प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणमा संयुक्त बक्तब्य आउन नसके पछि उनको भारत भ्रमण निस्फल भएको टिकाटिप्पणी भए । विपक्षको लागि त यो मजेदार मसला हुने नै थियो, भयो ।
खुद भारतका पूर्व सेनाध्यक्ष र सुरक्षाविज्ञ अशोक मेहताले ओलीलाई भब्य राजकिय सम्मान दिइएको देखाउन खोजे पनि प्रधानमन्त्री मोदीले गला मिलाउने आफ्नो आतिथ्य स्वभाब सम्ममा पनि कञ्जुस्याइ गरेको रमाइलो प्रसंग कोट्याएर भारत वास्तवमा ओली प्रति कति खुला, उदार र सद्भाबयुक्त थियो भन्ने तर्फ स्पष्ट संकेत गरे ।
यसरी नाकाबन्दी र तिक्तताको पृष्ठभूमीमा ओली भ्रमणको घोषित सम्बन्ध सुधारको पहिलो एजेण्डा नै त्यति सफल हुन सकेन भने, भ्रमणको खास उपलब्धीको रुपमा चित्रण भएको विसाखापटनमको थप बन्दरगाह उपयोगको सम्झौता पनि कुनै मूल्यको भएन । कारण स्पष्ट छ, हाम्रो असल छिमेकीको नियत फेरिएर सांच्चिकै असल नहुञ्जेल अरु दशौं बन्दरगाहका सुविधा पनि सबै एकैपटक नाकाबन्दीको चपेटामा पर्छन् र हाम्रो प्रयोजनको रहँदैनन् ।
तर,उनको यहि असफल भारत भ्रमण नेपालको राष्ट्रियताको कोणबाट भने ए्ेतिहासिक रुपले सफल ठहरिएको छ । उनले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा एउटा बलियो स्तम्भ खडा गरेका छन् र राष्ट्रपे्रमीहरुको पंक्तिमा जवर्दस्त प्रभाब छोडेका छन् । कसरी ? यसको पनि स्पष्ट कारण छ । हाम्रा अधिकांश तथाकथित नायकहरु मित्रराष्ट्रको प्रलोभन, धम्की वा छलछाम जस्ता अस्त्रको सामु पटक पटक कायल भएका छन् र राष्ट्रियताको एक पछि अर्को सौदावाजी हुँदै आएको छ ।
भारतले राष्ट्रिय स्वाभिमान कमजोर हुने पदाकाँक्षी थुप्रै माथि २०४६ देखि प्रकट रुपले यो वा त्यो अस्त्र उच्च सफलताका साथ प्रयोग गर्दै आफ्नो स्वार्थसिद्घी गरेको छ । क.ओलीको विगतको पृष्ठभूिमको कारणले पनि काठमाण्डौंमा आशंका ब्याप्त थियो– ओली पनि कहीं न कहीं झुक्ने छन् वा झुकाइने छन् । तर, यसपटक यस्तो हुन पाएन ।
संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीजीको भावभङ्गिमा र केवल औपचारिकता जाहेर गर्ने उनको अप्रसन्न लवजले उनका वेमुनासिब अभिप्रायमा ओलीले नामञ्जुरीको साहस गरेछन् वा उताबाट अख्तियार हुने यि अश्त्रले ओलीमाथि काम गरेनछन् भन्ने देखिन्छ । भारतीय पक्षमा देखिएको यही असन्तुष्टी नै प्रकारान्तरले नेपालको उपलब्धी वा सफलताको पक्ष हो र ‘देर से आए, दुरुस्त आए’ भनेझैं ओलीले यसमा निश्चित रुपले क्रमभङ्ग गरेका छन् ।
यस क्रमभङ्गताको दीर्घकालिन महत्व अझ वेजोड छ । यसले नेपाललाई आफ्नो मौजा र यहाँको राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो खल्तीका प्यादा ठान्ने भारतीय हैकमबादलाई मजाको झट्का दिएको छ र अव नेपालको राजनीतिमा भारतको निर्णायक भूमिका समाप्त भई नयाँ अध्याय सुरु भएको सन्देश दिएको छ ।
