८० प्रतिशत बजेट जेठभित्रै खर्च गरिसक्न निर्देशन, रोकिएला असारे विकास ?

<p>काठमाडौं,माघ २५ । आर्थिक वर्षको शुरुका महिनामा काम गर्न आलटाल गरि जानाजान असारमा एक तिहाई पूँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले असारमा महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी पूँजीगत खर्च नहुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशत पुर्‍याउन समेत निर्देशन दिएको छ।&nbsp;<br></p><p>‘चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित पूँजीगतखर्च मध्ये जेठभित्र ८० प्रतिशत खर्च गर्नैपर्ने र असारमा कुनै पनि वहानामा २० प्रतिशतभन्दा बढिखर्च नहुने गरी कार्ययोजना बनाई खर्च गर्ने गराउने,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ। विगतका वर्षहरुको तथ्याङक र चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा संसदिय समितिको यो निर्देशन कडाईका साथ लागु गर्न जटिल देखिन्छ। सरकारले आर्थिक वर्ष शुरु हुनुपूर्व नै यस वर्षका लागि बजेट ल्याएपनि करिब ७ महिना वितिसक्दा समेत पूँजीगत खर्च करिब १६ प्रतिशत मात्रै भएको छ।&nbsp;<br></p><p>बिनियोजित रकम बाँकी रकमका आधारमा जेठ महिनासम्म ८० प्रतिशत खर्च गर्ने हो भने दैनिक १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन असंभव देखिन्छ। यस आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्चको प्रवृत्ति विगतकै वर्षको जस्तै हुने संभावना बढी छ। विगत पाँच वर्षको तथ्याङक हेर्ने हो भने पनि असार महिनामा मात्रै ३२ देखि झन्डै ५० प्रतिशत रकम खर्च हुने गरेको छ । ०७२/७३ मा वर्षभरि भएको पूँजिगत खर्चको ४९ दशमलब ३४ प्रतिशत खर्च असार महिनामै भएको हो। सरकारले गत वर्षका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पूँजिगत खर्च विनियोजन गरेको थियो। यसमध्ये १ खर्ब १७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ वर्षभरिको खर्च हो। यो रकमध्ये ५८ अर्ब ३ करोड २७ लाख रुपैयाँ अर्थात झन्डै ५० प्रतिशत खर्च असारमा मात्रै भएको हो। आर्थिक वर्ष ०६८/६९ देखि ०७१/७२ सम्मको तथ्याङक हेर्दा ३२ देखि ३७ प्रतिशतसम्म खर्च असार महिनामै भएको पाइन्छ। अघिल्ला वर्ष र यस वर्षको सन्दर्भ फरक रहेको र सरकारले ८० प्रतिशत खर्च जेठमै गरिसक्नुपर्ने गरि निर्देशन दिएको समितिका सचिब सुरेन्द्र अर्यालले बताए।<br></p><p><br></p><p>‘सबै समस्या सुधार गर्न संविधानमै बजेटको मिति जेठ १५ मा तोकिएको हो। अब त विकास खर्च नियमित रुपमा गुणस्तरिय हिसाबले गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘हामीले दिएका सबै निर्देशन शत प्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने त छैन। तर यस वर्षको परिवेशमा निर्देशन सरकारले पालना गर्नुपर्छ।’ निर्देशन अनुसारको प्रगती विवरण समितिमा नियमित पेश गर्न समेत भनिएको उनले बताए। ‘यसबारे सम्बन्धीत मन्त्रालयले पनि ताकेता र अनुगमन गर्ला,’ उनले भने, ‘समितिले पनि ताकेता गरिरहने छ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।&nbsp;</p><div><br></div>