फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द, सरकार आफैंले बनाउने

<p>काठमाडौं,मंसिर ५ । तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) भारतलाई दिने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका विपक्षी दलहरुले राज्यलाई घाटा हुनेगरी फास्ट ट्रयाक परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णयको विरोध गरेपछि राष्ट्रलाई ४० अर्ब रुपैयाँ क्षति पुग्नेगरी भारतीय कम्पनीले तयार पारेको काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपीआर) सम्झौता रद्द भएको हो ।<br></p><p>मन्त्रालयको यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन्। सरकारले यसअघि काठमाडौंबाट बाराको निजगढ जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसलाई दिने तयारी गरेको थियो ।<br></p><p>यो परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि कस्सिएरै लागेका थिए । यसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि साथ थियो ।<br></p><p>सुशील कोइराला सरकारको पालामा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफसीलाई निर्माण जिम्मा दिनेगरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो।<br></p>