार, काठमाडौं । सरकार र कांग्रेसबीचको सहमतिले भूकम्पपीडितले अनुदान पाउन थप समय कुर्नुपर्ने भएको छ ।<br><br>नयाँ कार्यविधि बनेपछि मात्र पीडितले अनुदान पाउनेछन् । सरकार र कांग्रेसबीच पीडितलाई पहिलो किस्तामा डेढ लाख र दोस्रो किस्तामा ५० हजार गरी दुई किस्तामा दुई लाख अनुदान दिने सहमति छ । तर, त्यसअघि दातृ निकायसाग अनुमति लिनुपर्ने, अहिले कार्यान्वयनमा रहेको कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने र आर्थिक वर्ष ०७३र७४ को बजेट पारित हुनुपर्नेछ ।<br><br>अहिले प्राधिकरणसँग पुरानै कार्यविधिका आधारमा घर निर्माण अनुदान सम्झौता गरी ५० हजार लिन चाहनेको प्रक्रियासमेत रोकिनेछ । हालको अनुदान सम्झौता रोकिने प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सरकारले नयाँ प्रक्रिया र मापदण्ड बनाउने प्रतिबद्धता गरेसँगै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुरानो कार्यविधिका आधारमा थप नयाँ अनुदान सम्झौता नगर्ने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्द पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘प्रतिपक्षी दलसँगको सहमतिका आधारमा सरकारले कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि पुरानो कार्यविधिका आधारमा हुने अनुदान सम्झौता रोकिन्छ ।’<br><br>नयाँ कार्यविधि बनेपछि मात्र थप अनुदान सम्झौता हुने उनले जानकारी दिए ।<br><br>दातृ निकायसाग सहमति लिने तथा कार्यविधि संशोधनलगायतका प्रक्रिया कति समयमा पूरा हुनेछ भन्नेमा अन्योल छ । तर, सबैले इच्छाशक्ति देखाएमा दातृ निकायसँग सहमति लिएर एक साताभित्र कार्यविधि परिमार्जन गर्न सकिने पर्यटनमन्त्री आनन्द पोखरेलले बताए । ‘मुख्य कुरा इच्छाशक्ति हो, यसमा सरकारले चाहेर मात्र हुादैन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि उत्तिकै तदरुकताका साथ आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबैको इच्छाशक्ति भएमा एक हप्ताभित्र कार्यविधि परिमार्जन हुन सक्छ ।’<br><br>यसअघि तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २२ असोज ०७२ मा चार किस्तामा अनुदान रकम दिने कार्यविधि बनाएको थियो । तत्कालीन सरकारले २९ साउन ०७२ मा वल्र्ड बैँकसँग ५५ हजार घर बनाउन दुई भन्दा वढी किस्ताका आधारमा अनुदान रकम वितरण गर्ने सम्झौता पनि गरेको थियो ।<br><br><br></p>
कांग्रेसका हजार पद खाली, कार्यकर्ता बेरोजगार
<p>१६ असार, काठमाडौं । १३ औं महाधिवेशनपछि कांग्रेसमा हजारभन्दा बढी पद रिक्त रहेको पाइएको छ ।<br><br>ऋयलनचभकक(ँबिनठूलो संख्यामा पद रिक्त भए पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले विधानअनुसार काम नगर्दा कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता भने काम नपाएर बेरोजगार बन्न पुगेका छन् ।<br><br>महाधिवेशनबाट पारित पार्टी विधानअनुसार निर्वाचित सभापतिले कांग्रेसको महाधिवेशन सकिएको दुई महिनाभित्रै सबै निकाय र तहमा मनोनयान पूरा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।<br><br>तर, सभापति देउवाले केन्द्रीय समिति र विभाग प्रमुख पनि किस्ताबन्दीमा गरिरहेका कारण अझै लामो समय कार्यकर्ता बेरोजगार नै बन्नुपर्ने देखिएको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ । किस्ताबन्दी मनोनयन पनि निकै कम पदमा मात्रै भएको छ ।