25.12¡ÆC
-रामहरि न्यौपाने
२ असोज नुवाकोट । भोटेकोसी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित भई आश्रयस्थल (होल्डिङ सेन्टर)मा बस्दै आएका यहाँका प्रभावितहरु क्रमशः होल्डिङ सेन्टर छाडेर आफ्नै बन्दोबस्तीमा अस्थायी बसोबासतर्फ लाग्न थालेका छन् ।
भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीका कारण जिल्लाका चार स्थानीय तहका विभिन्न क्षेत्रका बासिन्दा विस्थापित भएपछि उनीहरुलाई सुरक्षित रूपमा राख्न जिल्लाका विभिन्न स्थानमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । अहिले भने होल्डिङ सेन्टरको बसाइ छोट्याउँदै प्रभावितलाई अस्थायी रूपमा कोठा लिएर बस्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको अभियानसँगै प्रभावितहरु आफ्नै व्यवस्थापनमा अस्थायी बसोबासतर्फ जान थालेका हुन् ।
बाढी आएलगत्तै सरकारले उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पु¥याउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको थियो । त्यसपछि खोज तथा उद्धार, राहत तथा प्रभावितलाई सुरक्षित रूपमा राख्न होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापनमा जोड दिइएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटका अनुसार भदौ १२ गते जिल्लाका १२ स्थानमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएकामा आठ स्थानमा एक हजार २९० जना प्रभावितलाई राखिएको थियो । भदौ २२ गतेसम्म आइपुग्दा होल्डिङ सेन्टरको सङ्ख्या र बसोबास गर्नेहरुको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै हुन पुग्यो । उक्त दिन होल्डिङ सेन्टरको सङ्ख्या २८ पुगेको थियो भने त्यहाँ बसोबास गर्ने प्रभावितको सङ्ख्या दुई हजार ६३७ पुगेको थियो ।
पछिल्लो समय भने होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने प्रभावितको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गएको छ । असोज १ मा आइपुग्दा जिल्लामा होल्डिङ सेन्टरको सङ्ख्या घटेर १६ मा झरेको छ भने त्यहाँ बसोबास गर्नेको सङ्ख्या ८३२ जना रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार होल्डिङ सेन्टर छाडेर प्रभावितहरु अस्थायी बासस्थानको बन्दोबस्तीमा जुट्न थालेका छन् । “बाढीले प्रभावित भएसँगै हेलिकोप्टरलगायतका माध्यमबाट उद्धार गरेर राखेकालाई खानपानसहितको बासस्थान उपलब्ध गराई सहजीकरण गरिएको थियो ।” प्रजिअ रेग्मीले भन्नुभयो “होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गर्नेका हराइरहेका आफन्तको खोजी तथा नभेटिएपछि अन्तिम संस्कारका लागि जान थालेसँगै सङ्ख्या घट्दै गएको थियो । अहिले कोठाको प्रबन्ध गरेर जान थालेका छन् ।”
होल्डिङ सेन्टरमा लामो समय बस्दा प्रभावितलाई थप असहज हुने भन्दै विदुर नगरपालिकाले प्रभावितलाई कोठा लिएर बस्न आग्रह गर्दै राहत कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ । जिल्लामा सबैभन्दा धेरै प्रभावित रहेको विदुर नगरपालिकाले कोठाभाडाबापत मासिक रु १० हजार उपलब्ध गराउने तथा आवश्यक बन्दोबस्तीका सामग्री राहतस्वरुप प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विदुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठका अनुसार होल्डिङ सेन्टर छाडेर कोठामा बस्न जाने प्रभावितलाई खाद्य सामग्री, भान्सा, सरसफाई सहित अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने नगर कार्यपालिकाको निर्णयपछि कोठातर्फ जानेको सङ्ख्या बढेको हो ।
“बाढी प्रभावितहरु कोठा लिएर बस्न थालेको भन्दै पालिकाले घोषणा गरेको प्याकेज कार्यक्रम लिन आउनेको सङ्ख्या धेरै भएको छ ।” नगरप्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो, “संघीय सरकारले पनि प्रतिपरिवार मासिक न्यूनतम रु १५ हजार दिने घोषणा गरेकाले दोहोरोपन नहोस् भनेर भाडाबापतको रकम दिन बाँकी छ ।”
तीनै तहका सरकारले बाढीको जोखिमबाट उद्धार गरिएका प्रभावितलाई राख्न सञ्चालनमा ल्याइएका आश्रयस्थल खाली गर्न सहज होस् भनेर कोठाभाडाबापतको रकमसहित विभिन्न सुविधा घोषणा गरेका छन् । सरकारी घोषणासँगै प्रभावितहरुले पनि होल्डिङ सेन्टरको बसाई छाडेर अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन थालेका छन् ।
तर, सबै प्रभावितका लागि कोठा लिएर बस्न सहज नभएको भन्दै प्रभावितलाई आवश्यक सहजिकरणको लागी सरकारले उनीहरुको चाहना अनुसारको रणनीति अपनाउदै आइरहेको छ । सोही अनुसार उपयुक्त स्थानमा कोठा नपाउने वा कोठामा बस्न नसक्ने प्रभावितका लागि सरकारले अस्थायी संरचना निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, धादिङले बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट विस्थापित भई होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएकासँग प्रश्नावलीमार्फत उनीहरुको आवश्यकताबारे जानकारी संकलन गरेको छ । कोठा लिएर बस्न नचाहने वा त्यसरी बस्न नसक्ने परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्ने तयारीअनुसार प्रश्नावली संकलन गरिएको हो ।
आयोजना प्रमुख शशिन्द्र घिमिरेका अनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गर्ने दुई हजार २७ परिवारसँग प्रश्नावली भरेर लिइएको विवरणमा करिब ३१ प्रतिशतले सरकारले निर्माण गर्ने अस्थायी आवासमा बस्न चाहेको बताएका छन् ।
“सरकारले नै अस्थायी आवास निर्माण गरेर बस्ने स्थान बनाइदिए सहज हुने बताउनेमा अधिकांश रसुवाका प्रभावित रहेका छन्,” आयोजना प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
भोटेकोसीमा आएको बाढीपछि सुरक्षित स्थानको खोजीमा विस्थापित भएका अधिकांश प्रभावित नुवाकोटमा नै बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरुसँग आफ्नै नाममा सुरक्षित जग्गा नभएका कारण सरकारले अस्थायी संरचना निर्माण गरिदिए बसोबास गर्न सहज हुने बताउँदै आएका छन् ।
बाढीपछि तत्कालीन उद्धार र राहतको चरण पार गर्दै प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित अस्थायी बसोबासतर्फ लैजाने प्रक्रिया अघि बढेसँगै नुवाकोटका होल्डिङ सेन्टरहरु क्रमशः खाली हुँदै गएका छन् ।
