15.47¡ÆC
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई ८१ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि स्रोतको अधिकतम उपयोग, खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम गर्न मार्गदर्शनमा भनिएको छ । त्यस्तै समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै विद्यमान ऐन नियमलगायत कानुनी व्यवस्थाको पालनाका लागि पनि मार्गदर्शनमार्फत सरकारले निर्देशन दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको पूर्वतयारीका काम चाँडो सक्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाका हकमा स्रोत सहमतिको सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने जनाइएको छ ।
बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका कार्यक्रम तथा आयोजना विनियोजित बजेटबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । सडक, पुल, बाँध, सिँचाइ, नहरजस्ता लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहने पाँच करोड रुपैयाँभन्दा माथिका पूर्वाधार आयोजनाको हकमा नयाँ आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री खर्च, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्चलगायतका प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ । त्यसका लागि सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित संस्था वा सरकारी सभाहल उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा अधिकतम मितव्ययी हुने प्रकारले कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्नेछ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समयलगायतका भत्ता पाउने छैनन् । साथै नयाँ गाडी र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगर्न भनिएको छ । मर्मत सुधार गर्दासमेत सञ्चालनमा नआउने गाडी, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतका सामग्रीहरू अनिवार्यरूपमा छ महिनाभित्र लिलाम बिक्री गर्नुपर्नेछ ।
