वार्ता अघि मोर्चाको शर्त, के होला वार्ता

<p>५ असार, काठमाडौं ।<br><b>ससर्त वार्तामा बस्ने मधेसी मोर्चाको जवाफमाथि सरकारले छलफल नै गरेको छैन</b><br><br>वातावरण बनाए वार्तामा बस्ने मधेसी मोर्चाको सर्तसहितको जवाफप्रति सरकारले औपचारिक धारणा नै बनाएको छैन । वार्तामा बसेर छलफल गर्नुको साटो पूर्वसर्त राखेर मोर्चाले ‘निहुँ खोजेको’ सरकारको बुझाइ छ। मोर्चाका नेताहरू भने वार्ताका लागि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाइरहेका छन्, आजको नयाँ पत्रिकामा योगेश ढकालले खबर लेखेका छन्।<br><br>‘संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आएपछि प्रिकन्डिसन राख्नेभन्दा पनि वार्तामा आउनु उपयुक्त हुन्छ,’ कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले भने । पूर्वसर्त राख्नुभन्दा वार्तामा बसेर सहमति खोज्नु उपयुक्त हुने उनले बताए । मोर्चाका नेताहरू भने सार्थक वार्ताका लागि वातावरण बनाउन मात्रै पूर्वसर्त राखेको बताउँछन् ।</p><p>‘आन्दोलनबाट सीधै वार्तामा जाने नैतिक आधार सिर्जना गर्न पूर्वसर्त आवश्यक छ,’ रामसपाका नेता केशव झाले भने । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सरकारले वार्ताको आधार तयार नगरेको आरोप लगाए । ‘सरकारले वार्ता चाहेजस्तो देखिँदैन,’ उनले भने, ‘मोर्चा वार्ताका लागि तयार हुँदा पनि सरकार गम्भीर भएको छैन ।’<br><br><b>प्रगति छैन वार्तामा</b><br><br>प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वार्तामा बोलाउँदै मधेसी मोर्चालाई ३० जेठमा पत्र लेखेका थिए । मोर्चाले २ असारमा जवाफी पत्र तयार गरी ३ असारको दिउँसो रामसपाका नेता केशव झाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश आचार्यले पत्र बुझेका थिए ।</p><p>मोर्चाको पत्रमा सरकारले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । रामसपाका नेता झाले भने, ‘अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।’ कानुनमन्त्री खरेलले पनि मोर्चाको पत्रबारे औपचारिक धारणा नबनेको बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म औचारिक धारणा बनाउने गरी पत्रबारे छलफल भएको छैन ।’<br><br><b>&nbsp;पुर्नलेखन कि संशोधन?</b><br><br>आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनबीच संविधान संशोधन कि पुर्नलेखनको माग भन्नेमा विवाद छ । मधेसी मोर्चा संविधान संशोधनको पक्षमा छ भने गठबन्धन पुर्नलेखनको पक्षमा छ । तर, सरकार पनि संविधान पुनर्लेखनको पक्षमा छैन ।</p><p>गठबन्धनका नेताले संविधानका एक सय दुईवटा धाराको भाषा पुर्नलेखन गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘धेरैवटा धाराको भाषा मिलाउनुपर्ने भएकाले पुर्नलेखन भनिएको हो, संशोधन त प्रक्रियामात्रै हो,’ रामसपाका नेता केशव झाले भने । तर, पुर्नलेखन शब्दको अपव्याख्या गरिएको उनको गुनासो छ । <br><br><br></p>