18.17¡ÆC
काठमाडौँ । सरकारले जनगणनाको व्यापक तयारी गरे पनि कोरोनाको कारण स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । वैशाख १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनगणना स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्थगनको एकमात्र कारण भने नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम नै हो ।
सरकारले असार पहिलो हप्तामै जनगणना सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थालेको थियो । जसका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आठ हजार पाँच सय सुपरिवेक्षकलाई तालिम समेत दिइसकेको छ। जनगणनाका लागि ७७ जिल्लाका ८७ कार्यालयमा सामानसमेत पुर्याइ सकिएको छ ।
जनगणनाका लागि खडा गरिएको ८७ मध्ये ३३ जिल्लामा विभागको कार्यालय छ । अन्य धेरै जिल्लामा कार्यालयका लागि भाडा तिर्नुपरेको छ । केही जिल्लामा भने कार्यालय सरकारी भवनमा सञ्चालन गरिएको छ । कार्यालय बन्द गर्दा सामान कहाँ राख्ने भन्ने समस्या समेत छ ।
जनगणनाका लागि आवश्यक सुपरिवेक्षक र गणकका लागि दुई महिनाको तलब दिने गरी आवेदन माग गरिएको थियो । जसमध्ये गणकका लागि डेढ लाखले आवेदन दिएका थिए । सुपरिवेक्षक छनोट गरी ३९ हजार गणक छान्ने प्रक्रिया समेत सुरु भएको थियो । तर, अब यी सबै प्रक्रिया रद्द भएपछि काम फेरि सुरु गर्न मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्छ । सुपरिवेक्षक र गणकका लागि दुई महिनाको तलब दिने गरी आवेदन माग गरिएको थियो ।
विसं १९६८ देखि सुरु भएको जनगणनाका क्रममा यसपटक आवेदन नै आह्वान गरेर जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको हो । यसअघि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलगायत सरकारी कर्मचारीबाट जनगणना गरिन्थ्यो । सुपरिवेक्षकका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण र गणकका लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्णले आवेदन दिन पाउने गरी जनशक्ति माग गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले जनगणना सार्ने वा गर्नेमध्ये निर्णय नगर्दा कार्यालय र कर्मचारी भए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । असारदेखि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर अरु सेवा सुरु भए पनि जनगणना भने रोकिएको छ । यसपटक वडा तहसम्मको तथ्याङ्क लिने गरी जनगणनाको तयारी भएको छ । जनगणनालाई सहयोग गर्न वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा वडा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।
पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा पालिका समन्वय समिति, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला समन्वय संयन्त्रमा पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
