25.12¡ÆC
काठमाडौँ । ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्व बाध्यकारी हुने गरी संघीय संसदले कानुन बनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको ‘ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई बुधबार प्रतिनिधिसभाले पनि सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो ।
वृद्धवृद्धाले जीवनयापनमा समस्या आए सम्बन्धित स्थानीय तहमा उजुरी गर्न सक्ने, उजुरीका आधारमा स्थानीय तहले हकवालाको हैसियतअनुसार रकम असुल गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनुपर्ने गरी कानुन निर्माण भएको छ । हकवालाको आम्दानीले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन निर्वाह गर्न कठिन भए सम्बन्धित स्थानीय तहले पालनपोषण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण नगर्ने छोराछोरी वा नजिकका नातेदारको सम्पत्ति स्थानीय तहको स्वामित्वमा ल्याउन सक्नेछ ।
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरु देवी पालका अनुसार पारित विधेयक अनुसार जेष्ठ नागरिक बाबुआमाको हेरचाह नगर्ने सन्तानको सम्पत्तिलाई स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर जेष्ठ नागरिकको हेरचाहका लागि उपयोग गर्न पाउनेछ ।
‘कसैगरी जेष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्व बाध्यकारी गराउन खोजिएको हो । त्यस क्रममा स्थानीय तहले सन्तानको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लिएर समेत जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण गर्नेछ । सन्तानको सम्पत्ति र आम्दानीले पालनपोषण गर्न नसक्ने भए त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषणको जिम्मा स्थानीय सरकारको हुनेछ’ उनले भनिन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा भनिएको छ, ‘हेरचाह नगरिएका वा अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको जायजेथा वा अंशभाग भएमा स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई निजको हकहितका लागि परिचालन गर्नेछ ।’
हकवालाले पालनपोषण नगरेर अलपत्र परेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहले मिलाउनुपर्नेछ । पारित विधेयक अनुसार आमाबुवाले पालनपोषण नगरेका सन्तानले भने ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्न बाध्य हुने छैन ।
‘हामीले हाम्रो औकात अनुसार ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मा राज्यले लिने, सन्तानलाई नै जिम्मेवार बनाउन खोजका हौं’ विधेयक पारित हुनुअघि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रेग्मीले भनेकी छन् । विधेयक पारित भएसँगै बाबुआमाको सम्पत्तिमा दावी गर्ने तर उनीहरुको हेरचाहमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने मन्त्री रेग्मीले बताइन् ।
‘सन्तानलाई नै जिम्मेवार बनाउन खोजिएको छ । यदि जिम्मेवारी बहन नगेरको खण्डमा ज्येष्ठ नागरिकलाई अलपत्र पार्न हुन्न भन्ने सरकारको मनसाय छ’ मन्त्री रेग्मीले भनिन्, ‘वृद्धाश्रममा राखेर समाधान खोज्न हुँदैन । जीवनभर कमाइ गरेर बनाएको घर नै ज्येष्ठ नागरिकको मन्दिर हो । त्यहाँबाट अन्यत्र सार्ने प्रयास गर्न हुँदैन ।’