यसले प्रपञ्च वा परिवन्दले झुक्न विवश इमान्दार नेताहरुलाई पनि राष्ट्रिय स्वार्थको वाटोवाट मात्र राजनीति दिगो हुने आत्मविश्वास एकातिर जगाएको छ भने अव आजको खुला समाज र सचेत नागरिक चेतनाको अगाडि पहीला जस्तो उद्दण्ड र निम्न कोटीको कुटनीति निरर्थक हुने यथार्थलाई भारत सामु प्रश्तुत गरेको छ । यो कुरा ओलीको चिन भ्रमण अघि र पछिका तमाम घटनाक्रमहरुले पनि पुष्टी गर्छन् ।
कति सम्म भने, ओलीको चिन भ्रमणको पूर्वसंध्यामा भारतीय अखवार “दि हिन्दू” ले ओलीको चिन भ्रमणबारे भारतलाई व्रिफिङ्ग गरिने भन्दै नेपालले चीन सङ्ग अघि बढाउने सबै सम्झौता र सहमतीमा भारतको अनुमोदन आवश्यक हुने भन्ने आशयको नियोजित सामाग्री छाप्यो । प्र.म. ओली र भ्रमण दलका मुख्य मुख्य सदस्यहरुलाई अनुचित प्रभाब पार्दै इन्धन आपूर्ती र पारवहन लगायतका सबै महत्वपूर्ण सम्झौता रोक्न जिजोड कोशिस भए र यही प्रयोजनले ‘रअ’ तथा विदेश मन्त्रालयका महत्वपूर्ण व्यक्ति फेरी काठमाडौंमा उतारीए ।
चीनले नेपालमा चाहेर पनि केही गर्न सक्तैन भन्ने एकोहोरो प्रचारवाजीमा भारत उत्रियो र नेपाली नेताहरुबाटै वकपत्र गरायो –नेपालले चीनसंग महत्वपूर्ण सन्धी सम्झौता गर्नु हुँदैन । एकातिर चाइना कार्ड प्रयोग गर्न खोजेको र यसो गर्नु नेपालकै लागि प्रत्युत्पादक हुने भन्दै ओलीलाई हच्काउने प्रयास भए भने अर्कोतर्फ कैयौं विश्लेषकहरु देखा परे जसले वार्षिक ७५ खरबको भोल्युममा कारोवार हुने भारत जस्तो ठुलो ब्यापारिक साझेदारको रुचि र स्वार्थ वाहिर चीन नेपालसँग कुनै सम्झौंतामा बाँधिने छैन भनेर रटान लगाई रहे ।
आपूर्ती मन्त्रीलाई भ्रमण टोलीबाट हठात् हटाई इन्धन आपूर्तिको विषयलाई रहस्यमय ढङ्गले कार्यसूचीबाट झिक्दा भारतीय रणनीति सफलता तर्फ अघि बढेका आशंकासमेत भए । तर, यहाँ पनि भारतले नराम्रो सङ्ग मात खान पुग्यो । भलै, इन्धन आयात सम्झौता केही समयको लागि थाती रहेको होस्, नेपाल चिन बिच त्यो भन्दा कैयौं गूणा महत्वको युगान्तकारी ठहर्ने यातायात र पारवहन लगायत कैयौं महत्वपूर्ण सम्झौता सम्पन्न भए ।
नेपालको यसका छिमेकीहरु सङ्गको भू –राजनैतिक सन्तुलनमा जवर्दस्त प्रभाब पार्न सक्ने पारवहन सम्झौताले, एकजना लेखकका अनुसार, नेपाललाई एकाएक ’ल्याण्डलक्ड’ बाट ‘ल्याण्ड लिंक्ड’ अवस्थामा पु¥याएको भन्ने छ, जो सर्वथा सहि हो । यो सम्झौता प्रतिकात्मक महत्वमा सिमित हुने र नेपालले यसबाट तत्कालिन वा दीर्घकालिन कुनै लाभ लिन नसक्ने भन्ने तर्क पनि आएका छन् तर यसले नेपाललाई निर्वाध समुद्र सम्मको वैकल्पिक निकास दिलाएको छ र नाकाबन्दीको सम्भावनालाई अब सधैका लागि टुंग्याइदिएको छ ।
