<p><span style="line-height: 1.42857143;">२७ जेठ, काठमाडौं ।</span><br></p><p>सर्वोच्च अदालतकी कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले मुलुकी ऐन र न्यायालयको आचारसंहिताविपरित मुद्दा हेरेर आदेश दिएको खुलासा भएको छ। कार्की &nbsp;र साझा यातायात समितिका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितपत्नी शान्ता बस्नेतबीच हाडनाता सम्बन्ध छ। कार्मी फुपू र शान्ता भदै हुन्। शान्ताले दायर गरेको बन्दी प्रत्यशीकरणको रिटमा कार्कीले सुनुवाइ गरेकी थिइन्।</p><p>&nbsp;<span style="line-height: 1.42857143;">सुशीला र दीक्षितपत्नी शान्ताको पुस्तौली थलो धनकुटाको लेगुवा हो। स्रोतका अनुसार सुशीला र शान्ता अर्जुनवीर बस्नेतका सन्तती हुन्। अर्जुनका तीन छोरा थिए– नरवीर, चन्द्रवीर र तिलविक्रम बस्नेत। सुशीला तिलविक्रमको पनातिनी हुन् भने शान्ता नरवीरकी खनातिनी हुन्। यो नाताले उनीहरु फूपु भदै पर्छन्। शान्ताको ललितपुर निवासी कनकमणि दीक्षितसँग प्रेम विवाह भएको थियो। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।</span></p><p>&nbsp;</p><p>भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगले दीक्षितलार्ए पक्राउ गरेपछि उनकी पत्नी शान्ताले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। १५ वैशाख २०७३ मा दायर सो मुद्दाको कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सुनुवाइ गरेकी थिइन्।&nbsp;</p><p>&nbsp;<b style="line-height: 1.42857143;">मुलुकी एनेमा के छ व्यवस्था?&nbsp;</b></p><p>&nbsp;<span style="line-height: 1.42857143;">मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ३० नम्बर महलमा नातासम्बन्धभित्रको मुद्दा कुनै पनि न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने उल्लेख छ। अदालती बन्दोबस्तको ३० नम्बरमा भनिएको छ,‘आफ्ना हाडमा अपुताली परे खान पाउने नाता र मामा, माइजु, सानी ठूलीआमा, सानो ठूलोबाबु, सासू ससुरा, फुपू फुवाजु, जेठु, साला, मीत, आफ्ना दिदीबहिनी, छोरी र यिनै दिएका ज्वायँ, भानिज, भान्जी, भान्दी बुहारी, आमाका बाबुआमा, मन्त्र सुनाउने गुरु–गुरुमा, मन्त्र सुनाएका शिष्य शिष्यनी, आफूले लेनदेन कारोबार गरेका, नोकर चाकर र लेखिएका मानिसको एकाघरसँग बसेका जहानको र झगडिया मानिसको मुद्दा पर्न आएमा आफूले हेर्न हुँदैन।’</span></p><p>&nbsp;</p><p>मुलुकी ऐनको अपुताली महलको १ नम्बरले हकवाला भनेको सम्बन्धित व्यक्तिको सात पुस्तासम्मको सबैभन्दा नजिकको अंसियार हुन्छ भनेको छ। &nbsp;</p>

<p>२७ जेठ, काठमाडौं ।<br>नेपाल प्रहरीमा सेवा अबधि रहँदै राजीनामा दिने लहर चलेको छ। सिनियर अधिकृतले समेत राजीनामा दिन थालेका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ। <br>&nbsp;<br>पछिल्लोपटक एसएसपी सुवोध घिमिरेले राजीनामा दिएका छन्। दुई वर्ष जागिर अबधि बाँकी रहँदै उनले राजीनामा दिएका हुन्। ०४६ मा इन्स्पेक्टरबाट प्रहरी सेवामा भर्ना भएका उनी आगामी बर्ष डीआइजीमा बढुवा हुने सम्भावना थियो। तर उनले बीचमै राजीनामा दिए। यद्यपि उनले असन्तुष्टिको कारण राजीनामा नदिएको बताएका छन्। <br>&nbsp;<br>यस्तै गत महिना ०६४ को ब्याचका पहिलो नम्बरमा रहेका इन्स्पेक्टर दीपक भण्डारीले राजीनामा दिएका थिए भने डीएसपी आनन्दजंग थापाले पनि दुई महिनाअघि जागिर छोडे। राजीनामा दिने डीएसपी थापासँगै खेम केसी, विदुर गौतम र धनबहादुर कठायत छन्। <br>&nbsp;<br>नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार हरेक दिन पाँचजना प्रहरीले राजीनामा दिने गरेका छन् ११ महिनाको अवधिमा १४ सय ११ जनाले राजीनामा दिएका छन्। जसमध्ये चार डीएसपी र २० इन्स्पेक्टर छन्।<br>&nbsp;<br>त्यस्तै १११ प्रहरी नायब निरीक्षक तथा ३४६ जना प्रहरी सहायक निरीक्षकले राजीनामा दिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। राजीनामा दिनेमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रहरी हवल्दार छन्। करिब ११ महिनामा ५२९ हवल्दार, तीन सय ९९ जवान र ४४ कार्यालय सहयोगीले पनि बिचमै जागिर छाडेका छन्। <br><br></p>

<p>२७ जेठ, विराटनगर ।<br>भारतीय नागरिकलाइ नागरिकता सिफारिस गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी मोरङ कटहरी गाविसकी सचिव किरणदेवी देवलाई विनासर्त रिहाइ गर्न माग गर्दै मोरङका गाविस सचिवहरु बुधबारबाट आन्दोलित भएका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ।<br>&nbsp;<br>सचिव देवलाई सोमबार पक्राउ गरेर इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीको हिरासतमा राखिएपछि सचिवहरु आन्दोलित बनेका हुन्।<br>&nbsp;<br>मोरङको डायनिया गाविसमा रहँदा नागरिकता टोलीमार्फत २०७० सालमा भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिन सिफरिस गरेको विषयलाई लिएर अदालतले पक्राउका लागि आदेश दिए अनुरुप प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्दीप भण्डारीले बताए।<br>&nbsp;<br>पक्राउ गरेका गाविस सचिव देवलाई बिनासर्त हिरासत मुक्त गर्नुपर्ने माग राखेर गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र मोरङले आन्दोलन थालेको हो।<br>&nbsp;<br>मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयम राया र स्थानीय विकास अधिकारी नारायण मैनालीलाई बुधवार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले पक्राउ परेकी देवलाई तुरुन्त रिहा थर्न माग गरेका छन्।<br>&nbsp;<br>गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र मोरङका अध्यक्ष नवराज पराजुलीले जनप्रतिनिधिको समेत काम गर्नै पर्ने बाध्यताका सचिवलाई पक्राउ गरेर राज्यले अन्याय पूर्ण व्यवहार देखाएको वताए। <br><br></p>