<br><br>सभापति देउवाले ४२ वटा विभागमा मनोनयान गर्न बाँकी छ । एउटा विभागलाई पूर्णता दिँदा मात्रै पनि २१ जना नेताले काम पाउँछन् ।<br><br>विभागमा पूर्णता नहुँदा कांग्रेसका ८ सय ८२ कार्यकर्ता बेरोजगार भएका छन् ।<br><br>ज्येष्ठ राजनीतज्ञ सभा, संसदीय बोर्ड, अनुशासन समिति लगायतमा पनि मनोनयन गर्न बाँकी नै छ ।<br><br><br><br></p>
दोधारा चाँदनीको बडुवाल टोलमा बिद्युत बल्दा गाँउ नै मख्ख
<p>पप्पु गुरुङ्, १५ असार / दोधारा चाँदनी, कञ्चनपुर । ५१ वर्षमा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीको बडुवाल टोलमा बिद्युत बल्दा गाँउनै मख्ख भएका छन् । दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नं. ३, बडुवाल टोलमा आज एक कार्यक्रमको बिच बिद्युत लाईन बिस्तार पछि बत्ती बाल्दा गाँउले हर्षित भएका हुन् । “आज बाट बल्ल हामी उज्यालोमा बस्न पाउने भयौं” बडुवाल टोलका एक स्थानिय प्रियंका सुनारले बताउनुभो । “आज हाम्रो लागी निकै खुशीको दिन हो” स्थानिय प्रियंकाले थपे । बिगतका दिनहरुमा हात्तीले आतंक मच्चाएको क्षेत्रमा परिचित दोधारा चाँदनीको बडुवाल टोलकाबासी आज गाँउमा बिद्युत बल्दा निकै खुशी मानेका छन् । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले सहयोग गरेपनि दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष किशोर कुमार लिम्बुले बिद्युतलाई बिस्तार गर्न निकै कष्ट गरेको उनिहरु बताउछन् । “नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष किशोर कुमार लिम्बुले आफ्नै लगानी लगाएर महेन्द्रनगरबाट बिद्युत पोल तथा तार ल्याईदिनु भयो” बडुवाल टोलका अर्का स्थानिय चन्द्र लुहारले बताउनु भयो । “सबै लिम्बु जी को मेहनत हो” स्थानिय लुहारले बताउनुभयो । आज एक कार्यक्रम बिच दोधारा चाँदनी वडा नं. ३, बडुवाल टोलमा बिद्युत बत्ती बालेर उद्धघाटन गरिएको छ् । बिद्युत बत्ती बल्दा स्थानियहरुको अनुहारमा हर्ष छाएको थियो । “अब हात्तीको आतंक पनि समाप्त हुने भयो” महाबिर क्षेत्रीले भन्नुभयो । गाँउमा उज्यालो नहुदा हात्तीको त्रास खेप्दै आएका बडुवाल टोलबासी हात्तीको समस्या हल हुनेमा बिश्वास गर्छन् । <br><br><br></p>
असार पन्ध्र धान दिवस । पहिलेका हमला मन्त्री अहिलेका गमला मन्त्री
<p>१६ असार, काठमाडौं ।<br>उहिले अर्थात गत बर्ष धान दिवसको दिन सामान्य होसियारी नअपनाउँदा कृषि मन्त्री हरि पराजुलीको पद चट भयो । उनले असारे रोपाईमा महिलासँग जिस्कंदा हमला गरेको भन्दै हमला मन्त्रीको पगरी गुथाएर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बिरोध हुँदा उनले मन्त्री पदनै गुमाए ।<br><br>हरी पराजुलीको नियती देखेर हो वा सजगता अपनाएर हालका कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेलले कोठा भित्रै गमलामा धान रोपे यसपाला । तर उनको सजगता अलि बढी नै देखिंदा जग हँसाउनेगरि गमलामा धान रोप्दा फेरी देश दुनियाँभर उनको दोहोलो काढिएको छ । भनिएको छ उहिलेका हमला मन्त्री अहिलेका गमला मन्त्री । तर हुनलाई भने कृषि विकास मन्त्री हुन् ।