
-किरणप्रसाद अधिकारी
एउटा यस्तो भूगोल, जहाँ मानिसहरू आफ्नो घरको छानोभन्दा पहिले देशको सीमा जोगाउने चिन्ता गर्छन्। जहाँ खेतमा अन्न फलाउनुभन्दा पहिले आफ्नो जमिनमाथिको अधिकार जोगाउन संघर्ष गर्नुपर्छ। जहाँ पुस्तौँदेखि नेपाली माटोमा पसिना बगाएका नागरिकले आज पनि आफ्नो नेपाली पहिचान प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यो भूगोल हो– सुस्ता।
नारायणी नदीको बहावले धार परिवर्तन गर्दा सुस्ताको भूगोल मात्रै फेरिएन, त्यहाँ बसोबास गर्ने हजारौँ नेपालीको जीवन, जमिन र पहिचानसमेत संकटमा पर्यो। नदीको भँगालोसँगै सुस्तावासीको सहज जीवन पनि बग्यो। तर, उनीहरूको देशप्रतिको निष्ठा र माटोप्रतिको मोह कहिल्यै बगेर गएन।
लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीस्थित सुस्ता गाउँपालिकामा पर्ने सुस्ता एउटा सामान्य बस्ती होइन। यो नेपाली राष्ट्रियताको जीवन्त प्रतीक हो। यो त्यस्तो भूमि हो, जहाँका बासिन्दाले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताका लागि पुस्तौँदेखि संघर्ष गरिरहेका छन्। विदेशी सुरक्षाकर्मीको बन्दुक, धम्की र त्रासका बीच पनि ‘यो माटो मेरो नेपाल हो’ भन्ने अडान नछाड्ने सुस्तावासी वास्तवमै सीमाका जीवित पहरेदार हुन्।
तर विडम्बना ! देशको सीमा जोगाउन जीवनको बाजी लगाउनेहरू आज आफ्नै देशमा नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाको लालपुर्जा र सामान्य सरकारी सुविधाका लागि भौँतारिन बाध्य छन्। देशको नक्सामा नेपाली देखिने सुस्तावासी राज्यको व्यवहारमा भने अझै पूर्ण नागरिक बन्न सकेका छैनन्।
नदीले धार फेर्यो, सुस्ताको नियति फेरिएन:
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नारायणी अर्थात् गण्डक नदीलाई नेपाल र भारतबीचको सीमाका रूपमा लिइएको थियो। तर, समयक्रममा नदीले आफ्नो प्राकृतिक धार परिवर्तन गरी सुस्ताको पूर्वतर्फबाट बग्न थालेपछि यो क्षेत्र नेपालको अन्य भूभागबाट नदीपारि पर्न गयो। यही भौगोलिक जटिलताको फाइदा उठाउँदै भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण हुँदै आएको सुस्तावासीको आरोप छ।
नदीको धार परिवर्तन हुनु प्राकृतिक प्रक्रिया थियो, तर त्यसपछि सिर्जना भएको सीमा विवाद र अतिक्रमणको पीडा सुस्तावासीका लागि पुस्तौँदेखिको नियति बन्यो।
ऐतिहासिक अभिलेखअनुसार राजा महेन्द्रले बडा गुरु भागीरथी जैसीलाई बिर्ताका रूपमा प्रदान गरेको र वि.सं. २०१२ सालदेखि नर्सही रेन्जर पोस्टले रेखदेख गर्दै आएको सुस्ताको कुल क्षेत्रफल ४० हजार ९८० हेक्टर रहेको उल्लेख छ। तर, सुस्ता बचाउ अभियानले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार अहिले सुस्ताको भूगोल गम्भीर अतिक्रमण र विवादको चपेटामा छ।
अभियानका अनुसार १४ हजार ५०० हेक्टर जमिन भारतीय पक्षबाट अतिक्रमित भएको छ भने १९ हजार ४८० हेक्टर विवादित अवस्थामा छ। नेपालीको निर्वाध जोतभोगमा रहेको जमिन भने करिब सात हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ।
यी तथ्याङ्क केवल जमिनको क्षेत्रफल घटेको विवरण होइनन्। यी हजारौँ परिवारको पुस्तौँदेखिको बसोबास, जीविका, सम्पत्ति र भविष्यसँग जोडिएका पीडाका अभिलेख हुन्।
