के के भयो सोमबारको संसद बैठकमा ?

<p>२० असार, काठमाडौं ।<br>व्यवस्थापिका संसदको सोमबारको बैठकले दक्षिण एशिया वन्यजन्तु कानुन कार्यान्वयन संजालको विधानलाई बहुमतले अनुमोदन गरेको छ ।<br><br>बैठकमा वन तथा भु संरक्षण मन्त्री अग्नि सापकोटाले संजालको विधानमाथि सामान्य छलफल गरियोस भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।<br><br>प्रस्ताव माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिदै सांसद महेश आचार्यले संजालसंगको आवघताले वन्यजन्तुको अवैध व्यापार नियन्त्रण र चोरी सिकारी नियन्त्रणमा फाइदा पुग्ने बताउनुभयो ।<br><br>उहाँले वन्यजन्तु सम्वन्धी कानून कार्यान्वयनले लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षण र सन २०२० सम्म बाघको संख्या दोब्बर गर्ने सरकारको लक्ष पुराहुने उल्लेख गर्नुभयो ।<br><br>सांसद प्रेम सुवालले संजालको आवद्धताले वनसपति, बन जङ्गल र वन्यजन्तुको संरक्षण तथा निजीकरणका लागि सहयोग पुग्ने&nbsp; र यसका लागि खुल्ला सिमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।<br><br>छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुँदै वन तथा भू संरक्षण मन्त्री सापकोटाले वन्यजन्तुको चोरी सिकारी र अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि विधान पारित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।<br><br>यसै गरी बैठकमा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री भीम रावलले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद विधेयक २०७३ प्रस्तुत गर्नुभयो ।<br><br>विधेयक प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री रावलले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको तर्जुमा र नेपालको समग्र सुरक्षाका लागि विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । <br><br>उपप्रधान एवं महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री सी।पी मैनालीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वन्धी विधेयक २०७२ प्रस्तुत गर्नुभयो ।<br><br>विधेयक प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री मैनालीले विधेयकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा अधिकार दिने र स्वावलम्बि जीवन यापन गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।<br><br>उहाँले संविधान र कानूनी रुपमै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा प्राथमिकता दिने महत्वपूण विषय विधेयकमा समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो । <br><br><b>विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल जारी<br></b><br>विनियोजन विधेयक, २०७३ अन्तर्गत आज सदनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आपूर्ति, ऊर्जा, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, रक्षा, परराष्ट्र, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास मन्त्रालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका लागि विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको बजेटका विषयमा छलफल भयो ।</p><p>
नेकपा 'एमाले'का भरतमोहन अधिकारीले बजेटले सहकारी कार्यक्रमलाई अघि बढाउन आवश्यक रकम वृद्धि भएको जनाउँदै चालु आव संविधान कार्यान्वयन वर्ष भएकाले बजेट त्यसैमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । <br><br>नेकपा (माओवादी केन्द्र)की रुपा महर्जनले सरकारले ल्याएको बजेट घोषणा जनतालाई हर्ष न विस्मात जस्तो भएको बताउनुभयो । <br><br>राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सुशील जिल्ला जिल्लाबाटै पासपोर्ट बनाउने व्यवस्थाका लागि माग गर्नुभयो । </p><p>मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका आस्था चतुरवेदीले बजेट अदूरदर्शी भएको विनियोजनमा सुझबुझभन्दा लापर्बाहीको पक्ष निकै बढी रहेको धारणा राख्नुभयो । <br><br><b>संसद बैठक <br></b><br>यस अघि संसदको विशेष समयमा भाग लिने सांसदहरुले कृषकलाई रासायनिक मलखाद र&nbsp; भूकम्प पीडित जनतालाई आवास निर्माणको लागि&nbsp; तत्काल अनुदान उपलब्ध गराउन माग गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना&nbsp; निर्माणमा समेत देखिएको लापरवाहीलाई रोक्न अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।<br><br>प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङग्रेसकी अनिता देवकोटाले असार २५ गते अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसका दिन सार्वजनिक विदाको माग गर्नुभयो ।<br><br>नेकपा एमालेका देवराज भाटले&nbsp; पूर्वाधार निर्माण गर्दा गुणस्तरमा ध्यान नदिइ निर्माण भएका संरचनाहरु छिट्टो विग्रने भएकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर कायम गराउन सरकार विशेष चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो ।<br><br>नेकपा माओवादी केन्द्रका लालबहादुर कँुवरले संविधान कार्यान्वनमा पनि दलहरुबीचको सहकार्यको आवश्यकतामा जोडदिनुभयो ।<br><br>मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिककी गीता क्षेत्रीले आयोजनालाई गुणस्तरीय बनाउन योग्य प्राविधिक जनशक्ति र इमान्दार ठेकेदार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । <br><br>बैठकमा सांसदहरु मीना पुन, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, कमला विश्वकर्मा, अम्वरसिंह पुन, जमिन्द्रमान घले, हरिचरण शाह, श्यामकुमार श्रेष्ठ, दीपक खड्का र राजाराम स्याङताङले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक औषधिको व्यवस्था गर्न, आयोजनाको नाममा बजेट दुरुपयोग हुन नदिन र सांसदहरुले सदनमा उठाएका कुराहरुको वेवास्ता भएकोमा सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।<br><br><b>मोर्चाको गतिविधि आज पनि उस्तै<br></b><br>नेपालको संविधानप्रति फरक धारणा राखेर आन्दोलन गर्दै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठक पनि बहिष्कार गरेको छ ।</p><p>
सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नासाथ मोर्चासँग आबद्ध राजनीतिक दलका सांसदहरु आ–आफ्नो ठाउँबाट उठेर विरोध जनाउनुभएको थियो । <br>
<br></p>