हो, नेपाल सानो छ , गरीब छ, कमजोर र निर्धो पनि छ । ००७ साल देखि अहिले सम्म इतिहासले सिकाएको एउटा तितो पाठ केहो भने नेपाल कमजोर र निर्धो हुनुको एक्लो कारण यसको भू–परिवेष्ठित अवस्थिती नै हो । यो निर्धो हुनुका अरु जतिपनि कारण हामी भनांैला, ति सबै यसको भू–परिवेष्ठित परिस्थितीका सह–उत्पादन मात्र हुन् ।
नेपालको यहि कमजोर ग्रन्थी वा नट्टीलाई पक्डेर छिमेकी देश भारतले पटक पटक हाम्रो घाँटी थिचेको छ र मुलुक र नेतृत्वलाई घुंडा टेकाई आफ्नो रोडम्यापमा हिंडाउन सफल भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र, विदेशनीति, राजनीति , प्रशासन, सुरक्षा र नागरिकता लगायतका गृह मामिलामा समेत यसकै स्पष्ट छाँया देखिन्छ ।
अन्यथा नेपाल जस्तो प्राचिन, स्वतन्त्र र प्राकृतिक र साँस्कृतिक सम्पदाको धनी सार्वभौम मूलूक निर्धो हुनु र यहाँका यावत मामिलामा भारत हावी हुने अर्को कुनै कारण देखिन्न, छैन । कुनै समय एशिया महादेशका समृद्घ मुलूक मध्येमा गिन्ती हुने नेपालको आजको दूरावस्था आउनमा यहि कारण सर्वोपरी रहेको छ ।
वास्तवमा १७९१ को वेत्रावती सन्धी, १८१६ को सुगौली सन्धी र १८५६ को थापाथली सन्धीकै समान यस क्षेत्रको रणनैतिक शक्ति सन्तुलनमा जवर्दस्त प्रभाव पार्ने यो सन्धीले वास्तवमा नेपाललाई भारत वेष्ठित (इण्डोभर्ट) अवस्थाबाट पहिलो पटक सांच्चिकै स्वतन्त्र मुलुकको पंक्तिमा उभ्याउने संकल्प बोकेको छ र नयां युगको शूत्रपात गर्ने कोशेढुंगा बन्न पुगेको छ ।
वास्तवमा भारतिय पक्षले भनेजस्तै नेपालको सार्वभौमिकताको पूनर्भाष्य होइन कि अब २१औं शताब्दिको खुला परिवेश र नेपालको उन्नत राष्टचेतलाई समयमै बुझेर भारतले दवाब र मुढताको परंपरागत नेपाल नीतिमा परमार्जन गरी सौहार्दता, सम्मान र समानताको आधारमा नेपाल भारत सम्बन्धलाई पूनर्परिभाषित गरिनुपर्ने बेला चांहि आएकै हो । यो नेपालको चाहना र आवश्यकता मात्र होइन, अब भारतको बाध्यता बनेको छ ।
नेपाल – चिन यातायात र पारवहन सम्झौताको लगत्तै चिनको लोकप्रिय अंग्रेजी प्रकाशन ग्लोबल टाइम्सले अब भारत ब्युंझनुपर्छ भनेर लेख्नुमा धेरै अर्थ खोज्न सकिन्छ । यसलाई कसरी अथ्र्याउने, यो भारतको कुरा भयो तर अब नेपाल भारत सम्बन्ध शास्त्रिय हिसाबले पं.नेहरु वा इन्दिरा गान्धी डक्ट्रिनबाट अघि बढ्न सक्दैन भन्ने यसले एउटा बलियो तर स्पष्ट सन्देश बोकेको छ र आजको वस्तुगत यथार्थ पनि यहि हो ।
चिनसंगको पारवहन सम्झौताले नेपालको पारवहनमा भारतमाथि भएको एकोहोरो परनिर्भरतालाई सिद्धान्ततः अन्त गरिदिएको छ र नेपाललाई आपतकालिन सेफ्टिभल्भ उपलब्ध गराएको छ । तर पारवहन अधिकार हरेक भुपरिवेष्ठित मुलुकको यस्तो नैर्सिर्गक अधिकार पनि हो जसलाई सबै सम्बद्ध मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभिसन्धि अनुसार सम्मान गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