रगतले लेखिएको इतिहास, आँसुले जोगाइएको माटो :
सुस्ताको इतिहास केवल सीमा विवादको इतिहास होइन। यो रगत, बलिदान, विस्थापन र अदम्य साहसको इतिहास पनि हो।
वि.सं. २०२० चैत १७ गते वन गस्तीमा गएको पिताम्बरजंग राणाको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय वन कर्मचारीको टोलीमाथि भारतीय काठ तस्करहरूले आक्रमण गरी हत्या गरे। उनीहरूको शव र हतियारसमेत बेपत्ता पारिएको घटनाले सुस्ताको सुरक्षा अवस्थालाई थप संवेदनशील बनायो।
त्यसपछि वि.सं. २०२२ सालमा राजा महेन्द्रको निर्देशनमा किशोर गुरुङको नेतृत्वमा गुरुङ, मगर, बाहुन, क्षेत्री, कुर्मी, मुसहर, हरिजनलगायत विभिन्न समुदायका मानिसलाई समेटेर सुस्तामा बस्ती विस्तार गरियो। वि.सं. २०२५ सालमा पञ्चायत, वडा कार्यालय, नेपाल प्राथमिक विद्यालय र प्रहरी चौकी स्थापना गरिए। राज्यको उपस्थिति विस्तार गर्ने र नेपाली बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास त्यतिबेला अघि बढाइएको थियो।
तर, सुस्तावासीको संघर्ष त्यतिमै रोकिएन।
वि.सं. २०२७ सालमा आफ्नै देशको जमिनको नापी तथा नक्साङ्कन गर्न गएको नेपाली टोलीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी बिहारको बेतिया जेलमा थुने। करिब एक वर्ष जेल जीवन बिताएपछि धरौटीमा छुटेका उनीहरूले वि.सं. २०२९ साउन ९ गते पुनः नापीको काम अघि बढाए। त्यसक्रममा ४५६ बिघा जमिनको लालपुर्जा र नागरिकता नभएका व्यक्तिलाई फिल्डबुक वितरण गरिएको ऐतिहासिक विवरण उल्लेख छ।
वि.सं. २०३४ सालको विनाशकारी बाढीले सुस्ताको बस्ती उजाड बनायो। धेरै परिवार विस्थापित भए। सरकारले नागरिकता भएका परिवारलाई त्रिवेणी, ठठियाखोला, रानीनगर र परसहियालगायत स्थानमा स्थानान्तरण गर्यो। तर, नागरिकता र जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने कागजात नभएका ३६ परिवारसँग सुरक्षित आश्रयको विकल्प थिएन। उनीहरू बाढीले थुपारेको माटोमै फर्किएर फेरि आफ्नो बस्ती बसाउन बाध्य भए।
अरूका लागि त्यो बाढीपछि थुप्रिएको माटो थियो, तर उनीहरूका लागि त्यही माटो घर थियो, इतिहास थियो र पहिचान थियो।
वि.सं. २०४० भदौ ३० गते सुस्ताको इतिहासमा अर्को रक्तरञ्जित घटना भयो। बिहारको वाल्मीकिनगर थानाका दरोगा इसरायल खानको नेतृत्वमा आएको भारतीय प्रहरी स्थानीय मुन्ना खानको घरमा प्रवेश गरी गोली चलाएको घटनामा रफिक खान, जंगली मियाँ र बन्धु खटिकले ज्यान गुमाए भने मुन्ना खान घाइते भए। घटनाको क्रममा भारतीय प्रहरीतर्फ पनि तीन जनाको मृत्यु भएको र खोसिएका हतियार नेपाल सरकारलाई बुझाइएको विवरण छ।
त्यो दिन सुस्तावासीले आफ्नै घरभित्र पनि सुरक्षित महसुस गर्न नसकेको पीडादायी दिनका रूपमा सम्झिन्छन्।
वि.सं. २०६० चैत ३ गते भारतले सीमामा सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) तैनाथ गरेपछि सुस्तामा तनाव र ज्यादतीका घटनाहरू थप बढेको स्थानीयको भनाइ छ। वि.सं. २०६२ सालतिर सुस्तामा पाक्न लागेको उखुबालीमा आगजनी गरिएको घटनाले स्थानीयलाई थप आक्रोशित बनायो।
