स्थानीय तह सञ्चालनका लागि सरकारले ल्यायो नमूना कानून

<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>सरकारले स्थानीय तहको सञ्चालनका लागि ‘नमूना कानून’ ल्याएको छ ।&nbsp;</p><p>स्थानीय तहले कानून नबनाउँदासम्म ‘नमूना कानून’का भरमा काम गर्नुपर्ने छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सचिव दिनेशकुमार थपलियाले संक्रमणकालीन अवस्थामा एकै प्रकारको कानूनबाट स्थानीय तह सञ्चालनका लागि नमूना कानून ल्याइएको जानकारी गराउनुभयो ।&nbsp;</p><p>ती कानूनमा सबै स्थानीय तहले एउटै किसिमले सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ती नमूना कानून प्रदेश नं २ बाहेक सबै प्रदेशका स्थानीय तहले साउनदेखि नै लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।</p><p>संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बन्नुपर्ने कानून नबनिसकेको हुनाले नमूना कानून ल्याउनुपरेको सचिब थपलियाले बताउनुभयो ।&nbsp;</p><p>मन्त्रालयले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र कार्य्विभाजन नियमावली, निर्णय वा आदेश प्रमाणीकरण कानून, नमूना आचारसंहिता, गाउँसभा तथा नगरसभाको बैठक सञ्चालन तथा विधायन कार्य्विधिसम्बन्धी कानून, गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कर तथा गैरकर लगाउनेसम्बन्धी नमूना कानून ल्याएको छ ।&nbsp;</p><p>यस्तै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अर्थात् स्थानीय तहको आर्थिक कार्य्विधिसम्बन्धी कानून, सेवा प्रवाह मापदण्ड, राजश्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी कानूनलगायत स्थानीय तहको सञ्चालनका लागि ल्याइएको छ ।&nbsp;</p><p>माघसम्म संघ र प्रदेशको निर्वाचन भएपछि मात्र स्थानीय तहले आफ्नो छुट्टै कानून बनाउन पाउनेछन् ।&nbsp;</p>