काठमाडौं,चैत २९ ।  प्रधानमन्त्री केपी ओली र उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन्। तर, सरकारको कामगराइले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न अझै धेरै वर्ष लाग्ने देखिएको छ।
 
सरकारी अनुमानमा आगामी हिउँदमा उच्चतम विद्युत् माग एक हजार चार सय २३ मेगावाट छ । हिउँदमा अहिले सञ्चालित, भारतबाट आयात हुने, एक वर्षभित्र निर्माण सकिने र सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट गरी एक हजार ६७ मेगावाट आपूर्ति हुनेछ। बाँकी अपुग मागमा सम्भव भएसम्म अन्य नवीकरणीय ऊर्जाबाट आपूर्ति गर्ने सरकारको योजना छ।
 
फागुनमा जारी सरकारको अवधारणापत्रमा एक वर्षभित्र निजी क्षेत्रका करिब दुई सय मेगावाटका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अनुमान थियो। तर, करिब एक सय ५० मेगावाट मात्रै आपूर्ति हुने भएको छ। भारतबाट विद्युत् आयात बढाउन नेपालतर्फको प्रसारण लाइन क्षमता छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हरेक वर्ष विद्युत् माग १० प्रतिशत बढिरहेको हुन्छ। तर, उत्पादन कम छ।
 
भारतबाट विद्युत् आयात अनिश्चित
 
सरकारले एक वर्षभित्र आधारभूत रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न भारतबाट पाँच सय ८० मेगावाट विद्युत् आयातको लक्ष्य राखेको छ। विद्युत् आयात गर्न ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण सकिएको छ। तर, ढल्केबरमा २२० केभी सबस्टेसन निर्माण अनिश्चित छ भने आन्तरिक प्रसारण लाइनको क्षमता पनि छैन।
 
चालू आर्थिक वर्षमा ५० मेगावाट मात्रै थपिने
 
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा एक सय २० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने अनुमान गरेको छ। तर, ५० मेगावाट मात्रै थपिने अवस्था रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ। चिनियाँ लगानीमा निर्माणाधीन ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए जलविद्युत् आयोजना चालू आवमा नसकिने निश्चित भएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।

काठमाडौं,चैत २९ ।  सवारी नियम मितेर भाग्दै त हुनुहुन्न ? तपाईंलाइै सेतो रङका मोटरसाइकलमा सवार व्यक्तिले पिछा गरिरहेको हुन सक्छ । तपाई पक्राउ पर्नुभयो भने आश्चर्यमा नपर्नुहोस् । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाल काठमाडों ललितपुर र भक्तपुरका बढी सवारी आवगनम हनुे स्थानमा फरार चालक खोज्न ५०० सीसीका मोटरसाइकलसहित ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरेको अाजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।
नियम मिच्ने तथा दुर्घटना गराएर चालक फरार हुने क्रम नरोकिएपछि यस्तो कदम चालिएको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखा प्रमुख डीआईजी प्रकाश अर्यालका अनुसार एउटा चोकमा कसुर गरेर भागेका चालक खोज्न अर्को चोकमा तैनाथ जनपद वा ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय हुनेछ । प्रहरी प्रधान कार्षलयले पहिलो चरण अन्तर्गत ५०० सीसीका २५ मोटरसाइकल महाशाखालाई उपलव्ध गराएको छ ।

काठमाडौं,चैत २२ । नेपाल सरकार र ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धक भारतीय सतजल कम्पनीबीच भएको परियोजना विकास सम्झौता अनुसार सरकारले ५ जेठ २०७३ पभत्र २ सय ६२ हेक्टर जमिन उपलव्ध गराइसक्नुपर्छ ।

६ मलिना अघि नै वन क्षेत्रको जग्गा उपलव्ध गराउनको लागि लगानी वोर्डले वन मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । तर अहिलेसम्म् प्रक्रिया अघि नवढेको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

पीडीएअनुसार अबको डेढ महिनाभित्र सरकारले वनको जग्गा उपलव्ध नगराए करोडौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बुझाउनुपर्छ । तर, कानुनको जटिलताको कारणले विशेष निर्ण नभए यो असम्भव छ ।

माथिको उदाहारण मात्र होइन सरकारी निकाय वन मन्त्रालयको अवरोधकै कारण जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य ढिलाई मात्र भएको छैन यसकै कारण नेपालले करोडौं क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

२० चैत, बेइजिङ ।
चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघमा आतंकवाद मुद्दा लैजाने भारतीय चाहनाको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ।
 
पञ्जावको पठानकोट एयरबेसमा भएको आतंकवादी आक्रमणको मुद्दालाई भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघमा उठाउँदै जैस ए मोहम्मद प्रमुख मौलान मसुद अजहरमाथि प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने माग गरेको थियो। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ।
 
भारतले अल कायदा सेक्सन कमिटीमा रहेका मौलाना मसुद अजहरमाथि राष्ट्रसंघ मार्फत कारबाही चलाउन खोजेको थियो।
 
समाचारअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघमा १५ देशमध्ये १४ देश मोलानामाथि प्रतिवन्ध लगाउने पक्षमा थिए। तर पनि चीन एक्लै अर्कातर्फ उभिएपछि आतंकबादी संगठनका पक्षमा निर्णय गएको आरोप भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुको छ। चीनले भारतीय मागका पक्षमा जान नसक्ने बताएको छ।
 
चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता होङलीले कुटनीतिक जवाफ दिँदै आफ्नो मुलुक सवैखालको आतंकबादको विपक्षमा रहेको बताएका छन्। आतंकवादका विरुद्धमा राष्ट्रसंघले निर्वाह गर्ने केन्द्रीय तथा समन्वयकारी भूमिकामा चीनको सधै साथ रहने उनले स्पष्ट पारे।
 
मौलानामाथि प्रतिबन्ध लगाउने भारतको प्रस्तावमाथि अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सले पनि समर्थन गरेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघका पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रमध्ये चीन पनि एक हो। चीन्ले आफ्नो भिटो शक्तिको प्रयोग गर्दै भारतको यस प्रस्तावलाई रोकिदिएको हो।
 
पाकिस्तानसहित चीन पनि अब मौलानासँगै अभिएकोमा भारतीय पक्ष भने रुष्ट छ।