हतारको निर्णयले ६ अर्बको भार

<p style="text-align: justify; margin-bottom: 25px; font-size: 1.55em; font-family: &quot;Ek Mukta&quot;, sans-serif; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51);">काठमाडौं&nbsp;<span style="font-size: 20.15px;">।</span></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 25px; font-size: 1.55em; font-family: &quot;Ek Mukta&quot;, sans-serif; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 20.15px;"><br></span>स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि हतारमा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा राज्य कोषको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।</p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 25px; font-size: 1.55em; font-family: &quot;Ek Mukta&quot;, sans-serif; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51);">सुरक्षा योजना अनुसार दुई चरणमा निर्वाचन गर्द सुरक्षा संगठनकै जनशक्तिले पुग्थ्यो, म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्दैनथ्यो ।</p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 25px; font-size: 1.55em; font-family: &quot;Ek Mukta&quot;, sans-serif; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51);">एकै चरणमा निर्वाचन गराउने योजनाअनुसार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिए पनि त्यस्तो हुन सकेन । आजको&nbsp;<span style="font-weight: 700;">नागरिक</span>मा खबर छ ।</p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 25px; font-size: 1.55em; font-family: &quot;Ek Mukta&quot;, sans-serif; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51);">जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयअनुसार गृहले म्यादी प्रहरीको सेवा अवधि ५५ दिनबाट ७५ दिन पुर्याएको थियो ।</p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 25px; font-size: 1.55em; font-family: &quot;Ek Mukta&quot;, sans-serif; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51);">असार १४ गते निर्वाचन सार्दा म्यादी प्रहरीको फेरी १५ दिन म्याद बढ्न सक्छ । थप १५ दिन बढ्दा तलब, भत्ताबापत मात्रै करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च बढ्छ ।</p>