<p>काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा हुने निर्वाचनका जिल्लाहरु तय गरेको छ । निर्वाचन आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । &nbsp;भौगोलिक अनुकूलतालाई आधार मानेर पहिलो चरणमा हिमाली एवं उच्च पहाडी क्षेत्रका ३२ जिल्लामा मंसिर १० गते निर्वाचन हुने भएको छ । दोस्रो चरणमा पहाडी तथा तराई क्षेत्रका ४५ जिल्लामा मंसिर २१ गते एकैपटक निर्वाचन गर्ने आयोगले निर्णय गरेको छ ।</p><p><b>कुन कुन जिल्लामा कहिले निर्वाचन हुँदैछ ?</b></p><p>निर्वाचन आयोगको बिहीबार बसेको बैठकपछि जारी विज्ञप्ति&nbsp;</p><p>प्रेस विज्ञप्ति<br></p><p>मिति : २०७४/५/१५</p><p><br></p><p>१. नेपाल सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन :</p><p>काठमाडौं, भदौ १५ । &nbsp;प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन संवत् २०७४ साल मंसिर ४ गते र २१ गते गरी दुई चरणमा सम्पन्न गर्न आयोगबाट परामर्श दिइएकोमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४।०५।०५ को बैठकबाट संवत् २०७४ साल मंसिर १० गते आइतबारका दिन एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा भएको । एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदा निर्वाचनको तयारी र व्यवस्थापनमा विविध जटिलता रहने, कथंकदाचित उक्त मितिमा मौसमको अनुकूलता नभएमा अर्को चरणमा समेत निर्वाचन गराउनु पर्ने अवस्था रहने स्मरण गराउँदै तोकिएको मितिमा स्वच्छ, स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग प्रतिवद्ध रहेको व्यहोरा उल्लेख गरी नेपाल सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन भएको थियो ।&nbsp;</p><p>नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७४।०५।१४ को वैठकबाट संवत् २०७४ साल मंसिर १० गते आइतबार पहिलो चरणमा र संवत् २०७४ साल मंसिर २१ गते बिहीबारका दिन दोस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने साथै मुलुकको भौगोलिक अनुकूलतासमेतलाई विचार गरी दोस्रो चरणमा सम्पन्न हुने निर्वाचनका लागि प्रदेश÷जिल्ला÷निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्वाचन आयोगले नै निर्धारण गर्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०७४÷५÷१४ को पत्र प्राप्त भएकोे छ । दुई चरणमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ ।&nbsp;</p><p>२.पहिलो चरणमा ३२ जिल्ला र दोस्रो चरणमा ४५ जिल्लामा निर्वाचन हुने :&nbsp;</p><p>आयोगको आजै बसेको बैठकले आगामि मंसिर महिनामा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन भौगोलिक अनुकूलता समेतलाई विचार गरी पहिलो चरणमा हिमाली र उच्च पहाडी ३२ जिल्ला र दोस्रो चरणमा पहाडी तथा तराईका ४५ जिल्लामा गर्ने गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । मिति २०७४/५/१५ गते आयोगका माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । उक्त बैठकमा आयोगका माननीय सदस्यहरू इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, इश्वरी प्रसाद पौड्याल र सुधीर कुमार शाहको उपस्थिति रहेको थियो ।</p><p>आयोगका निर्णय यस प्रकार छ :</p><p>“(क) &nbsp; &nbsp; नेपाल सरकारले संवत् २०७४ साल मंसिर १० गते आइतबारका दिन पहिलो चरणमा र संवत् २०७४ साल मंसिर २१ गते बिहीबारका दिन दोस्रो चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिने र तोकिएको मितिमा स्वच्छ, स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा उल्लेख गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदलाई लेखी पठाउने,</p><p>(ख) &nbsp; &nbsp; मुलुकको भौगोलिक अनुकूलतासमेतलाई विचार गरी दोस्रो चरणमा सम्पन्न हुने निर्वाचनका लागि प्रदेश÷जिल्ला÷निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्वाचन आयोगले नै निर्धारण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएकाले हिमाली तथा उच्च पहाडी भागमा पर्ने देहायका ३२ जिल्लाहरूमा संवत् २०७४ साल मंसिर १० गते पहिलो चरणमा र बाँकी ४५ जिल्लाहरूमा दोस्रो चरण संवत् २०७४ साल मंसिर २१ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने,</p><p><br></p><p>देहाय</p><p>(क) संवत् २०७४ साल मंसिर १० गते पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने ३२ जिल्ला&nbsp;</p><p>प्रदेश नं १ : &nbsp; &nbsp; सोलुखुम्बु, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र खोटाङ,</p><p><br></p><p>प्रदेश नं ३ : &nbsp; &nbsp; नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप,</p><p><br></p><p>प्रदेश नं ४ : &nbsp; &nbsp;मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, मनाङ, लमजुङ र गोरखा,</p><p><br></p><p>प्रदेश नं ५ : &nbsp; &nbsp;रूकुम (पूर्वी भाग) र &nbsp;रोल्पा,</p><p><br></p><p>प्रदेश नं ६ : &nbsp; &nbsp;रूकुम (पश्चिम भाग), जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पा, &nbsp;</p><p>प्रदेश नं. ७ : दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र &nbsp;बैतडी ।