त्यसैले यसलाई भारत वा अन्य कुनै पनि मुलुकले आफ्नो विकल्प वा आफ्नो स्वार्थमा आघात हुने अर्थमा बुझ्नु हुंदैन र यो वस्तुतः त्यस्तो होइन पनि । यसबाट छिमेकी देश भारतमा एक खालको तरगं पैदा हुनु सम्म जायज मानिएला तर भारतको संस्थापन ओभर रियाक्टिभ देखिइरहेको छ, जो स्वाभाविक छैन ।
अहिले मान्यवर नरेन्द्र मोदी आफै अग्रसर भएर नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको भन्दै छिमेकी मुलुकको नितान्त आन्तरिक मामिलालाई अनधिकृत र अनुचित रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उछाल्ने काम भएको छ । उहाँको उचाइको ब्यक्तित्वबाट स्वयं आफ्नो मुलुकमा भन्दा कैयौं गुणा प्रगतिशिल र समावेसी नेपालको संविधान प्रति अनर्गल र निरन्तर नकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुनु र एउटा असल छिमेकीलाई एक्ल्याउने अभियान सञ्चालन हुनु असोभनीय र दूःखद छ ।
उता, नेपालका सबै आन्दोलनकारी असन्तुष्ट नेतृत्व र समूहलाई खुला रुपमा दूतावासमा आमन्त्रित गरी आन्दोलनका लागि प्रेरणा भर्ने काम भएको छ । त्यस्त,ै नेपालका राजनैतिक पात्रहरुलाई एक्ला एक्लै र समूहगत रुपमा गोप्य मन्त्रणाका लागि दिल्लीको निम्तो वाँड्नु भारतको स्वभाव बनिसकेको छ र यो सद्भाब विकासको निम्ती मात्र अवश्य भएको छैन ।
यस पटक पनि केही पात्रहरुलाई मौजुका सरकार विरुद्घ सिखण्डीको भूमिकामा उतार्न यस्ता निमन्त्रणा कार्ड वितरण भइ सकेका छन् र नेपालमा सरकार बनाउने, गिराउने र आन्तरिक मामिलामा नाजायज हस्तक्षेप गर्ने दूस्प्रयास हुंदैछन् । यो कुनै मर्यादित, सन्तुलित र बुद्घिमानी कुटनीति होइन । अहिलेको परिवर्तन परीस्थितीमा नेपालमाथि अवाञ्छित नियन्त्रण र दवावको उत्तोलक भारतको पकडबाट छुटिसकेको छ ।
तर, उ पुरानो ह्याङ्गओभरबाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन र यथार्थलाई यथार्थतामा लिन सकि रहेको छैन । यसले उल्टै भारतकै कद , प्रतिष्ठा र विश्वसनियतालाई घटाईदिएको छ । पछिल्लो चरणमा नेपाल प्रति भारतका रुचीहरु क्रमशः असफलता तर्फ उन्मुख हुनुको जड कारण पनि यही हो ।
भारतले अब ढिलो चाडंो बुझ्नै पर्छ , उसले नेपालको असल छिमेकीको रुपमा आफ्नो छवि सुधार्न पट्टी नगई दबाबकै भद्दा कुटनीति अंगाली रहे भारतका एजेण्डा असफल हुने त छदैं छ , उसले बोकेका सबै पात्रहरु जनतामा थप नांगिदैं जाने र संघाई सहयोग परिषदमा जस्तै गरी नेपाल क्रमश ः भारतिय सामरिक धु्रवबाट टाढिंदै जाने छ । के भारत यस्तै चाहन्छ ?
18.79¡ÆC
