बाढी प्रभावितलाई राहात रकम बढाउन सरकारलाई निर्देशन

<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहात, उद्धार र पुनस्र्थापना कार्यलाई थप तिव्र र प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।</p><p>गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा समितिको आज बसेको बैठकले, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षेतीको यकिन तथ्यांक छिटो संकलन गरी प्रभावितलाई आवश्यक राहात उपलव्ध गराई प्रभावितहरुलाई सुरक्षित स्थानमा पुनस्थार्पना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।</p><p>बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ७० रुपैया सरकारले उपलव्ध गराउंदै आएकोमा त्यो रकम अत्यन्त न्युन भएको भन्दै तुरुन्त रकममा वृद्धि गरी उपलव्ध गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।</p><p>यसैगरी समितिले प्रदेश २ बाढी प्रभावित भएको र त्यहां स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिएकोले यस्तो अवस्थामा राहात विवरणले भोट प्रभावित हुन सक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउंदै निष्पक्ष राहात वितरणका लागि गाउंपालिका तथा नगरपालिकाको वडा स्तरमा सर्वदलिय अनुगमन समिति निर्माण गरी कार्य अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । &nbsp;</p><p>निर्देशन दिनु अघि भएको छलफलको क्रममा सांसदहरुले बाढी प्रभावित क्षेत्रको क्षेतीको विवरण तथा सरकारले प्रभावितहरुको लागि गरेको कामका सम्बन्धमा जानकारी गराउन माग गर्नु भएको थियो ।</p><p>त्यसक्रममा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले, बाढी प्रभावितहरुको लागि &nbsp;राहात वितरण तथा पुनस्र्थापना कार्यमा सरकारले श्रोत र साधनले भ्याएसम्मको कार्य तिव्र रुपमा गरिरहेको जानकारी दिनु भयो ।</p><p>उहांले निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको ठाउंमा जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा र नभएको ठाउंमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा विशेष समिति गठन गरी &nbsp;बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहात वितरण कार्य भइरहेको जानकारी दिनु भयो ।&nbsp;</p><p>उहांले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी नहुंदा क्षेतीको तथ्यांक संकलन तथा राहात वितरणमा केही समस्या देखिएको पनि समितिलाई जानकारी दिनु भयो ।</p>