त्यसपछि सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सामाजिक अभियन्ता चेतनजंग हिमाली, डा. शान्त पन्तलगायतको टोली सुस्ता पुग्यो। लामो समयदेखि माटो जोगाउन संघर्ष गरिरहेका स्वर्गीय गोपालप्रसाद गुरुङको नेतृत्वमा ‘सुस्ता बचाउ अभियान नेपाल’ दर्ता गरी राष्ट्रियस्तरमा आवाज उठाउने काम अघि बढाइयो।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको बुटवल सवारीका क्रममा ज्ञापनपत्र बुझाइएपछि वि.सं. २०६२ सालमा डीएसपीको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) सुस्तामा तैनाथ गरियो।
यी घटनाले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छन्– सुस्तावासीले आफ्नो भूमि जोगाउन केवल आवाज उठाएका छैनन्, उनीहरूले त्यसका लागि रगत बगाएका छन्, जेल जीवन बिताएका छन् र आफ्नै घरबार गुमाएका छन्।
विकासका संरचना बने, तर अधिकारको ढोका खुलेन :
समयसँगै सुस्ताले राष्ट्रिय राजनीतिको ध्यान तान्न थाल्यो। तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पहिलोपटक सुस्ता पुगेपछि राष्ट्रपति, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विभिन्न मन्त्री र शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले पनि सुस्ताको भ्रमण गरे।
त्यसपछि सुस्तामा पूर्वाधार विकासका केही महत्वपूर्ण काम अघि बढे। नेपालकै लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण भयो। करिब चार किलोमिटर तटबन्ध, जनता आवास कार्यक्रम, सोलार मिनिग्रिड, आरसीसी सडक र विद्युतीकरणजस्ता काम सम्पन्न भए।
यी संरचनाले सुस्तावासीको दैनिक जीवनमा केही सहजता अवश्य थपेका छन्। तर, विकासका संरचना निर्माण हुँदैमा नागरिकको पहिचान र अधिकारको समस्या समाधान हुँदैन।
सुस्तावासीको सबैभन्दा ठूलो पीडा अझै पनि आफ्नै जमिनमाथिको अधिकार र नागरिकताको प्रश्न हो।
सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खान आफ्नै हातमा नेपाली राज्यले दिएको लालपुर्जा हुँदाहुँदै पनि जमिनको उपभोग गर्न नपाएको पीडा सुनाउँछन्।
उनी भन्छन्, “हाम्रो हातमा नेपाल सरकारले दिएको लालपुर्जा छ। तर, नेपालकै नक्साभित्र रहेको आफ्नो उब्जाउ जमिनमा हामीले खेती गर्न पाएका छैनौँ। भारतीय नागरिकले जोतभोग गरिरहेका छन्। आफ्नै पुर्खाले पसिना बगाएको जमिन आँखैअगाडि देखेर पनि टुलुटुलु बस्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता कहिलेसम्म रहन्छ?”
यो प्रश्न आदम खानको व्यक्तिगत पीडा मात्र होइन। यो राज्यसँग सुस्ताका हजारौँ नागरिकले गरिरहेको अधिकारको माग हो।
सुस्ता बचाउ अभियानका कार्यवाहक अध्यक्ष करम हुसेन राज्यको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउँछन्।
उनी भन्छन्, “काठमाडौँका नेताहरू सत्ता र राजनीतिक जोडघटाउमा व्यस्त छन्। तर, हामी यहाँ सीमाको माटो जोगाउन दिनरात संघर्ष गरिरहेका छौँ। देशको सीमा जोगाउने नागरिकले आफ्नै देशमा नागरिकताको प्रमाणपत्रका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था कति विडम्बनापूर्ण छ? हामीले कहिलेसम्म आफ्नै देशमा अनागरिक बनेर बाँच्नुपर्ने?”
अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालका अनुसार सुस्तावासीको समस्या केवल नागरिकतामा सीमित छैन। नागरिकता नहुँदा उनीहरू सामान्य सरकारी सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ।
उनी भन्छन्, “सुस्तावासीले नेपाली भूमि जोगाउन पुस्तौँदेखि संघर्ष गरिरहेका छन्। तर, राज्यले अझै सबैलाई नागरिकताको सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन। कसैसँग पुर्ख्यौली जमिनको स्पष्ट प्रमाण छैन, कसैसँग नागरिकता छैन। नागरिकता नहुँदा सामान्य सरकारी सुविधा लिनसमेत कठिन छ। आफ्नै देशमा आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।”
१५० परिवारको प्रश्न : हामी नेपाली होइनौँ र ?
आज सुस्ताका करिब १५० घरधुरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट वञ्चित रहेको सुस्ता बचाउ अभियानको दाबी छ। तीमध्ये धेरै परिवार पुस्तौँदेखि यही भूमिमा बसोबास गर्दै आएका छन्। कसैका बाबुबाजेले यही माटोमा जीवन बिताए, कसैले यहीँ परिवार बसाए, कसैले यहीँ खेतीपाती गरेर सन्तान हुर्काए। तर, उनीहरूका सन्तानले आज पनि नेपाली नागरिकको कानुनी पहिचान प्राप्त गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्।
गत असार महिनामा नागरिकताको माग गर्दै सुस्तावासी काठमाडौँको सडकमा उत्रिए। उनीहरूको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयसम्म पुर्याइएको छ। तर, माग सम्बोधनको ठोस प्रक्रिया अघि नबढ्दा स्थानीयमा निराशा र आक्रोश बढ्दो छ।
नागरिकता एउटा कागजको टुक्रा मात्र होइन। यो व्यक्तिको कानुनी अस्तित्व, राज्यसँगको सम्बन्ध, अधिकार र आत्मसम्मानको आधार हो। नागरिकता नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बैंकिङ सेवा, सरकारी सुविधा र सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा समेत अनेकौँ समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
अझ विडम्बना त के छ भने, देशको सीमा रक्षा गरिरहेका परिवारका सदस्यले आफ्नै देशको नागरिक भएको प्रमाण जुटाउनुपर्ने अवस्था छ।
सुस्तावासीको प्रश्न सरल छ– यदि उनीहरू नेपाली भूमि जोगाउन नेपाली हुन् भने उनीहरूको नागरिकताको अधिकार किन अधुरो छ? यदि उनीहरू नेपाली होइनन् भने पुस्तौँदेखि उनीहरूले जोगाइरहेको यो माटोको जिम्मेवारी कसले लिने?
यता, भारतीय पक्षको अवरोध र सीमा विवादका कारण नदी कटान नियन्त्रणका लागि आवश्यक तटबन्ध निर्माणसमेत प्रभावित हुँदै आएको स्थानीयको गुनासो छ। एकातिर नदीले जमिन कटान गरिरहेको छ, अर्कोतिर सीमाको विवादले संरक्षणका काम अघि बढ्न सकेका छैनन्। यसरी सुस्तावासी प्राकृतिक विपत्ति र मानवीय हस्तक्षेप दुवैको मारमा परिरहेका छन्।
सिंहदरबारले सुन्नैपर्छ सीमाका पहरेदारको आवाज :
सुस्ताको समस्या कुनै एउटा गाउँको समस्या मात्र होइन। यो नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, नागरिक अधिकार र राज्यको जिम्मेवारीसँग जोडिएको राष्ट्रिय प्रश्न हो।
सीमामा बसेका नागरिकले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न पाएनन् भने सीमा सुरक्षा केवल सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिले मात्र सुनिश्चित हुन सक्दैन। सीमाको वास्तविक सुरक्षा त्यहाँका नागरिकको सुरक्षित बसोबास, सम्मानजनक जीवन, जमिनमाथिको अधिकार र राज्यप्रतिको विश्वासबाट हुन्छ।
