मन्त्रिपरिषद् निर्णय ः अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने

<p>मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने निर्णय गरेको छ । <br><br>प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले नेकपा 'माओवादी केन्द्र' र नेपाली काँग्रेससहितका दलले ल्याएको सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको सामना गरी संविधान अनुसार अघि बढ्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले बताउनुभयो ।<br><br><br>माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल नभएसम्म बजेट आश्रित विधेयक पारित नगर्ने अडान लिएको सम्बन्धमा पत्रकारको जिज्ञासामा सरकारका प्रवक्ता राईले त्यो उहाँहरुको कुरा हो । सरकार संविधान र विधिसम्मत ढङ्गले अघि बढ्नेछ भन्नुभयो ।<br><br>मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘नेपाल स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा सेवा ऐन’को मस्यौदालाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री राईले बताउनुभयो । त्यस मस्यौदाले हाल अनशनरत डा गोविन्द केसीको मागलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने छ । &nbsp;&nbsp; <br><br>यसैगरी, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, ललितपुरलाई विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक मेसिनरी खरिदका लागि रु २० करोड पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।<br><br>मन्त्रिपरिषद बैठकले झुठो विवरण दिइ नेपाली नागरिकता लिएका चारजना भारतीयको नेपाली नागरिकता रद्द गरि सम्बन्धित कर्मचारीलाई छानबिन गरी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । <br><br>बैठकले लगानी बोर्डको सदस्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । यस्तै ऋण असुली न्यायाधीकरणको सदस्यमा मानबहादुर अर्याललाइ नियुक्ति गरेको छ । <br><br>यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले दुइजनालाइ सचिवमा बढुवा समेत गरेको छ । न्याय सेवाको विशिष्ट सेवामा बढुवा गरी मणिराम ओझालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदस्थापन गरेको छ भने प्रशासनतर्फ उपराष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिव पुरुषोत्तम पौडेललाई बढुवा गरी क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतमा पदस्थापन गरेको छ ।&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br></p>