अविश्वासको प्रस्ताव छलफलमा कसले के बोले ? विस्तृतमा

<p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; line-height: 19px;">काठमाडौं,साउन ८ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा व्यवस्थापिका–संसदमा आज पनि छलफल जारी रहयो । प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथिको आजको छलफलमा सांसदहरुले स्पष्टरुपमा दुई कित्तामा विभाजन भई आफ्ना भनाइ राख्नुभयो । सत्तापक्षका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री विरुद्धमा प्रतिपक्षले ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावको कटाक्ष गर्दै सरकारको लोकप्रियतालाई निस्तेज तुल्याउने एक मात्र उद्देश्य राखेर ल्याइएको प्रस्तावले मुलुकलाई थप बर्बादीतर्फ धकेल्ने वताउनुभयो ।</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; line-height: 19px;">जनआन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा रहेको सङ्घीयता, गणतन्त्र र संविधान कार्यान्वयनको विषयमा एकाकार भएर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा नितान्त सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा मुलुकका ठूला राजनीतिक दल लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउँदै उहाँहरुले भूकम्पपीडितको भावना र आकाङ्क्षालाई पूरा गरेर आन्तरिक राष्ट्रवादलाई बलियो तुल्याउने बेलामा सरकार ढाल्ने फोहोरी खेललाई शान्ति र विकासप्रेमी नेपाली जनताले कदापि सहन नसक्ने वताउनुभयो ।</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; line-height: 19px;">प्रस्तावका पक्षधर सांसदहरुले भने प्रधानमन्त्रीको दम्भ र अहङ्कारले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन बाध्य बनाएको जिकिर गर्दै सरकार गठनको व्यवस्था नेपालको संविधानमा छैन भन्ने तर्कले सदनको गरिमा नै घटाएको वताउनुभयो । उहाँहरुले “सत्तारुढ एउटा घटकले केही गर्दा पनि जनताको हितमा काम गर्न सकेनौँ भनेर बाहिरीसकेपछि संसद्बाट हुने फैसला स्वीकार गर्नुको साटो अझै सत्तामा टिक्न बाहिर सल्लाह खोज्नु र राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउन प्रयत्न गर्नु ठीक नभएको बताउनु भयो ।</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; line-height: 19px;">अविश्वास प्रस्तावका पक्षधर सांसदहरुले सङ्घीयता विरोधीलाई काखी च्यापेर आन्दोलनको सहयात्रीलाई टाढा देख्ने प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्रीको सङ्घीयता, गणतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न खडा गरेको बताउनुभयो ।</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; line-height: 19px;">छलफलमा भागलिनुहुदै नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मुलुकमा अहिले नयाँ ढङ्गबाट राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । वरिष्ठ नेता नेपालले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक निर्णयका आधारमा अघि बढनुपर्ने बताउनुभयो ।</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; line-height: 19px;">नेता नेपालले नेकपा (माओवादी) केन्द्रले हतारमा ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि प्रमुख प्रतिपक्षले हस्ताक्षर गरेर अघि बढाउने कार्य गर्नु त्रुटीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; line-height: 19px;">नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले संविधानसभाले बनाएको संविधानले सबैथोक गर्न सक्छ तर प्रधानमन्त्री चयन गर्न सक्दैन भन्नु एउटा पक्षको वकिलको तर्क मात्र हुने बताउँदै अहिलेको संविधानले नयाँ प्रधानमन्त्री दिन सक्षम भएको बताउनुभयो । नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनःनिमाण, शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसक्नुभएकाले अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको वताउनुभयो ।</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; line-height: 19px;">नेकपा ९माओवादी० केन्द्रका हरिबोल गजुरेलले संविधान कार्यान्वयन, मधेस आन्दोलनको सम्बोधन, सामाजिक न्याय, शान्तिप्रक्रिया र पुनःनिर्माणको बारेमा माओवादी केन्द्रले लिखित रुपमै चासो व्यक्त गरेकोमा त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेका कारण अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनुपरेको वताउनुभयो ।&nbsp;<br>राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टी,नेपालका सुशील श्रेष्ठले देशले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी झेलिरहेको तथा अप्ठेरोमा परेको अवस्थामा सत्ता सम्हालेको वर्तमान सरकारको निरन्तरताको अझै खाँचो औल्याउनुभयो ।&nbsp;<br>नेकपा ९एमाले०का वामदेव गौतमले दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा भएका बुँदाले माओवादीप्रतिको आफ्नो विश्वासनीयतालाई कमजोर तुल्याएको बताउनुभयो । नेपाली काँग्रेसका डा मीनेन्द्र रिजालले मधेसीलाई विदेशी देखेर राष्ट्रभक्ति हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई एमाले लगायत सरकारमा रहेका राजनीतिक दलले बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; line-height: 19px;">तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले आफूहरुले संविधानको समग्र स्वरुपको विरोध गरेको नभई संविधानमा रहेको विभेदकारी धारालाई मात्र अस्वीकार गरेको बताउनुभयो ।&nbsp;<br>सद्भावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले ३४२ जनाको समर्थन प्राप्त गरेकामा ८२ जनाले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पदमा बसिरहन सुहाउदैन भन्नुभयो । नेकपा(माले)का अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङले सरकार सञ्चालनको उच्चस्तरीय संयन्त्रको जिम्मेवारीमा रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्नेको औचित्य पुष्टि गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले विदेशीले नेपालमाथि हस्तक्षेप र प्रभुत्व जमाउने उद्देश्यले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लगाएको आरोप लगाउनुभयो ।</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; line-height: 19px;">नेकपा ९संयुक्त०का जयदेव जोशीले प्रधानमन्त्रीबाट भएको हलुका आवश्वासन र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने मामिलामा देखिएको अवरोध तथा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा देखिएको राजनीतीकरणले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने वातावरण सिर्जना गरेको वताउनुभयो । बैठकमा सांसदहरु प्रभु साह, धर्मेन्द्र साह तेली, लोकमणि ढकाल सुरेन्द्र कार्की, रामनारायण बिंडारी, गङ्गा चौधरी सत्गौवा, डा राजन भट्टराई , पशुपति चौलागाईँ,महेन्द्र यादव, रवीन्द्र अधिकारी, दुर्गा पौडेल, रामहरि खतिवडा, कमल पङ्गेनी, अफिलाल अखेडा, सुरेन्द्र चौधरी, भरतकुमार शाह, अब्दुर रज्जाक गद्दी, डा अमरेशकुमार सिंह लगायतले दलीय अवधारणाका आधारमा अविश्वासको पक्ष र विपक्षमा आ–आफ्ना तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । व्यवस्थापिका ससदको भोली वस्ने बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा छलफल जारी रहने छ । भोली नै छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले जवाफ दिनुहुने र त्यसपछी अविश्वास प्रस्तावलाई बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने ससद सचिवालयले जनाएको छ ।</p>