क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदनः जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्नु अन्याय

<p>काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनसंख्यालाई मुख्य आधार मानेर तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । विपक्षी दलले आयोग सत्ताको प्रभावबाट मुक्त नरहेको आरोप लगाएका छन् भने सत्तारुढले प्रतिवेदन संविधान कार्यान्वयनका लागि एक कदम अगाडि रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।<br></p><p>आयोगले प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ र प्रदेशसभाका लागि ३३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो । क्षेत्र निर्धारण गर्दा पहाडलाई अन्याय भएको केही दलको टिप्पणी छ । मधेसवादी दल र थरुहट संघर्ष समितिले प्रतिवेदन तराई–मधेस र थारुको हितमा नरहेको जनाएका छन् ।<br></p><p>कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले प्रतिवेदनलाई कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दलको आँखाबाट हेर्न नहुने सुझाव दिए । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले क्षेत्र निर्धारणमा केही असहमति रहे पनि आयोगको प्रतिवेदनले संविधान कार्यान्वयन अगाडि बढेको बताए । आयोगले सत्तारुढ दलहरूको दबाबमा प्रतिवेदन तयार पारेको उनको बुझाइ छ । ‘जनसंख्या र भूगोललाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्ने हो । तर, त्यसो गरेको देखिएन’, उनले भने, ‘पहाडी जिल्लालाई ठूलो अन्याय भएको छ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।<br></p>