सुस्तावासीलाई आश्वासन होइन, अधिकार चाहिएको छ। सहानुभूति होइन, न्याय चाहिएको छ। भ्रमण र भाषण होइन, समस्याको स्थायी समाधान चाहिएको छ।
उनीहरूको माग स्पष्ट छ– वास्तविक छानबिन र कानुनी प्रक्रियामार्फत नागरिकता नपाएका योग्य नागरिकलाई नागरिकताको व्यवस्था गरियोस्। पुर्ख्यौली तथा सरकारी अभिलेखमा आधारित जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी समस्या समाधान गरियोस्। अतिक्रमित र विवादित भूमिको विषयमा कूटनीतिक पहललाई प्रभावकारी बनाइयोस्। नदी कटान रोक्न तटबन्ध निर्माणलाई तीव्रता दिइयोस्। साथै, सुस्तावासीले शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सञ्चार र अन्य आधारभूत सेवासुविधा सहज रूपमा पाउने व्यवस्था गरियोस्।
देशको सीमा जोगाउन पुस्तौँदेखि संघर्ष गरिरहेका नागरिकलाई आफ्नै देशमा अनागरिक महसुस गराउनु राज्यका लागि लज्जाको विषय हो। उनीहरूको योगदानको सम्मान भाषणबाट होइन, व्यवहारबाट हुनुपर्छ।
सुस्ता बचाउ अभियानले सिंहदरबारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्पूर्ण पत्रकार, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजलाई सुस्ताको आवाज बुलन्द गरिदिन अपिल गरेको छ। अभियानले सीमाको वास्तविक अवस्था, नागरिकको पीडा र अधिकारको सवाललाई निरन्तर सार्वजनिक बहसमा ल्याउन सञ्चार जगत्को सक्रिय भूमिका अपेक्षा गरेको छ।
किनकि सुस्ताको आवाज दबिनु भनेको सीमामा उभिएका पहरेदारको आवाज दबिनु हो। सुस्ताको पीडा ओझेलमा पर्नु भनेको राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न ओझेलमा पर्नु हो।
अन्तिम प्रश्न : देशको सीमा जोगाउनेलाई नागरिकता कसले दिने ?
सुस्ताका ती घरहरूमा आज पनि मानिसहरू बस्छन्, खेतहरूमा खेती गर्ने सपना देख्छन्, बालबालिका विद्यालय जान्छन् र वृद्धवृद्धा आफ्ना पुर्खाले जोगाएको माटो सम्झेर जीवन बिताउँछन्। उनीहरूका लागि सुस्ता केवल बसोबास गर्ने ठाउँ होइन, उनीहरूको अस्तित्व हो।
नदीले बगाएको जमिन फिर्ता ल्याउन सजिलो छैन। विगतमा बगेको रगत र आँसुको क्षतिपूर्ति पनि सम्भव छैन। तर, राज्यले उनीहरूलाई दिन सक्ने एउटा महत्वपूर्ण न्याय भने अझै बाँकी छ– नागरिकको पहिचान, जमिनमाथिको अधिकार र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने सुनिश्चितता।
सीमामा बसेर देशको नक्सा जोगाउने नागरिकले आफ्नै देशको नागरिकता माग्दै राजधानीको सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ?
सुस्तावासीले आज सिंहदरबारसँग जवाफ खोजिरहेका छन्। उनीहरूलाई अब अर्को पुस्तासम्म संघर्षको इतिहास हस्तान्तरण गर्न मन छैन। उनीहरू चाहन्छन्– आफ्ना सन्तानले पनि यही माटोमा निर्धक्कसँग आफूलाई नेपाली भन्न सकून्।
सीमामा उभिएर देश जोगाउनेहरूलाई आफ्नै देशमा आफ्नो पहिचान माग्नुपर्ने दिन कहिलेसम्म? सुस्ताको यो प्रश्न अब केवल सुस्ताको रहेन, सम्पूर्ण राष्ट्रको प्रश्न बनेको छ।
-किरणप्रसाद अधिकारी
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) ।
प्रकाशक तथा कार्यकारी सम्पादक, सुन्दरादेवी सन्देश साप्ताहिक, नुवाकोट।
20.12¡ÆC