23.12¡ÆC
<p>काठमाडौं । एकल संक्रमणीय मत प्रणालीअनुसार राष्ट्रियसभा गठन गर्ने व्यवस्थासहित सरकारले ल्याएको राष्ट्रियसभा अध्यादेश डेढ महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको छ। गत १ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी स्वीकृत गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो। <br></p><p>दलीय सहमतिविना अध्यादेश ल्याएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी असन्तुष्टभएको स्रोतले जनाएको छ। राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृत नभएसम्म राष्ट्रियसभा निर्वाचनको बाटो खुल्दैन। एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रियसभा गठन गर्नुपर्ने सत्तारुढ कांग्रेसको अडान र बहुमतीय प्रणालीमार्फत हुनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको मागबा बीच यसअघिको संसदबाट राष्ट्रियसभा विधेयक पारित हुन सकेको थिएन। <br></p><p>संसद्को कार्यकाल सकिएको एक साताभित्रै सरकारले राष्ट्रियसभा अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो। राष्ट्रियसभाविना संसद्ले पूर्णता पाउँदैन। संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन भइसकेको छ। दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि मतपरिणम आएसँगै प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउनेछ। लगत्तै राष्ट्रियसभाले पनि पूर्णता पाउनुपर्ने कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीले बताए।<br></p><p>आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ । </p>
