<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,असार २६ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको निर्णय वर्तमान सत्तासमीकरण भत्काउन र सरकार परिपवर्तन गर्नको लागि नभएको प्रष्ट पारेका छन् । माओवादी केन्द्रकै नेताहरु सरकार ढाल्ने खेलमा सहभागी भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शनिबार बिहान भएको भेटवार्तामा अध्यक्ष दाहालले सो प्रस्टीकरण दिएका हुन् । माओवादी केन्द्रको निर्णय दोहोरो अर्थ लाग्ने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्पस्ट पर्न सुझाएपछि दाहालले सो भनाइ राखेको लाजिम्पाट स्रोतले बताएको आजको राजधानी दैनिकले जनाएको छ ।</span><br></p><p><br></p><p>शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका दाहालले आफ्नो पार्टीको निर्णयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले थप परामर्श थालेको जानकारी पाएपछि शनिबार बिहानै प्स्ट पार्न बालुटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा सम्म यही सरकार रहेने भएपनि माओवादी नेताहरुकेा अभिव्यक्तिले भ्रम छरको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।</p><p><br></p><p>भेटमा प्रचण्डले आफूहरु सत्ता गठबन्धन तोड्ने पक्षमा नरहेको प्रस्टीकरण दिएका थिए । ‘ हाम्रो निर्णय सहमतिको सरकार गठन गर्ने उद्देश्यअनुरुप हो, बाहिर आएजस्तो सरकार परिवर्तनका लागि हुदैँ होइन, नौबुँदे सहमतिको स्पिरिटअनुसार अघि बढौं भन्ने मात्रै हाम्रो निर्णय हो, ‘ प्रधानमन्त्रीसँग दाहालको भनाइ थियो ।</p>

<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,असार २६ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खड्काले आफूलाई उपसभापति मनोनीत गर्न सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका छन्। तीनपटक भेटेर दबाब दिए पनि देउवाले टारेको भन्दै खड्काले शनिबार आफूपक्षीय नेता–कार्यकर्ताको भेला गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ। ‘सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनअघि खड्काजीलाई उपभापति दिने प्रतिबद्धता गर्नुभएको हो। तर, अहिले भ्रातृ संस्थाको अधिवेशनपछि मात्र पदाधिकारी चयन गर्ने भनेर ढिलाइ हुँदै आएको छ,’ भेलामा सहभागी नेता देवेन्द्रराज कँडेलले भने, ‘पदाधिकारी चयन किन ढिलाइ भइरहेको छ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">केन्द्रीय सदस्य पनि हाम्रो पक्षलाई दिने भन्ने थियो तर दिइएन। यिनै विषयसहित भातृ संस्थाको अधिवेशन र हिन्दु धर्मबारे छलफल गर्न भेला डाकेका हौ।’ भेलाले आफ्नो पक्षलाई समेत मिलाएर लैजान देउवा तयार हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। लगनखेलस्थित कराातेको कार्यालयमा दिउँसो ३ बजेदेखि दुई घन्टा चलेको भेलामा खुमबहादुर खड्कासहित शंकर भण्डारी, पुष्पा भुसाल, देवेन्द्रराज कँडेल, कांग्रेस डडेल्धुराका सभापति कर्ण मल्लसहित दुई सय महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी थिए।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">पार्टी पदाधिकारी तथा सदस्य मनोनित गर्न ढिलाइ भएमा अपजस जति देउवालाई नै जाने भन्दै छिटो गर्न पहिले दबाब दिने, त्यसो नभए थप रणनीति बनाउनेबारे सहभागीले सुझाब दिएका थिए। ‘विधानमा दुई महिनाभित्र पार्टीका सबै निकायलाई पूर्णता दिने भन्ने भए पनि चार महिनासम्म हुन नसक्दा जसअपजस सबै सभापतिलाई गइरहेको छ,’ कँडेलले भने, ‘समयभन्दा ढिलो गर्दा अपजस मात्रै बोक्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुनुस् भनेर अब दबाब दिन्छौं।’</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">देउवासँग छलफल गर्न टोली</span><br></p><p>भेलाले शंकर भण्डारी, पुष्पा भुसाल, देवेन्द्रराज कँडेल र अजयकुमार चौरसियालाई देउवासाग संवाद गर्ने जिम्मा दिएको छ। ‘उपसभापति दिने र केन्द्रीय सदस्यमा पनि भागबन्डा गर्ने सहमति भएको हो। खुमबहादुरजीले सभापतिलाई तीनपटक भेटेरै मनोनित गर्न भन्नुभयो। चार महिना बित्न लाग्दा पनि प्रतिज्ञा पूरा भएको छैन,’ कँडेलले भने, ‘अब देउवाजीसँग भेटेर क्लियर कुरा गर्छौं।’&nbsp;</p>

