मापदण्डका आधारमा कर्मचारी खटाउन नगए कारवाही गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

<p>काठमाडौं ।<br>प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण संघीय कानूनहरु निर्माणको कामलाई तिब्रता दिन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।<br><br>प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहमा कुनै बिभेद नगरी मापदण्ड बनाएर कर्मचारी खटाउन निर्देशन दिदै कार्यक्षेत्रमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कानून बमोजिम कावारही गर्नसमेत निर्देशन दिए ।<br><br>दाहलले, संघीयता कार्यान्वयनमा उदार नहुन सचिवहरुलाई निर्देशन दिए ।<br><br>आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा कानूनमन्त्री, मुख्य सचिवसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।<br><br><br>प्रधानमन्त्रीले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनका निम्ति आवश्यक पर्ने सबै कानून निर्माण भइसकेकाले घोषित निर्वाचन सफल पार्न कानूनको अभाव नरहेको स्पष्ट पार्दै संघीयता सम्बन्धी कानून निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए ।<br><br>उनले, अव केन्द्रिकृत ढंगले सोच्ने र काम गर्ने होइन, संघीयताको मूल मर्म र भावनाअनुसार बदलिन र जनताको सेवामा लाग्ने गरी सबै कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।<br><br>प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तब्य भुलेर राजनीतिक नेतृत्व मार्फत् सोर्सफोर्स लगाउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई कुनै ठाउँ नदिइने बताउँदै यसमा कठोर बन्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिए ।<br><br>प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म भएका कानून निर्माण सम्बन्धी काम सकारात्मक भएको बताउँदै संविधान जारी भएपछि ३८ वटा ऐन बनिसकेको र ४ वटा ऐन संसदवाट पारित भई प्रमाणिकरण हुन बाँकी रहेको, व्यवस्थापिका संसदका समितिवाट पारित भइसकेका ५ वटा ऐन र सरकारले संसदमा दर्ता गरेका ३९ वटा ऐनको मस्यौदा विभिन्न समितिमा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको जानकारी गराएका थिए ।<br><br>यसैगरी ३१ वटा ऐनको मस्यौदा भई बिभिन्न मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रक्रियामै रहेकाले ती लगायत सबै आवश्यक संघीय कानूनको मस्यौदा संसदमा पुर्याउन तदारुकता दिनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिएका थिए ।<br></p>