राज्यलाई कर छलेको एनसेललाई लाभांश बिदेश लैजान दिन सर्वोच्चको आदेश

<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्व छलेको एनसेललाई सर्वोच्च अदालतले लाभांश विदेश लैजाने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ ।</p><p><br></p><p>कानुनी दायित्व पूरा गरेको कम्पनीको लाभांश रोक्नु संवैधानिक प्रावधान विपरीत हुने भन्दै उक्त कार्यमा बाधा नगर्न सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालय तथा राष्ट्र बैङ्कका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।</p><p><br></p><p>लाभकर विवाद देखाउँदै ठूला करदाता कार्यालयको पत्राचारमा राष्ट्र बैङ्कले लाभांश लैजान रोक लगाएको थियो ।&nbsp;</p><p><br></p><p>रेनोल्ड्स होल्डिङ र एनसेल प्रालिको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले आइतबार लाभांश लैजाने कानुनी बाटो खोलिदिएको हो ।</p><p><br></p><p>लाभकरको दायित्व आफूमा नरहेको र लाभांश लैजान पाउनुपर्ने मागसहित पुस २ गते रेनोल्ड्स र एनसेलका तर्फबाट फरक फरक निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।, आजको गोरखापत्रमा यो खबर छ ।&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><b>‘लाभकर दायित्व टेलियाको’</b></p><p>संयुक्त इजलासले लाभकर विवादको छिनोफानो पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने रायसहित रिटलाई पूर्ण इजलासमा पेस गरे पनि एनसेलको कानुनी दायित्व पूरा भइसकेको आदेशमा स्पष्ट लेखेको छ ।</p><p>यस्तै आदेशमा बाँकी लाभकर असुलउपर टेलियाबाटै हुने ठूला करदाता कार्यालयको पत्राचारलाई स्मरण गराएको छ । घुमाउरो सन्दर्भमा पूर्ण इजलासमा पेस गरेको विवादमा पनि अन्तरिम आदेशमै संयुक्त इजलासले धारणा बनाएको छ ।&nbsp;</p><p><br></p>