&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p>(ख) संवत् २०७४ साल मंसिर २१ गते दोस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने ४५ जिल्ला&nbsp;</p><p><br></p><p>प्रदेश नं १ : इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरी,</p><p><br></p><p>प्रदेश नं २ : &nbsp; &nbsp; सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र &nbsp;रौतहट,</p><p><br></p><p>प्रदेश नं ३ : &nbsp; &nbsp; सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर,</p><p><br></p><p>प्रदेश नं ४ : &nbsp; &nbsp; नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) तनहुँ, &nbsp;कास्की, स्याङ्जा र पर्वत,</p><p><br></p><p>प्रदेश नं ५ : &nbsp; &nbsp;नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, प्यूठान बाँके र &nbsp;बर्दिया,</p><p><br></p><p>प्रदेश नं ६ : &nbsp; &nbsp;सल्यान, सुर्खेत र &nbsp;दैलेख,</p><p><br></p><p>प्रदेश नं. ७ : कैलाली, कन्चनपुर, डडेल्धुरा, अछाम र &nbsp;डोटी ।&nbsp;</p><p><br></p><p>(ग) &nbsp; &nbsp; &nbsp;तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन अनिवार्य हुने भएकोले उक्त कानून शीघ्र आयोगमा उपलब्ध गराइदिने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारलाई पुनः लेखी पठाउने ।&nbsp;</p><p><br></p><p>(घ) &nbsp; &nbsp;प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनेमा आयोग विश्वस्त रहेको व्यहोरा नेपाल सरकालाई जानकारी गराउने ।”</p><p><br></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; (नवराज ढकाल)</p><p>सहसचिव एवं प्रवक्ता</p><div><br></div>

<p>काठमाडौं। &nbsp;कांग्रेसका झन्डै डेढ दर्जन सांसदले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा सजायँ पाएकाले पनि तीन वर्षपछि निर्वाचन लड्न पाउने प्रावधान राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि आफ्नै पार्टीभित्र विरोध सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि व्यवस्थापिका-संसद्मा विचाराधिन विधेयकमा राखिएका संशोधनप्रति पार्टीमात्र होइन राजनीतिक वृत्तमा चर्को आलोचना भइरहेको छ।&nbsp;<br></p><p><br></p><p>कतिपयले कांग्रेस नेतृत्वपंक्तिले भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट सजाय भोगिसकेका नेतालाई निर्वाचन लड्न बाटो खोल्ने गरी यस्तो प्रावधान राख्न लगाएको आरोप लगाएका छन्। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद धनराज गुरुङले संशोधन प्रस्ताव पार्टीको नभएको बताए। ‘यो हाम्रो पार्टीको प्रस्ताव हुँदै होइन’, गुरुङले अन्नपूर्णसित भने, ‘केही सांसदले व्यक्तिगत रूपमा संशोधन हाल्नुभएको छ।’&nbsp;</p><p><br></p><p>उनका अनुसार सांसदले व्यक्तिगत रूपमा संशोधन दर्ता गर्न सक्छन्। ‘मैले पार्टीका पदाधिकारीहरूसँग पनि यसबारे छलफल गरेको छु’, उनी भन्छन्, ‘यसले पार्टीलाई घाटा पुर्‍याउँछ। त्यसकारण आधिकारिक रूपमा पार्टीले यसको खण्डन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।’ कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव भ्रष्टाचारी प्रमाणित भई सजाय भोगिसकेको व्यक्ति तीन वर्षपछि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने कुरा पार्टीको धारणा नभएको बताइन्। ‘सांसदहरूले कसरी संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ, त्यो मलाई थाहा भएन’, यादवले भनिन्, ‘यसबारे पार्टीमा छलफल भएको मेरो जानकारीमा छैन।’ भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल सजाय पाएकाहरूअनुकूल कानुन बनाउन संशोधन दर्ता गर्नेमा राधेश्याम अधिकारी, तारामान गुरुङ, बुद्धिराम भण्डारी, सुशीला चौधरी, किरण यादवलगायत सांसद छन्।&nbsp;</p><p><br></p><p>यी सबै सांसद पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट मानिन्छन्। ‘हामीले पार्टीको एउटा तहमा छलफल गरेरै यो प्रस्ताव गरेका थियौं’, सांसद यादवले भनिन्, ‘हामी सबै पार्टीका जिम्मेवार साथीहरू नै हौं। पार्टीभित्र छलफल नगरी कसरी यस्तो कुरा प्रस्ताव गर्थ्यौँ र? ’ राज्यव्यस्था समितिमा रहेको यो प्रस्तावमाथि शुक्रबारदेखि छलफल अघि बढाउने तयारी भइरहँदा कांग्रेसभित्र ध्रुवीकरण देखिएको छ। यसमा पार्टीभित्रै दुई धार देखिएपछि निर्वाचनसम्बन्धी यो विधेयक संसद्मा अलमलमा परेको जानकार बताउँछन्। यस्ता विषयले पार्टीलाई अलोकप्रिय बनाउने मत कांग्रेसमा बलियो देखिएको छ।&nbsp;</p><p><br></p><p>‘त्यसकारण अब पार्टी यसलाई अगाडि बढाएर अझै विवादित बनाउने पक्षमा छैन’, देउवानिकट एक नेता भन्छन्। कांग्रेसको भातृसंगठन विद्यार्थी संघका अगुवाले पनि बिहीबार यो प्रस्तावको सांकेतिक विरोध गरेका छन् &nbsp;विरोध कार्यक्रमको अगुवाइ गरेका विपिन अधिकारीले यो प्रस्ताव फिर्ता नलिए पार्टी कार्यालय घेराउदेखि सभापति तथा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको जानकारी दिए। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।&nbsp;</p>