16.12¡ÆC
२० चैत, काठमाडौं ।
उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले नेपालको संविधानबारे भारत तथा युरोपेली सङ्घ 'इयु' लाई टिप्पणी गर्ने कुनै नैतिक आधार नभएको बताउनुभएको छ ।
बीरगन्जमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री थापाले ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणको सुनिश्चितता गरेको नेपालको संविधानको जस्तो व्यवस्था भारत तथा इयु मुलुकले समेत नगरेकाले तिनलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा बोल्ने कुनै नैतिक अधिकार नभएको बताउनु भयो ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री समेत रहनु भएको उपप्रधानमन्त्री थापाले मधेसवादी दलले उठाएको विषय राजनीतिक तवरबाट समाधान गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभयो ।
मधेसवादी दलले उठाएको विषय नेपालको आन्तरिक मामिला भएको प्रस्टयाउँदै उपप्रधानमन्त्री थापाले यस मामिला समाधान गर्न नेपालका राजनीतिक दल र सरकार सक्षम भएको ठोकुवा गर्नुभयो ।
युरोपेली सङघ–भारतको वक्तव्यप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण
युरोपेली सघं र भारतबीचको शिखर सम्मेलनपछि संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधान तथा राजनीतिक स्थितिबारे गरिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सरकारका प्रवक्ता एंव सुचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले आज जारी गर्नु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तीमा नेपालमा जननिर्वाचित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानसभाबाट लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता आत्मसात् गरेको संविधान जारी भई कार्यान्वयन भइरहेको र नेपालमा कुनै खाले संवैधानिक समस्या नरहेको स्पष्ट गरिएको छ ।
