काँग्रेसले नेतृत्व पाएपछि संसदीय सुनुवाई नियमावली पारित भयो

<p>६ असार, काठमाडौं ।<br>संसद अवरोध गर्दै सरकारमाथि खनिंदै आएको नेपाली काँग्रेसले संसदीय सुनुवाई नियमावली मस्यौदाको संयोजक पाउने भएपछि छलफल विनै पारित गर्न सघाएको छ ।<br><br>व्यवस्थापिका संसदको आइतबारको बैठकले संसदीय सुनवाई समिति सम्बन्धि नियमाबली पारित गरेको हो ।<br><br>व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकले संसद नियमावली, २०७३ को मस्यौदालाई बहुमतले पारित गरे हो । नियमाबली अनुरुप सुनुवाई समिति १५ सदस्य भएको हो ।<br><br>समितिमा नेपाली काँग्रेसका ६, एमालेका ४, नेकपा माओवादी केन्द्रका २, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका १ र राप्रपा नेपालका १ गरी १४ सदसीय रहनु भएको छ । एकजनना पछि मनोनयन गरिने छ ।<br><br>जस अनुसार अनिताकुमारी परियार, अष्टलक्ष्मी शाक्य, आनन्द ढुङ्गाना, कूलबहादुर गुरुङ, गणेशमान गुरुङ, चीनकाजी श्रेष्ठ, चित्रलेखा यादव, धर्मनाथप्रसाद साह, डा प्रकाशसरण महत, बालकृष्ण खाँड, भानुभक्त ढकाल, योगेन्द्र चौधरी, हितराज पाण्डे, सयेन्द्र वान्तवा&nbsp; रहनुभएको सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठकमा पढेर सुनाउनु भयो ।<br><br>बैठकमा व्यवस्थापिका संसदको नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारीले व्यवस्थापिका संसद नियमावली, २०७३ को मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।<br><br>प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली काँग्रेसले पुरानै संरचना अुनसार समिति ७५ सदस्यीय हुनुपर्ने र सत्तारुढ नेकपा&nbsp; (एमाले)&nbsp; र नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ संविधा अनुरुप १५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । <br><br>संसदीय सुनुवाइ समितिको पहिलो बैठक सोमबार बिहान बस्दैछ ।<br><br>व्यवस्थापिका संसदको नियमावली २०७३ पारित भए पछि पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै सभामुख ओनसरी घर्तीले दलहरुले सहमतिका आधारमा नियमावली पारित गरेर सकारात्मक संदेश दिन सफल भएको बताउनुभयो ।<br><br>समितिको पहिलो बैठक समितिका जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा भोली विहान ८ बजे बस्ने र थप कार्यविधि समितिले बनाउने सभामुख घर्तीले जानकारी दिनुभयो । <br><br>व्यवस्थापिका–संसद्को आइतबारको बैठकको विशेष समयमा नेपाली काँग्रेसकी सांसद कमला पन्तले सरकार जनताका महत्वपूर्ण सवाल र जनजीविकामा उत्तरदायी हुन नसकेकाले जिम्मेवार बनाउन सभामुखबाट निर्देश हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।<br><br>सांसद भूपेन्द्र क्षेत्रीले जेठ २५ गते ताप्लेजुङ नगरपालिकामा गएको पहिरोमा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।<br><br>सांसद ओङ्दी शेर्पा, दुर्गा पौडेल, रामेश्वर ढुङ्गेल र रामचन्द्र पोखरेलले भूकम्प, पहिरो र बाढीबाट पीडितहरुलाई तत्काल पुनाःस्थापनाको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो ।<br><br>सांसद प्रेम सुवाल र राममणि विडारीले शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने काममा सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको बताउनु भयो ।<br><br>त्यसैगरी, सांसद् बलराम अधिकारीले कपिलवस्तु घटनाका बलात्कारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो । सांसद सुरेन्द्र प्रकाश जयसवालले रौतहटका ऊखु किसानका समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।<br><br>सांसद गोपाल दहितले&nbsp; आन्दोलनरत दलको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन रहेको र मधेसी गठबन्धनलाई फुटाउन उद्दत रहेको आरोप लगाउनु भयो ।<br><br>साँसद तीर्थराज भाट र नवराज शर्माले भूकम्प र पहिरोपीडितलाई जतिसक्दो चाँडो राहत पु¥याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।&nbsp; <br><br></p>