नेपाल राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद सदस्यमा विजयी

<p><span style="line-height: 18.5714px;">काठमाडौं</span><span style="line-height: 1.42857;">&nbsp;।</span></p><p>संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल बिजयी भएको छ ।</p><p><br></p><p>नेपालले एसिया प्यासिफिकको तर्फबाट उमेदबारी दिएकोमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर बिजयी भएको हो ।</p><p><br></p><p>एसिया प्यासिफिकको लागि नेपाल सहित कतार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र मलेसिया प्रतिस्पर्धामा थिए ।&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>पाँचमध्ये चार मुलुक मात्र यो पदमा जाने हुनाले एक मुलुक फालिने थियो जसमा देशहरुको समर्थको आधारमा नेपाल बिजयी हुने पहिलेनै आँकलन गरिएको थियो ।</p><p><br></p><p>खाडीमा देखिएको पछिल्लो तनावले कतार र &nbsp;मलेसियालाई बेफाइदा हुने विश्लेषण गरिएको थियो । तर कतारले आफूलाई दोस्रो पोजिसनमा राख्न सफल हुँदै सदस्यमा बिजयी भएको छ ।</p><p><br></p><p>निर्वाचनमा नेपालले एक सय ६६, दोस्रोमा कतारले एक सय ५५ र तेस्रोमा पाकिस्तान १ सय ५१ र चौथोमा अफागानिस्तानले एक सय ३० मत ल्याएर दुई वर्षका लागि सदस्यमा बिजयी भएको छ ।</p><p><br></p><p>आसियान मुलुक मलेसिया भने एक सय २९ मतले पाँचौ भएर सदस्य हुनबाट चुकेको छ । सार्कका तीनै मुलुक नेपाल, पाकिस्तान र अफगानिस्तान यसको सदस्य बन्न सफल भएको छ ।</p><p><br></p><p>कूटनीतिक लविङसँगै नेपालको सुध्रदो राजनीतिक अवस्था र नेपालप्रति मित्र राष्ट्रको माया र सदभाव यसको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको ठानिएको छ ।</p><p><br></p><p>यो नेपालले सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा जितेजस्तो नभए पनि पछिल्लो समय खस्कदो कूटनीतिक अवस्थामा यो जितले नेपाललाई नेपालको शाख बढेको ठानिएको छ ।&nbsp;</p><p><br></p><p><span style="line-height: 1.42857;">नेपालले यसअघि सन् १९९५ देखि २००० सम्म, २००४ देखि २००६ मा सदस्य रहेको थियो भने १९९९ देखि २००० सम्म नेपाल यसको उपाध्यक्ष रहिसकेको छ ।</span><br></p><p><br></p><p>मानव अधिकारको विषयमा पटक पटक कुरा उठेपछि अघिल्लो सरकारको पालामै यसमा नेपालले उमेदवारी दिने निर्णय लिएको थियो ।</p><p><br></p><p>नेपालको मानवअधिकार प्रतिको प्रतिवद्धता अन्तराष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्ने यो फोरम हो ।</p><p><br></p><p>उक्त परिषद ४७ सदस्यीय हुन्छ । त्यसमा अफ्रिकी देशबाट १३, एसिया प्यासिफिबाट १३, पूर्वी युरोपबाट ६, पश्चिम युरोपबाट ७, ल्याटिन अमेरिका र क्यारवियनबाट ८ गरि कुल ४७ रहनेछ । यसको कार्यकाल तीन वर्षको लागि हुनेछ ।</p>