प्रहरीमा पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा खारेज नगर्न दबाब

<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,जेठ ३२ । &nbsp;व्यवस्थापिका संसदको संसदीय समितिले कानुनविपरीत पूर्वपदाधिकारीलाई दिइएको सुविधा खारेज गर्ने तयारी थालेपछि दुई सुरक्षा निकायका प्रमुखले यसमा गम्भिर चासो राखेका छन् ।</span><br></p><p>प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईले सोमबार संसदको सुशासन उपसमितिका संयोजक जनकराज जोशीलाई भेटेर सुविधा खारेज नगर्न दबाबसमेत दिएका छन् ।</p><p><span style="line-height: 1.42857143;">सुशासन समितिको उपसिमिलिते एकपटक सुरक्षा निकायका प्रमसखसँग छलफल गरिसकेको थियो । उनीहरुले आफ्नो तर्फबाट उपसमितिमा रायसमेत दिइसकेका थिए ।अाजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">आफूहरुको सुझावमा राजनीतिक दलले तिब्र असन्तुष्टि जनाएको जानकारी पाएपछि र्अाजीपीद्वय अर्याल र राई संसद सचिवालय पुगेका हुन् ।&nbsp;</span><span style="line-height: 1.42857143;">यसअघि उपसमितिले बोलाएको छलफलमा सुविधा खारेज गर्न भनेको भए पनि त्यसलाई परिवर्तन गर्दै सेवा सुविधा दिनुपर्ने भनाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न पनि महानिरीक्षकहरुले आग्रह गरेका छन् ।&nbsp;</span><span style="line-height: 1.42857143;">गृह मन्त्रालयले पूर्व पदाधिकारीलाई अहिलेको सुविधामा थप गरेर पूर्वपदाधिकारीसम्बन्धी विधयेकको मस्यौदा संसदमा ल्याउन लागको छ ।&nbsp;</span><span style="line-height: 1.42857143;">सर्वोच्च अदालतले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिनुपर्ने भए कानुन &nbsp;बनाए दिन आदेश दिएको वर्षाैंभएको छ । &nbsp;एकपटक संसदमा आएको सुविधा दिने विधयेक सांसदहरुकै विरोधपछि गृह मन्त्रालय फिर्ता भएको थियो ।</span></p>