भारतले दियो नेपाललाई थप झड्का,साना दरका भारु नोटसमेत यस्तो गर्‍यो निर्णय

<p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">काठमाडौं,मंसिर ३० । भारत सरकारले नेपालमा थप भारतीय रुपैयाँ (भारु) नदिने भएको छ। गत कात्तिक २४ मा पाँच सय र एक हजार दरका ठूला भारु नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको भारतले नेपालमा साना दरका नोटसमेत नदिने भएपछि भारु संकट गहिरिने भएको हो।</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले भारतीय रिजर्भ बैंकले तत्कालका लागि थप भारु दिन नसकिने जानकारी गराएको जानकारी दिए। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले भारुको मौज्दात र आपूर्ति व्यवस्थाका सम्बन्धमा चासो राखेपछि गभर्नर नेपालले तत्काल थप भारु नआउने स्पस्ट पारेका हुन्। अर्थमन्त्री महरा बुधबार राष्ट्र बैंकको निरीक्षण भ्रमणमा गएका थिए।</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">भारतमा ठूला दरका भारु प्रतिबन्धसँगै नेपालमा पनि ती नोटमा प्रतिबन्ध लागेको छ। भारतमा पुस १६ सम्म सर्वसाधारणलाई ठूला दरका नोट साट्ने समयावधि दिइए पनि नेपालमा भएका यस्ता नोटको अवस्था के हुने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय भएको छैन।</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">सरकार र राष्ट्र बैंक भारतको निर्णय कुरेर बसेका छन्। तर, भारतले भने नेपालमा ठूला दरका नोट साट्न दिने वा नदिने भन्नेमा कुनै संकेत गरेको छैन। नेपालको अधिकांश व्यापार भारतसँग हुने र उपचारलगायतका गतिविधिमा भारुको अधिक प्रयोग हुने भएकाले सीमा नाका र मुलुकका विभिन्न भागमा तोकिएको विनिमय दरभन्दा बढीमा भारु सटही हुने गरेको छ।</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">अर्थमन्त्री महरालाई गभर्नर नेपालले देशको ढुकुटी राख्ने ठाउँ भत्केकाले चाँडै बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। तर, सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणको काम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले खासै केही गर्न सक्ने स्थिति छैन। आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।</p>