<p>काठमाडौं ।<br>भारतबाट आयातीत भन्दा करिव दोब्बर मूल्यमा उपभोक्तालाई बेचेर मुनाफा आएको भन्दै नेपाल आयल निगमले करिव डेढ अर्ब रुपैयाँ कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने भएको छ ।<br><br>ऋणबाट मुक्त भएकै वर्ष निगमले झण्डै १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम निगमका कर्मचारीलाई बोनसका रुपमा छुट्याइएको हो ।<br><br>आयल निगमले बोनस बापतको रकम आफनो विनियमावली अनुसार नै छुट्याइएको दाबी गरेको छ । निगमले गत वर्ष ९० करोड रुपैयाँ बोनसका रुपमा छुट्याइएपनि जनबिरोधपछि रोकिएको थियो ।<br><br>आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयले ऋण नतिरी बोनस नबाँड्न भनेपछि बोनस रकम त्यत्तिकै थन्किएको थियो । योसँगै अब आयल निगममा झण्डै २ अर्ब रकम बोनस बाँड्ने तयारी थालेको छ ।<br><br>आयल निगम घाटामा जाँदा सरकारबाट रकम माग्ने गरिन्छ । तर, नाफा भयो भने विनियमावलीको हवाला दिँदै कर्मचारीले बाँडेर खाने प्रचलन रही आएको छ ।<br><br>निगममा अहिले ४ सय २२ जना स्थायी कर्मचारी छन् । करार र ज्यालादारीमा पनि निगममा थुप्रै कर्मचारी भर्ती भएका छन् । छुट्टिएको रकमलाई आधार मान्दा प्रति कर्मचारी मासिक झण्डै डेढ लाख रुपैयाँ बोनस खाने भएका छन् ।<br><br>निगमले तेल भित्र्याउँदा पूर्वाधार शीर्षकमा उठाएको कर रकम पनि पूर्वाधारमा खर्च नगरी नाफाका रुपमा राख्ने गरेको छ ।<br><br>यसैको निश्चित प्रतिशत बोनसका लागि छुट्टिने भएकाले संसदीय समितिले पनि बोनसकै लागि लागि जथाभावी करबापतको रकम खर्च गरिएको ठहर गरिसकेको छ ।<br><br>निगमका कर्मचारीले भने बोनस रकम रोकेको भन्दै सर्बोच्चमा मुद्धा दायर गरेका छन् । त्यसको फैसला पनि आउन बाँकी छ । आयल निगमका अधिकांश कर्मचारी अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्नेमा ढुक्क छन् ।<br><br>इन्धनको चर्को मूल्य कायम गरेर नाफामा केन्द्रित हुने आयल निगमका कर्मचारीलाई बाँडिने बोनसको तीव्र आलोचना हुने गरेको छ ।</p><p>कमजोर वितरण प्रणालीका कारण उपभोक्ताले अनेकन सास्ती भोग्नुपरिरहँदा जिम्मेवार आयल निगमले बोनसका लागि रकम छुट्याउनु नाजायज भएपनि सबै दल भित्र निगम भित्रको लाभले गर्दा उनिहरुसमेत मौन रहँदै आएका छन् ।<br>तर जनस्तरबाट हुने चर्को बिरोधले केही बर्षयता यो काम रोकिंदै आएको छ ।<br><br>निगमका अनुसार हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ३३ पैसा नाफा छ । डिजेलमा लिटरको १.५० रुपैयाँ घाटा खाइरहेको निगमले एलपीजी ग्यासमा प्रतिसिलन्डर ७८.२४ पैसा र मट्टीतेलमा १५ रुपैयाँ नाफा कमाइरहेको छ ।<br><br>निगमले नाफाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो दरमा मूल्य घट्दा पनि नेपालमा नघटाउने र थोरै बढ्नासाथ नेपालमा धेरै दरमा बढाउने गरेको छ ।<br><br>निगमले कर्मचारीलाई यातायात खर्चका नाममा अतिरिक्त रकम वितरणको तयारी गरेको छ । बिनियमावलीमा यातायात सुविधा पाउने व्यवस्था भएको भन्दै निगमका कर्मचारीलाई मासिक प्रतिव्यक्ति ४ हजार ५ सय रुपैयाँ यातायात खर्च दिन निगमले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ ।<br><br></p>
19.29¡ÆC