25.12¡ÆC
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भारतबारे मौन देखिएको भन्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिवेदनमाथिको समूह छलफलका क्रममा प्रतिनिधिहरुले ‘भारतीय विस्तारवाद’बारे स्पष्ट रुपमा बोल्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
काठमाडौंमा जारी माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनमा प्रचण्डले पेश गरेको ‘२१ औं शताब्दीको समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको राजनीतिक दस्तावेजमा अमेरिकाबारे आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखेका छन् । तर भारतबारे कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । जबकी माओवादीले शसस्त्र संघर्ष सुरु गर्ने बेलादेखि एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दस्ताबेजमा समेत ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद’ भन्ने गरिएको थियो ।
‘अब हामीले भारतलाई भारतीय विस्तारवादको दृष्टिले हेर्न छाडेका हौं ? हो भने त्यसको आधार दिनपर्यो होइन भने भारतीय विस्तारवादबारे प्रतिवेदनमा स्पष्ट बोल्नपर्यो’ १७ नम्बर समूहको छलफलमा एक प्रतिनिधिले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै पर्साका प्रतिनिधि पृथ्वी शर्माले जानकारी दिए ।
१७ र १८ नम्बरको छलफल एउटै पार्टी प्यालेसमा भएको थियो । समूह नम्बर १८ को छलफलमा पनि भारतबारे प्रचण्ड मौन रहेकामा प्रश्न उठ्यो । सहकारी विभागबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेका विष्णुहरि ढकालका अनुसार सीमा विालद र भारतीय विस्तारबारे बोल्नुपर्छ भन्ने आवाज दरिलोसँग उठेको छ ।
साथसाथै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित भएको विषयलाई उपलब्धी मान्न र त्यसमा पार्टीले अपनत्व लिन प्रचण्डको प्रतिवेदनमा छुटेको भन्दै प्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन् । छलफलमा सहभागी महाधिवेशन प्रतिनिधि तिनै हुन् जसले गत ११ गते उद्घाटन शत्रका बेला माओवादीका पुराना नेता सीपी गजुरेलले भारतले नेपालको भूमि मिचेको सन्दर्भमा डटेर संघर्ष गर्नुपर्छ र त्यो संघर्षमा सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्दा समर्थनमा हुटिङ गरेका थिए ।
‘भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छैन । सीमामा उसको ज्यादती जारी छ । अनि हामी भारतप्रति नरम भइदिनुकपर्ने ?’ एक प्रतिनिधिले प्रश्न गरे । ती प्रतिनिधिले प्रचण्डलाई सुझाव दिन भन्दै टोली नेतालाई भनेका छन्, ‘सीमाबारे बोल्नुस्, लिम्पयाधुरा र लिपुलेकमा रहेको भारतीय सेना हटाउन पहल गर्ने भन्नुस् । चुच्चे नक्सा मेरै पहलमा प्रकाशित भएको प्रचण्डले भन्नुभएको हैन ? खोइ त अपनत्व लिएको ?’ नेकपाका तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७७ जेठमा सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । नक्सा जारी गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै समेट्न तत्कालीन नेकपाको सचिवालयले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो, जतिबेला प्रचण्ड नेकपाका अध्यक्षद्धय मध्ये एक थिए ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेशको समुहगत छलफलमा पनि नेपाल–भारत सीमाबारे प्रश्न उठेको छ । कर्णाली प्रदेशको समूहगत छलफलमा प्रतिनिधिहरुले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण खुलाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
तर, भारतबारे बोल्नुपर्छ भन्ने मत मात्रै प्रतिनिधिहरुले राखेका छैनन् । वैज्ञानिक प्रतिवेदनमा परम्परागत रुपमा जे भन्दै आएको त्यहि भन्नुपर्छ भन्ने नरहेको मत पनि प्रकट भएको छ । पर्साका प्रतिनिधि पृथ्वी शर्माले भने, ‘म जान्ने भएदेखि भारतीय विस्तारवादको विरोधी हुँ । प्रतिवेदनमा लेखे पनि नलेखेपनि भारतीय विस्तारवादी सोच मेरो मनमा गढेको छ, जो नलेखेकै कारण हट्दैन ।’
कतिपयले भारत र चीनसँग पार्टीले सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने मनसाय प्रतिवेदनमा आएको भनेर पनि बचाउ गरेका छन् । लुम्बिनीका एक प्रतिनिधिले आफूले समूहगत छलफलमा रहेको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘अध्यक्षले छिमेक नीतिप्रति सन्तुलनकारी नीति लिनुपर्छ भन्ने कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ । यो विविध कारणले आएको हुनसक्छ । हामीले यसमा अनेकन आशंका गरिहन जरुरत पर्दैन ।’ प्रतिवेदनमा नलेखिएकै कारण भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको रुपमा बुझ्न नहुने उनको तर्क छ ।
