16.12¡ÆC
<p>प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहमति नलिई गृह मन्त्रालयले १५ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित ५१ जना काज सरुवा गरेपछि सत्तारुढ गठबन्धनमा खटपट बढेको छ। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।<br> <br>सरुवा निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले निर्णय रद्द गर्न गृहलाई निर्देशन दिए। तर रवाना पत्र बुझिसकेकाले सम्भव नभएको भन्दै गृह आफ्नो निर्णयमा अडिग बस्दा विवाद चुलिएको हो।<br> <br>गृहले निजामति कर्मचारीको आधिकारिक युनियनको निर्वाचनको अघिल्लो दिन १८ मा १५ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित ५१ जनाको काज सरुवा गरेको थियो।<br> <br>सरुवामा ९ जना सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी पाएका थिए भने त्रिभुवन विमानस्थलका वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत पर्सा, जगन्नाथदेवल, नक्खु कारागारका जेलरको समेत सरुवा भएको थियो।<br> <br>सल्लाहनै नगरी सरुवाको निर्णय गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री बस्नेतसंग असन्तुष्टी जनाउँदै निर्णय रद्ध गर्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए ।<br></p>