<br><br>के भयो त राज्यले कोषणा गरेको धान दिवस अर्थात् असार १५ मा<br>राजधानीसंगै देशका विभिन्न स्थानमा रोपाइँ गरी १३औँ राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको छ ।<br><br>व्यावसायिक धानखेतीको आधार, सामुदायिक नर्सरीको विस्तार’ नाराका साथ खाद्य सङट उत्पन्न हुन नदिन भातबाहेक अन्य खाद्यान्नलाई पनि खानाका रुपमा प्रयोग गर्न भन्दै दिवस मनाइएको हो ।<br><br>कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार धानखेती हुने करिब १५ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये आजसम्म १८ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको छ । तराईमा ७० प्रतिशत, पहाडमा २६ तथा हिमाली क्षेत्रमा ४ प्रतिशत धानबाली लगाइन्छ । मन्त्रालयका अनुसार आव २०७२÷७३ मा करिब १४ लाख हेक्टरमा ४३ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ ।<br><br>धान विज्ञ भोलामानसिंह बस्नेतले बिहान बेलुकी नै खानामा भात खाने बानीमा सुधार गर्दै गहुँ, फापरको रोटी, आलुलाई खानामा समावेश गर्न सके नेपालमा चामलको अभाव नहुने बताउनुभयो ।<br><br>कृषकले बीउ तथा मल छनोटमा ध्यान पु¥याए अहिले भन्दा २० प्रतिशत बढी धान उत्पादन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।<br><br><b>सरकारले प्राथमिकता नदिदा कृषि क्षेत्रको विकास नभएको कृषिमन्त्रीको भनाई</b><br>कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेलले राजनितिक पार्टी र सरकारले प्राथमिकता नदिएका कारण कृषि क्षेत्रको विकाश हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।</p><p>पव्लिक मिडिया क्लबले आज धनगढीमा गरेको पत्रकार सम्मलेलनमा मन्त्री गजुरेलले कृषिको आधुनिकरण गर्नका लागि आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले ५ करोड ७८ लाख रुपैया छुट्याएको र देशका २ हजार १ सय स्थानमा कृषि पकेट केन्द्र निर्माण गरिने बताउनुभयो ।</p><p>उहाँले आगामी माघसम्ममा देशमा ४ वटा निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भएकाले राष्टिय सहमतिको सरकारको विकल्प नरहेकोे बताउनुभएको छ ।</p><h3><a target="_blank" href="https://topnepalnews.comfeatured/3168">गमला मन्त्री र एकादेश नेपालको धान रोपाई (फोटो फिचर)</a></h3>
एक लाख ८० हजार भुकम्प पीडितसँग अनुदान सम्झौता
<p>१५ असार, काठमाडौं ।<br>सरकारले पुनर्निर्माणका लागि १ लाख ८० हजार ४ सय १३ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गरेको छ ।</p><p>भुकम्पबाट क्षति पुगेका घर पुननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गर्ने क्रममा हिजोसम्म गोरखामा ४० हजार ८ सय ५७, सिन्धुपाल्चोकमा २८ हजार ९ सय ६४ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ ।</p><p>संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयका अनुसार रामेछापमा ४० हजार ५ सय ५३, दोलखामा २० हजार ५ सय ५७, ओखलढुंगामा १७ हजार २, धादिङमा १२ हजार ६ सय ३९, र काभ्रेमा ८ हजार ९ सय ९१ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ ।</p><p>त्यस्तै नुवाकोटमा ७ हजार ७ सय ५३, रसुवामा २ हजार ७७, सिन्धुलीमा ११ सय र मकवानपुरमा ५ सय २० घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको बताईएको छ ।<br><br> <br><br><br></p>