<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौ,असार &nbsp;२५ । आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले देशै भरी बजार अनुगमन कार्यलाई तिब्रता दिने घोषणा गर्दै बजार अनुगमन नगर्ने कर्मचारीमाथि समेत कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन ।&nbsp;</span><br></p><p>रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने,‘राजधानीमा चलाईएको साताब्यापी विशेष बजार अनुगमनको क्रममा गुणस्तरहिन र अखाद्य बस्तु विक्री वितरण भईरहेको फेला परेकोले मन्त्रायले अब जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाएर देशै भरी एकैपटक अनुगमन कार्य सुरु गर्छ । यसक्रममा गैरकानूनी काम गर्नेलाई पनि कारवाही हुन्छ, अनुगमन नगर्नेलाई पनि कारवाही हुन्छ ।’</p><p><br></p><p>साक्षात्कारमा मन्त्री पुनले आगामि आर्थिक बर्षबाट उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार अनुगमन अभियान थाल्ने स्पष्ट पार्दै मन्त्रालय अहिले कारवाहीमा देखिएको फितलो कानून र अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा देखिएको समस्या हल गरेर एकीकृत अनुगमन अभियान थाल्ने योजनामा सक्रिय रहेको जानकारी दिए ।&nbsp;</p><p>उनले राजधानीमा एक साता सम्म गरिएको अनुगमन अभियानपछि पनि त्यसको पुन निरिक्षण गरेर उपयूक्त बातावरण तयार नगरेसम्म सञ्चालन गर्न नदिने चेतावनी दिदै बजार अनुगमन र कारवाही चानचुने ढंगले नहुने भएकोले यसलाई सबै मन्त्रालय र निकायहरु मिलेर एकीकृत रुपमा अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।&nbsp;</p><p>मन्त्री पुनले पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यास सामान्य अवस्था भन्दा बढी आयात गरिएकोले समान्य भईसकेको भन्दै राजधानीमा तत्काल देखिएको अभाव विदाको दिनमा पनि वितरण गर्ने ब्यवस्था मिलाएर सहज बनाउन लागिएको बताए ।&nbsp;</p><p>उनले भने,‘ ग्यास अभाव हुन नदिन पारादिपबाट समेत ग्यास आयात गर्ने प्रक्रिया अघि बढीसकेको छ । अब पेट्रोलियम पदार्थको कृत्तिम अभावको विषयमा पनि अनुगमन सुरु गर्छौ ।’</p><p>मन्त्री पुनले बजारमा देखिएको बेथिति, अनुगमन र कारवाही जनयूद्ध लड्नु जत्तिकै जटिल रहेको आफूले महसुस गरेको अनुभव सुनाउँदै यो कार्य कठिन भएकोले अब बजार अनुगमनलाई जनयूद्ध जस्तै अघि बढाउने बताए । उनले भने,‘ कुनै पनि कामको दुई आयाम हुन्छ । जनयूद्ध जटिल थियो । बजार अनुगमन पनि जटि छ । यो नै जनयूद्ध हो ।’</p><p>संविधानको कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्समा पुर्याउने, भुकम्पपछिको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासको एजेण्डालाई संबोधन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको मा जोड दिदै अहिले को ब्यक्तिको नेतृत्मा राष्ट्रिय सहमति भन्दा पनि मुद्दा संबोधनमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा महत्वपूर्ण रहेको उनले तर्क गरे ।&nbsp;</p><p>मन्त्री पुनले आफ्नो कार्यशैलीलाई लिएर पार्टी भित्र फिर्ता बोलाउने विषयमा कुनै छलफल नभएको दावी गर्दै काम गर्ने क्रममा कहिले काही पर्फमेन्स तलमाथि हुनु स्वभाविक रहेको तर्क गरे ।&nbsp;</p><p>नेपाली काग्रेसका यूवा नेता एवम एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद धितालले ब्यापारीहरुलाई पूर्व जानकारी दिएर बजारको अनुगमन गरेर मन्त्रीले चर्चा मात्रै कमाउने योजना बनाएको आरोप लगाउँदै यसखाले बजार अनुगमनले उपलब्धि प्राप्त नहुने दावी गरे ।&nbsp;</p><p>उनले बर्तमान सरकार चिर निन्द्रमा सुतेकोले मुलुकमा बेथिति र भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप लगाउँदै बजारलाई मर्यादित बनाउने हो भने चर्चा कमाउने भन्दा पनि कर्तब्य निष्ट भएर काम गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।&nbsp;</p><p>उनले मुलुकको आर्थिक विकासकोलागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु एक ठाँउमा आउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै त्यसकोलागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनमा भईरहेको प्रयासलाई अघि बढाउन नेकपा माओवादी केन्द्रले पहिला सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिएर नेपाली काग्रेससँग छलफल अघि बढाउनु पर्ने सुझाव दिए ।&nbsp;</p><div><br></div>